मुलुक वैशाख १६ र १७ मा (अप्रिल २८ र २९) हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छ। तेस्रो सम्मेलनको नाम ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ दिइएको छ। लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार सम्मेलनमा बोर्ड, निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत गरी १५० हाराहारी आयोजना ‘सोकेस’मा राखिनेछ। तर, बोर्डले १३३ आयोजनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ।
यद्यपि सोकेसमा राखिने आयोजना विशेषबारे बोर्डले समाचार तयार पारुन्जेल केही खुलाएको छैन। निजी क्षेत्र र स्थानीय तहका आयोजनाबारे जानकारी दिन छुट्टै कक्ष र जनशक्ति खटाइने भनिएको छ। स्वदेशी, विदेशी गरेर एक हजार बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने सम्मेलनका लागि वैशाख २ सम्म ३१ देशका २६० बढी पाहुनाले आउने निक्र्योल गरिसकका छन्।
लगानी बोर्डले तेस्रो लगानी सम्मेलनका बेला बंगलादेशको ढाका, जर्मनीको बर्लिन, साउदी अरब, चीनको बेइजिङ, छेङ्दु, हङकङ र भारतमा नेपालमा लगानी अवसरबारे ‘प्रि–इभेन्ट’ गरी लगानी प्रवद्र्धन र लगानी भित्र्याउन पहल गर्दै आएको छ। सम्मेलन आयोजक सरकार र सह–आयोजकका रुपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स रहेका छन्।
पहिलो सम्मेलन २०७३ फागुन १९ र २० मा भएको थियो। त्यसबेला ५ सय प्रतिनिधिमध्ये २१ देशका २५७ विदेशी पाहुना थिए। कृषि, पूर्वाधार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), ऊर्जा, हवाई (एभियसन), रेल्वे, स्वास्थ्य, सडक, खानी र खानीजन्य, उत्पादनमूलक, खाद्य, पर्यटन र पल्प एन्ड पेपर गरी १२ क्षेत्रमा १३ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर मूल्यको आशयपत्र सार्वजनिक भएको थियो।
दोस्रो सम्मेलन २०७५ चैत १५ र १६ मा आयोजना गरिएको थियो। त्यस अवसरमा ४० मुलुकका ३ सय बढी विदेशी कम्पनी र ७३५ बढी विदेशी आगन्तुक सहभागी थिए। त्यस्तै, ६ सय बढी नेपाली उद्यमीको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा १ सय बढी नेपाली कम्पनीको उपस्थिति थियो। ५० सार्वजनिक र ३९ निजी परियोजना सोकेस गरिएको दोस्रो सम्मेलनमा १५ आयोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो भने करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। दोस्रो सम्मेलनका बेला ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। अहिले अरुण तेस्रो निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
यो पनि पढ्नुस् : नेपालमा विदेशी लगानीः कमाउँछन्, फर्किन्छन्
त्यतिबेला हस्ताक्षर भएकामध्ये गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए)ले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न ‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट कोष’ बनाउने सम्झौता भएअनुसार कम्पनी खोलिएको छ। तर, सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण गैरआवासीय नेपालीबाट १० अर्ब लगानी जुटाउने अवसर गुम्ने खतरा बढिरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्न १० अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट निर्माणको काम भइरहेको बताउँदै आएको छ। यद्यपि उसले पनि १० अर्बको परियोजनाको खाका सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
यसअघिका दुई सम्मेलनबाट सोचेअनुरूप प्रतिफल नआएको भनेर लगानी सम्मेलनप्रति नै आलोचना भइरहेका बेला सरकार अर्को सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो। त्यसो त, लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी आउने भन्ने होइन। सम्मेलनलाई बजारीकरणको एउटा ‘टुल’का रुपमा लिनुपर्ने आवाज पनि त्यत्तिकै उठिरहेको छ।
देशमा लगानी आवश्यकता, प्रविधि अभाव पूरा गर्न र स्रोत खोज्न सम्मेलन सहयोगी बन्न सक्छ किनभने लगानी वातावरण तयार गर्न भएका पहल बाह्य लगानीकर्तासमक्ष प्रस्ट रुपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्छ। लगानीमैत्री वातावरण, लगानी समन्वय र लगानी सुरक्षाका लागि गरिएका प्रतिबद्धताले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जान्छ। लगानी सम्मेलन गर्नेबित्तिकै प्रतिफल आएन भनिनु सम्मेलनप्रतिको बुझाइ कमजोर हुनु हो। लगानी सम्मेलन विश्वभर निरन्तर भइरहन्छन्। विभिन्न मुलुकका प्रान्तीय सरकारले पनि प्रादेशिक लगानी सम्मेलन गरेर आ–आफ्नो प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने रणनीति बनाउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगानी सम्मेलनलाई बजारीकरणको ‘टुल’को रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सम्मेलन गर्दैमा लगानी आउँछ भन्ने होइन तर सम्मेलनले दिने सकारात्मक सन्देश र त्यसबेला हुने नीतिगत बहसले लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउँछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने।
नेपालमा सरकारी स्तरबाट लगानी सम्मेलनसँगै निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरूले पनि विभिन्न इभेन्ट गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक मा यो चौथो सम्मेलन हो। ‘वृद्धिका लागि पूर्वाधार’ नारासहित दिगो विकासका लागि ‘नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन २०२२’ आयोजना गरेको थियो। सीएनआईको चौथो संस्करणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि साथ दिएको थियो। प्रदेशहरूले प्रादेशिक र स्थानीय तहले पनि स्थानीय स्तरमा यस्ता लगानी सम्मेलन गर्दै आएका छन्। महासंघले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरणका लागि नेपाल–दुबई बिजनेस फोरम, नेपाल–चाइना बिजनेस समिटजस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको छ। लगानी सम्मेलनअघि वैशाख १२, १३ र १४ मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपाल र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेजले ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’गर्दै छन्। यस्ता सम्मेलनले पनि लगानी वातावरणलाई सहयोग गर्छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले सबै दातृ निकायहरूलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको बताउँछन्। नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य गन्तव्य हो भन्ने कुरा आफ्ना देशका सरकार र लगानीकर्तालाई यहाँ रहेका विदेशी राजदूतले भन्न सक्नुपर्छ।
तर, त्यो स्तरमा नेपालको तयारी भएको देखिँदैन। यस्ता कुरा फेरि सम्मेलनका बेला मात्र होइन, नियमित भेटघाट र छलफलमा स्वदेशी तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले आर्थिक कूटनीतिमा चासो नदिएका कारण विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई आफ्नो गन्तव्यका रूपमा राख्न चाहिरहेको देखिँदैन।
आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउने हो भने सम्मेलनका बेला मात्र नभएर नियमित समय पनि दूतावासमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारसँग सम्भाव्यताका र विस्तृत सम्भाव्यता डीपीआर भएका आयोजना देखाएर लगानीका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड नेपाल र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रप्रति स्पष्ट नीति, व्यवहारमा फरक
निजी क्षेत्रबाट लगानी परिचालन गरेर नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास गरी अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ भन्नेमा नीति स्पष्ट छ। नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण स्थान पनि दिएको छ। निजी क्षेत्रमा स्वदेशी निजी, वैदेशिक निजी र सार्वजनिक÷ निजी साझेदारी पर्छन्। क्षेत्रगत रुपमा नीतिहरू पनि छन्।
सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर साझा लक्ष्य एवं साझा योजनाअनुरूप समन्वयात्मक ढंगले काम गरे लगानी पनि भित्रिन्छ र आर्थिक विकासले पनि फड्को मार्छ। सरल प्रक्रिया, पूर्वतयारी, प्रतिफलको सुनिश्चितता र स्थिर नीति व्यवस्था गर्न सके पर्याप्त विदेशी लगानी भित्रिन्छ भने स्वदेशी लगानी पनि त्यत्तिकै मात्रामा हुन्छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, झन्झटिलो कर्मचारी प्रशासन, असहज कर प्रणाली, ऐन, नियम कार्यान्वयनमा एकरूपता नहुँदा समस्या भएको छ, जुन नेपालको शासन प्रणालीको मूल रोग हो।
यसलाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ सँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ। हालै मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएबाट मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक जर्जरता पुष्टि हुन्छ। सेयर बजारको विकासमा सबैभन्दा बढी सक्रिय रहनुपर्ने बोर्डको अध्यक्षजस्ता संवेदनशील पद खुलमखुल्ला कर्पाेरेट घराना (हाउस)हरूलाई दररेट तोक्दै लिलामीमा चढाउन थालिएको छ। यसले आगामी दिनमा नेपालमा गरिने लगानीप्रति विश्व समुदायले कस्तो धारणा बनाउला!
यस्तो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन राजनीतिक दल एवं कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो चेत र दृढ आत्मविश्वास चाहिन्छ। सरकारी निकायहरूको व्यापक पुनर्संरचना र पुनर्गठन गरिनुपर्छ। लगानी हुनु मात्र पनि महत्त्वपूर्ण होइन। एकपटक लगानी भई सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यवसायलाई सहजीकरण सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ।
नेपालमा हैरानी खेपेका विदेशी लगानीकर्ता भारत, बंगलादेश भियतनामजस्ता देश गइरहेको आकलन गरिन्छ। नेपाल सरकारको कर्मचारीतन्त्र र कार्यशैलीप्रति त्यति जानकार नहुने विदेशी लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि उद्योग विभागमा एक दर्जन विदेशी लगानीका उद्योग बराबर एक जना सम्बन्ध अधिकृत (रिलेसनसिप म्यानेजर) तोकिनुपर्छ। रिलेसनसिप म्यानेजरको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सरुवा, बढुवा विदेशी लगानीकर्ताको ‘फिडब्याक’का आधारमा गर्नुपर्छ।
बेलाबेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधार र लगानी विस्तारका लागि सुझाव दिने गर्छन्। तर, सरकार ‘कानमा तेल’ हाले जसरी आनन्द मानेर बसेको हुन्छ। महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल निजी क्षेत्रबाट दिइने सुझावलाई सरकारले आफ्ना फाइदाका लागि भनेर सोच्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको बताउँछन्।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार अहिले लगानी विस्तार नहुनुमा एउटा मात्रै कारण नभएर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक थुप्रै कारण छन्। निजी क्षेत्र एवं सर्वसाधारणको ‘कन्फिडेन्स’ बढाउन कानुन परिवर्तन र निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
सम्भावनायुक्त क्षेत्र जलविद्युत्
नेपालमा राम्रो सम्भावना भएको र निजी क्षेत्रले पनि प्रस्ताव गरेकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्ताको बढी चासो देखिँदै आएको छ। अहिलेसम्म बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएका ४६ आयोजनामध्ये ३२ वटा जलविद्युत् आयोजना छन्। यसले पनि जलविद्युत् क्षेत्रको महत्त्वलाई दर्शाउँछ। त्यसपछि पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सेवाक्षेत्रका आयोजनामा पनि धेरथोर चासो लगानीकर्ताको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ र त्यसका लागि मात्रै ४० खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी आवश्यक रहेको अनुमान छ। हाल निर्माण सम्पन्न भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका साना–ठूला १६२ आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता २ हजार ६३९ मेगावाट छ। त्यस्तै, निर्माण चरणमा रहेका २७२ आयोजनाको उत्पादन क्षमता ९ हजार ६१८ मेगावाट छ। त्यसबाहेक सर्वेक्षण अनुमति लिएका १०१ आयोजनाको उत्पादन क्षमता ८ हजार ४४९ मेगावाट छ। सर्वेक्षण अनुमति पखाइमा रहेका ५४ आयोजनाको उत्पादन क्षमता २ हजार ८०९ मेगावाट छ। यसरी हेर्दा सबै आयोजनाको कुल क्षमता २३ हजार ५१५ मेगावाट हुन्छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी सन् १९११ बाटै आएको हो। यद्यपि त्यो लगानी नभएर अनुदान थियो। बेलायत सरकारको अनुदानमा १ मेगावाटको फर्पिङ जलविद्युत् प्रोजेक्ट नेपालकै पहिलो आयोजना पनि हो। त्यसयता अहिलेसम्म विश्वका दुई दर्जन मुलुकले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारत र चीनका लगानीकर्ताबीच धेरै लगानी होड देखिन्छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भारतीय लगानीको दबदबा छ। त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीहरू बढी सक्रिय भएको पाइन्छ।
नीतिगत सुधारको बहस र ऐन संशोधनमा अध्यादेशको बाटो
कानुन र नीतिगत सुधार नियमित चल्ने प्रक्रिया हो। सम्मेलन नीतिगत सुधारको अवसर पनि बन्ने गरेको छ। सार्वजनिक÷निजी साझेदारी (पीपीपी)सम्बन्धी ऐन र विदेशी प्रविधि तथा लगानी हस्तान्तरण ऐन दोस्रो सम्मेलनका क्रममा संसद्बाट पारित भएको थियो। पीपीपी सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक÷निजी साझेदारीका परियोजना अघि बढाउन कानुनी आधार सिर्जना गरेर लगानीकर्तालाई लगानी प्रक्रियाबारे थप प्रस्टता दिएको छ। त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले लगानी सहजता, लगानी सुरक्षा, एकल बिन्दु सेवाकेन्द्रजस्ता सहज व्यवस्था गरी लगानी सुरक्षा प्रत्याभूति गरेको छ।
नेपालमा लगानीका अरू पनि चासो छन्। जग्गा प्राप्ति समस्या, हदबन्दी, रुख कटान स्वीकृतिमा झमेला र समुदायको अवरोधमा थोरै पनि सुधार आएको छैन। भूमि ऐनअनुसार ११ बिघा बढी जमिन राख्न पाइँदैन। तर, ठूला उद्योगका लागि ११ बिघा पर्याप्त हुँदैन। यसतर्फ पनि सरकारले चनाखो भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा कृषि–वन नीति पुनरवलोकन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ तथा राष्ट्रिय कृषि–वन नीति, २०७६ मा सुधारको प्रयास भएको छैन।
दोस्रो सम्मेलनमा ३ वटा ऐन बनाएर अरु पूरक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर, त्यसमा कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। कम्पनी ऐन, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन नयाँ बनाउने, निजी लगानी गर्ने वैकल्पिकसम्बन्धी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्डजस्ता उपकरणलाई प्रयोग गराउनेतर्फ पूरक कानुन बनाएर अघि बढ्न गरिएको प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन। लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सम्मेलनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता के–के पूरा भए वा कुन प्रक्रिया कुन चरणमा छ भन्ने सरकारले कुनै जानकारी दिएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले २०८० माघमा लगानी वातावरणका लागि सम्मेलनअघि नै १० वटा ऐन र २ वटा नियमावली संशोधन गरिनुपर्ने जनाएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत २८ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिने बताए। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि ऐन संशोधन संसद्बाट सम्भव नभए अध्यादेशमार्फत ल्याउने कताउँदै आएका छन्। त्यसैअनुरूप चैत ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २ देखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको छ।
कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गर्न सक्ने भए पनि ऐन संसद्ले पास गर्नुपर्छ। संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले संशोधन गर्ने ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गर्न त सक्छ तर संसद सुचारु भएको २ महिनाभित्र पारित गराउनैपर्छ। नभए कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ।
लगानी बोर्डलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक÷निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक÷निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ र सार्वजनिक÷निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति, २०७२ पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ। तर, अर्याल कार्यदलले यस विषयमा केही बोलेको छैन। अर्याल कार्यदलले सिफारिस गरेका बाहेक पनि अरु एक दर्जन ऐन÷नियमावली संशोधन÷खारेज र नयाँ बनाउन माग गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समयमा संसद्बाट ऐन पास गर्न नसकिए अध्यादेशबाट ल्याउने बताउँदै आएका थिए।
त्यसैअनुरुप सरकारले वैशाख १० गते केहि नेपाल ऐन संशोधन गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपी, निजी क्षेत्रले भनेका र सुझाव कार्यदलले दिएका सबै सुझाव सम्बन्धीत ऐन तथा नियमावलीमा समेटिएको छैन। यसले लगानीकर्ता अझै आकर्षित हुने सम्भावना कम छ। यद्यपी, अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न बोल्ड डिसिजन गर्ने बताउदै आएका छन्। त्यो बोल्ड डिसिजन लगानी सम्मेलन अघि हुन्छ कि पछि हुन्छ या गफमै सिमित हुन्छ त्यो भने पर्खनै पर्ने हुन्छ।
कर प्रशासनको मनोमानी र बक्यौता विवादले पार्ने असर
सरकारको काम गराइ हेर्दा उसको ध्यान राजस्व र राजस्वभित्र पनि भन्सार राजस्वमा बढी केन्द्रित छ। भन्सार राजस्वमा धक्का लाग्दा सम्पूर्ण आम्दानी नै प्रभावित हुने भएकाले सरकारको नीति राजस्व केन्द्रित देखिन्छ। राजस्व केन्द्रित नीतिले आयातमुखी नीति प्रोत्साहित भइरहेको छ र यसले स्वदेशी, विदेशी सबै लगानीकर्तालाई अन्योलमा राखेको छ। उत्पादनशील नीति लिएर राज्यले व्यवहारमै देखिने खाले संरचनागत ‘रिफर्म’ नगर्दासम्म लगानी वातावरण सुधार हुने अवस्था देखिँदैन। लगानी सम्मेलनअघि र त्यसपछि पनि राज्यले उत्पादनशील नीति कसरी अँगीकार गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
झन्डै दशक पुरानो बक्यौता विवाद झिकेर लगानी सम्मेलन घोषणा भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारले महसुल नतिरेको भन्दै मुलुकका ठूलामध्येका २४ वटा उद्योगको विद्युती लाइन काटेर हप्तौंसम्म बिजुलीबाट वञ्चित ग¥यो। त्यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा कस्तो असर प¥यो, भोग्नेलाई मात्र थाहा होला।
प्राधिकरणले ६१ कम्पनीको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारले २०८० पुस २४ मा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रकलाइन बक्यौता शुल्क विवाद समाधानका लागि छानबिन आयोग बनायो। तर, छानबिन आयोगले अझै प्रतिवेदन दिएको छैन र सरकारले समय थपिरहेकै छ। पछिल्लो समय झन्डै १२ घन्टासम्म उद्योगमा लोडसेडिङ भएको भन्दै सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनको मूल्य बढाएका छन्।
यो पनि पढ्नुस् : विदेशी लगानीलाई ‘उर्वर नेपाल’
सरकारले लगानी सम्मेलन घोषणा गरिसकेपछि एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा नेपालबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो। आजियाटाले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने, लगानी सुरक्षा नभएको र लाइसेन्स म्याद सकिँदा कम्पनीको अस्तित्व जोखिममा रहेको आक्षेप लगायो। तर, राज्यपक्षले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैना। बरु नियमसम्मत गरिएको सेयर बिक्री नभएकाले बिक्री सम्झौता मान्य नहुने बताइरहेको छ।
पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वमा गठित एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी उच्चस्तरिय छानबिन समिति गठन ग¥यो। अहिले सोही समितिको निष्कर्षअनुसार सेयर बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चारबाट पूर्वस्वीकृतति नलिएको भन्दै बिक्री सम्झौता मान्य नहुने आशय सरकारी तर्फबाट आइरहेको छ।
लगानी सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा चैत तेस्रो साता राजस्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकी आईटी कम्पनी कोटीभिटीविरुद्ध १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६४२ सजाय मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर ग¥यो। तुलनात्मक रूपमा कानुनबमोजिम चलिरहेको सूचना प्रविधि उद्योगलाई धराशयी बनाउने गरी कानुनको अपव्याख्या गरेको र राज्यसत्ताको दुरुपयोग भएको आशंका कोटीभिटी प्रकरणमा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि अनुसन्धान विभागले गलत गरेको निष्कर्ष निकालेको चर्चा सञ्चार माध्यममा भइरहेको छ। तर, सरकारी अधिकारीले त्यसमा आधिकारिक धारणा दिइसकेका छैनन्। सूचना प्रविधि (आईटी) प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। कोटीभिटीलाई मुद्दा हालेसँगै आईटी क्षेत्रका अन्य कम्पनीमा परेको असर र त्यसले ल्याउने जोखिमका विषयमा सबै पक्ष मौन छन्। समस्या त्यत्तिमै टुंगिदैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला र बरुण वेभरेजमा देखिएको समस्याले पनि बाह्य लगानीमा कहीँ न कहीँ प्रश्न उठ्ने ठाउँ मिल्छ।
सरकार फेरिइरहने नेपालको नियमित निरन्तरता हो। सरकार फेरिँदा लगानीकर्तालाई समस्या नभए पनि सरकार र मन्त्री बदलिएसँगै नीति फेरिने अधिक सम्भावना रहँदै आएको छ। बजेटपिच्छे करका दर हेरफेर हुने गर्छन्। बजेटपिच्छे करका दर अदलबदल हुनु पनि समस्या होइन तर किन करका दर फेरिएको भन्ने आधार नदिँदा ठूलै चलखेल हुने गरेको आशंका गरिँदै आएको छ।
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी आयातमा मन्त्रीको स्वभावअनुसार कर परिवर्तन भइरहको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा प्रिमियम मूल्यमा थप प्राथमिक निष्कासन (एफपीओ)बिक्री र बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्दा÷गाभिँदा प्राप्त लाभलाई बोनस सेयर दिँदा आयकर लगायो, जुन विषय अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै छैन। यस्ता निर्णयले लगानीकर्ताको मनोबल खुम्चिन जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गलत सन्देश प्रवाहित हुने खतरा रहन्छ। त्यसो त, अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षदेखि करका दर परिवर्तन गर्दा आवश्यकता र त्यसको आधार खुलाएर तीन महले सार्वजनिक गरिने बताउँदै आएका छन्।
यो वा त्यो बहाना बनाएर राज्यले लगानीकर्तालाई दुःख दिने नियत राखेसम्म र लगानी तथा प्रतिफलका लागि सहज तरिकाले नसघाएसम्म लगानी माहोल बन्दैन। पछिल्लो समय राजनीतिका नाममा व्यवसायी तर्साउने, निश्चित घराना र समुदाय केन्द्रित अफवाह फैलाउने, बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउँदै हिँड्नेजस्ता अराजक गतिविधि पनि मौलाइरहेका छन्। स–साना समस्यामा व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिमा पनि कुनै सुधार आएको छैन। व्यवसायीद्वय अरुण चौधरी, मीनबहादुर गुरुङ, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतद्वयसहितका बैंकर पक्राउ त्यसैका उदाहरण हुन्।
राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बीच तालमेल र समन्वय गरी उद्योगी, व्यवसायीको कुरा सुन्ने र थुन्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। पहिला थुन्ने र पछि सुन्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। देशभित्र गल्ती गर्नेलाई कारबाही र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
फरक शैली र तरिका अपनाएर सरकारी सम्पत्ति संरक्षित गर्नुपर्छ न कि आतंकित र धरपकड गरेर। कर ऐनको मनपरी व्याख्या गरेर सेवाग्राहीलाई धम्काउने, जबर्जस्ती असुलउपर गर्न खोज्ने, कर प्रशासकले गरेको अभियोग गलत सावित भए अभियोगमा उल्लिखित बिगो, जरिमाना र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कर प्रशासकबाटै असुलउपर गरिने व्यवस्था गर्न सके मात्रै कर अधिकृतहरूले जथाभावी गर्न सक्ने थिएनन्।
करको दायित्वबारे कुनै पनि कम्पनीलाई समयमै जानकारी दिने र कमभन्दा कम विवादमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा मिलोमतोमा काम गर्ने एवं वर्षौंपछि पुरानो प्रकरणलाई बल्झाएर फेरि कर असुल्ने नयाँ धन्दामा सरकार लागेको छ। सरकारले राजस्वमा परेको चाप कर अधिकृतहरूमाथि थोपर्ने गर्छ। लक्षित कर उठाउनैपर्ने दबाब झेलेका कर अधिकृतहरू कहाँ–कताबाट कर असुल्न सकिन्छ भन्दै छिद्रहरू खोज्ने गर्छन् र त्यही छिद्र समाएर मनमौजी कर निर्धारण गर्छन्।
सरकारले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने हो। उद्योग र उद्यमीलाई धम्काएर कर उठाउने र कर अधिकृतलाई लक्ष्य दिएर कर उठाउन पठाउने होइन। नेपालका कानुन कर अधिकृतले मनमौजी व्याख्या गर्ने खाले छन्। मनमौजी व्याख्याले दीर्घकालमा धेरै समस्या आउने सम्भावनालाई कोटीभिटी, कोकाकोला र बरुण वेभरेज प्रकरणले प्रस्ट्याएको छ। कानुनले नै सबै कुरा खुलस्त पार्ने र कर निर्धारणमा कर अधिकृतको मनमौजी भूमिका नहुने व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ।
दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न लगानी र अवसर
विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालमा लगानीको अथाह सम्भावना छ भन्नेमा सबै पक्षको मतैक्य छ। अर्थात्, समग्र सूचकमा नेपाल त्यति सारै पिछडिएको मुलुक पनि देखिँदैन। अहिले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेको नेपालले अबको दुई दशकभित्रै उच्च आय भएको विकसित मुलुक बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएको छ। त्यसअघि सन् २०२६ भित्रै नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ। त्यसपछि लगत्तै सन् २०३० सम्म नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ।
५ वर्षअघि १५औं योजनासँगै सार्वजनिक गरिएको ‘दीर्घकालीन सोच सन् २१००’ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने, निरपेक्ष गरिबी अन्त्य एवं बहुआयामिक गरिबीलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने, ३५ हजार मेगावाट जलविद्युत् र ५ हजार मेगावाट वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय रणनीतिक महत्त्वका सडकलाई एसियाली हाइवे मापदण्डअनुसार चारदेखि आठ लेनसम्म निर्माण र विस्तार गर्ने, नेपालीको औसत आयु ८० वर्ष पु¥याउने, रेल, जल, हवाई, केबलकार र रोपवेलगायत यातायात पूर्वाधार विकास गरी एकीकृत यातायात प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य छ।
नेपाल अहिले १५औं आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा छ। सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातका आधारमा आर्थिक वर्षका २०७६/७७–२०८०/८१ को ५ वर्षमा औसत ९.६ प्रतिशतको वृद्धिका लागि ९२ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो। त्यो लगानी ३९ प्रतिशत सरकारले, ५५.६ प्रतिशत निजी क्षेत्रले र ५.४ प्रतिशत सहकारीले योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
२०८१ साउन १ देखि १६औं योजना लागू हुन्छ। हाल ५३ खर्ब ८१ अर्व रुपैयाँ आधारभूत मूल्यमा रहेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक औसत साढे ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गरी अर्थतन्त्रको आकार ८१ खर्ब माथि पु¥याउने सरकारी घोषणा छ। त्यसका लागि वार्षिक औसत साढे ९ खर्ब हाराहारी लगानी आवश्यक पर्छ। पछिल्ला ५ वर्षमा सरकारले वार्षिक औसत २ खर्ब २१ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको आधारमा परिस्थिति सहज बने आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो रकम आवश्यक हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, १७.८ प्रतिशत रहेको राजस्व र जीडीपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने, साढे २६ प्रतिशत रहेको संघीय खर्च जीडीपी अनुपात ३२ प्रतिशत पु¥याउने, २७ प्रतिशत रहेको जीडीपीमा व्यापार घाटाको अनुपात २४ प्रतिशतमा झार्ने र सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने नीति अख्तियार गरिने तयारी छ।
सरकारको दीर्घकालीन सोचले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा लगानीलाई ३६.९ प्रतिशतबाट बढाएर ४६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। जीडीपीमा एफडिआईको अनुपात आठ गुणा वृद्धि गर्ने र विदेशी लगानी अनुपातलाई ०.५ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ। मुलुकले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक लगानी मात्र पर्याप्त छैन। पुँजीगत विनियोजन र खर्च न्यून छ। राजस्व र खर्चबीचको खाडल निरन्तर बढ्दै गएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०७७ चैतमा ५५औं वार्षिक साधारणसभा अवसरमा सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३०’ नामक भिजन पेपरले एक दशकमा मुलुकमा १ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर बढी लगानी गर्न सकिने परिकल्पना गरेको छ। भिजन पेपर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिए वार्षिक ४ लाख रोजगारी सिर्जना, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन भई मुलुकको अर्थतन्त्र १ सय अर्ब डलर बराबरको पुग्ने प्रक्षेपण छ।
दीर्घकालीन सोचसँगै नेपालका लागि पर्याप्त अवसर पनि छन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकमा नेपाल ‘दोस्रो औद्योगिक वातावरण’ भएको देशभित्र पर्छ। करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा ७१.५ प्रतिशत काम गर्ने उमेर समूह (१५ वर्ष माथि)का छन्। त्यस्तै, नेपालको ज्याला पनि सार्क मुलुमध्ये कम छ। भारतले १० हजार र बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट हरित ऊर्जा नेपालबाट खरिद गर्ने भनेका छन्। २०८० फागुनसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर छ, जुन निकै राम्रो अवस्था हो। लगानीयोग्य रकम (तरलता)का हिसाबले बैंकहरूमा तत्कालै ५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ।
पर्याप्त छलफल र समन्वय अभाव
विदेशी होस् वा स्वदेशी लगानी। मुलुकमा समन्वयको ठूलो अभाव छ। नेपालका हरेक मन्त्रालय र निकायका आ–आफ्ना नियम र कानुन छन्। एकअर्कालाई नटेर्ने, सहजीकरण नगर्ने परिपाटी छ। त्यति मात्र होइन, यो काम गर्दा मैले के पाउँछु भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ।
अकारण महिनौंसम्म फाइल रोकेर राखिदिँदा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा पर्छन्। समन्वय नहुने भएपछि अनुगमन गर्ने हैसियत पनि गुमाउँछन्। अनुगमन पनि मैले के पाउँछु भन्ने अवधारणामा गरिन्छ र त्यसले सम्झौता एवं नियम, कानुनअनुसार निर्माण अथवा उत्पादन भए÷नभएको पनि हेर्न सक्दैन। यसले राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, लगानीकर्ता र सर्वसाधारणबीच विश्वासको खाडल पैदा गर्ने भएकाले लगानीको मर्मअनुसार काम हुँदैन।
कुनै पनि पूर्वतयारी र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल लगानीकर्तालाई अनुमति, लाइसेन्स दिने गर्दा धेरै समस्या आएका छन् र परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। अर्को, लगानीकर्ता र परियोजना दुवैको राम्रोसँग अध्ययन नगरी स्वीकृति दिने प्रवृत्तिले काम गर्नेको हात खाली र झोलामा आयोजना हुने अवस्था छ। झोलामा आयोजना हुनेले राजनीतिक दल, मन्त्री, कर्मचारीको मिलोमतोमा बोलकबोलमा बेचबिखन गर्न थाल्छ। यसले गर्दा परियोजना अगाडि लैजान स्वीकृति दिएको वर्षौं हुँदा पनि काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन।
अधिकारबिनाको लगानी बोर्डको औचित्य
विश्व सन्दर्भमा हेर्दा बोर्ड लगानी प्रवद्र्धन इकाइ मात्रै होइन, सार्वजनिक÷निजी साझेदारीको ‘मोडल एजेन्सी’ पनि हो। भारत, बंगलादेश, नामिबिया, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशमा लगानी बोर्डजस्ता संस्था छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अर्मेनियालगायत मुलुकमा लगानी परिषद्जस्ता संस्था क्रियाशील छन्। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संस्थाबाट भएको कुनै निर्णय मन्त्रालय वा विभाग वा निकायले अटेर गरी अलमल्याएर राख्ने प्रचलन छ। यस्तो अवस्थामा लगानी कसरी आउँछ? एउटा परियोजनाको रुख काट्न पटक–पटक निर्णय गरिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन भने कसरी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्?
लगानी बोर्ड आफैंमा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै रहेको संस्था हो। निजी क्षेत्रका चार जना प्रतिनिधि बोर्डमा हुन्छन्। निजी क्षेत्रका ठूला संगठन महासंघ, परिसंघ र चेम्बर अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षलगायतका प्रतिनिधि लगानी सम्मेलनका आयोजक समितिमा बस्छन्।
बोर्डले लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकसँग निरन्तर समन्वय एवं छलफल गर्नुपर्छ। ठूला राष्ट्रिय स्तरका मात्र होइन, प्रादेशिक र पालिकास्तरीय सम्मेलन तथा विदेशका विभिन्न फोरममा गएर नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। त्यसका लागि पर्याप्त अधिकार र कार्यादेश चाहिन्छ। नेपालमा संस्था बनाइन्छ। तर, संस्था बलियो बनाउन नखोज्ने र जिम्मेवारीसहितको अधिकार नदिने प्रवृत्ति हाबी छ। यसले गर्दा अधिकांश संस्थाहरूले ‘डेलिभरी दिन सक्दैनन्। त्यसैमध्येको एक हो, लगानी बोर्ड नेपाल।
सीमित अधिकार र स्रोत–साधनका बीच बोर्डले अहिले जे–जति गरेको छ, त्यो सकारात्मक भए पनि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र सोहीअनुसार क्षमता पनि छ। क्षमता नभए विकास गर्नुपर्छ।
बोर्डममा लामो समयपछि बल्ल एक जना प्राविधिक सहसचिव पठाइएको छ। नत्र १ सहसचिव, ३ उपसचिव, ५ अधिकृत र अरु करारका कर्मचारीका भरमा संस्था चलेको छ। विभागीय इन्जिनियर छैनन्। सरकारी तबरबाट आएका कर्मचारी सरुवा भएपछि गइहाल्छन् र फेरि नयाँले नयाँ स्वरुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
करारमा भएका कर्मचारी ९ महिना सकिएपछि फेरि कामको खोजीमा भौंतारिनुपर्छ। यसले संस्थाको संस्थागत ‘मेमोरी’ कमजोर बनाउँछ। अर्कोतिर बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सरकारी कर्मचारीको मूल्यांकन गर्दैनन्। त्यसो हुँदा त्यहाँ आउने कर्मचारीले बोर्डप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्दैन। यस्तो अवस्थामा बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन। त्यसैले बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन पनि संस्थागत विकास गरिनु आवश्यक छ। किनभने, बोर्डले परियोजना विकास व्यवस्थापन, लगानी प्रबद्र्धन, संस्थागत विकास र सहकार्य, समन्वय एवं सम्झौतामा आधारित भएर काम गर्ने गर्छ।
सीईओ भट्टका अनुसार लगानी बोर्डले करिब ३० वटा निकायसँग आबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ। लगानी स्वीकृत भएका सबै आयोजना निर्माणको चरणमा जान नसके पनि सबै निकायसँग गरिने समन्वयका कारण काम प्रभावकारी हुँदै गएको छ।
५ वर्षदेखि अल्झिएको ‘क्रेडिट रेटिङ’
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वभौम मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) गर्ने घोषणा गरेका थिए। २०७६ मै अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी ‘फिच’ले क्रेडिट रेटिङको जिम्मा पनि लियो। तर, कोभिड १९ महामारीको कारण देखाउँदै रोकिएको सार्वभौम मूल्यांकन अघि बढ्न सकेन। चालू आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेटमा पनि क्रेडिट रेटिङको विषय उठान भएको छ। लगानी सम्मेलनअघि क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने गरी २०८० मंसिरबाट अघि बढेको भनिए पनि सम्मेलन सकिने १५ दिनअघिसम्म चाइँचुइँ छैन। यसले पनि सम्मेलनअघि रेटिङ नसकिने लगभग पक्काजस्तै छ।
लगानीका लागि क्रेडिट रेटिङ सबथोक होइन। तर, क्रेडिट रेटिङले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्छ। लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व सम्बन्धित देशको क्रेडिट रेटिङबारे जानकारी लिने गर्छन् किनभने रेटिङका आधारमा लगानी गर्ने वातावरण, लगानी सुरक्षा, प्रतिफलजस्ता विषयबारे निर्णय लिने गर्छन्।
रेटिङकै माध्ययमबाट लगानीकर्ताले सरकारी नीतिको विश्वसनीयता, शासन व्यवस्था, संस्थागत, राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्थाबारे अनुमान गरी आफ्ना लगानी योजना बनाउने गर्छन्। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र जारी गरेर पुँजी जुटाउन कन्ट्री रेटिङलाई महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकमा नेपाल, भुटान र अफगानिस्तानले सार्वभौम मूल्यांकन गरेका छैनन्।
पुँजी राष्ट्रवाद र जोखिमको आधार
पुँजीको कुनै राष्ट्रवाद हुँदैन। पुँजीको धर्म प्रतिफल मात्र हो। प्रतिफल नै लगानीको राष्ट्रवाद र नैतिकता दुवै हो। त्यसैले लगानीकर्ताले जहिल्यै लगानी प्रतिफल सुनिश्चितता खोजिरहेको हुन्छ। सडक, टनेल, जलाशययुक्त जलविद्युत्जस्ता परियोजनामा तुरुन्तै प्रतिफल आउँदैन। जहाँबाट तुरुन्तै प्रतिफल आउँदैन, त्यस्ता क्षेत्रमा राज्यले प्रतिफलको सुनिश्चितता दिलाउनुपर्छ। प्रतिफल नआउने ठाउँमा लगानीकर्ताले किन लगानी गर्छ?
नेपालमा अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी किन आउन सकेको छैन? विदेशी लगानीका अवरोध के–के हुन्? नेपाललाई किन विदेशी लगानी चाहिएको हो? कसरी विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेजस्ता विषयमा पर्याप्त छलफल, बहस हुने गरेका र त्यसका निचोड–ठेलीहरू पनि निस्कने गरेका छन्। हरेक सरकारले लगानी भित्र्याउन अनेकन प्रयास गरेको पनि बताइरहन्छन् तर लगानी आइरहेको छैन, किन?
विकासमा सबै राजनीतिक दलबीच स्वार्थ मिलेको अवस्थामा मात्रै परियोजना अघि बढ्ने अवस्था आउँछ। नेपालमा एउटा राजनीतिक दल भएको सरकारले गरेको निर्णय अर्काेले उल्ट्याउने वा एउटाले दिएको लाइसेन्स अर्कोले खोस्ने र अर्काेलाई दिने प्रवृत्ति छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनेको छ। कुनै समय होङ्सी सिमेन्टलाई रोक्ने प्रयास भएको थियो।
जबसम्म राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर विकासमा एकरूपता कायम गर्दैनन्, तबसम्म विकास सम्भव छैन। राजनीतिक दल, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, विज्ञ र सर्वसाधारणले आफ्ना कमजोरी नसुधारिए कागजमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको आधार देखिएला तर वास्तविकतामा लगानी भइरहेको पाइने छैन।
लगानीकर्ताले लगानी जोखिम उठाए पनि राजनीतिक र सुरक्षा जोखिम वहन गर्न सक्दैन। नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित भएको भन्दै युरोपियन युनियन (ईयू) र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले २००९ देखि लगातार कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। तर, कालोसूचीबाट हट्ने विषयमा नेपालले कुनै प्रगति हासिल गरेको छैन।
नेपाल आकर्षक छ र नेपालीको आतिथ्य संस्कार राम्रो छ भनेर विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएजस्तो सजिलै हुँदैन, लगानी। भारत, भियतनाम, चीन वा अन्य देशमा लगानीकर्ता जाँदा जुन सुविधा र सहजता पाउँछन्, त्यो सहजताभन्दा बढी नेपालले दिन सक्नुपर्छ।। त्यसो त, समुद्रसँग जोडिएका मुलुकको जस्तो सहजता भूपरिवेष्टित देशमा हुँदैन। त्यसैले नेपालले समुद्रसँग जोडिएका देशको भन्दा बढी ‘इन्सेन्टिभ’ दिन सक्ने गरी लगानीसँग सम्बन्धित नीति बनाउनुपर्छ। अर्थात्, नेपाल अन्य मुलुुकका तुलनामा थप उदार हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएन भने विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, स्वदेशी लगानी सुरक्षित गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। मुलुकसँग भएको कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गरी तुलनात्मक लाभ सिर्जना हुने वातावरण बनेको खण्डमा मात्रै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।
नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आउने वा लगानी स्वीकृति पनि हुने तर स्वीकृति/प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी नआउने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। यसलाई विदेशी लगानीसम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०२१÷२२ अनुसार स्वीकृतिको तुलनामा ३६ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी नेपाल आउने गरेको देखिन्छ। त्यसो त, प्रतिबद्धता ‘एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट’ हो र यो विकासकर्ताको इच्छाको कुरा पनि हो। प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपालको यथार्थ अवस्था विकासकर्ताले हेर्नु अन्यथा होइन। ऊर्जामा अन्य क्षेत्रको तुलनामा व्यवस्थित नीति र सम्भावना बढी भएकाले पनि आकर्षण बढी देखिन्छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रतिफलको सुनिश्चितता, स्रोतको न्यूनता पूर्ति (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ), हेजिङलगायत सुविधा दिनुपर्छ।
उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ९६ देशका लगानीकर्ताले ५ हजार ८५९ आयोजना, उद्योगमा लगानी गरेका छन्। ती आयोजनाको कुल लागत ६ खर्ब ६६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये विदेशी लगानीकर्ताले ४ खर्ब ४९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। ती आयोजना, उद्योगबाट ३ लाख ९ हजार ८५ जनाले रोजगारी पाएको÷पाउने पनि विभागले जनाएको छ।
बिप्पा र बीआईएको बहस
नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न केही मुलुकसँग दोहोरो लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गरेको छ। तर, पछिल्लो समय लगानीकर्ताले बिप्पाभन्दा द्विपक्षीय लगानी सन्धि/सम्झौता (बिआइटी/बिआईए) खोज्न थालेका छन्। भारतले पनि केही वर्षदेखि बीआईए गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। बीआईएले उद्योगको राष्ट्रियकरण नगर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी सबै उद्योगलाई समान व्यवहार गर्ने र विवाद भए पहिले स्वदेशी कानुन आकर्षित हुने सुनिश्चितता गर्ने दाबी गरिएको छ।
यद्यपि बिप्पाले पनि तिनै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेको थियो। यसअघि ६ वटा देश (फ्रान्स, भारत, मरिसस, फिनल्यान्ड, बेलायत र जर्मनी)सँग बिप्पा सम्झौता गरिसकेको छ। चैत २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र अन्य मुलुकसित गरिने बीआईएको नमुना ढाँचा स्वीकृत गरेको छ। त्यसका आधारमा विदेशी मुलुकसँग बीआईए हुनेछ।
नेपालको आयकर ऐनको दफा ५७ ले नियन्त्रण र परिवर्तन एवं दफा ९५ (क) अनुसार पुँजीगत लाभकर लाग्छ। दुवै करको दर २५/२५ प्रतिशत छ। अन्य कर र शुल्कसमेत गरेर कुनै विदेशी लगानीकर्ता आफ्नो सम्पूर्ण वा बहुमत हिस्सा बेचेर बाहिरिनुप¥यो भने ५५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। यसलाई लगानीकर्ताले दोहोरो करका रूपमा व्याख्या गरिरहे पनि सरकारले प्रस्ट्याउने चेष्टा गरेको छैन।
पाकिस्तान र जर्मनीले सन् १९५९ मा पहिलो पटक बिप्पा गरेका थिए। लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी) का अनुसार १७७ बढी राष्ट्रले बिप्पा गरे पनि पछिल्लो समय बीआईए÷बीआईटीको पक्षमा खुल्न थालेका छन्। लगानी सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अनुमोदन गरेर नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको वैदेशिक पुँजी संरक्षण अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ। भारतले एक दशकअघि नै बिप्पा खारेज गरेर बिआईए गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दोहोरो कर मुक्तिः एक दशकदेखि अघि बढेन
वैदेशिक लगानी सुनिश्चित गर्न नेपालले ११ देशसँग दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गरेको छ। नेपालले पहिलो पटक नर्वेसँग सन् १९९६ मे १३ मा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीए) गरेको थियो। पछिल्लो पटक २०१५ जनवरी २९ मा बंगलादेशसँग डीटीए गरेको थियो। डीटीएले एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा हुने भएकाले एफडिआइ भित्राउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
२०१३ सेप्टेम्बरमा मलेसियासँग पहिलो चरणको वार्ता भएपछि दोस्रो चरणको र सिंगापुरसँग पनि दोस्रो चरणको वार्ता छिट्टै हुने बताइएको थियो। तर, एक दशकसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। डीटीएका लागि क्यानडा र ब्राजिललाई नेपालले आफ्नो प्रस्ताव पठाएको छ भने युएईले नेपाललाई प्रस्ताव पठाएको छ। त्यस्तै, सरकारले बेलायत, अमेरिका, जापान र ओमनसँग पनि डीटीएको तयारी गरे पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
नेपालले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेका देश र उनीहरूसँग लाभांश, ब्याज तथा रोयल्टी आयमा लाग्ने करको दर
लगानी सम्मेलनः आयोजनाको स्थिति र सोकेस
२०६८ मा स्थापित बोर्डले १२ वर्षमा ४६ वटा आयोजनामा १३ खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यसमध्ये सवा ५ खर्ब आयोजना कार्यान्वयन चरणमा छन् भने डेढ खर्बका आयोजना सम्झौता चरणमा छन्। अरु मूल्यांकन, वार्ताको पूर्वतयारी र कुनै आयोजना अध्ययन चरणमै रहेको बोर्डका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट बताउँछन्। लागत रकम स्वीकृत भएका ४६ मध्ये ३२ आयोजना ऊर्जा र १४ वटा गैरऊर्जा क्षेत्रका हुन्।
लगानी स्वीकृत भएकामध्ये होङ्सी शिवम् सिमेन्ट (दैनिक ६ हजार टन क्षमता) र ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी (दैनिक ३ हजार टन क्षमता) सञ्चालनमा छन्। सरकारले खानीमा लचिलो कदम चाल्ने नीति घोषणा गरेपछि सिमेन्ट उत्पादनमा ठूलो लगानी भित्रिएको छ। बोर्डका अनुसार यस क्षेत्रमा दैनिक २५ हजार टन सिमेन्ट उत्पादनका लागि लगानी स्वीकृत भइसकेको छ। निर्माण चरणमा भएका आयोजनाको पनि प्रतिफल आउने क्रम सुरु भएके छ।
त्यस्तै, अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हाराहारी भएको छ। अन्तरदेशीय प्रकृतिको संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर सीतामणि जाने प्रसारण लाइनको पूर्वतयारी टुंगिएको छ। प्रसारण लाइनको ३५ प्रतिशत वित्तीय र १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती र एसआर सिक्स अध्ययनमै छ। पश्चिम सेती अध्ययन भएपछि प्रोजेक्ट बैंकमा बस्छ भने सम्झौता भए कार्यान्वयनमा जान्छ। ‘कहिलेकाहीँ वार्ता हुने तर सम्झौता नहुने पनि हुन्छ,’ सीईओ भट्टले भने, ‘वार्ताको मूल उद्देश्य सम्झौता गरेर सफल रुपमा त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ।’ माथिल्लो कर्णली जलविद्युत्को मूल्यांकन सकिएर म्याद थप भएको अवस्था छ।
वीरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकारको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)सँगै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार भएको छ। दाङ सिमेन्टले ०.५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी र ०.२५ सहजीकरण शुल्क बुझाउन इच्छा नदेखाउँदा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। त्यस्तै, सम्राट सिमेन्ट पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने चरणमा छ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा तीन वटा परियोजनाको विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट–पीडीए) गर्ने तयारी छ। नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर वाणगंगामा २५० मेगावाटको ग्रिड जडान गरिएको ४० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीडीए सम्झौता चरणमा छ। ती आयोजनासँग वार्ता पनि सँगसँगै अघि बढ्ने बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै, डाबर नेपालले पुनः लगानी, उत्पादन विविधीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) गर्ने तयारी छ। डाबरले आफ्नो तर्फबाट सबै विवरण दिइसकेको बोर्डको भनाइ छ। त्यस्तै, सम्मेलनमार्फत विभिन्न २० वटा आयोजनाका लागि लगानीकर्तासँग आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) माग गरिँदै छ। त्यस्तै, अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित आयोजनाका रुपमा ‘मार्केट साउन्डिङ प्रोजेक्ट’ ६ वटा, आयोजना पहिचानको प्रारम्भिक चरणका ३३ वटा, वित्तीय लगानी जुटाउने अवस्थाका २० वटालगायतका आयोजना सोकेसमा लगिँदै छ।
बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आयोजना थप हुन सक्ने हुँदा सोकेसको अन्तिम टुंगो लागेको छैन। तथापि प्रस्तावित आयोजनालाई विभिन्न १० वर्गमा प्रस्तुत गर्ने योजना छ। सोकेसका लागि तयार गरिएका आयोजनाको लागत सार्वजनिक भएको छैन। तर, २१ आयोजनाको लागत ८ खर्ब ९१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढी छ। बाँकी आयोजनाको लागत र रकम आयोजना प्रस्ताव गर्ने निकायले नै विश्लेषण गरी बोर्डमा उपलब्ध गराउनेछ।
नेपालका अधिकांश विदेशी लगानीका कम्पनी कुनै न कुनै विवादमा फस्ने गरेका छन्। तर, विवाद समाधानमा सरकारलाई चासो छैन। भइरहेको विदेशी लगानी संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी सहजता नदिएसम्म थप विदेशी लगानी अपेक्षा गर्न सकिँदैन। आजियाटाले एनसेलबाट अलग हुने घोषणा किन ग¥यो, अहिलेसम्म समीक्षा भएको देखिँदैन।
साउन दोस्रो साता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको लगानी वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०२३ मा राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार, अध्यागमनसम्बन्धी जटिल कानुन नियम, झन्झटिलो कर्मचारी संयन्त्र, कानुन कार्यान्वयनमा असमानता, ट्रेड युनियन र कर प्रशासन विदेशी लगानीका लागि मुख्य अवरोधकका रूपमा चित्रित गरेको छ। सोही कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित भएको अमेरिकाको ठम्याइ छ। अमेरिका आफंै नेपालको मुख्य एफडिआई भित्र्याउने प्रमुख १० मुलुकभित्र पर्छ। विगतमा नाइजेरियाका उद्योगपति अलिको डाङ्गोटेलाई खानी खोजेर दिने प्रयत्न भएको थियो। खानी विभाग र प्रदेश सरकारहरूसँग पटक–पटकका छलफल भए। तर, अन्तिममा डाङ्गोटे आफैंले चाख नदिएको निष्कर्ष बोर्डको छ। यद्यपि, भारतको रिलायन्सले पनि लगानी प्रस्ताव गरेर पछि चाख नदिएको उदाहरण नेपालसँग छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि आफैं लगानी सम्मेलनको आयोजकका रूपमा रहे पनि प्रोत्साहन र आकर्षणका कार्यक्रम नभएको, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको भन्दै मनोबल उठ्न नसकेको बताइरहेका छन्। देशकै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य दिएको अवस्था छ। २५ लाखलाई रोजगारी दिएर ८ खर्बको कारोबार गर्ने नेपालका निर्माण व्यवसायी हारेको मनोबलमा काम गरिरहेका छन्। कोभिडपछि बजारमा माग नरहेको, ब्याजदर चर्काे भएको, व्यावसायिक वातावरण खलबलिएको आरोप लगाउँदै स्वदेशी लगानीकर्ता लगानी विस्तारमा गएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा विदेशी पुँजीको परिकल्पनाको विषयमा पनि बहस हुनु जरुरी छ। मुलुकभित्रकै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेकाले सरकारले विश्वासमा लिएर मनोबल उठाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई आतंकित र धरपकड गरेर लगानी सम्मेलन सफल हुँदैन नै, आगामी दिनमा लगानीका लागि पनि माहोल बन्दैन।
लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा दिइनुपर्छ। त्यसैका लागि लगानी बोर्ड नेपालको स्थापना गरिएको मानिन्छ। तर, यसले काम गर्न सकेको छैन। बोर्डबाट अघि बढेका परियोजनालाई पनि काम फत्ते गर्न मन्त्रालय र विभाग धाउँदै बित्छ। बोर्डमा आइपुगेका स्वदेशी हुन वा विदेशी लगानीको सम्पूर्ण प्रक्रिया त्यहीँबाट सकिएको खण्डमा मात्रै लगानीकर्ताले सहज महसुस गर्छन् र लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। लगानी सवालमा देखिएका समस्या समाधान गरी सरकारी तथा सार्वजनिक÷निजी साझेदारीमा व्यापक लगानी गर्ने पहिलो गन्तव्य मुलुक नेपाल हो भन्ने सन्देश लगानी सम्मेलनमार्फत दिन सक्नुपर्छ। त्यसले मात्र आगामी दिनमा लगानीको वास्तविक ढोका खोल्दछ। समग्रमा विकास ‘प्यासन’ हो। सरकारी निकायले सहजीकरण गर्ने र विकासकर्ता, लगानीकर्ताले कार्यान्वयन गरे मात्र अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ।
(क्यापिटल म्यागजिनकाे वैशाख अंकबाट)
