काठमाडौं। २०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ २०७९ पुस ११ मा उपप्रधानसहित भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बने। मन्त्री बनेलगत्तै भौतिकमा आमूल सुधार ल्याउने भन्दै फटाफट तीन महिनाभित्र तीन वटा कार्यदल बनाए।
भौतिक मन्त्रालयबाट २०७९ माघ १२ मा यातायात सुधार सुझाव कार्यदल, माघ १९ मा सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल र फागुन ७ मा पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिए। जनतामा रहेको निरासा हटाई विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसका लागि भौतिकका समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले तत्कालै कार्यदल बनाए। कार्यदल बनेपछि सत्ता साझेदार रहेको नेकपा एमाले हटेर नेपाली कांग्रेस भित्रियो। त्यसपछि श्रेष्ठ २०७९ चैत १७ मा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने। त्यसै दिन भौतिकमा भित्रिए, प्रकाश ज्वाला।
फेरि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो। कांग्रेसलाई हटाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले भित्र्याएपछि २०८० फागुन २३ मा भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा श्रेष्ठ गृहबाट बाहिरिएर परराष्ट्र मन्त्रालय पुगे। यता, भौतिकमा ज्वाला हटेर एमालेका रघुवीर महासेठ भित्रिए।
उपप्रधानसहित भौतिकमा आएका श्रेष्ठले बनाएका सबै कार्यदलले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन। तीन कार्यदलमध्ये दुई वटाले प्रतिवेदन बुझाएको बताइए पनि सार्वजनिक भएको छैन। एउटा कार्यदलले भने अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
काम रफ्तारमा गरेर जनतालाई विकासको स्वाद चखाउने उद्घोष गरेका श्रेष्ठले एक महिनामा प्रारम्भिक सुझाव र ६ महिनाभित्र विस्तृत सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकेका थिए। तर, श्रेष्ठ मन्त्रालयमै हुँदा पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदन कसैले बुझाएन।
२०७९ माघ १२ मा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले एक वर्षपछि २०८० माघ १८ मा भौतिकमन्त्री ज्वालालाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यही कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’लाई पुनः ब्युँत्याउन खोजेको आरोप लागिरहेको छ। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नहँुदा वास्तविकता एकातिर र कार्यान्वयन चक्र अर्कोतिर पर्ने हो कि भन्ने आशंका छ।
२०७९ माघ १९ मा प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सुशासन सुधार सुझाव कार्यदलले २०७९ चैतमै प्रतिवेदन बुझाएको बताइन्छ। तर, त्यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन। सुशासन कार्यदललाई भौतिकको मात्रै नभएर सबै मन्त्रालय अथवा सरकारले नै गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुुझाव दिन कार्यादेश रहेको बताइन्छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठ र भौतिक मन्त्री ज्वालालाई एकसाथ प्रतिवेदन बुझाएका थियौं,’ कार्यदल संयोजक अधिकारीले भने, ‘एक वर्ष भइसक्यो न सार्वजनिक हुन्छ, न त कार्यान्वयन।’
काम रफ्तारमा गरेर जनतालाई विकासको स्वाद चखाउने उद्घोष गरेका श्रेष्ठले एक महिनामा प्रारम्भिक सुझाव र ६ महिनाभित्र विस्तृत सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकेका थिए। तर, श्रेष्ठ मन्त्रालयमै हुँदा पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदन कसैले बुझाएन।
सरकारले भनेपछि अरु विषय थाँती राखेर कार्यदलको काम गरे पनि कार्यान्वयन नभएको देख्दा निराशा बढ्ने कार्यदल संयोजक प्रा.डा. अधिकारी बताउँछन्। ‘प्रतिवेदन प्रयोग हुँदैनन् भने कार्यदल/समिति बनाएर सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिको समय अनि खर्च गर्नुको औचित्य हुँदैन’, अधिकारीले भने, ‘म वा अरु कसैले पनि फेरि यस्ता काम गर्न जाँगर चलाउँदैनन्।’
बुझाइएका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनका विषयमा भौतिक मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल भन्छन्, ‘पोहोर कार्यदल गठन हुँदा म भौतिक सचिवबाट ऊर्जा मन्त्रालय गइसकेको थिएँ। अहिले फेरि भौतिक आए पनि अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी लिइसकेको छैन। यो विषयमा बुझेर मात्रै जवाफ दिन्छु।’
सचिव सिग्देलका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु÷नहुनुभन्दा पनि कार्यान्वयन गरिने विषय महत्त्वपूर्ण हो।
उता, २०७९ फागुन ७ मा प्रा.डा. सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार सुझाव कार्यदलले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन। कार्यदल संयोजक आचार्य यस विषयमा तत्कालै केही बताउने अवस्था नरहेको सुनाउँछन्।
तर, भौतिकका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले एक साताअघि संयोजक आचार्यसँग कुरा भएको र प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
‘३ महिनाअघिसम्म कार्यदलको मिटिङमा म पनि जान्थें तर धेरै कुरा टुंगिएकाले जान छाडें’, अधिकारीले भने। सरकार परिवर्तन भइरहँदा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेको हुन सक्ने सहसचिव अधिकारीको अनुमान छ।
