प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्र
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) विकासोन्मुख देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र विकासको महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहँदै आएको छ। एफडीआईले आन्तरिक स्रोतको रुपमा रहेको पुँजीको कमी भएका विकासशील देशहरूको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यसले पँुजी प्रवाह, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र मानव संसाधनको विकासमार्फत विकासशील देशहरूको उन्नयनका लागि अवसर प्रदान गरिरहेको हुन्छ ।
खासगरी दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)का सम्बन्धित लक्ष्य पूरा गर्न विकासशील देशहरूमा रहेको स्रोत अभाव पूर्तिका लागि पनि एफडीआईको ठूलो महत्त्व छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा कृषि, खाद्य उत्पादन, स्वच्छ पिउने पानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, पुल, विमानस्थल, होटल, रिसोर्टजस्ता ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, मुलुकभित्र लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्य कमजोर भएका कारण ठूलो लगानी खाडल देखिँदै आएको छ।
नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि अपार सम्भावना भएको देश हो। विशेषतः नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति चरणमा छ। नेपालको पूर्वाधारदेखि आर्थिक विकासका अन्य आवश्यकता पूरा गर्न व्यापक लगानी आवश्यकता रहँदै आएको छ। जुन लगानी आवश्यकतालाई आन्तरिक लगानीका स्रोतबाट मात्र पूरा गर्न सकिँदैन। कतिपय क्षेत्रहरूमा हाम्रो आफ्नो आन्तरिक पुँजी तथा ज्ञानका आधारमा लगानी गर्न सक्षम रहे पनि प्रतिस्पर्धी विश्वमा आइरहेका नयाँ–नयाँ चुनौती सम्बोधन गर्न बाह्य विश्वबाट लगानीका रूपमा पुँजी, प्रविधि र ज्ञान तीनै वटा कुरा आकर्षित गर्न सके मात्र हाम्रो विकास आवश्यकता पूरा हुन्छ।
दक्षिण एसियामा एफडीआई प्रवाह
दक्षिण एसियाले हालका वर्षमा बढ्दो एफडीआई प्रवाहलाई आकर्षित गरिरहेको छ। यसको बढ्दो उपभोक्ता बजार, दक्ष श्रमशक्ति र रणनीतिक स्थितिका कारण भारतले सबैभन्दा धेरै एफडीआई आकर्षित गर्न सकेको छ। भारतपछि पाकिस्तान र तेस्रो स्थानमा बंगलादेशले हालैका वर्षमा प्रशस्तै लगानी गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वले पछाडि परेको अफगानिस्तानलाई छाड्ने हो भने नेपाल र माल्दिभ्स दुवै देशमा एफडीआई प्रवाह अत्यन्तै न्यून रहँदै आएको छ।
वैदेशिक लगानी तथ्यहरूले नेपालमा एफडिआईको क्षितिज बाहिर हल्ला गरिएजस्तो निराशाजनक स्थिति पनि देखाउँदैन। एफडीआई प्रवाहमा भएको वृद्धिले नेपालको आर्थिक सम्भावना र लगानीको वातावरणमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको बढ्दो विश्वासलाई संकेत गरिरहेको छ।
नेपालले सन् १९९० को परिवर्तनपछि वैदेशिक लगानीका लागि बाटो खुला गरे पनि हालसम्म अति न्यून मात्र एफडीआई भित्रनु साँच्चिकै दुःखद अवस्था हो। नेपालले विश्वव्यापी एफडीआई प्रवाहको वर्तमान परिदृष्य हेर्दा विश्वका दुई उदीयमान अर्थतन्त्र भारत र चीनबाट प्राप्त हुन सक्ने र ती देशमा विभिन्न कारणले प्रत्यक्ष लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रका लागि विदेशी लगानीको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि रणनीतिक योजना, उपयुक्त सबल नीति र अनुकूल व्यापारिक वातावरणसँगै प्रवेश र बर्हिगमन (इन्ट्री र एक्जिट)का विद्यमान कानुनी अवरोधलाई हटाई नेपालले अधिकतम एफडीआई आकर्षित गर्न सक्छ। यद्यपि, सरकारले प्रयास नै नगरेको भन्न मिल्दैन। २०४९ मा ल्याइएको विदेशी लगानी र प्रविधि ऐन (फिट्टा) लाई २०७५ मा संशोधन गरेर नेपालमा एफडीआई भित्र्याउने प्रयास गरिएको छ। हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निरन्तरको पैरवी र पहलमा सरकारले दुईपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) कार्यढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ।
२०७२ को संविधानपछि संघीय शासन व्यवस्था र मिश्रित अर्थव्यवस्थाको नीति अपनाइएसँगै सन् २०१६ देखि नेपालमा थोरै अनुपातमा भए पनि एफडिआई बढ्न थालेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)द्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनले देखाएको छ। सन् २०१६ मा १० करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएकामा सन् २०१७ मा बढेर १९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबर पुगेको देखिन्छ, जुन हालसम्म भित्रिएको सर्वाधिक एफडीआई हो। त्यसपछि सन् २०१८ मा अचानक एफडीआई आप्रवाह घटेकामा सन् २०१९ मा पुनः १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुगेको थियो। विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण सन् २०२० मा १२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरमा झरेको एफडीआई सन् २०२१ मा पुनः १९ करोड ६० लाख पुग्नुले नेपालमा एफडीआई आप्रवाह बढ्दो क्रममा छ भन्ने संकेत गर्छ।
वैदेशिक लगानी तथ्यहरूले नेपालमा एफडिआईको क्षितिज बाहिर हल्ला गरिएजस्तो निराशाजनक स्थिति पनि देखाउँदैन। एफडीआई प्रवाहमा भएको वृद्धिले नेपालको आर्थिक सम्भावना र लगानीको वातावरणमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको बढ्दो विश्वासलाई संकेत गरिरहेको छ। तर, विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासलाई आत्मसात गरी लगानी वृद्धिका लागि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको बलियो साझेदारी निर्माण गर्नुपर्नेछ। खासगरी पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत् (हाइड्रो पावर), पर्यटन, सिमेन्ट उद्योगलगायत पूर्वाधार विकासका विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो र अभिरुचि बढी रहेको पाइन्छ।
नीतिगत सुधार र कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्धले मात्र पनि विदेशी लगानी आउँदैन भन्ने सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुपूर्व एक लगानीकर्ताले लगानीको उपयुक्त वातावरण खोज्छ। लगानीकर्ताले आफू र आफ्नो लगानीको सुरक्षा हेर्छ। त्यसपछि लगानीबाट हुने फाइदा सहज हिसाबले लैजान पाउँछ कि पाउँदैन र उसले नचाहँदा विगतमा गरिएको लगानी सहज हिसाबले निकाल्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हेर्छ। व्यवसाय गर्न कत्तिको सजिलो छ? अर्थात् ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’को अवस्था के छ? त्यस्तै, लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण र शासनमा पारदर्शिता पनि महत्त्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहँदै आएको छ।
जहाँ व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ, जहाँबाट प्रतिफल सजिलै फिर्ता लैजान सकिन्छ, जुन तरिकाले सहजै प्रवेश भयो, विभिन्न कारणले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भए लगानी फिर्ताको सहज व्यवस्था भएका मुलुकमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढी हुने गरेको छ।
राजनीतिकसँगै नीतिगत र कानुनी स्थिरताको प्रश्न नेपालमा जतिबेलै गहन रुपमा रहँदै आएको छ किनभने नेपालमा छिटो–छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन र परिमार्जन हुने गरेको छ। अस्थिर नीति भएको ठाउँमा कोही पनि लगानीकर्ताले सहजै लगानी गर्न रुचाउँदैन। लगानीकर्ताका आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन्। जहाँ व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ, जहाँबाट प्रतिफल सजिलै फिर्ता लैजान सकिन्छ, जुन तरिकाले सहजै प्रवेश भयो, विभिन्न कारणले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भए लगानी फिर्ताको सहज व्यवस्था भएका मुलुकमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढी हुने गरेको छ।
त्यस्तै, भूराजनीतिक तनाव र विश्वव्यापी अनिश्चितताले पनि एफडीआई प्रवाहलाई असर गरिरहेका हुन्छन्। लगानीकर्ताले लगानी निर्णय गर्नुअघि भूराजनीतिक जोखिम, नियामक स्थिरता र सुरक्षा चिन्ताको मूल्यांकन गर्छन्। यस्तो मूल्यांकन आफूले गरेको लगानी नडुबोस् भन्नाका लागि अपनाइने सावधानी हो। नेपालको हकमा यस्तो खाले जोखिम कम भए पनि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्धको सुदृढीकरण र स्थिर लगानी वातावरण बनाउन भने आवश्यक छ।
भारत र चीनको उदाहरण
विदेशी लगानीको कुरा गर्दा अहिले विश्वभरिबाट लगानी भित्र्याउन ‘रोल मोडल’ बनेका नेपालका दुई मुख्य छिमेकी भारत र चीनका केही व्यवस्था र प्रयासबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। भारत हालैका वर्षमा एफडीआईका लागि विश्वकै एक प्रमुख गन्तव्य बनेको छ। भारत सरकारको ‘मेक इन इन्डिया’ पहलसँगै एफडीआई नीतिगत संरचनाले त्यहाँ विदेशी लगानी बढी रहेको देखिन्छ। एफडीआई नीतिले विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै धेरै क्षेत्रमा स्वचालित स्वीकृतिको व्यवस्था वा एकद्वार प्रणालीमार्फत अनुमति प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै आएको छ। साथै, भारत सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, अनुदान (सब्सिडी) र पूर्वाधार सहयोगजस्ता विभिन्न प्रोत्साहन दिइरहेको छ।
उता, चीन सरकारले पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्दै आएका एफडीआई नीति, नियामक ढाँचा र विदेशी लगानीप्रतिको रणनीतिक दृष्टिकोणले गर्दा आफूलाई बहुराष्ट्रिय निगमहरूको मुख्य गन्तव्य बनाइरहेको छ। चीनको एफडीआई नीति प्रविधि, उत्पादन र पूर्वाधारजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा केन्द्रित छ। तोकिएको थ्रेसहोल्ड वा महत्त्वपूर्ण उद्योगमा लगानी गर्न सरकारी अधिकारीबाट स्वीकृति चाहिन्छ। चीनले राष्ट्रिय हित एवं सुरक्षा रक्षा गर्न विभिन्न उपकरण र स्वीकृति प्रक्रियामार्फत एफडीआईलाई नियमन गर्दै आएको छ। चीनमा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने आयोजनामा स्वदेशी उद्यमलाई संलग्न हुन निषेध गरिएको छ।
चीनले आफ्नो औद्योगिक क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने लक्ष्य राख्दै प्रविधि हस्तान्तरण एवं नवीनतालाई प्रोत्साहन दिने नीतिअन्तर्गत प्राविधिक विकास र आर्थिक वृद्धिलाई हाँक्न अनुसन्धान, विकास (आरएन्डडी) र उच्च प्रविधि उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्दै आएको छ। भारतले पनि हालैका वर्षमा यही नीतिलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ।
निजी क्षेत्रको प्रयास
नेपाललाई एफडिआईको गन्तव्य बनाउन निजी क्षेत्रले लगानी बोर्ड नेपाल, उद्योग विभाग र सरकारका अन्य अंगमार्फत पहल गर्दै आएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विदेशी लगानी भित्र्याउन लामो समयदेखि सक्रिय पहल र योगदान दिँदै आएको छ। विदेशस्थित महासंघका साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा नेपालमा एफडिआई भित्र्याउन विभिन्न खाले प्रयास गरिँदै आइएको छ। त्यसअन्तर्गत द्विपक्षीय लगानी सम्मेलन, फरक–फरक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत लगानी आह्वान, मेला, प्रदर्शनी आयोजना र त्यसमा सहभागिताका विषय प्रमुख छन्।
महासंघको वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएपछिको मुख्य प्राथमिकतामै घरेलु लगानीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र बाहिरबाट आउने लगानी कसरी ल्याउने सकिन्छ भनेर लगानी वातावरण निर्माणमा पहल गर्दै आएको छ। त्यसका लागि भारत, चीन, दुबई, बेलायतजस्ता देशमा विभिन्न गोष्ठी गरिएका छन्। एफडिआईबाट आउने लगानीका लागि चीन, दुबई, भारतमा सम्मेलन आयोजना भएका छन्। नेपालमा छरिएको लगानीलाई कसरी एकै ठाउँ ल्याउने भन्ने हिसाबले महासंघले चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, वस्तुगतलगायत सदस्यको लगानीमा १० अर्ब रुपैयाँको कम्पनी बनाएर घरेलु लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सुरु गरेका छौं। यद्यपि, यी प्रयास प्राथमिक चरणका पहल मात्र हुन्। नेपाल सरकारद्वारा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन एवं त्यसपछि विभिन्न देशका सम्भाव्य लगानीकर्तासँग अन्तक्र्रिया र साझेदारी सम्झौतामार्फत नेपालको कृषि, जलस्रोत र पर्यटन तथा पूर्वाधारका सम्भाव्य क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सरकारले पनि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
महासंघको वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएपछिको मुख्य प्राथमिकतामै घरेलु लगानीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र बाहिरबाट आउने लगानी कसरी ल्याउने सकिन्छ भनेर लगानी वातावरण निर्माणमा पहल गर्दै आएको छ। त्यसका लागि भारत, चीन, दुबई, बेलायतजस्ता देशमा विभिन्न गोष्ठी गरिएका छन्।
नवीकरणीय ऊर्जा, हरित पूर्वाधार, र दिगो कृषिजस्ता क्षेत्रमा अहिले विश्वव्यापी लगानीकर्ताको ध्यान केन्द्रित भएको छ। डिजिटल पूर्वाधार, ‘इन्नोभेसन हब’ र ‘टेक्नोलोजी क्लस्टर’मा लगानी आकर्षित गरी नेपालले प्राविधिक विकास एवं डिजिटल रुपान्तरणमा फड्को मार्न सक्छ। यो नेपालको सम्भाव्य उच्च आर्थिक विकासको क्षेत्र पनि हुन सक्छ । अहिलेको समय नेपालले जसरी सस्तो श्रमशक्ति विदेश निर्यात गरेर रेमिट्यान्सका रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्र्दै आएको छ, त्यो दिगो नहुन सक्छ। यसको विकल्प हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँदै आफ्नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो। त्यसका लागि आन्तरिक लगानी मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा एफडिआई भित्र्याउन हाम्रा प्रयास अझ द्रुत बन्नुपर्नेछ।
नेपालमा विदेशी लगानीको अपार सम्भावना रहे पनि कमजोर पूर्वाधार, पुरातन कार्य प्रणाली, परम्परागत प्रशासनतन्त्र, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणले अहिलेसम्म ठूलो लगानी नआएको हो। लगानी सम्मेलन अवसर पारेर मौखिक मात्रै नभएर यस्ता कमजोरी सुधार्न व्यावहारिक रूपमै पहल र प्रयास थालिनुपर्छ।
देशभित्रका विभिन्न खाले राजनीतिक अस्थिरतासँगै देखिने नीतिगत अस्थिरता र असुरक्षा भावनाले लगानीकर्ताका लागि जोखिम खडा गर्छ। नीतिगत सुधार, पारदर्शिताका उपाय र संस्थागत क्षमता निर्माणमार्फत समग्र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सके एफडीआईको पूर्ण सम्भावनालाई उजागर गर्दछ। उदीयमान क्षेत्रमा अवसर सदुपयोग, दिगो विकास लक्ष्य प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तन र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्दै एफडीआई प्रवाहलाई बढावा दिन र दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्छ। लगानी सम्मेलनलाई ध्यान दिएर निजी क्षेत्रले १२ वटा कानुन, नियममा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरेको छ। लगानी सम्मेलनअघि त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सरकार र संसद् दुवैले पहल गर्नुपर्छ। अघिल्लो पटकको लगानी सम्मेलनमा भएका कमी–कमजोरीलाई हेरेर अब आउँदो लगानी सम्मेलन सुधार गर्ने हो भने त्यसले केही न केही नतिजा अवश्य दिन्छ।
लगानी सम्मेलनबाट आशा र अपेक्षा
सरकार आगामी वैशाख १६ र १७ मा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ। लगानी सम्मेलनमा करिब १३५ वटा आयोजनाको प्रस्ताव बोर्डमा पुगेको छ। त्यसमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट हुन सक्ने आयोजनाको सूची पनि तयार हुँदै छ।
२०७२ को संविधानपछि संघीय शासन व्यवस्था र मिश्रित अर्थव्यवस्थाको नीति अपनाइएसँगै सन् २०१६ देखि नेपालमा थोरै अनुपातमा भए पनि एफडिआई बढ्न थालेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)द्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यसअघि २०७५ चैतमा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ५० सरकारी र २७ निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ वटा आयोजना सोकेसका रुपमा राखिएका थिए। दोस्रो सम्मेलनमा करिब साढे १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि हालसम्म वास्तविक लगानी स्वीकृति भने निकै कम देखिन्छ। लगानी सम्मेलनपछि अपेक्षाअनुसार लगानी आउन नसक्नुका पछाडिका कारणलाई पहिल्याएर अब सुधारको बाटोमा जानुपर्छ।
नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न तथा औद्योगिक–व्यावसायिक लगानी प्रवद्र्धन र सुरक्षा गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ संशोधनका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष तीन महले प्रस्ताव बुझाइसकेको छ। निजी क्षेत्रले संशोधन आवश्यक ठानेका ऐन र नियमावलीमा सुधार गरेर ठोस कार्यान्वयन प्रतिबद्धता लगानी सम्मेलन अवसरमा गर्न सके नेपालमा लगानीको वातावरण बन्ने र त्यसले लगानीका लागि माहोल बनाउने काम गर्छ।
(क्यापिटल म्यागजिनको वैशाख अंकबाट)
