म लगानी बोर्ड नेपालमा हुँदा कुनै सम्मेलन भएनन्। सन् २०१२ मा सम्मेलन गर्ने कुरा भए पनि संविधान नबनेको र पूर्वतयारी नभएकाले गरिएन। त्यसपछि दुई सम्मेलन भए र अहिले तेस्रो सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ।
आर्थिक विकासका सवालमा मुलुक अहिले अन्योलको अवस्थामा छ। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अधिक छ। तर, बैंकहरुले सहज ढंगले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा ठूला आयोजनामा धेरै काम गर्न आवश्यक छ। तर, सरकारसँग ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता त्यति छैन।
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै तीन तहका सरकारको अवधारणा आयो। त्यसले प्रदेशमा पनि लगानी (फन्डिङ) गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। यसले प्रशासनिक काममा सरकारी खर्चलाई थप बढाउँदा पूर्वाधारका काममा लगानी पुगेन भन्न थालिएको छ। सरकारी स्तरबाटै गाडी किनिएका छन्।
घर पनि बनाइरहेका छन्। कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च बढेको छ। हामी अहिले नै आयोजना निर्माण गर्छांै भन्नेले २०÷२२ वर्ष हुँदा पनि बनाउन सकेनन्। खर्बौंका आयोजना छन्, स्वदेशी पुँजीले मात्रै पुग्दैन। जलविद्युत्मा मात्रै होइन, साँच्चिकै पर्यटक भित्र्याउने हो भने विमानस्थलमा पनि ठूलो लगानी चाहिन्छ।
पोखरा, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक पर्यटक र यात्रुले भरिरहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) मा पनि क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु हुन्छन्। टिआइएको क्षमता सय यात्रु राख्न सक्ने हो भने अहिले २ सय जनाको चाप छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सुविधायुक्त विमानस्थल बन्नुपर्छ। त्यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी आवश्यक छ।
तेस्रो सम्मेलनको सार्थकता
नेपालको हालको परिवेशमा लगानी सम्मेलन कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस एउटा होला तर आयोजना गर्नैपर्छ। लगानी सम्मलेनको रणनीतिक महत्त्व हुन्छ। यस्ता सम्मेलनले तत्काल नभएर दीर्घकालमा परिणाम दिन्छन्। सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भए पनि लगानी सम्मेलन गर्न सबै नेतृत्वकर्ता सकारात्मक छन्। फागुनमा नयाँ सरकार बनेपछि अर्थमन्त्रीको सक्रियता बढिरहेको छ। त्यसो त, पहिला धेरै काम भएका थिए, त्यसलाई निरन्तरता दिँदै गरिएको हो।
तर, सम्मेलन गर्दैमा अर्बौं डलरको लगानी भित्रिन्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन। सम्मेलन सुरुआत मात्रै हो, त्यहाँ लगानीकर्तासँग कुराकानी हुन्छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनमा हाम्रा कुन–कुन ‘परियोजना बैंक’ मा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता इच्छुक हुन्छन् छानेर राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
लगानीकर्ता जुन देशबाट बढी फाइदा हुन्छ, कमाएको फाइदा सजिलोसँग आफ्नो देश लग्न सकिन्छ, लगानी विस्तार गर्न सहज हुन्छ, सरकारी निकायले दुःख दिँदैनन्, जहाँ लगानी सुरक्षित हुन्छ, त्यहाँ जान्छन्। यस्ता विषयमा नेपालले ख्याल गर्नुपर्र्छ। लगानीको सबै जिम्मा सरकारमा रहेर नेतृत्व लिएका व्यक्तिले लिनुपर्छ।
भन्न खोजेको लगानी स्वीकृति समयमै दिनुपर्छ। नेपालीले रोजगारी पाउँछन्, निर्यात गर्दा निश्चित भन्सार लाग्छ, आन्तरिक खतप मात्रै हुँदा पनि बाह्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्दैन। लगानी जसले गरे पनि अन्तिम फाइदा नेपाललाई हुन्छ। त्यसकारण लगानीकर्ताको आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ। हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वकर्ता एवं सरकार चलाइरहेका मान्छेहरुले ‘संसारका सबै कुरा हामीले बुझेका छौं’ भन्ने खाले प्रवृत्ति (एटिट्युड) देखाउँछन्, जुन नकारात्मक हो। कराउँदैमा लगानी आउँदैन, कामले लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्छ।
कुनै पनि आयोजनाको काम स्वीकृतिका लागि एक महिनासम्म झुलाउनु हुँदैन। एक दिनमै काम हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। हामीकहाँ एक दिनमा हुने कामलाई महिनौं लगाएर झुलाउने प्रवृत्ति छ। लगानीकर्ताका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ। ‘हामी गर्छौं’ भन्ने गफले मात्रै हुँदैन। सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानकर्ताका समस्या के–के छन् भनेर छलफल गरी समाधान निकाल्नुपर्र्छ। लगानीकर्तासँग पर्याप्त छलफल र सहकार्य हुनुपर्छ। तर, नेपालमा सरकारी निकायले लगानीकर्तासँगै खासै छलफल र सहकार्य गर्ने गरेको पाइँदैन।
त्यस्तै, लगानी सम्मेलनअघि सार्वभौम मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) गर्छौं भनिएको छ। तर, सतहमा खासै काम भएको देखिँदैन। लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण प्रत्याभूति (बिप्पा) सम्झौता विश्वका ८÷९ वटा देशसँग मात्रै भएको छ। त्यस्तो सम्झौता अन्य देशसँग पनि गरिनुपर्छ। बिप्पा गरेसँगै सम्बन्धित देशका कम्पनीसँग सहकार्य गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै, दोहोरो कर मुक्ति (डीटीए) सम्झौता पनि सीमित देशमा मात्रै भएको छ।
कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेर कर तिरेको छ भने उसले आफ्नो देशमा कर तिर्नुपदैन। २÷३ वर्षदेखि हेजिङको अवधारणा अघि सारिएको छ तर कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन। हेजिङका विषयमा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय देखाउने र अर्थले राष्ट्र बैंक देखाएर तर्किने काम भएको हो कि जस्तो लाग्छ। हेजिङमा धेरै राम्रा काम भएजस्तो लाग्दैन। काम गर्ने नीति आउनुपर्छ। खाली बोल्न र देखाउन मात्र नीति ल्याएर केही हुँदैन।
लगानी बोर्ड सरकारको ‘कमर्सियल फेस’
लगानी बोर्डको नेतृत्व स्थायी हुनुपर्छ। खर्बौंका आयोजनामा हस्ताक्षर गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ लगानी बोर्ड स्थापना भए पनि स्थायी कर्मचारी भएनन्। बोर्डमा सीईओको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ। स्थायी कर्मचारी दोस्रो दर्जामा हुन्छन्। स्थायी कर्मचारीको ‘रिपोर्टिङ’ लगानी बोर्डमा हुँदैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुन्छ।
अन्य कर्मचारी एकवर्षे सम्झौतामा बसेका हुन्छन्। उनीहरुले सम्झौता नवीकरण हुने हो÷होइन भनेर जागिर सुरु गरेको ९ महिनापछि अर्कोतिर धाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। स्थायी नभएपछि र बोर्डले नवीकरण गर्ने÷नगर्ने यकिन नहुँदा अर्कोतिर धाउनुलाई अन्यथा मान्नु भएन। कर्मचारी स्थायी नभएपछि संस्थाको ‘मेमोरी’ कोसँग हुन्छ?
६ वर्ष पहिला भएका कामका विषयमा सोध्दा कसैलाई थाहा हुँदैन किनकि सीईओदेखि सबै कर्मचारी नयाँ हुन्छन्। त्यसैले बोर्डमा कर्मचारीको दिगोपन एकदमै जरुरी छ। विदेशी मात्रै होइन, स्वदेशी लगानीकर्ताको पनि सबै रेकर्ड बोर्डमा हुन्छ। बोर्डले हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रलाई दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसैगरी आर्थिक रुपमा पनि बोर्ड आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। सरकारबाट पैसा लिएर बोर्डले काम गर्न सक्दैन।
बोर्ड सरकारको व्यावसायिक स्वरुप ‘कमर्सियल फेस’ हो। निजी क्षेत्रसँग वार्ता गर्न सक्ने प्राविधिक ज्ञान, सीप भएको संस्था हो र यो पार्टीगत हुनुहुन्न। परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्दा निजी क्षेत्रले शुल्क तिर्छन्। धेरै आयोजना हुँदा शुल्क नियमित आइरहन्छ र बोर्ड चलाउन सकिन्छ।
सम्मेलनपछिको खोजीनीति
लगानी सम्मेलनपछि पनि लगानीकर्ताको खोजीनीति गर्नुपर्छ। सम्मेलनमा आउनेले सोधखोज गर्ने, बुझ्ने, लगानी गर्न इच्छा देखाउने गर्छन्। सम्मेलनपछि बोर्डले नै लगानीकर्तालाई सम्पर्क गरिरहने, तिनलाई लगानी गर्न रुचि भएका क्षेत्र र सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा बुझ्ने गर्नुपर्छ।
लगानीकर्तासँग नियमित गरिने छलफल र सोधखोजले तत्कालै नभए अर्को सम्मेलनमा सुधारसहित योजना प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसपछि लगानीकर्तालाई ‘अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा यी–यी कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसमध्ये यति पूरा गर्न सक्यौं। अहिले यस्तो नीति–नियम बनायौं।
एकद्वार प्रणाली लागू ग¥यौं’ भन्न सक्नुपर्छ। सम्मेलनपछि आएका प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना विकास र काम गर्ने शैलीमा सुधार र निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा जनता र लगानीकर्तामा सरकारले काम गरेको छ भन्ने हुन्छ। तर, अहिलेको वास्तविकता फरक छ। अघिल्लो सम्मेलनमा खर्बौं लगानी गर्ने भने पनि अहिले लगानी शून्यजस्तै छ। लगानी प्रतिबद्धता कसले गरेको हो, बुझ्नुपर्छ।
जस्तै, मेरो एउटा सानो कम्पनी छ भने मैले ‘राधेश पन्त कम्पनीबाट ५ अर्ब डलर यो–यो आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छु’ भनेर प्रस्ताव गर्न सक्छु। तर, प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको क्षमता कस्तो छ, के–के काम गर्दै आएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। लगानी प्रस्ताव आउनेबित्तिकै यति अर्बको प्रतिबद्धता आयो भन्छौं, जुन सही तथ्यांक होइन।
सम्मेलनअघि नै आयोजना पठाएर ‘हामीसँग यस्ता आयोजना छन्, तिमीहरुले के–केमा लगानी गर्न सक्छौ, अन्य देशमा कस्ता सेवा–सुविधा पाएका छौ, नेपालमा आउन के–के गर्नुपर्छ भनेर आवश्यक सोधपुछ र जानकारी हासिल गर्नुर्छ।
सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेर एउटा पत्रिकाको अन्तिम पृष्ठतिर विज्ञापन छापेर हुँदैन। धेरै प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ। कुनै पनि आयोजनामा कसरी लगानी गर्दा बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने विषयमा धेरैभन्दा धेरै विज्ञहरु राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ।
लगानीकर्ताले नाफा कमाउनुपर्छ र त्यसका लागि सरकारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे ख्याल गर्नुपर्छ। समन्वय र पर्याप्त छलफलबिना आयोजना बन्दैनन्। निजी क्षेत्र र सरकारले एक्लाएक्लै आयोजना बनाउँछु भनेर बन्दैन। त्यसबाहेक नेपालमा राजनीतिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। आयोजना निर्माण स्थलमा गएर कसैले कालो झन्डा देखायो भने लगानीकर्ता डराएर भाग्ने अवस्था आउँछ। यसतर्फ चनाखो भएर सरकारले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
सम्मेलनको हतारो
हामी जहिले पनि लगानी सम्मेलन छिटोछिटो गर्न खोज्छौं। अहिले पनि त्यहीँ हुँदै छ। सम्मेलन आयोजना गर्न ‘आयोजना’ हुनुपर्छ। सरकारले यी–यी कुरा गरेको छ भनेर देखाउन सक्नुपर्र्छ। साँच्चै लगानीकर्ता ल्याउने हो भने आयोजनाको विषयमा उनीहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेर लगानी गर्छन्÷गर्दैनन् भन्ने तहसम्म पुगेको हुनुपर्छ।
हाम्रो आयोजना बैंक यता छ, लगानीकर्ता उता छन्। उनीहरुले ‘इच्छुक छु’ भन्नुलाई हामीले लगानी आउने बुझ्छौं। यसमा पत्रकारिताको पनि दोष छ। जनतालाई सही सूचना दिने खाले समाचार आउँदैन। उदाहरण लागि, ‘सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भयो लगानी सम्मेलन हुन्छ, समय पुग्छ’ भनेर हल्ला फैलाइएको छ। समाज त्यसकै पछि दौडिएको छ।
विगतका सम्मेलनपछि खोजीनीति गरेनौं कि भन्ने लाग्छ। पहिलो लगानी सम्मेलनपछि हामी कहाँ चुक्यौं भनेर ‘होमवर्क’ गर्नुपथ्र्यो। गर्नुपर्ने के थियो र के सिक्यौं भन्ने अध्ययन भएन। खोजीनीति गर्दा २–३ वटा आयोजना निर्माण भए भन्न सकेनौं। यदि त्यसो गर्न सकेको भए लगानीकर्ता, राजनीतिज्ञ, जनता हरेकको आत्माविश्वास बढ्थ्यो। हाम्रो मुख्य समस्या नै ‘हामी गर्न सक्छौं’ भन्ने आत्मविश्वास नहुनु हो।
मजस्ता मान्छे गएर बोल्ने। मिडिया जान्छन्, समाचार लेख्छन्। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने सोचिएन। विगतका २ वटा सम्मेलनमा गरेनौं, अब गर्नैपर्छ। कस्ता मान्छे आए, के–के कुरा गरे। सँगै बैठक, छलफल भइरहेको हुन्छ। त्यसको पनि खोज अनुसन्धान गर्नुप¥यो। अहिले ‘ग्रिन प्रोजेक्ट’, ‘क्लाइमेट फाइनान्स्÷प्रोजेक्ट’ भनेका छौं। अरु देशमा त्यससम्बन्धी के भएको रहेछ भनेर खोज्नुपर्छ।
कस्ता आयोजनालाई ग्रिन प्रोजेक्ट भनिन्छ, कसरी ग्रिन प्रोजेक्ट विकास गर्ने, आयोजनाको औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्र्छ। हाम्रो आफ्नो बुझाइअनुसार ग्रिन प्रोजेक्ट भनेर जलविद्युत् राख्छौं तर लगानीकर्ता आउँदैनन्। कति मेगावाटको आयोजना बन्छ, फाइदा के हुन्छ, रिसोर्ट बनाउने हो भने सडक छ÷छैन वा कहिलेसम्म बन्छ जस्ता विषय विस्तृत अध्ययन नभई लगानीकर्ता आउन गाह्रो छ।
प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटनमा ल्याउने अनि विदेशको मन्त्री वा विश्व बैंकतिरका प्रतिनिधि ल्याएर होटलमा सम्मेलन गर्दैमा लगानी आउँदैन। लगानी गर्न लायकको आयोजना हुनुपर्र्छ, जसबाट निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन सकोस्। निजी क्षेत्र केन्द्रित हुनैपर्छ।
बोर्डमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि हालसम्म केही भएको छैन। त्यो काम राजनीति गर्नेहरुले गर्नुपर्छ किनकि नेपालमा राजनीतिक निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको मायाले लगानी आउँदैन, जनताले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्छ। भएका लागनीकर्तालाई बेला–बेला बोलाएर मित्रवत् रुपमा समस्या र मागका विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। तर, हाम्रोमा मित्रवत् व्यवहार भएन।
निजी क्षेत्र फटाहा हुन्छन्, जहिल्यै नाफा मात्रै कमाउँछन्। नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धनी देश हो भनेर ५० वर्षसम्म केही नगरी बस्ने अवस्थामा हामी छैनौं। दक्षिण एसियाकै देशमा धेरै विकास भइरहेको छ तर हामी गफै गरेर समय बिताइरहेका छौं।
तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारी भइरहेको छ। अब सम्मेलन पनि हुन्छ। सम्मेलनकै बेला निश्चित आयोजनामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। अन्तिममा गर्नुपर्ने भनेको समीक्षा र ‘फलोअप’ नै हो। लगानी सम्मेलन भयो भनेर ढुक्क भएर बस्ने अनि अर्को पटक आएर फेरि सम्मेलन गरौं भनेर मात्र हुँदैन। भएका÷आएका लगानीकर्ताले राम्रो काम भएको छ भनेर खुसी हुने अवस्थामा पुगेपछि मात्र हामी सफल हुन्छौं।
