काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि नयाँ ‘प्रिन्टर मेसिन’ खरिद गर्न पाँचाै पटक रकम माग गरेको छ। यसअघि प्रिन्टर खरिदका लागि चार पटक ठेक्का आह्वान भएको थियो। तर, चारै पटक प्राविधिसहित विभिन्न कारणले प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता हुन सकेन।
वैशाख पहिलो साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ५३ कारोड रुपैयाँ स्रोत माग गरिएको विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले बताए। फेरि ठेक्का आह्वान गर्न स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको महानिर्देशक रिजालको भनाइ छ।
गत वर्ष आह्वान गरिएका ठेक्का चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट भुक्तानी गर्ने भनिएका थिए। तर, अब नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लागेकाले पुनः स्रोत सुनिश्चितता माग गर्नु परेको रिजालको भनाइ छ। ‘२० लाख थान लाइसेन्स र एउटा मेसिन खरिद गर्न ५३ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ भनेका छौं, भुक्तानी पछि भए पनि चालू आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का आह्वान गर्ने योजना छ,’ महानिर्देशक रिजालले भने।
तर, प्रिन्टर र लाइसेन्सका लागि कति–कति रकम हो भन्ने उनले प्रष्ट पारेका छैनन्। हाल विभागमा एउटा प्रिन्टर छ। सोही प्रकृतिको प्रिन्टर खरिद गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ।
केही समयअघि बैंकको ‘एटिएम कार्ड’ जस्तो लाइसेन्सको कार्ड बनाउन सकिने विषय विभागले मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो। एटिएम कार्ड जस्तो लाइसेन्स र प्रिन्टर खरिद गर्दा लागत पनि कम लाग्ने विभागको भनाइ थियो।
हाल विभागमा (ब्याक लक) १६ लाख थान लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी छ। यद्यपि विभागसँग १२ लाख थाल स्मार्ट लाइसेन्टको कार्ड भएकाले प्रिन्टको काम भइरहेको छ।
पहिला ट्रायल पास गरेकाहरुका लाइसेन्स र अर्जेन्ट प्रिन्ट (शान्ति मिसनमा जाने नेपाली सेना, प्रहरी र अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको लाइसेन्स) लाई प्राथमिकता दिइरहेको महानिर्देशक रिजाल बताउँछन्। ‘अर्जेन्ट प्रिन्ट’ स्वरुप दैनिक ५ सय लाइसेन्स प्रिन्ट भइरहेका छ। विभागमा भएको एउटा मात्रै प्रिन्टरले मागअनुसार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सकेको छैन।
हाल विभागमा दैनिक ६ हजारसम्म लाइसेन्ट प्रिन्ट गर्नुपर्ने माग छ। विगतमा पटक–पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि सम्झौता गर्न उपयुक्त कम्पनी नआउँदा लाइसेन्सको विषय समस्याको रुपमा देखापरेको छ। ‘कसैले कारोबार गरेको कागज राख्दैनन्, कसैले आधिकारी को हो भनेर खुलाएका हुँदैनन्। हामीले पनि प्रि बिड छलफलमा डकुमेन्ट अलि स्ट्रोङ बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौं,’ रिजालले भने, ‘क्यूआर कोड’ राख्न मिल्ने नयाँ मेसिनले खरिद गर्न लागिएको छ।'
यसले प्रविधिमैत्री हुनुका साथै जहाँ जाँदा पनि लाइसेन्स प्रयोगमा समस्या आउँदैन। भौतिक मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रिन्टर र लाइसेन्स कार्ड खरिदका लागि अनुमति दिएमा ठेक्का आह्वान गर्न सकिने महानिर्देशक रिजालले बताए।
केही समयअघि बैंकको ‘एटिएम कार्ड’ जस्तो लाइसेन्सको कार्ड बनाउन सकिने विषय विभागले मन्त्रालयलाई सुझाएको थियो। एटिएम कार्ड जस्तो लाइसेन्स र प्रिन्टर खरिद गर्दा लागत पनि कम लाग्ने विभागको भनाइ थियो।
तर, अहिले उक्त विषयमा छलफल नभएको र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन नै खरिद गर्न लागिएको महानिर्देशक रिजाल बताउँछन्।
