१९९० दशक र त्यसअगाडि नेपालीलाई फोन सम्पर्क गर्नुपर्दा एसटीडी र आइएसडीको लामो लाइनमा उभिएर हरेक सेकेन्डको कुराकानी बराबर उच्च रकम तिर्नुपर्ने बाध्यताको अवस्थाबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले निकै लामो यात्रा तय गरिसकेको छ। आजभन्दा दुई दशकअघि २००४ मा निजी क्षेत्रका लागि नेपाली दूरसञ्चार बजार खुलेसँगै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, एनसेल (पहिलाको स्पाइस नेपाल) र स्मार्ट टेलिकमजस्ता वैदेशिक लगानीमा आधारित कम्पनी भित्रिए। आगमनको पहिलो पाँच वर्षसम्म सस्तो मूल्यमा फोन कल एवं डाटा सेवालाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाई नेपाली जनसंख्यालाई एकअर्काबीच सम्पर्क स्थापना गर्न सक्षम बनाएर एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार उद्योगमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ।
२०१० मा थ्रीजी र २०१७ मा फोरजी सुरुआत गरी एनसेलले देशैभरि उच्च गतिको मोबाइल डाटा सेवालाई सार्वजनिक ग¥यो। यो संक्रमण वास्तवमै उच्च रुपान्तरणको समय थियो। कैयाैं विकास नियोगहरूले भनेझंै चाहे त्यो कृषि क्षेत्रमा होस् वा ई–कमर्स, टेलिमेडिसिन, इन्टरनेट बंैकिङ वा सूचना प्रविधि क्षेत्र। नेपाललाई पछिल्लो दुई दशकमा सञ्चार क्षेत्रमा छलाङ मार्न सक्षम बनाउन ऐनसेलले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाप्रति हामी गौरवान्वित छाैं।
बैंकमा खाता नै नभएका व्यक्तिले पनि अहिले आफ्नो मोबाइल फोनबाट बिल भुक्तानी गर्न सक्छन्। आधारभूत स्वास्थ्य स्याहारमा कहिल्यै पहुँच नभएकाहरूले पनि फोन प्रयोगद्वारा टेलिमेडिसिन सेवा हासिल गरी आफ्नो उपचार गराउन सफल भएका छन्। नेपालको केही सीमित क्षेत्रमध्ये दूरसञ्चार पनि एक यस्तो क्षेत्र हो, जुन अन्य विकसित तथा विकासोन्मुख देशका दूरसञ्चारझैं विकसित भएको छ। दूरसञ्चार सरकारी कोषमा सबैभन्दा धेरै राजस्व योगदान गर्ने क्षेत्र बन्न पनि सफल भएको छ। हरेक वर्ष नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै धेरै राजस्व योगदान गर्ने करदाताको रुपमा सूचीकृत हुन सफल भएका छन्।
दूरसञ्चार उद्योगले सामना गरिरहेका चुनौती
अहिले नेपाली अर्थतन्त्र संक्रमणबाट गुज्रिइरहेको छ। पहिला फोन सम्पर्कले चलाएको बजारलाई मोबाइल डाटाले अगाडि बढाएको छ। भरपर्दो र गुणस्तरीय सम्पर्क सुविधा पहिलाभन्दा अहिले धेरै महत्वपूर्ण बनेको छ। यसको अर्थ विस्तारका लागि प्रविधिमा निरन्तर लगानी गरिरहनुपर्छ भन्ने हो। आजभन्दा पाँच वर्षअघि गरिएको लगानीले अहिले खासै अर्थ राख्दैन। अहिलेको बदलिएको चलनलाई नियाल्ने हो भने मानिसहरू परम्परागत बोली र एसएमएस सञ्चारभन्दा इन्टरनेटमा बढी निर्भर छन्। तर, अझै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले भने लाइसेन्स् मूल्यको रुपमा त्यही रकम तिरिरहेका छन्, जुन २० वर्षअघि लागू भएको थियो। दूरसञ्चार लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीमा लाग्ने दस्तुरको पुर्नमूंल्याकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
पछिल्लो ६ वर्षयता दूरसञ्चार क्षेत्रले सरकारलाई योगदान गर्ने करमा २६ प्रतिशत र उनीहरूको सञ्चालन नाफामा ८१ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। अझ आउँदो दुई वर्षभित्र यस्तो नाफा ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसरी समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रकै सम्भावना खुम्चिरहँदा कम्पनीहरूलाई आफ्नो विद्यमान पूर्वाधार कायम राख्न र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न कठिन हुन्छ, जसले उपभोक्तामाझ नकारात्मक प्रभाव ल्याउँछ।
टेलिकम र आईसीटी क्षेत्रमा ‘बिल्ड अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडल (बुट)’लाई खारेज गरिनुपर्छ किनकि ऊर्जामा जस्तो दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकपटक मात्रको लगानी भन्ने हुँदैन। बरु हामीले निरन्तर रूपमा नयाँ प्रविधि अवलम्बनका लागि ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो, टुजीबाट थ्रीजी, थ्रीजीबाट फोरजी हुँदै अहिलेको प्रविधि फाइभजीसम्म पुगेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा आएका प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका कम्पनीमध्ये एनसेलबाहेक अन्य सबैले नेपाल छाडिसकेका छन्। भारत, श्रीलंका र बंगलादेशको परिवेश फरक छ। यी देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भित्रिन खोजिरहेका छन्। तर, नेपालमा अधिक सम्भावनाका बाबजुद पनि नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले घाटा बेहोरिरहेका छन्। अब हामीले किन भनेर सोध्ने समय आएको छ। नेपालको दूरसञ्चारमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीहरू किन टिक्न सकिरहेका छैनन् भनेर घोत्लिने बेला आएको छ।
एनसेलजस्ता कम्पनीलाई लाभकारी बनाउन के–के गर्नुपर्छ
पहिलो दूरसञ्चारलाई सार्वजनिक भलाइका क्षेत्रको रुपमा हेरिनुपर्छ। तर, नेपालमा यो क्षेत्र ३० वर्ष पुरानो नियम, कानुनद्वारा नियमन भएको छ, जुन आजको समयमा असान्दर्भिक भइसकेको छ। उपभोक्ताका लागि उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्ने दिशामा हामीलाई क्षमतावान बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतको नियामक तथा सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। दूरसञ्चार सञ्चालक सक्रिय रहनुपर्छ र विश्वमा विकसित नयाँ प्रविधिलाई हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्छ। यस्ता नवीनतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। त्यसो त, नेपालमा आवश्यक नीति तथा प्रणाली नभएको होइन तर विश्वस्तरमा स्थापित मापदण्ड तथा उत्कृष्ट अभ्यासलाई अँगीकार गर्न प्रशस्तै सुधार आवश्यक छ। यी नीति तथा प्रणाली समय–सान्दर्भिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हुनुपर्दछ।
पूरै विश्वले स्मार्ट सहर, स्मार्ट कार र आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सका लागि आफूलाई तयार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि आफूलाई प्रविधिको अग्रपंक्तिमा राख्न सके यस्ता उद्देश्य हासिल गर्न सक्षम हुन सक्छ। दूरसञ्चार र सूचना, सञ्चार र प्रविधिको सवालमा नेपाल अन्य विकसित राष्ट्रकै पंक्तिमा उभिए पनि हामी सामयिक नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गर्न प्राथमिकता निर्धारणमा चुकेका छांै। यसले गर्दा प्रविधि विकासले तीव्र गति लिइरहेको हालको विश्व–सन्दर्भमा हामी पछाडि पर्न सक्छौं।
मेरो आफ्नो अनुभवका आधारमा चाहे त्यो जमैका होस् वा ताजिकिस्तान। यी देशमा त्यहाँको निजी र सार्वजनिक क्षेत्र एकअर्काबारे निकै कम जानकार छन्। नेपालको हकमा यो समस्या अझ ठूलो छ। चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी। नेपाल सरकार व्यवसाय र लगानीप्रति सशंकित रहेको पाइएको छ। यस्तो सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ।
अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डले दिएको सुरक्षा आश्वासन
अहिले सरकारले दिएको लगानी सुरक्षा विषयलाई ३ बुँदामा हेर्न सकिन्छ।
पहिलो, टेलिकम र आईसीटी क्षेत्रमा ‘बिल्ड अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडल (बुट)’लाई खारेज गरिनुपर्छ किनकि ऊर्जामा जस्तो दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकपटक मात्रको लगानी भन्ने हुँदैन। बरु हामीले निरन्तर नयाँ प्रविधि अवलम्बनका लागि ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो, टुजीबाट थ्रीजी, थ्रीजीबाट फोरजी हुँदै अहिलेको प्रविधि फाइभजीसम्म पुगेको छ। संसारभरमै नेपाल मात्र एक यस्तो देश हो, जसले अहिलेसम्म पनि बुट मोडललाई कार्यान्वयनमा राखिरहेको छ।
दोस्रो, लगानी सुरक्षा हो। किन कोही नेपालमा लगानी गर्न आउँछन्? टेलिया सोनेरा र आक्जियाटाले किन यो देशबाट बाहिरिनुपर्यो? लगानी सुरक्षा हुनुपर्छ भने लाभांशलाई आफ्नो स्रोत मुलुकमा लैजाने प्रक्रिया सहज र चुस्त हुनुपर्छ। अहिले लाभांश लैजान उद्योग विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता कैंयाैं सरकारी निकायसँग स्वीकृति लिनु परिरहेको छ। नेपालमा व्यापार गर्न कति सहज छ र विश्व मञ्चमा हामी कहाँ उभिएका छाैं भन्ने यसले प्रस्ट्याएको छ। विश्व बैंककाे वार्षिक इज अफ डुइङ बिजनेसमा नेपाल ९४औं स्थानमा पर्नु यस्ता परिस्थितिको उपज हो।
तेस्रो, समान वयवहारको अभाव हो। विदेशी लगानीले गन्तव्य राष्ट्रमा समान व्यवहारको अपेक्षा राखेका हुन्छन्। तर, नेपाल टेलिकम तथा अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग तुलना गर्ने हो भने हामीलाई समान किसिमको व्यवहार भएको पाइँदैन। उदाहरणका लागि, विदेशी मुद्रा सटही नीति हेरे हुन्छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरिने सम्पूर्ण लगानी अमेरिकी डलरमा हुन्छ किनकि नेपालमा कुनै पनि पूर्वाधार सामग्री उत्पादन हुँदैन। जब विदेशी बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्ने बेला आउँछ, एनसेलले हरेक पटक ५ हजार अमेरिकी डलर पैसा पठाउने बेलामा सरकारी स्वीकृति लिनुपर्दछ। यसका लागि ६ महिनादेखि एक वर्षको समय लाग्ने गरेको छ। तर, नेपाल टेलिकमको हकमा एक लाख अमेरिकी डलरसम्म पनि वर्षमा एकैपटक स्वीकृति लिए पुग्छ।
सेवाको विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि हामीले आफ्नो पूर्वाधारमा यथेष्ट लगानी गरेका छाैं। पुँजीगत र सञ्चालन लगानी गरेर हामीले वार्षिक रूपमा ३२ देखि ३५ अर्बसम्म लगानी गरेका छाैं, जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सघाएको छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि आर्थिक वृद्धि गर्न तथा पुँजी निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरणको आधारमा समृद्धि हासिल गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको उल्लेखनीय भूमिका हुने गर्छ। विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न यहाँको व्यापार गर्ने वातावरण सजह हुन जरुरी छ। विदेशी लगानीकर्ताका लागि राजनीतिक स्थिरता, पूर्वाधारको उपलब्धता, सरकार र कर्मचारीतन्त्रबाट सहजीकरण र समग्र राजनीतिक वातावरण प्रोत्साहनजनक हुनुपर्छ। लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहलाई आकर्षित गर्न विद्यमान अवरोध सम्बोधन हुने गरी नेपाल सरकारको लिएको पूर्वसक्रिय भूमिकालाई ऐनसेलले सराहना गरेको छ।
हामीले अहिलेसम्म नेपाल टेलिकम क्षेत्रमा देखेको विकास खुला बजार नीति तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवागमनको परिणाम हो। जुनसुकै बजारका लागि पनि विदेशी लगानी ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले विदेशी लगानीकर्तालाई उचित व्यवहार गरी लगानीमैत्री नीतिद्वारा उनीहरूको नाफालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ। किनकि, रोजगारी सिर्जनाका अलावा यस्तो लगानीले समग्र सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान गर्दछ।
उदाहरणका लागि, नेपालको सबैभन्दा ठूलोमध्येकै विदेशी कम्पनी एनसेल सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने कम्पनी हो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी एनसेलको करिब दुई प्रतिशत योगदान छ। स्थापनायता एनसेलले कर र विभिन्न दस्तुर गरी ३ खर्ब रुपैयाँ बढी योगदान गरिसकेको छ। यसैगरी सामाजिक व्यावसायिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत हामीले गरेको १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लगानीले विभिन्न सामाजिक विकास क्रियाकलाप अगाडि बढेका छन्। पार्क निर्माण, ६० वटा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल ल्याब स्थापना तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि टेलिमेडिसिन सुरुआतलगायतका क्रियाकलापमाथि हामीलाई गर्व छ।
सेवाको विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि हामीले आफ्नो पूर्वाधारमा यथेष्ट लगानी गरेका छाैं। पुँजीगत र सञ्चालन लगानी गरेर हामीले वार्षिक रूपमा ३२ देखि ३५ अर्बसम्म लगानी गरेका छाैं, जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सघाएको छ। दूरसञ्चार जस्तो सार्वजनिक भलाइका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासले समग्र वृद्धिदर बढाउने, गरिबी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, बंैकिङ सेवाको पहुँच बढाउने, विपत्ति व्यवस्थापनमा सघाउने र आमनेपालीको जीवनस्तर सुधार्नेलगायत सकारात्मक प्रभाव ल्याउँछ ।
हामीले कसरी सञ्चार गर्छांै, मानिससँग सम्बन्ध स्थापित गर्छाैं र व्यवसाय सञ्चालन गर्छाैं भन्नेमा दूरसञ्चार क्रान्तिले रुपान्तरण प्रभावको सिर्जना गर्दछ। विश्वलाई अझ राम्रोसँग जोड्न, आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन तथा मानिसलाई सशक्तीकरण गर्न हामीले नवप्रवर्तन अँगीकार गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई अझ अगाडि बढाउन जरुरी छ।
