काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा हुने लगानी खुम्चिने भएको छ । राष्ट्र बैंक जलविद्युत र पर्यटन उद्योगले पाउँदै आएको कर्जा सीमामा निर्यात जन्य, साना तथा मझौला, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट र गार्मेन्ट उद्योगलाई समावेश गरेपछि लगानी यी दुई क्षेत्रको लगानी खुम्चिने अवस्था आएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कृषिमा १० जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत न्युनतम लगानी सीमा तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा न्युनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मंगलबार निर्देशन जारी गरी जलविद्युत, पर्यटन क्षेत्रले पाउने कर्जामा निर्यात, साना तथा मझौला, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट र गार्मेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिभाषित गरि थपेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत लगानी सीमालाई यथावत राखेको छ । कृषि बाहेक अन्य प्राथमिक क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मर्जर प्रक्रियामा संलग्न वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा सीमा पुर्याउने म्याद २०७८ असार मसान्तसम्म तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले जलविद्युत क्षेत्रमा हुने लगानीमा संकुचन आउने अवस्था आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (ईपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन ।
क्यापिटल नेपालसंग कुरा गर्दै उनले भने “राष्ट्र बैंकको यो प्रतिगामी निर्णय हो । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी घटाउने छ ।” पहिलाको जस्तै जलविद्युत र पर्यटनमा मात्र १५ प्रतिशत न्युनतम लगानीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
भरखरै घुँडा टेक्न लागेको ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानी घटाएर उद्योगीलाई निरुत्साही बनाएको उनको भनाई छ । कर्जा सीमा घटेपछि थप जलविद्युत आयोजना नबन्ने उनको तर्क छ ।
सरकारले यो वर्ष १ हजार मेगावाट बिजुली थप्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । झण्डै ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा छन ।
यस्तै सरकारले पुस १६ गतेदेखि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु गर्दै छ । भ्रमण वर्ष र त्यस पछिलाई लक्षित गर्दै पर्यटन व्यवसायीले होटल र रेष्टुरेण्टलगायत अन्य मनोरञ्जन व्यवसायमा लगानी बढाइ रहेका छन । राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले यो लगानी खुम्चिने अवस्था आएको छ ।
यता राष्ट्र बैंकले भने उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी नखुम्चिने बताउँछ । राष्ट्र बैंक नियमन विभागका अनुसार राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको तर समीक्षामा छुटेकाले त्यसलाई पुनः थप गरिएकाले नयाँ क्षेत्र थपेको जस्तो भएको जनाएको छ ।
