आजदेखि तेस्रो लगानी सम्मेलन सुुरु हुँदैछ। बाह्य लगानीकर्तालाई नेपालप्रति आकर्षण बढाउन बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। २०७७ साउनमा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) सुशील भट्ट २०७५ वैशाखदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर आयोगको पूर्वाधार क्षेत्र हेरिरहेका थिए। सार्वजनिक÷निजी साझेदारी विज्ञका रुपमा चिनिने भट्ट नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)को अध्यक्ष भइसकेका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र एमबीए भट्टले सम्झौता (कन्ट्रयाक्ट)÷परियोजना व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १५ वर्ष बढी समय काम गरेर विज्ञता हासिल गरेका छन्। बोर्डमा आइसकेपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण तथा सहजीकरणका लागि निरन्तर सक्रिय रहेको बताउने भट्टसँग लगानी सम्मेलन तथा लगानी सम्भावनामा केन्द्रित रहेर लोकबहादुर चापागाई र शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानीः
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सवालमा सुरुदेखि नै सरकार एकातिर र लगानी बोर्ड अर्कोतिर रहेको पाइन्छ। सरकारी मनोेभाव निजी क्षेत्रको भनेको लुटेरा÷ठग हुन् भन्ने छ। तर, तपाईं निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान नभएसम्म तपाईंको मिसन कसरी सफल होला?
सरकार र लगानी बोर्ड फरक रुपमा प्रस्तुत भएको भन्न मिल्दैन। संविधानमै निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख छ। सरकारले मुलुकमा औद्योगिक विस्तार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक काम गर्दै आएको छ। अर्थात्, समयानुकूल नीति नियम बनाउँदै सहजीकरण गरिरहेको छ। पछिल्लो एक दशकदेखि बोर्डले पनि आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको छ। निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन हो। हाम्रो लगानी आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले ५५.६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुनुपर्ने आकलन गरेको छ।
सरकारको दायित्व बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले निजी लगानी आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन। पूर्वाधार विकासदेखि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा नयाँ÷थप लगानी चाहिएको छ। सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने, राज्यको स्रोतसमेत उपयोग हुने जलविद्युत्लगायतको विकासमा सार्वजनिक÷निजी साझेदारीमा हामीले फड्को मारेका छौं। सिमेन्टलगायतमा निजी क्षेत्रको पूर्ण स्वामित्वमा उद्योगहरू स्थापित छन्। त्यसले बजारमा अतुलनीय हस्तक्षेप गरेको छ।
निजी क्षेत्रबिना वस्तु र सेवा आपूर्ति, रोजगारी तथा उत्पादन प्रणालीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको तिनको लगानीलाई उचित सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता दिने हो। विदेशी लगानी हो भने उसलाई सुरक्षा र प्रतिफलसँगै नाफा यथोचित ढंगले सहजतापूर्वक फिर्ता लैजान दिने वातावरण निर्माण गर्ने हो। त्यसमा सरकारले काम गरिरहेको छ। सरकारी स्पिरिट केही कम भएको होला तर अप्ठेरो पारेको छैन।
अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्था छ। सरकारी स्तरबाट सँगै बसेर निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानमा खासै पहल भएको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा गरिन लागेको लगानी सम्मेलन कति फलदायी होला?
यो विश्लेषणको एउटा पाटो भयो। यसको अर्को पाटो हे¥यौं भने देशभित्र मात्र होइन, मुलुकबाहिरका हाम्रा कूटनीतिक नियोगले लगानी आकर्षणका लागि पहल गरिरहेका छन्। लगानी वातावरण सुधार गर्ने, लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने भनेको निरन्तरको काम हो। यो एकपटक सम्मेलन गरेर हात बाँधेर बस्ने त होइन नि!
लगानी सम्मेलनकै कारण मुलुकमा लगानी वातावरण सुधारका लागि पहल भएको छ। निजी क्षेत्रको र नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताको धारणा राज्यले सुनिरहेको छ। समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको छ। वास्तवमा हामीले प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्य बन्न धेरै काम गर्नुपर्नेछ।
त्यसतर्फ सरकार, निजी क्षेत्र, नेपाली डायस्पोरा, कूटनीतिक नियोग, विकास वित्त प्रदायकहरू, विकास साझेदार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सञ्चार क्षेत्र सबै मुखरित हुनैपर्छ। लगानी सम्मेलन फलदायी बनाउन सबै निकायको उत्तिकै भूमिका छ। अझ विशेषगरी निजी क्षेत्र र विद्यमान विदेशी लगानीकर्ता हाम्रा सद्भावना दूत नै हुन्।
मुलुकलाई अथाह लगानी चाहिएको छ। त्यो लगानी स्वदेशी, विदेशी निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपालीबाट आउँछ। त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी लगानी वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ भनेपछि त वर्षमा दुई दिन मात्र लगानी वातावरण निर्माणको गीत गाएर हुँदैन होला। हामीले गरेका सफल कथाहरू र तयारी गरेका कुरा देखाउन पनि सम्मेलन आवशयक छ। जो सफल भए, उनीहरूकै मुखबाट सुन्न पाइयोस्। उनीहरूले भोगेका समस्या र पाएका सहजताका विषयमा बोलून्, यसले नयाँ लगानीकर्तालाई आशाको सञ्चार गर्दछ।
अर्को, राज्यले पनि आन्तरिक स्रोत संकुचन भएका बेला निजी क्षेत्रलाई उसको अनुमानित जोखिम केही हदसम्म व्यवस्थापन गरेर मनोबल वृद्धि गर्न सुविधा एवं दस्तावेज दिएर विकासको मूलधारमा समाहित गर्ने हो। सरकारले ‘यी–यी चीजमा स्रोतको संकुचन छ, तपाईंहरूको व्यवस्थापकीय कुशलता भएकाले प्रविधि पनि ल्याउनुस् भन्नुपर्छ।’ जनताका अगाडि हामीले दिनुपर्ने चीज निजी क्षेत्रबाट दिलायौं भनेर जानुपर्छ।
जनतालाई घरआँगनमै सहज र सरल सेवा–सुविधा वा विकास चाहिएको हो। सरकारले नै गरेको काम चाहियो, निजी क्षेत्रबाट काम गरेको हुँदैन भनेको अहिलेसम्म सुनेको छैन। हेटौंडा, उदयपुर सिमेन्टजस्तै गुणस्तरीय सिमेन्ट खोजिएको हो। त्यो अहिले होङ्सी, ह्वासिङलगायत अन्य कम्पनीले दिएका छन्। पहिला बोराकै ११ सय रुपैयाँ तिरेका उपभोक्तालाई अहिले उच्च गुणस्तरकै ६ सय रुपैयाँमा पाएपछि के चाहियो? खोजेकै त्यही हो।
विगतका सम्मेलनमा निजी क्षेत्र एकदमै उत्साहित देखिन्थ्यो। तर, तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले खासै चासो राखेको देखिँदैन। यसले सम्मेलनको उद्देश्य कसरी परिपूर्ति होला?
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नै सह–आयोजक छन्। लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि गठित सबै संयन्त्रमा निजी क्षेत्र सहभागी छ। निजी क्षेत्रले देश–विदेशमा विभिन्न पूर्वलगानी सेमिनार आयोजना गरेको छ। परियोजना तयारी गरिरहेका छन्। हामी प्रत्येक सँगै काम गरिरहेका छौं भने कसरी उत्साहित नभएको देखियो?
वास्तवमा लगानी सम्मेलन नै निजी क्षेत्रको विकासका लागि आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन हो भनेपछि उनीहरूले सम्मेलनमा चासो नराख्ने भन्ने हुनै सक्दैन। निजी क्षेत्रका अतिरिक्त नेपाली दूतावास, महावाणिज्य दूतावासले लगानी सम्मेलनका सहभागी हुनुपर्ने लगानीकर्तादेखि वक्ता तथा सम्बन्धित देशका सरकारबाट हुने सहभागिताका सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, परियोजना बजारीकरण गर्ने, लगानी सम्मेलनसम्बन्धी प्रि–इभेन्ट आयोजना गरेर लगानी सम्मेलन सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ।
कुनै पनि आयोजनाको काम अघि बढाउँदा बाटो, स्थानीय समस्या, मुआब्जा विवाद, प्रसारण लाइनजस्ता समस्या समाधानमा बोर्ड र सरकारका तर्फबाट कुनै पहलकदमी भएको देखिँदैन नि?
लगानी भित्र्याउने दौडमा हामी मात्रै होइन, अरु धेरै मुलुक पनि छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड किन स्थापना गरियो भन्ने विषयमा पत्रकारसहित सबै जानकार छन्। लगानीकर्ताले ढिलासुस्ती, झन्झट बेहोर्न नपरोस् भनेर ‘सेन्ट्रल फास्ट ट्रयाकिङ एजेन्सी’को रूपमा बोर्ड स्थापना भएको हो।
विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने भनिसकेपछि बोर्डमार्फत सरकारमा विभिन्न निकायमा पत्राचार (करेस्पोन्डेन्स) भएका काम छिटो–छरितो ढंगले हुनुपर्छ। बोर्डले ३० बढी निकायसँग मिलेर काम गर्ने गरेको छ। ती सबै निकायले सोही गति ‘स्पिरिट’अनुसार काम गर्नुपर्छ।
संघीय संरचनामा परियोजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नुपर्ने निकाय अझै धेरै छन्। वडादेखि प्रदेशसम्म समन्वय गर्नुपर्छ। लगानी बोर्डका निर्णयलाई नियमित एवं सहजीकरण र समन्वयका लागि यसको सचिवालयको सानो संरचना राखिएको छ।
सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिकामा रहेकाले नै यसलाई एउटा छरितो संस्थाका रूपमा विकास गरियो। तसर्थ, सचिवालयबाटै परियोजना कार्यान्वयनमा भूमिका खोज्न सकिँदैन। सरकारका सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गर्नुपर्छ। अतः लगानी ल्याउने सवालमा हामीले कति चुस्त ढंगले लगानीकर्तालाई परियोजना कार्यान्वयन तालिकाअनुसार कार्य सम्पादन हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौं, विकासकर्ता वा लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छौं। त्यसले धेरै हदसम्म विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने सवाललाई प्रभावित गर्छ।
लगानी बोर्डको ध्यान सार्वजनिक÷निजी साझेदारी (पीपीपी) र एकद्वार प्रणालीमा छ। तर, काम प्रभावकारी भएको छैन। किन?
एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि यसमा आवद्ध निकायको अग्रसरता (प्रो–एक्टिभनेस) त्यत्तिकै जरुरी पर्ने रहेछ । हामीले वेबमा आधारित सञ्चालन प्रणाली (वेब बेस्ड ओएसएस)लाई प्रभावकारी बनाउन पहल जारी राखेका छौं।
यसका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अध्यागमन विभाग, श्रम तथा पेसागत सुरक्षा विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, खानी तथा भू–गर्भ विभाग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उद्योग विभागलगायतका निकायसँग निरन्तर समन्वय र छलफल गरी वेब बेस्ड ओएसएस अझै प्रभावकारी बनाउन कसरी सकिन्छ भनेर निरन्तर काम गरिरहेका छौं।
लगानी बोर्डले त सुरुदेखि नै पीपीपी भन्दै आएको छ। केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो–पीपीपीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा मिडियाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
बाहिरको मात्रै समस्या छैन। बोर्डको कार्यक्षमता र जनशक्तिका विषयमा पनि व्यापक प्रश्न छन्। आफैं समस्यामा रहेको बोर्डले लगानीकर्तालाई कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ?
अवश्य पनि। यो संस्थालाई सुरुदेखि नै अस्थायी प्रकृतिको बनाइएछ। अहिलेसम्म बोर्डले १३५० अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ। परियोजना कार्यान्वयनको समय–तालिकाअनुसार ती कार्यान्वयन हुनेछन्। अहिले ५२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा छन्। बोर्डमा बहुविधागत (मल्टिडिसिप्लिनरी) प्राविधिक, कानुनी, वित्तीय विश्लेषण, सरोकारवाला सम्बन्धलगायत क्षेत्रमा संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) गरी जनशक्ति आपूर्ति गर्नुपर्छ।
एकातिर बोर्डमा खटिएका नेपाल सरकारका कर्मचारीको बारम्बार सरुवा भइराख्ने र अर्कोतर्फ दातृ निकायको सहयोगमा प्राप्त परामर्शदाता पनि अस्थायी प्रकृतिका भएपछि यो संस्थाको संस्थागत स्मृति कसरी जगेर्ना गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
अर्कोतर्फ हामीले बोर्डको कार्यालयलाई सार्वजनिक÷निजी साझेदारी सहजता केन्द्र (पीपीपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) बनाउने र हाम्रो अनुभव, ज्ञान संग्रह गर्ने, सबै तहका सरकारका अन्य निकायलाई पनि त्यो हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) गरी मुलुकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी संस्कृति विकास गर्ने भनेका छौं भने त्यहीअनुसार संस्थागत सुदृढीकरणका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गर्नुपर्छ। यति ठूलो व्यवसाय बोर्डसँग छ भनेपछि यसमा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि त्यहीअनुसार हुनैपर्छ।
कर्मचारीतन्त्रमा राजस्व, प्रशासन, प्राविधिक (कृषि, ऊर्जालगायत), परराष्ट्रका क्याडर छन् तर इन्भेस्टमेन्ट क्याडर’ छैनन्। बोर्डमा कति जनशक्ति चाहिने हो, सार्वजनिक÷निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ ले ओएन्डएम सर्भे गर्ने परिकल्पना गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको बोर्डको ५५औं बैठकले मेरै संयोजकत्वमा सार्वजनिक÷निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन संशोधन कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन बोर्डको ५७औं बैठक (२०८० चैत २२) ले जानकारीमा लिई लगानी बोर्ड कार्यालयको स्थायित्व र थप अधिकारका विषयमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार ऐन संशोधन अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको स्थिति छ।
दोस्रो लगानी सम्मेलमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन चरणमा कति पुग्यो। सम्मेलनकै बेला कतिपय आयोजनामा लगानी सम्झौतासमेत भएको थियो। तर, कार्यान्वयनमा समस्या देखियो नि, किन?
पहिलो लगानी सम्मेलन एउटा सन्देश दिन केन्द्रित थियो। लामो द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गरी नेपाल विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिनु थियो। हाम्रो मुलुकलाई लगानी गन्तव्यका रुपमा चिनाउने, लगानी कानुन तथा प्रक्रिया र संस्था चिनाउन लगानी सम्मेलन जरुरी थियो। २०७३ को सम्मेलनमा आशयपत्र (एलओआई) मात्र लिने काम भएको थियो। कुल २६ परियोजनाका लागि १३.७४ अर्ब अमेरिकी डलरको एलओआई आएकामा त्यसको २५ प्रतिशत लगानी प्राप्तितर्फ अगाडि बढेका परियोजना छन्।
दोस्रो लगानी सम्मेलन २०७५ मा ३० परियोजनाका लागि ७० चासो अभिव्यक्त (एक्सप्रेसन अफ इन्टे«स्ट प्राप्त) र १६ परियोजनाका लागि समझदारी भएको थियो। सरसर्ती भन्दा सवा ५ खर्बका आयोजना कार्यान्वयनमा गएका छन्। डेढ खर्बका आयोजना सम्झौता हुने चरणमा छन्। अरु मूल्यांकन, वार्ताको पूर्वतयारी, अध्ययन चरणमा छन्। मुक्तिनाथ केबलकार मूल्यांकन चरणमा छ। पश्चिम सेती अध्ययन चरणमा छ। ‘इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट डिजिटल प्लेटफर्म’ अध्ययन सकिएर मूल्यांकन चरणमा छ। डाबरको थप लगानीसम्बन्धी विषय मूल्यांकन चरणमा छ। डाबरले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाइसकेको छ।
अहिले हामीले विकासकर्ताबाट डीपीआर वा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्ति र मूल्यांकनपछि मात्र लगानी स्वीकृत गर्छाैं। परियोजना विकासका विभिन्न चरणमा स्वीकृत लगानी परिचालन हुने नै छ। कतिपय लगानीकर्तालाई हामीले नै खोजी गर्नुपरेको अवस्था छ। हामी क्षमतावान लगानीकर्तालाई लगानीका लागि भित्र्याउन गम्भीरतापूर्वक पहल गरिरहेका छौं।
विश्वसनीय, गम्भीर, सक्षम र काबिल लगानीकर्ताहरू आउन् र प्रतिबद्धताअनुसारकै लगानी परिचालन साकार होस् भनेर हामीले अहिले डीपीआर मूल्यांकनपछि मात्र लगानी स्वीकृत गर्न थालेका छौं। यसले धेरै हदसम्म गम्भीर, काबिल र सक्षम लगानीकर्ताबाट मात्र लगानी प्रस्ताव आउनुका साथै लगानी प्रतिबद्धता र प्राप्ति (रियलाइजेसन) को खाडलमा कमी आउने ठानेका छौं।
बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्दा सम्बन्धित लगानी परियोजनाको परिपक्व ‘जेस्टेसन’ अवधिमा परिचालन हुने गरी स्वीकार गरेकाले परियोजना सम्पन्न हुने बिन्दुमा स्वीकृत लगानी मुलुकमा भित्रिइसकेको हुनेछ भन्ने तथ्यलाई लक्षित गर्दै लगानी प्रतिबद्धता र लगानी प्राप्तिसम्बन्धी बुझाइमा समेत एकरूपता कायम गर्न जरुरी छ। सम्मेलनले केही निश्चित उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरेको हुन्छ। प्रतिफल भनेको धेरै समयपछि प्राप्त हुने कुरा हो। विकास भनेको निरन्तर प्रक्रिया र प्रयास हो। सम्मेलन पनि भइरहनुपर्छ। सोहीअनुसार हामीले सुधार गर्दै जानुपर्छ। देश र प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न सम्मेलन चाहिन्छ।
सरकारले सम्मेलनअघि कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँछ। तर, एउटा सम्मेलन सकिएर अर्को सम्मेलन गर्दासम्म ती कानुन बनेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा सरकारी उधारो प्रतिबद्धतालाई लगानीकर्ताले ‘बाघ आयो बाघ’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै सम्झिएकाले लगानीको व्यापक ढोका नखुलेको हो कि?
लगानी भित्र्याउन लगानी वातावरण सुधार (कानुनी तथा प्रक्रियागत तथा संस्थागत सुधार), लगानीकर्ताका समस्याको द्रुत सम्बोधन मात्र होइन, लगानी भित्र्याउन हामीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका मुलुकले के गरिरहेका छन्, कस्ता आकर्षण र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन्, हामी कहाँ छौं भन्ने विषय पनि ख्याल गर्नुपर्छ। व्यवसाय गर्ने लागत कसरी घटाउने, उत्पादन र सेवालाई कसरी गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने भनेर निरन्तर काम गर्नुपर्छ।
लगानी प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भित्र्याउन ताकेता गर्ने, लगानीकर्ता भेटघाट, परियोजना अध्ययन एवं तयारीलगायत काममा निरन्तर खटिनुपर्छ। लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण ‘इकोसिस्टम’ले एउटै गतिमा काम गर्नुपर्छ। सार्थक र गम्भीर पहलबिना हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं।
अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा छ। यस्तो बेला नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आउलान् र?
विश्व अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधारका संकेत देखापरेका प्रतिवेदन विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतबाट प्राप्त भइरहेका छन्। त्यसकारण हामीले पहल जारी राख्नुपर्छ। विगत ४÷५ वर्षको कठिन समयलाई हे¥यौं भने पनि नेपालमा प्रतिस्पर्धी लाभका क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता आइरहेको छ। लगानी स्वीकृत भएका परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्। वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा पनि सुधार भइरहेको छ।
दोस्रो लगानी सम्मेलनका बेला व्यावसायिक कृषि, ट्रेड लजिस्टिक, उद्योगसँगै औद्योगिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, विमानस्थललगायत क्षेत्रमा लगानीका नयाँ ढोका खोलेको थियो। तेस्रो सम्मेलनका लागि नयाँ क्षेत्र केही पहिल्याउनुभएको छ?
हामीले लगानी सम्मेलनमा परियोजना र त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी सोकेस गर्दै छौं। त्यसबाहेक तपाईंको प्रश्नसमेतका गरी ९ क्षेत्रमा लगानी अवसर पहिल्याउन लगानीकर्तालाई सहज होस् भनेर क्षेत्रगत लगानीका अवसरसम्बन्धी प्रकाशन पनि सार्वजनिक गर्दै छौं। अर्कोतर्फ नेपाली निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ता, सरकार र लगानीकर्ता, लगानीकर्ता र लेन्डरबीच भेटघाट र नेटवर्किङ तथा परियोजनामा लगानीसम्बन्धी समझदारी गर्ने अवसर पनि आगामी लगानी सम्मेलनले दिनेछ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि जहिले पनि स्थिर नीतिसँगै पूर्वतयारी भएको, सरल प्रक्रिया र प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्छन्। यसमा कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ?
त्यसका लागि सरकारले लगानीकर्तासामु प्रतिबद्धता गर्नेछ। लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तासामु नेपालले व्यवसायका प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, लगानी सहजीकरण गर्ने सवालमा गरिएका व्यवस्था लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनुका साथै लगानी भित्र्याउने सवालमा रहेका अवरोध हटाउने र लगानीकर्ताका सुझावका आधारमा निरन्तर व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो।
सम्मेलनमा स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीले प्राप्त गरेका सफलताका कथा देखाएर लगानीकर्ताका लागि नेपाल नै किन? भन्ने बनाउनुपर्छ। ५१ वर्षदेखि कोकाकोला, तीन दशकदेखि युनिलिभर नेपाल र डाबर नेपालहरू कसरी रमाइरहेका छन् भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। युनिलिभर नेपालको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४२ हजार माथि (अन्तर्वार्ता लिने दिन) छ। यसले नेपालको बजारलाई विश्वास गरिरहेको संकेत गर्छ। अरुणको सफलताको कथा कसैले सम्मेलनमा बोल्यो भने त्यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हुन्छ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता गर्छन्। लगानी स्वीकृति पनि हुन्छ । तर, लगानी ल्याएर काम गर्ने बेला विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, समितिलगायतका दर्जनौं निकाय धाएर स्वीकृति लिनुपर्छ । विदेशमा एक दिनमै हुने कामलाई नेपालमा एक महिना लाग्ने झन्झटिलो र लामो प्रक्रियामा के–कति सुधार भयो? बोर्डले सहजीकरण गरेका आयोजनामा पनि त्यो समस्या अद्यापि छ नि?
प्रक्रियाको मोटोपनालाई घटाउने, समन्वय प्रभावकारी बनाउने र एकल बिन्दुको जुन स्पिरिट छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाम्रो जनशक्ति, क्षमता सबै हेरेर अरु देशमा एकै दिनमा नभए पनि तीन दिनमै गर्न सक्यौं भने विस्तारै एकै दिनमा गर्न सक्ने क्षमता विकास होला। प्रयास गरेनौं, क्षमता विकास गरेनौं भने हाम्रो अवस्था झन् खराब हुँदै जान्छ। लगानीसम्बन्धी इकोसिस्टममा आबद्ध सबैले आ–आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह ग¥यौं भने सबैको काम प्रभावकारी र परिणाममुखी देखिन्छन्।
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम गर्दा मैले सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकाय, लगानीसम्बन्धी इकोसिस्टमका सबै ‘एक्टर’ र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न नेपालमा लगानी वातावरण सुधार तथा संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने विकास साझेदारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै काम एकल बिन्दु सेवाको जुन स्पिरिट छ, त्यहीअनुसार लगानीकर्तालाई एकै ठाउँबाट सेवा दिनुपर्छ।
कार्यान्वयन प्रक्रियामा भएका व्यावहारिक कमजोरीलाई सुधार गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। बोर्डको संरचना आदेश÷निर्देशनमा चल्ने खाले छैन÷होइन। बोर्डको सीईओ यहाँका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने हाकिम होइन। तर, आदेश÷निर्देशनबिना चल्छ भने मैले साथीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। बोर्डको सीईओ सहजकर्ता मात्रै हो। आफूसँग भएको ज्ञान प्रयोग गरी मुलुकको विकासका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्दै आएको अवस्था हो। कोरोना महामारीपछि अथाह समस्या थिए। त्यसलाई समाधान गर्दै गएका कारण अहिलेको अवस्थामा आइपुगिएको हो।
लगानीकर्ताले बोर्डका कारण समस्या भयो भनेका छैनन्। कुनै–कुनै मुद्दामा ‘समय बढी लगाइदिनु हुन्छ’ भन्ने आक्षेप छ। ‘कति अध्ययन, अध्ययन भन्नुहुन्छ’ भनेर पनि प्रश्न आउँछ। त्यो बोर्डका लागि राम्रो आक्षेप हो किनभने विगतमा गरिएका निर्णय के रहेछन्, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास के रहेछ भनेर अध्ययन÷विश्लेषणबाटै नयाँ कुरा अघि आउने हो। तर, फेरि विश्लेषण भनेर कहिल्यै निर्णय नगर्ने तहमा पुगियो भने कतिपय बेला त्यही विश्लेषणले आयोजनालाई ‘प्यारालाइसिस’ बनाउन सक्छ। त्यसतर्फ बोर्ड सचेत छ।
लगानी बोर्डको कार्यालयकै संस्थागत विकास र दिगोपनाका लागि सार्वजनिक÷निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनको संशोधन सार्थक हुन्छ भन्ने लाग्छ? सार्वजनिक साझेदारी नीति संशोधनको कुरा पनि त्यसै छ। यसमा तपाईंकै सफलता÷असफलता पनि जोडिएला नि?
लगानी बोर्डको ५५औं बैठकले सार्वजनिक÷निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि सिफारिस बोर्डका सीईओको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकामा मेरो नेतृत्वको समितिले संशोधन विधेयकको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन बोर्डको ५७औं बैठकमा पेस गरेको थियो।
बैठकले समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनबमोजिम बोर्ड कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यक्षता गर्ने बोर्ड आफैंमा उच्चस्तरीय÷शक्तिशाली (हाई–पावर्ड) छ। तर, बोर्डको कार्यालयलाई भने अस्थायी प्रकृतिको बनाइएको रहेछ। सार्वजनिक÷निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा लगानी बोर्डको कार्यालयलाई लगानी प्रवद्र्धन निकायसँगै राष्ट्रिय सार्वजनिक÷निजी साझेदारी निकायको रूपमा कार्य गर्ने भूमिका प्रदत्त छ।
यस कार्यालयलाई हामीले पीपीपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको (उत्कृष्टता केन्द्र) को रूपमा विकास गर्ने भनेका छौं। अहिले बोर्डले कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेका अधिकांश परियोजना पीपीपीका हुन्। लगानी बोर्ड ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय होइन। लगानी बोर्डको कार्यालय ‘नलेज बेस्ड’ काम गर्ने संस्था हो।
परियोजना अध्ययनदेखि प्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) साथै पीपीपीका परियोजना कार्यान्वयन सहजीकरणको सम्बन्धमा हाम्रो ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल भएको छ। उक्त ज्ञानलाई संरक्षित गर्ने, प्रयोग गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार विभिन्न निकायलाई हस्तान्तरण गरी मुलुकमा पीपीपी कल्चर विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि संस्थागत स्मृति÷संस्थागत ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बोर्डसँग स्थायी जनशक्ति नहुनु विडम्बनापूर्ण छ। अहिलेकै परिस्थितिमा पनि ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय हेरिरहेको निकायसँग स्थायी कर्मचारी व्यवस्था हुनुपर्ने होइन र!
यदि हामी पीपीपीलाई संवेदनशील भएर अगाडि बढाउन लागेका छौं भने मुलुकमा इन्भेस्टमेन्ट क्याडर अत्यावश्यक सर्त हो। संस्थाको कार्यक्षमतालाई यसको स्थायित्वसँग अन्तरआबद्धित गरिनुपर्छ। हामीलाई बहुविधाका प्राविधिकसहित कानुन, फाइनान्सलगायत अन्य विभिन्न विधाका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सवाललाई अब गरिने संशोधनमा अवश्य समेटिनेछ।
बोर्डले त्यसैअनुसार संशोधन मस्यौदा बनाएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण सर्त वित्तीय स्वायत्तताको विषय हो। यस संस्थाको राजस्वको बाटो र खर्चको अधिकार पनि परिभाषित÷निर्धारित हुनुपर्छ। सार्वजनिक÷निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनको संशोधनले इन्भेस्टमेन्ट क्याडर उत्पादन गर्न बोर्डलाई अख्तियारी दिनेछ भन्ने विश्वास छ। बोर्डको कार्यालयलाई नतिजामुखी ढाँचामा आबद्धित गर्न सफल भइयो भने त्यो मेरो पनि उपलब्धि हुनेछ।
अर्को, सार्वजनिक÷निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति, २०७२ पनि संशोधन प्रक्रियामा छ। सबै निकायसँग बसेर पीपीपी नीतिका विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि पीपीपी मोडलको केही जिम्मेवारी दिएर जान आवश्यक छ। हामीले प्राप्त गरेका अनुभवलाई पनि मार्गदर्शनका रुपमा लिन सकिन्छ। नीति सकेसम्म सम्मेलन पहिला नै संशोधन गरिनुपर्छ।
पीपीपी मोडलको सिद्धान्तसँग हामी अभ्यस्त हुँदै जानुपर्र्छ। लगानी बोर्ड मात्रै विकासको काँध थाप्ने निकाय होइन। संघीय सरकार मातहतका विकासे मन्त्रालयहरू पनि चलायमान हुनुपर्छ। पीपीपी मोडलका विभिन्न प्रकार छन्। त्यसमध्ये नेपालका लागि उपयुक्त मोडल लागू गर्नुपर्छ। भारत, चीनले मात्रै होइन, कम्बोडिया, बंगलादेशलगायत देशले गरेका असल अभ्यास र अनुभवलाई पनि अनुशरण गर्न सकिन्छ। यसले इन्भेस्टमेन्ट क्याडर उत्पादन गर्न समस्या हुँदैन।
-1714270795.jpg?timestamp=1714270796589)
लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र पूर्ण छैन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो कि आफूखुसी कर्मचारी राख्न नपाउँदाको पीडा?२०६८ मा एउटा उद्देश्य लिएर लगानी बोर्ड स्थापना भएको हो। यसले लगानीकर्ताको गति÷तीव्रता बुझ्छ। संविधान र आवधिक योजनाले पनि ‘पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्ने सवालमा निजी क्षेत्रलाई विकासमा समाहित गर्न एउटा निश्चित संस्था चाहिन्छ’ भनेको छ। लगानी बोर्ड गठन आदेशबाट नभई लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था हो। २०७५ मा पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ खारेज गर्दै सार्वजनिक÷निजी साझेदारी तथा लगानी (सानिसा) ऐन, २०७५ बन्यो।
अहिले लगानी प्रतिबद्धतादेखि प्राप्तिसम्मको ठूलो खाडल छ। बोर्ड सरकारी निकाय भए पनि अलि पृथक र विशिष्टीकृत ढंगको संस्था हो। बोर्डले कार्यात्मक स्वतन्त्रता खोजिरहेको छ। मानव संसाधन र वित्तीय स्रोत परिचालनमा रुपान्तरण खोजेको छ। बोर्ड आफैं भार वहन गर्ने क्षमता राखेको संस्थामा रुपान्तरित हुन चाहिरहेको छ। ऐनले दिएको मार्गनिर्देशन अनुरुप कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बोर्ड रहँदै आएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनका विज्ञ, आर्थिक लगानीका विज्ञ, लगानी मूल्यांकनका विज्ञ, पीपीपीका विज्ञलगायत व्यक्ति बोर्डले खोजिरहेको छ। त्यसका लागि केही योजना पनि बनिरहेका छन्।
हाम्रो आर्थिक, सामाजिक वा क्षेत्रगत विकासको लक्ष्यमा केही जोखिम हामी बहन गर्छौं, बढी जोखिम तपाईंहरू नै बहन गर्नुस्। बजार, लगानी, निर्माण, लागत सबै उनीहरूले गरेपछि हामीले अस्थायी पैठारीमा सामान सहजीकरण, भिसा र जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने हो। ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। त्यो जिम्मेवारीमा कतव्र्यबोध भइदिए पुग्छ। अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ, कर्तव्य पालना हुनुप¥यो भन्ने पक्षमा बोर्ड छ।
बोर्डका शब्दावली फरक–फरक छन्। बजेट खर्च शीर्षकले नचिन्न सक्छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता अरु ऐनबाट गठित संस्थाले प्रयोग गरेको अधिकार लगानी बोर्डले नपाउने किन भन्ने अहिलेको प्रश्न हो। बोर्डले आफ्नो कोषबाट खर्च पास गराउन पाउनुपर्छ। लगानी बोर्डको कोष स्थापना भइसक्यो। कार्यात्मक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने ‘सानिसा ऐन, २०१९’ ले पनि परिकल्पना गरेको छ। तर, कहिलेकाहीँ हतार हुन्छ, एउटा काम गर्न लाग्दा अर्को बन्न पुग्छ। यसको अर्थ स्थायित्व, सबल, सुदृढ, थप परिस्कृत, मर्यादित एवं बढी परिणाममुखी संस्था र ज्ञान जम्मा हुने बन्दोबस्तीका लागि इन्भेस्टमेन्ट क्याडर चाहिन्छ। त्यसका लागि त्यहीअनुसारको कोर्ष तयार गरेर लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा गराइनुपर्छ। सानिसा ऐनले हामीलाई राम्रो निर्देशन दिएको छ।
निजामती सेवातर्फ अब्बल दर्जाका सकरात्मक धारणा भएका, शासन मात्र गर्ने होइन, सुशासन गर्ने धारणा भएका, स्वचालित, बोर्डको बिजनेससँग परिचित कर्मचारी अपेक्षा बोर्डले गरेको छ। त्यसका लागि ऐन संशोधन आवश्यक छ।
आर्थिक क्षेत्रमा भेन्चर क्यापिटलजस्तो छुट्टै उपकरणको खोजी भइरहेको छ। त्यो सवालमा बोर्डले केही तयारी गरेको छ?
लगानी भनेपछि आयोजनाको मात्रै कुरा गरिन्छ। त्यो किनभने पैसा आउने नै आयोजना शीर्षकमा हो। आयोजनाको राम्रो निगरानी, व्यावसायिक चक्र (बिजनेस साइकल) व्यवस्थापन र त्यसमा गाँसिएका विषय भनेको आयोजना आउनुपूर्वको अवस्था हो।
आयोजना आउनुपूर्व पनि अथाह स्रोत व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ। मुद्राबजार राष्ट्र बैंकले हेर्ने भए पनि पुँजीबजारका कतिपय उपकरण राष्ट्र बैंकलाई देखाएर छाड्ने गरिन्छ। पुँजीबजार विस्तारका लागि आवश्यक कतिपय उपकरण, भेन्चर क्यापिटल र स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्नु सबै पक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। लगानी बोर्डले प्रत्यक्ष यस्ता उपकरण प्रयोगका लागि सघाएको देखिँदैन। तर, अप्रत्यक्ष रुपमा ती क्षेत्रमा लगानी बढाउन काम गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय ६ अर्बमाथिका मात्रै आयोजना रुपान्तरणकारी हुन्, अरु केही होइन भन्ने ढंगले कुरा भएको पनि सुनिन्छ। गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहयोग गर्न ठूला आयोजनाले आधारशिला तयार गर्छन्। तर, ठूलाका लागि साना आयोजना चाहिन्छ र सानाका लागि ठूला आयोजना चाहिन्छ। आजका साना आयोजना भोलिका ठूला हुन् भने ठूला त धेरै ठूला भइगए। त्यसैले सबै आयोजना चाहिन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा बोर्डले ठूला आयोजना मात्रै हेर्छ।
उद्योग विभागले ६ अर्बभन्दा कम लागतका आयोजना हेर्छ। उद्योग विभाग बोर्डभन्दा धेरै व्यवसाय गर्ने निकाय हो। वार्षिक भित्रिएको रकम बोर्डमा बढी होला तर सफल भएका साना आयोजना विभागमा बढी छन्। छिन्चुमा उत्पादित अदुवा प्रशोधन, ‘प्याकेजिङ’ र ‘ब्रान्डिङ’ भएर भारत हुँदै जर्मनी पुगेको छ। त्यस्ता सफल कथा छुर्पी, टिमुर वा अरु क्षेत्रका पनि होलान्। त्यस्ता आयोजना र कामलाई सम्मेलनमा ल्याएर देखाउने हो।
हामीले स्टार्टअप र सूचना प्रविधि (आईटी) लाई अर्ब डलर बनाइसकेको स्थिति छ। तर, त्यसको समुचित संरक्षण र प्रचार–प्रसार हुनुपर्छ। त्यसका लागि पहिला विभाग हो र दोस्रोमा बोर्ड हो। यिनको प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने को आएर कहाँ ठोकिने? समन्वय र सहजीकरण गराउनुप¥यो। त्यसका लागि प्रचार आवश्यक छ। लगानी प्रवद्र्धन गर्न निरन्तर प्रयास हुनुपर्छ। सम्मेलन गन्तव्य होइन, यो प्रस्थान बिन्दु मात्रै हो।
तेस्रो सम्मेलनका बेला लगानीकर्तासमक्ष आयोजना व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? तयारी त खासै भएको देखिँदैन?
आयोजनाको तयारीअनुसार आशयपत्र आह्वान गर्दै छौं। तर, तयारी टुंगिएन भने आयोजना ‘किन्न पाइँदैन, हेर्न मात्रै पाइन्छ’ भने जसरी देखाउँछौं। कतिपय आयोजना बजारमा देखाउँछौं, मात्रै सोकेसिङमा पछि जान्छांै। पूर्ण तयारी गरेर अर्को सभा÷सम्मेलनका बेला लगानीका लागि योग्य बनाउँछौं।
त्यसो त, हामीले पहिचान गरेका आयोजना मात्रै उपयुक्त हुन्छन् त? निजी क्षेत्रसँग हामीभन्दा प्रचुर सम्भावना छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको ‘प्रोफाइलिङ’ हामी गरिदिन्छौं। रुपान्तरणकारी आयोजनाका क्षेत्र जलविद्युत्, पर्यटन, आईटी, कृषि क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गर्छौं। कतिपय अवस्थामा नेपालका लगानकर्ताले उत्पादन गर्ने र बाहिरकाले बेच्ने पनि हुन सक्छ। वस्तुको सम्झौता हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै सम्मेलनका लागि बोर्ड तातेको भन्ने ढंगले कतिपयले व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर, बोर्ड साढे तीन वर्षदेखि तेस्रो सम्मेलनको तयारीमा जुटेको हो। दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा १० वटा फरक–फरक सेसनमा छलफल हुन्छ। निजी क्षेत्रका सबै लगानीकर्ता आउँछन्, उनीहरूले पनि आ–आफ्ना अनुभव बाँड्ने(सेयर) गर्नेछन्।धेरै विकास साझेदारको सहयोग छ। आर्थिक मात्रै भन्नुभन्दा ज्ञान भित्र्याउनु पनि सहयोग हो।
(क्यापिटल म्यागजिनकाे वैशाख अंकबाट)
