लगानी सम्मेलनको अनुभवका हिसाबमा मेरा लागि अबको सम्मेलन तेस्रो हुनेछ। लगानी बोर्डमा जोडिएसँगै २०१७ र २०१९ गरी दुई सम्मेलन सम्पन्न भएका छन्। २०१७ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै गर्दाको अवस्था केही फरक थियो।एकातर्फ भूकम्पले बनाएको तहसनहस अवस्थाबाट मुलुक माथि उठ्न खोजिरहेको थियो भने अर्कातर्फ नयाँ संविधान बनेर राजनीतिक रुपमै राज्य नयाँ बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा थियो।
त्यो समय सबै राजनीतिक दल, पार्टी नेतृत्व तथा सरकार नेपालमा लगानी भित्र्याउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने विषयमा सकारात्मक थिए। बाह्य तथा आन्तरिक लगानीकर्तालाई पनि आमरुपमा यस्तै किसिमको सन्देश दिन आवश्यक थियो। यसले गर्दा २०१७ को लगानी सम्मेलनमा शीर्षस्थ र धेरै राजनीतिक दलका नेताहरु सहभागी भएका थिए। सबै राजनीतिक नेतृत्वले लगानी विषयमा आफ्नो र पार्टीका धारणा स्पष्ट रुपमा राखेका थिए।
त्यतिबेला नेपालको लगानी सम्मेलनमा भाग लिन बाहिरबाट आउनेहरु पनि धेरै उत्साही देखिन्थे। विगतको अनुभवलाई हेर्दा लगानी सम्मेलनका कार्यक्रम नियमित रुपमा गर्न आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा हाम्रोमा सम्मेलनको प्रतिफल के आयो भनेर प्रश्न मात्रै गर्ने गरिन्छ। तर, सधैं प्रतिफललाई मात्रै केन्द्रमा राख्नु हुँदैन। यस्तै, बाह्य लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धता र प्राप्ति (रिअलाइजेसन) सँग पनि धेरैले जोडेको पाइन्छ। लगानी सम्मेलन त्यत्तिमा मात्रै सीमित छैन।
सम्मेलन बजारीकरण र प्रचार–प्रसारका माध्यम पनि हुन्। लगानी सम्मेलनबाट बाहिरका मानिसले नेपाललाई चिन्छन् भने वातावरणबारे थाहा पाउँछन्। विदेशी लगानीकर्ताले भोलिका दिनमा लगानी गन्तव्य नेपाल हुने रहेछ भन्ने मनस्थिति पनि बनाउँछन्।
लगानी सम्मेलन तयारी गर्दै गर्दा दुई वटा विषय अत्यन्तै प्राथमिकतामा पर्छन्। पहिलो, आयोजनाको तयारी र ‘सोकेस’ तथा पुनर्संरचना गर्ने विषय हो। योजनाको तयारीका लागि सबै मन्त्रालयका साथीहरुको सहभागितामा ‘टास्क फोर्स’ बनाएर काम भइरहेको छ।
विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउनसाथ र लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनासाथ लगानी गरेनन् भनेर चिन्ता लिनुहुँदैन। सम्मेलनले वा लगानीकर्ता नेपाल आउँदा हाम्रो मुलुक र यस क्षेत्रको विकासका लागि कुनै न कुनै किसिमको सहयोगी काम गरेको हुन्छ। त्यसको प्रतिफल कुनै न कुनै रुपमा हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ।
२०१९ को लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले सम्मेलनकै बेला सहभागीलाई कसको के चाहना छ, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा छ भनेर बुझ्ने काम गरेको थियो। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी क्षेत्र र लगानी गर्न सक्ने पुँजीको सीमा जानकारी गराएका थिए। त्यो लगानीकर्ताको चाहना थियो।
तर, बाह्य क्षेत्रको त्यही चाहनालाई प्रतिबद्धता भनेर व्याख्या गर्ने काम भयो, जुन प्रतिबद्धता नै थिएन। प्रतिबद्धता भनेको लगानी स्वीकृतिपछि यति पुँजी लगानी गर्छु भन्यो भने मात्रै हुन्छ। लगानीकर्ताबाट व्यक्त चाहनालाई प्रतिबद्धता भनेर प्रचार हुँदा समस्या भयो, जुन गलत छ।
एउटा कुनै लगानीकर्ताले प्रस्तुत गरेको चाहनालाई प्रतिबद्धतामा परिवर्तन गर्न धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो कार्यालयको सञ्चालक समिति (बोर्ड)बाट स्वीकृत गरेर, सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालमा लगानीका लागि योजना तयार गरेको हुनुपर्छ।
प्रतिबद्धताको समग्र प्रक्रिया नबुझी सिधै उनीहरूको चाहनालाई प्रतिबद्धता भनेर व्याख्या गर्ने काम सही होइन। १४ खर्ब प्रतिबद्धतामा डेढ/दुई खर्ब मात्रै लगानी हुने निश्चित भयो भनेर हल्ला चलाइन्छ। यस्ता विषयमा हामी आफैंले पनि विचार गर्नुपर्छ। दोस्रो सम्मेलनका बेला पनि यस्ता धेरै विषय बाहिर आए।
पहिलो सम्मेलनको तुलनामा दोस्रोमा धेरै तयारी गरिएको थियो। दोस्रो सम्मेलनमा बाह्य लगानीकर्तालाई नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भएको मात्र नभएर नयाँ किसिमको मानव अधिकारसहितको सबै चीज आएको, पारदर्शी हुँदै गएको विषय जानकारी गराएका थियौं। राजनीतिक स्थिरता हुँदै जाने, लगानीसम्बन्धी थुप्रै ऐन तथा नियम संशोधन गर्न अग्रसर मात्रै भएनौं, त्यसबारे पर्याप्त जानकारी बाहिर ल्यायौं।
राजनीतिक तथा कानुनी परिवर्तन र सहजता बनाइएको सन्दर्भ पारेर २०१९ को लगानी सम्मेलन भयो। समयमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिट्टा) र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)जस्ता ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरेर प्रक्रियागत सुधार एवं पुनर्संरचना गरेको विषयमा लगानीकर्तालाई बुझायौं। सोही कारण दोस्रो सम्मेलनमा सहभागिता एकदमै उल्लेख्य थियो।
८ करोड लगानीको प्रतिबद्धता गरेको संस्थाले ६ करोड पुँजी ल्याउने अनि नआएको २ करोड पनि जोडेर ८ करोडकै लाभांश रिप्याट्रियसन गर्न खोज्छ भने कसरी सम्भव हुन्छ? यस्ता विषयलाई नियामकले स्वाभाविक रुपमा हेर्छ। ८ करोड आएको नदेखिएपछि स्वाभाविक रुपमा सोधपुछ गर्छ।
लगानीकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता हुँदा हामीलाई व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भएको थियो। बाहिरकै मानिस भनेजस्तो गरी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कठिनाइका कारण नेपालभित्रका लगानीकर्ता र मानिसलाई बोलाउन नसक्ने अवस्था बनेको थियो।
तेस्रो सम्मेलनको सुरुआती चरण हेर्दा पनि जति मानिसले चाख देखाएका छन्, त्यसलाई कसरी ‘सेटल’ गर्ने भन्ने चुनौती हामीसँग छ। अहिले पनि हामीकहाँ ४–५ हजार मानिस बस्न सक्ने सभाहल छैन। सम्मेलनमा सहभागी हुने मानिसको मोटामोटी सूची हेर्दा कम्तीमा ४–५ हजार पुग्ने देखिन्छ। प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था सबै आउन चाहिरहेको देखिन्छ। हामीलाई भेट्ने र कुरा गर्ने सबैले चासो राखेका छन्।
हुन त, यस्ता कार्यक्रम नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै भइरहेका हुन्छन्। यस्ता सम्मेलनले सम्बन्धित देशमा भएका सम्भावनाबारे बाहिर प्रचार–प्रसार गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैले बजारीकरण (मार्केटिङ)को हिसाबमा पनि यस्ता सम्मेल बेलाबेला हुनुपर्छ। लगानी सम्मेलनलाई राज्य समृद्ध बनाउने सिलसिलाको ‘मार्केटिङ इभेन्ट’का रुपमा लिनुपर्छ। सम्मेलनबाट के आयो, कति प्राप्त भयो भनेर हेर्नुभन्दा पनि थुप्रै विषयमा यसले सहयोग गर्ने र फाइदा पु¥याउने हुँदा नकारात्मक पक्षमा मात्रै प्रवेश गर्नु राम्रो हुँदैन।
लगानी सम्मेलन तयारी गर्दै गर्दा दुई वटा विषय अत्यन्तै प्राथमिकतामा पर्छन्। पहिलो, आयोजनाको तयारी र ‘सोकेस’ तथा पुनर्संरचना गर्ने विषय हो। योजनाको तयारीका लागि सबै मन्त्रालयका साथीहरुको सहभागितामा ‘टास्क फोर्स’ बनाएर काम भइरहेको छ।
कुन–कुन योजनालाई सोकेस गर्न सकिन्छ, हामीले केलाई अफर गर्न सक्छौं भन्ने किसिमका सुझाव निजी क्षेत्र, प्रदेश तथा सबै मन्त्रालयबाट माग गरिएको छ। कस्ता–कस्ता योजना अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने हेर्न पूर्वाधार, पर्यटन, उत्पादन उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न योजनाबारे अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ। सबै किसिमका योजनाको एक किसिमको प्रोजेक्ट बैंक, प्रोजेक्ट आइडिया विकास गर्ने काम एउटा टास्क फोर्सले गरिरहेको छ।
अर्को, लगानी सम्मेलनको तयारीस्वरुप कानुन निर्माण र प्रक्रियाको पुनर्संरचनामा काम भइरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावका आधार र हामीले काम गर्दा प्राप्त गरेका अनुभवलाई लिएर पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। केही ऐन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढेको छ। ऐन संशोधन प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समय लाग्न सक्छ। तथापि, मानसिक रुपमा सरकार, निजी क्षेत्र र सबै निकाय लगानी वातावरण बनाउन, अवस्था सुधार्न जोडतोडका साथ काम गरिरहेका छन्। बाहिरका मानिस ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने काम कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन।
लगानी सम्मेलनसँग जोडिएका विभिन्न निकायमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक पनि एक हो। राष्ट्र बैंक लगानीको रेकर्ड (विवरण) राख्न र लाभांश भुक्तानी (रिप्याट्रियसन) गर्ने कामसँग गाँसिएको हुन्छ। म गभर्नर भएर आएको एक वर्षपछि नै लगानी भित्र्याउने (इनवार्ड इन्भेस्टमेन्ट) र सम्पत्ति (इक्विटी) लगानी सवालमा स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रुट) को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यसले गर्दा एउटा घेरासम्म लगानी आउँदा र रिप्याक्ट्रियसनका लागि राष्ट्र बैंक आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेका छौं। त्यसअघि उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिएर अनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेपछि र पैसा ल्याउनुअघि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
अटोमेटिक रुटको अवधारणाले सम्बन्धित निकायबाट एफडिआई स्वीकृत भयो भने राष्ट्र बैंक आइरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एफडिआई स्वीकृत गरेका सबै कागज बैंकमा पेस गरेर सीधै आफ्नो बैंकको खातामा पैसा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ।
मानसिक रुपमा सरकार, निजी क्षेत्र र सबै निकाय लगानी वातावरण बनाउन, अवस्था सुधार्न जोडतोडका साथ काम गरिरहेका छन्। बाहिरका मानिस ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने काम कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन।
यो व्यवस्थाले पैसा आएको ६ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा रेकर्ड गराए मात्रै हुन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रारम्भिक र पूर्वसञ्चालन काम तथा तयारीका लागि लाग्ने खर्चका सवालमा पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्दैन। कुल लागत अर्थात् कुल पुँजीको ३ प्रतिशत खर्च स्वतः ल्याउन सक्ने व्यवस्थाका कारण लगानीकर्तालाई सहज भएको छ। यसरी धेरै कुरालाई हामीले सहजीकरण र सामान्यीकरण गर्दै लगेका छौं।
बाहिरबाट आउने ऋण लगानीका विषयमा पनि पहिला स्पष्ट थिएन। हामीले पारदर्शी बनाउन सकेका थिएनौं। अहिले नियमावलीमै स्पष्टसँग वाणिज्य बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपरे त्यसको ब्याज सीमा र सर्भिस चार्ज स्पष्टसँग तोकिएको छ। एउटा कम्पनीले बाहिरका अन्य कुनै कम्पनी वा कसैबाट ऋण लिन खोज्यो भने त्यसले कतिसम्म ऋण तिर्न सक्छ, कतिसम्म ब्याज दिन पाउँछ भन्ने स्पष्टसँग राखिएकाले धेरै घोत्लिनुपर्दैन।
वैदेशिक मुद्राको विषयमा निश्चित सीमा राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण हामीले केही सीमा राखेका छौं। तर, यस्तो सीमा बजार सुहाउँदो छ। कहींकतै यस्तो सीमा व्यावहारिक भएन कि भन्ने पनि आउन सक्छ। तर, त्यस्तो अवस्था छैन। पहिला लिबोर (द लन्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट–एलआईबिओआर) भनिने र अहिले सोफर (सेक्युर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट–एसओएफआर) भन्ने चलन छ।
भारतमा एक किसिमको दर छ भने चीनमा अर्को किसिमको दर छ। त्यो लागत (कस्ट अफ फन्ड) हामीले आधार दर भनेजस्तै गणना गरेर राखिएको हुन्छ। बाहिरको अभ्यासलाई पनि हेरेर यहाँ त्यसको सीमा राखिएको हुन्छ। यसरी समग्रमा हेर्दा लगानी भित्र्याउने र लैजाने दुवैलाई धेरै सहज वातावरण सिर्जना भएको छ।
त्यस्तै, रिप्याट्रियसनका अधिकांश कामका लागि केन्द्रीय बैंक धाइरहनु पर्दैन। तलबको ७० प्रतिशत आफैंले लैजान पाउने व्यवस्था छ, जुन बैंकले सीधै दिन्छन्। लाभांश पनि अधिकांश ‘रिप्याट्रियट’ हुन्छ। किस्ता, ब्याजदर, पुँजीलगायत सवालमा पनि सुरुमा दिइएको स्वीकृतिअनुसार हुन्छ र राष्ट्र बैंक धाउनुपर्दैन। समग्रमा राष्ट्र बैंकभित्र मानिस आउनुपर्ने काम घटाउँदै लगिएको छ।
यस्ता कामका लागि राष्ट्र बैंकले केही मार्गदर्शन र आधार दिएको छ। सोही आधारमा अधिकांश काम बैंकबाटै हुने भएकाले आफ्नो रकम सहजै लैजान सकिन्छ। प्रक्रियागत जटिलतामा धेरै सुधार आइसकेको छ। लगानीकर्तालाई कठिन हुने खाले प्रावधान अब खासै छैनन्। राष्ट्र बैंकले कानुनी र प्रक्रियागत सवालमा धेरै सुधार र पुनर्संरचना गरेको छ।
यद्यपि, सबै काम सहकार्य र मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा नयाँ–नयाँ प्रकृतिका योजना पनि आउँछन्। त्यस्ता योजनालाई खोल्दै जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो व्यवस्था यो छ, तपाईं नयाँ आउनुभयो भनेर पन्छिन मिल्दैन र काम गर्नैपर्ने हुन्छ। नयाँ आएको काम पनि राज्यलाई घाटा नपर्ने गरी गर्दै लग्नुपर्छ।
लगानीकर्ताको कुरा सुन्दा नियामकीय जटिलता अहिले छैन। त्यसै पनि लगानीका सवालमा अहिले ‘एकद्वार सेवा केन्द्र’ छ। त्यहाँ राष्ट्र बैंककै आधा दर्जन कर्मचारी कार्यरत छन् र यो केन्द्रले राम्रोसँग काम गरेको पनि छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही स्वीकृति दिनुपर्ने करिब ६८ प्रतिशत सेवा केन्द्रबाट हुने गर्छ। यसबाट धेरैजसो लगानीकर्ता खुसी छन्।
यद्यपि, कहिलेकाहीँ केही जटिल विषय आउँछन्। रिप्याट्रियसन भनौं वा लगानीकर्ताका केही विवादित विषय आउँछन्। कहिलेकाहीँ बाहिरबाट गर्नुपर्ने काम पूरा गरिएको हुँदैन र नेपालमा जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच धेरैमा पाइन्छ। बाहिर एकरत्ति पनि तलमाथि हुनुहुँदैन। तर, नेपालमा प्रक्रिया पूरा नगरी काम हुन्छ भन्ने किसिमका हल्ला चलाइएको पाइन्छ।
हाम्रोमा सुरु–सुरुमा ठूलै लगानीकर्ताबाट पनि विभिन्न ढंगका प्रतिक्रिया नआएका होइनन्। त्यस्ता कुरा उठेको समय हाम्रो स्थानीय कानुन र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्टसँग भन्दै आएका छौं। स्थानीय कम्पनी बनिसकेपछि यहाँको कानुन पालना गर्नुपर्छ। यसरी यहाँ भएका कानुको पालना गरिसकेपछि राज्यसंयन्त्रले काम गरेनन् भने कुरा उठाउनुस् भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं।
८ करोड लगानीको प्रतिबद्धता गरेको संस्थाले ६ करोड पुँजी ल्याउने अनि नआएको २ करोड पनि जोडेर ८ करोडकै लाभांश रिप्याट्रियसन गर्न खोज्छ भने कसरी सम्भव हुन्छ? यस्ता विषयलाई नियामकले स्वाभाविक रुपमा हेर्छ। ८ करोड आएको नदेखिएपछि स्वाभाविक रुपमा सोधपुछ गर्छ।
सामान्यतया रिप्याट्रियसनका विषयमा खासै समस्या छैनन्। मैले देखेको र अनुभवका आधारमा हेर्दा नेपालमा १ रुपैयाँ लगानी गरेर ११ हजार लगेको पनि देखिएको छ। यसर्थ, लगानीको लाभांश फिर्ता दिने सवालमा नेपाल निकै उदार र स्पष्ट छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
यस्ता विषयमा लगानीकर्ता पनि स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ। अन्यथा राष्ट्र बैंकका कारण लगानीकर्तालाई समस्या भयो भनेर हल्ला गर्नुको कुनै तुक छैन। गैरआवासीय नेपाली हुन् वा अन्य विदेशी लगानीकर्ता। कसैले पनि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका कारण जटिलता भएको कुरा गर्दैनन्।
अत्तालिएर हो वा बानी पारेर हो। कोही, कसैले यस्तो कुरा गरेको पाइन्छ। कसैले समस्या भन्यो भने कुन संस्था भनेर सोध्छु किनभने त्यो संस्थाको समस्या के हो भन्ने जानकारी मलाई हुन्छ। कुनै बेला एनसेलको कुरा आएको थियो। त्यसको समस्याको जड बेग्लै थियो। अहिले हायातको कुरा उठिरहेको छ।
त्यसको कारण अर्कै छ। रिप्याट्रियसनमा समस्या आएका हकमा सबैका आ–आफ्नै कारण छन्। अन्यथा सामान्यतया रिप्याट्रियसनका विषयमा खासै समस्या छैनन्। मैले देखेको र अनुभवका आधारमा हेर्दा नेपालमा १ रुपैयाँ लगानी गरेर ११ हजार लगेको पनि देखिएको छ। यसर्थ, लगानीको लाभांश फिर्ता दिने सवालमा नेपाल निकै उदार र स्पष्ट छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
लगानी बोर्डलाई स्वायत्तता दिन कन्जुस्याइँ
लगानी बोर्ड आफैंमा राम्रो ‘आइडिया’ हो। यस्ता किसिमका विशिष्टकृत संस्था संसारका धेरै देशमा छन्। भारतमा ‘इन्भेस्ट इन्डिया’ छ। यस्ता निकाय र संस्थाले विश्वभर लगानी प्रवद्र्धन र विकासको काम गरेका मात्र छैनन्, पुँजी (लगानी) भित्र्याउन पनि सहयोग गर्दै आएका छन्।
तर, प्रभावकारी काम गर्न ती संस्था कसरी बनेका छन् भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण राख्छ। नेपालमा लगानी बोर्डको स्वायत्तताको विषयमा केही कमजोरी देखिन्छ। लगानी बोर्डलाई जति स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने हो, त्यति नबनाएको अवस्था छ। तथापि, अघिल्लो ऐन र नियमावली बनाइरहँदा यसमा केही हदसम्मको स्वायत्तता दिइएको छ।
लगानी बोर्डमा तीन किसिमको स्वायत्तता खोजिएको छ। पहिलो, सञ्चालन (अपरेसनल) स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ। त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले स–साना कुराको फाइल बोकेर मन्त्रालय जान नपरोस् र उसले नै निर्णय गर्न सकोस्। यद्यपि, अहिलेको नियमावलीले धेरै स्पष्ट पारेको छ। यो नियमावलीमा म आफैं बसेर पनि काम गरेको छु।
दोस्रो, लगानी बोर्डलाई जनशक्तिसम्बन्धी स्वायत्तता दिइनुपर्छ। नेपालमा मानव स्रोतको व्यवस्थापन एकदमै अप्ठेरो किसिमको छ। सरकारी मानिस नै हेर्ने भने पनि प्राविधिक, प्रशासनिकबीचमा एक किसिमको द्वन्द्व छ। प्रशासनभित्रै पनि राजस्वको विषयमा अर्को द्वन्द्व छ। प्राविधिकबीचमा पनि अन्य किसिमको द्वन्द्व देखिन्छ। यसले निजामती र परामर्शदाता (कन्सल्टिङ) बीच पनि द्वन्द्व सुरु हुन्छ। सकभर यस्तो द्वन्द्व हटाउन बोर्डको जनशक्ति परिचालन र छनोटको काम त्यहीँबाटै हुने बनाउन आवश्यक छ।
जनशक्तिलाई त्यहीँबाट राख्न सक्ने र छुट्टै किसिमले चलाउन सक्ने अवस्था बनाइयो भने त्यसले बढी मात्रामा राम्रो काम गर्न मद्दत गर्छ। काम गर्ने इच्छाशक्ति भएकाले राम्रो समूह बनाएर आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ। लगानी बोर्ड अन्यभन्दा फरक किसिमको संस्था हो। त्यसलै बोर्डमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि केही बढी तलब वा सेवा–सुविधा आवश्यक पर्न सक्छ।
बोर्डका कर्मचारी धेरै खट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अमेरिकाबाट फोन आयो भने राती पनि फोन उठाएर कुरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसर्थ, यो किसिमको झन्झट नमान्ने जनशक्ति त्यहाँ हुन आवश्यक छ। यो किसिमको मानव संसाधन प्रयोग गर्ने पूर्ण अधिकार बोर्डलाई दिने हो भने राम्रो नतिजा आउन सक्छ।
यसका लागि सबै पक्षले सोचविचार गर्न आवश्यक छ। बोर्डमा भएका सरकारी कर्मचारीको मूल्यांकन त्यहाँको सीईओले गर्न पाउँदैन। बोर्डको सीईओ धागोबिनाको सियोजस्तो देखिन्छ। धागो भएको सियोले पो काम गर्छ, धागो नभएपछि घोच्ने मात्रै काम गर्छ! तत्काल दुःखेजस्तो अनुभव त हुन्छ तर केही बेरमै सबै भुलिसक्छ। बोर्डको सीईओले सरकारी कर्मचारीलाई जे भने पनि घोचेजस्तो मात्रै हुन्छ।
तसर्थ, जनशक्ति नियुक्ति र परिचालनको सम्पूर्ण अधिकार बोर्डलाई दिइनुपर्छ। यस्तो भएपछि ‘चेन अफ कमान्ड’ पनि कायम रहन्छ। अहिले बोर्डको कर्मचारी सीईओप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन। उत्तरदायी नभएपछि भनेजस्तो काम हुँदैन। अतः कर्मचारीमाथिको अधिकारको विषयले पनि धेरै अर्थ राख्छ। एउटा समूहबाट कसरी नतिजा निकाल्ने भन्ने कुरा निक्र्योलका लागि उतरदायित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बोर्डका कर्मचारी कोप्रति उतरदायी छन् भन्ने विषयले परिणाम निर्भर गर्छ।
नेपालमा लगानी बोर्डको स्वायत्तताको विषयमा केही कमजोरी देखिन्छ। लगानी बोर्डलाई जति स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने हो, त्यति नबनाएको अवस्था छ। तथापि, अघिल्लो ऐन र नियमावली बनाइरहँदा यसमा केही हदसम्मको स्वायत्तता दिइएको छ।
तेस्रो, वित्तीय स्वायत्तता हो। यसका लागि ऐनमा पनि केही काम भएको छ। वित्तीय स्वायत्तताका विषयमा ऐनमा छुट्टै कोष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बोर्डलाई सरकारप्रति बजेटमा निर्भर हुनु नपर्ने परिकल्पना गरेको छ। यद्यपि, पूर्ण कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन। बोर्डले आफ्नै बजेटबाट कसैलाई उत्प्रेरित र सोकेस गर्ने काम गर्न सक्छ। बोर्डले स–साना कुरामा पैसा माग्नुपर्ने विषय राम्रो होइन। अहिले जनशक्ति परिचालनको विषयबाहेकका वित्तीय र सञ्चालन स्वायत्तताका हकमा काम भएको छ।
कहिलेकाहीँ लगानीकर्ताका तर्फबाट नयाँ विषय प्रवेश गर्छन्। त्यसमा नीति नभएको अवस्था पनि हुन सक्छ। केही मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बाटो नभएको ठाउँमा कतै हिँड्नुप¥यो भने अगाडि हिँड्ने मानिसले पन्छाउँदै र सफा गर्दै हिँड्नुपर्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो।
यसमा विकासकर्ता (डेभलपर) र बोर्ड दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अन्यथा अन्य नीति र प्रक्रियाका सन्दर्भमा त्यति धेरै जटिलता देखिँदैन। कानुनी र नियमनका हिसाबमा हामी धेरै मुलुकभन्दा पछाडि छैनौं। यसबीचमा धेरै पुनर्संरचना र सुधारका काम गरिसकिएको छ। व्यवसायीले यो पुगेन, त्यो पुगेन भन्ने विषय एउटा हो। अन्यथा नराम्रो अवस्थामा भने हामी छैनौं।
निर्णय अड्काउने÷ढिलो गर्ने प्रवृत्ति
नेपालमा निर्णय अड्काउने, ढिलो गर्ने प्रवृत्ति एकदमै बढी छ। समयमा काम नगरिदिने विषयले लगानीकर्ता आजित हुन्छन्। त्यसमा हामीले समयसीमा राख्न आवश्यक छ। हाम्रोमा वन, वातावरणजस्ता विषयमा धेरै समस्या आउने गरेका छन्। यस विषयमा राजनीतिक स्तरमै पनि कुरा भइरहेको पाइन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गरिसकेपछि पनि रुख काट्न स्वीकृति दिनमा ढिला हुने गरेको छ।
यदि राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिस गरेको, मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको अथवा सरकारले बजेट छुट्याएको र ‘टेन्डर’ गरेर अगाडि बढाएको योजनालाई रुख काट्न दिइन्न भन्न मिल्दैन। ईआईए भइसकेपछि पुनः पुरानै बाधा–अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। आ–आफूमा लडाइँ गरेर केही अर्थ छैन। म आफैंसँग पनि अरुण तेस्रो र अपर कर्णालीका लागि वनका विषयमा ५० बढी पटक छलफल र बैठक बसेको अनुभव छ। यस्ता काममा हामीले ढिला गरेर केही पाउँदैनौं। उल्टै देशले रोयल्टी र कर ढिलो पाउँछ। विकास ढिलो पाउँछ।
फेरि पिडिएमा के–के गर्ने भनिएको हुन्छ। एक दिन स्वीकृत गर्नैपर्ने बाध्यता छ भने ढिला गरेर केही पाइँदैन। विदेशी लगानीकर्तामा नेपाल आइरहँदा कुनै किसिमको झन्झट बेहोर्न नपरोस् भन्ने चाहना हुन्छ। बाहिरका मानिसलाई नेपाली परिवेशमा बानी नपरेकाले व्यवसाय गर्दा झन् कठिन हुन सक्छ। तसर्थ, प्रक्रियागत विषयमा हामी एकदमै सहज हुन आवश्यक छ। दोस्रोमा विदेशी लगानीकर्ताले हामीबाट प्रोत्साहन खोजेका हुन्छन्।
हामी पनि स्थानीय साझेदार भए केही सहज हुन्छ भनेर प्रोत्साहित गर्ने काम गरिरहेका हुन्छौं। यसले थोरै भए पनि लाभांशको पैसा नेपालमै रहन्छ। त्यसैले स्थानीय साझेदारलाई अधिकतम प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
यस्तो विषयमा स्थानीय साझेदारले सहयोग गर्छन्। हामी पनि स्थानीय साझेदार भए केही सहज हुन्छ भनेर प्रोत्साहित गर्ने काम गरिरहेका हुन्छौं। यसले थोरै भए पनि लाभांशको पैसा नेपालमै रहन्छ। त्यसैले स्थानीय साझेदारलाई अधिकतम प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
विदेशी लगानीकर्तामा सम्भावित जोखिमका विषयमा ठूलो संशय हुन्छ। केही गरी फरक किसिमको नीति आयो भने व्यवसाय घाटामा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। संसारभरि नै आज के हुन्छ, भोलि के हुन्छ भन्ने टुंगो हुँदैन। आज उत्पादन गरेको वस्तु भोलि बिक्री नहुने अवस्था बन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको नीति नै अस्थिर र आँकलन नगरेको भयो भने त्यसले लगानीकर्तालाई असर पु¥याउँछ।
कतिपय सन्दर्भमा स्थिरताको कुरा गरे पनि वास्तवमा स्थिर हुँदैन। तर, अनुमानयोग्य भने हुनुपर्छ। यो पनि विदेशी लगानीकर्ताले खोज्छन्। आफ्नो लगानी नडुबोस् भनेर राज्यबाट सुरक्षा प्रत्याभूति खोजिएको हुन्छ। लगानी तथा आम्दानी फिर्ता लैजाँदा कति सहज छ भन्ने विषय लगानीकर्ताले हेरेका हुन्छन्। त्यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका हुन्छ। रोयल्टी, ब्याज, लाभांश फिर्ता लैजाने विषयमा राष्ट्र बैंकका नीति र व्यवस्था स्पष्ट छन्।
