काठमाडौं। सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकामा मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् छलेर अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गर्नु संसदीय व्यवस्था विपरीत रहेको बताएका हुन्।
संसदको गत अधिवेशनमा कानुन निर्माणका लागि पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पीडितलगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्या समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमै संघीय अधिवेशन अन्त्य गरेको दाबी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘सबै विपक्षी दलहरुले सहकारी संस्थामा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अर्बौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारीपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसद्बाट भागेर अधिवेशन अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको ठहर गरेका थियौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कांग्रेसले कुनै पनि कानुन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्ले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता भएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसद्को गत अधिवेशनभन्दा महिनौं अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको निष्कर्ष कांग्रेसको छ।
सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत कांग्रेसको ठहर छ। कांग्रेसले सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्यले संसद्लाई कमजोर पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि लगानी सम्मेलन लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको छ।
