काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जासम्बन्धी निकायमाझ त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता भई यसै आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यात गरिने बताएका छन्।
मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले बजार सुनिश्चित गरेको दाबी गरे।
‘उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिन अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। यो नेपालको जलविद्युत् विकास र बजार सुनिश्चिताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुने विश्वास छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुँदै छ। यसले नेपालको जलविद्युत् बजार विस्तार हुनेछ।’
छिमेकी चीनसँग पनि विद्युत्को बजार पहुँच जोड्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी बनिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि दुई देशका संयन्त्रले आवश्यक कार्य गरिरहेको जानकारी दिए।
विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्त्रीले भने, ‘विकास आयोजनाको काम रोकिनु हुँदैन। विकास निर्माण कार्यमा बाधक नभई व्यावहारिक बनिदिन अनुरोध गर्छु।’
‘ठूला जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइन्छ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत् प्रणालीमा देखिएको मौसमी असन्तुलन हटाउन ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने बताएका छन्।
‘१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, एकहजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘देशलाई दीर्घकालीन रूपमा कायापलट गराउन सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्त्वका कर्णाली चिसापानी १० हजार ८०० मेगावाटको आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ।’
विश्व बैंकको नेतृत्वमा १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ६७० मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे।
देशभित्र उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न सरकारले विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले विद्युत् खपत बढाउन दिशानिर्देश गर्ने बताए।
अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि हो। नेपालको विकासमा यो एउटा मुख्य खुड्किलो हो।’
मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण भएसँगै मर्स्याङ्दी नदी कोरिडोरमा निर्माण भएका र आगामी दिनमा सो क्षेत्र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन यो आयोजना निर्माण गरिएको हो।
यो आयोजना निर्माणसँगै देशको सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ। देशको एकीकृत विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
