वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग, व्यवसायको सूचीमा कृषि उल्लेख छ। यस विषयको जानकारी उद्योग विभागको वेबसाइटमा अद्यापि छ। ऐनअनुसार पशुपक्षी, माछा, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी बर्जित छ।
ऐनमा प्रतिबन्धका बाबजुद सरकारले २०७७ पुस २० मा नेपालमा कृषिजन्य उद्योगका क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेर दूध, कुखुरा, पशुपालनलगायत क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने गरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) खुला गर्ने घोषणा ग¥यो। सरकारी घोषणालाई चुनौती दिँदै अदालतमा मुद्दा प¥यो। सर्वोच्च अदालतले २०७७ माघ ६ मा सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। त्यसपछि सर्वोच्चले मुद्दाका विषयमा हालसम्म अन्तिम फैसला सुनाएको छैन। अदालतको आदेशपछि कृषिमा वैदेशिक लगानीका विषयमा कसैलाई कुनै चासो छैन।
सरकार अहिले तेस्रो लगानी सम्मेलन तयारीमा जुटेको छ। अहिलेसम्म तयार पारिएका लगानीका क्षेत्रमा कृषिसम्बन्धी परियोजना समावेश छैनन्। कृषिमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध नै रहेको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओली बताउँछन्। ‘सरकारले प्रतिबन्ध खुलाएको हामीलाई जानकारी छैन’, सूचना अधिकारी ओलीले भने, ‘लगानी सम्मेलनका बेला खुला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छैन।’
कृषिजन्य उद्योगमा एफडिआई आए पनि ती उद्योगले नेपालकै कच्चा पदार्थ र कामदार उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग बाक्लो छ। विदेशी लगानी भित्र्याएर विदेशी सामान नेपालमै उत्पादन गर्न सकिए मात्रै सार्थक हुने एउटा पक्षको तर्क छ। आर्थिक सर्वेक्षणले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३०.३ प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष यस्तो योगदान २४.१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या घट्दै जानु, कृषिभन्दा अन्य पेसातर्फ श्रमशक्ति आकर्षित हुँदै जानु र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दै जाँदा विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
घट्दो कृषि उत्पादनलाई बढाउन विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने बताउँछन्, अर्थविद् एवं पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल। विदेशी लगानी आउँदा किसानले सिक्ने मौका पाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको वृद्धि हुने उनको बुझाइ छ। ‘व्यावसायिक र प्रविधियुक्त कृषि प्रणाली नेपालमा ल्याउँदा यहाँका किसानले त्यसबाट सिक्ने मौका पाउँछन्,’ अर्थविद् खनालले भने, ‘यसबारे सरकारले तत्कालै नयाँ निर्णय लिन आवश्यक छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरका नेपाल साझेदार रविभक्त श्रेष्ठले आन्तरिक उत्पादन बढाएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउन कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘खुला अर्थतन्त्र रहेको मुलुकमा विदेशी लगानीका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध गरिराख्नु उपयुक्त हुँदैन,’ पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कृषकको जीवनस्तर सुधार अति आवश्यक छ।’
हुन त, अहिले कृषिजन्य अधिकांश वस्तु भारतलगायत मुलुकबाट आयात भइरहेको छ। दुग्धजन्य पदार्थबाहेक अधिकांश कृषिजन्य उत्पादन विदेशबाट आइरहेको छ। पाँचतारे होटलमा प्रयोग हुने बटर र घ्यूसमेत विदेशबाटै आयात हँुँदै आएको छ। नेपाली उत्पादन गुणस्तर नहुने र पर्याप्त नहुने भएपछि अहिले भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट कृषिजन्य वस्तु आयात गरिँदै आएको छ।
महासंघकै पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य विदेशबाट कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्नुभन्दा त्यहाँका लगानीकर्तालाई नेपालमै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाउँछन्। ‘अहिले भान्सामा प्रयोग हुने अधिकांश कृषिजन्य उत्पादन विदेशबाटै आयात भइरहेका छन्,’ पूर्वअध्यक्ष वैद्यले भने, ‘बरु ऐन संशोधन गरी विदेशीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’ खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा उपभोक्ताको भान्सा महँगो भइरहेका बेला विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न सके राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
उदार बजारको पक्षमा वकालत गर्दै आएको समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईले कृषिमा विदेशी लगानी रोकेर आत्मनिर्भर हुनबाट वञ्चीत गराइँदै आएको बताउँछन्। सानो बजारमा रमाउने नेपालको निजी क्षेत्रको चाहनाअनुसार सरकार अघि बढे पनि आउँदो लगानी सम्मेलनमा कृषि क्षेत्रलाई विदेशी लगानीका लागि खुलाइएको घोषणा गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ।
‘प्रतिस्पर्धासँग डराउनेका कारण कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन’, निर्देशक चौलागाईले भने, ‘सधैं संरक्षण (प्रोटेक्सन) मात्र खोज्ने र अरुलाई आउन नदिने सीमित घेरामा सरकार परेको छ, जुन गलत हो।’
निजी क्षेत्रले कृषि वा अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनु हुँदैन भन्ने धारणा राखिरहेको छ। आफूहरुले एक्लौटी गरिरहेका बेला अर्को आउँदा भाग खोस्ने वा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने डरले काम गरेको छ। यस्तो बेला राष्ट्रियताको नारा पनि घन्काउने चलन छ।
अर्बौं रुपैयाँको चामल, तरकारीलगायत सबै विदेशबाट आयात भइरहेको छ। ‘भियतनामले कृषिमा लगानी ल्याएर अहिले निर्यात गरिरहेको छ’, निर्देशक चौलागाईले भने, ‘आफ्नो मात्र कुरामा अड्डी कस्नुभन्दा त्यहाँका उदाहरण नेपालले पनि सिक्नुपर्छ।’
नेपाली उद्योग र किसानको संरक्षणका नाममा उपभोक्ताले महँगो शुल्कमा खाद्यान्न किन्नु परिरहेको बाध्यता अन्त्यका लागि कृषिमा विदेशी लगानी खुलाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। अहिले नेपालमा भन्दा छिमेकी भारतमा खाद्यान्नसँगै चिनी, दूध, सिमेन्टलगायत वस्तु सस्तो मूल्यमा पाइरहेको उदाहरण उनले पेस गरे।
हाल मुलुकमा दुग्धजन्य वस्तुको बजार नहुँदा अर्बौं रुपैयाँको पाउडर दूध खपत हुन सकेको छैन। ‘दुग्धजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउन सकेको भए उसले विदेश निर्यातका लागि बाटो खुलाउँथ्यो,’ निर्देशक चौलागाईले भने, ‘मुलुकको माग पूरा गर्न कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक छ। विदेशमा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि बाटो खुला गर्न राज्यले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका वहन गर्नुपर्छ।’
हरेक वर्ष किसानले दूध र गोलभेडा सडकमा फ्ँयाक्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, दूध र गोलभेडालाई विदेशी बजारमा कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा सरकार कहिल्यै गम्भीर नभएको उनको आरोप छ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल डेरी सञ्चालक अरनिको राजभण्डारी कृषकबाट उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने ग्यारेन्टीका साथ कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। डेरी सञ्चालक सुरुमा डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी(अमूल) आउने चर्चाबीच सरकारले ऐन संशोधन गर्ने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका थिए। अहिले भने विदेशी लगानी डेरी उद्योगमा आउँदा कुनै समस्या नपर्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
‘विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौं,’ पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘तर, उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ नेपालकै प्रयोग गर्नुपर्छ। विदेशबाट ल्याउनु हुँदैन। यो विषयलाई सर्तमा राखेर खुला गरे विरोध गर्दैनौं।’
निम्बस होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक आनन्दकुमार बगारियाले विदेशी लगानी खुलाइँदा कृषिमा प्रविधि आउनुका साथै नेपाली कृषि उत्पादनले विदेशी बजारसमेत पाउने बताए। ‘निर्यात र लगानी सीमा सर्त राखेर कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नु उचित छ’, बगारियाले भने, ‘यसरी आउने विदेशी लगानीमा स्वदेशी साझेदार हुनुपर्छ। तर, कृषक विस्थापित हुने गरी लगानी आउन दिनुहुन्न।‘
नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख कृषि बाली
नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख कृषि बाली धान, मकै, कोदो, गहुँ र जौ हुन्। कृषि उत्पादनका खाद्यान्न बालीलाई मुख्यतः रैथाने, नगदे, दलहनलगायत अन्य बालीलाई वर्गीकरण गरिएको छ। तिलहन, आलु, सुर्ती, उखु, जुट र कपास प्रमुख नगदे बाली हुन्। दाल, चना, कालो चना, भटमास आदिलाई प्रमुख दलहन बाली मानिन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने कृषि व्यवसायका लागि परिचित बालीमध्ये अर्थोडक्स चिया, ठूलो अलैंची, बेसार र अदुवा आदि छन्।
२०७७/७८ को तथ्यांकअनुसार हाल कृषि क्षेत्रका उद्योगको संख्या ६ वटा छन्। नेपालमा लगानी ल्याउने मुलुकमा मेक्सिको, चीन र भारत रहेका छन्।
विदेशी लगानी आवश्यक छैनः योजना आयोग
सर्वोच्च अदालतमा कृषिमा विदेशी लगानी खोल्ने/नखोल्ने विषय विचाराधीन रहेकै बेला २०७९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगको अध्ययनअनुसार तत्कालका लागि कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
पछिल्लो समय कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै वैदेशिक लगानी यस क्षेत्रमा भित्र्याउनुपर्ने माग हुँदै आएकामा योजना आयोगको अध्ययनले वैदेशिक लगानी आवश्यक नदेखेको हो। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह गरेका र सरकारले पनि कृषिको उत्थानका लागि निरन्तर कर छुट र अनुदान तथा अन्य नीतिगत लाभ दिएकाले एफडिआई आवश्यक नपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा उद्यम गर्ने कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत नभएकाले पनि यस्ता कम्पनीमा स्वदेशी लगानी खोजी नगरिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘कृषिसँग सम्बन्धित कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत गराएर स्वदेशी लगानी नै एकीकृत गर्न नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानीको पहल गर्नु तर्कसंगत देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘कृषिको प्राथमिक क्षेत्रबाट आएका उत्पादनमा मूल्य बढाउने सेकेन्डरी क्षेत्र (कोल्ड स्टोेर, क्यानिङ, प्रोसेसिङ, मिल आदि) मा एफडिआई ल्याउन आवश्यक छ।’
कृषि क्षेत्रमा आउने एफडिआईलाई नियमन गर्न छुट्टै नियमावली आवश्यक पर्ने एवं त्यसमा कुन क्षेत्रमा लगानी खोल्ने र कुन क्षेत्रमा नखोल्ने भनी स्पष्ट लेखिनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
एफडिआई प्रतिबन्ध क्षेत्र
पशुपक्षी, माछा, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषि प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्र।
लघु तथा घरेलु उद्यम
व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय, जस्तोः कपाल काट्ने, सिलाइ (टेलरिङ), ड्राइभिङ आदि।
हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल, हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति, विकीरणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग।
घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योगबाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ सेवा, मनिचेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा।
पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पद प्रदर्शक, होमस्टेलगायत ग्रामीण पर्यटन।
आमसञ्चारका माध्यम र राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय।
व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, संगीत तालिम, कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशत बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरु।
(क्यापिटल म्यागजिनको वैशाख अंकबाट)
