काठमाडौं। सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित गरी लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न भन्दै विभिन्न ऐनमा गरिएको संशोधन अध्यादेश ५औं दिनसम्म पनि जारी भएको छैन। एक दिनमै हुने काम ५औं दिनसम्म पनि नहुँदा संशोधन अध्यादेश सिफारिसमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
लगानीकर्ताले छिटो निर्णय खोजिरहेका छन्। तर, सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा ५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश पठाउन सकेको छैन। सामान्य विषयमा पनि विभिन्न बाहानामा काममा ढिलाई गर्ने सरकारको नियत नै बनिसकेको यसले पनि देखाउँछ।
वैशाख १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगानी सहजीकरण गर्न भन्दै ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’का लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको संशोधित विधेयकको मस्यौदालाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएपछि त्यो अध्यादेश ऐनका रुपमा लागू हुन्छ। अध्यादेशको अवधि ६ महिनाको हुन्छ। तर, ६ महिना अघि संसद खुलेको २ महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्छ। नभए अध्यादेश स्वतः खारेज भएको मानिन्छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले शुक्रबारसम्म अध्यादेशबाट कानुन संसोधन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा नआएको बताइन्। तर, मन्त्रिपरिषदले कुन–कुन ऐन तथा नियमावलीमा के–के संशोधन गरेको भन्ने अहिलेसम्म खुलाएको छैन।
यद्यपि यसअघि सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन १० वटा कानुन र २ वटा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। कार्यदलको सुझावअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ रहेका छन्। साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ र वन नियमावली २०७९ पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ।
२०८१ वैशाख २ गते राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। संसद नचलेको समयमा सरकारले संविधान विपरित नहुनेगरी अध्यादेशबाट कानुन संशोधनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
