सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छ। अन्तिम बेला आएर समय उपयुक्त हो कि होइन भनेर छलफल गर्नुभन्दा पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। फागुन अन्तिमतिर सरकारमा सहभागी दलहरू परिवर्तन भए। नयाँ जनादेश लिएर सरकार बनेपछि लगानीसम्बन्धी नीति, सोच, सबैलाई जानकारी दिएर लगानी आह्वान गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा आफ्नो घोषणापत्रमा भनेअनुसार विदेशी लगानी ल्याउँछु, विकास गर्छु भनिएको परिस्थितिमा लगानी सम्मेलन हुँदै छ। राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दा र विषय मिल्ने राजनीतिक दल नजिक भएर सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको र साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विदेशी लगानी चाहिने निष्कर्ष निकालेर विदेशी लगानी आकर्षित गराउन लगानी सम्मेलन गर्न खोजिनु अन्यथा होइन।
मुलुकमा लगानीका नयाँ र धेरै आयाम खुले। मानिलिऔं, कुनै देशसँग दुईपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता (बिप्पा) वा व्यापार सम्झौता भए, नयाँ क्षेत्रमा जाने अवसर प्राप्त भएको अवस्थामा लगानी सम्मेलनको हतारो गरिनु स्वाभाविक हुन्छ। बृहत् रुपमा विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाऔं र लगानीका लागि आग्रह गरौं भन्ने एउटा पक्ष हो। तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन।
भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने सम्झौता गरेकै आधारमा नयाँ आयाम थपिएको मान्न सकिँदैन। नयाँ आयाम आएको भए सरकारले कार्यक्रम दिएर पुष्टि गर्नुपर्छ। दोस्रो लगानी सम्मेलनको संयोजकका हिसाबले भन्दा व्यावसायिक कृषि, ट्रेड लजिस्टिक, उद्योगसँगै औद्योगिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, विमानस्थललगायत क्षेत्रमा लगानीका नयाँ ढोका (एभिन्यू) खोलेका थियौं। ती एभिन्यू आज परिपक्व अवस्थामा छन् कि छैनन्? खोल्ने तयारी गरेको छ कि छैन भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
दोस्रो लगानी सम्मेलन गरिरहँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन हतारमा संसद्बाट पास भयो। त्यसपछि कम्पनी ऐनमा सुधार गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार सुरक्षित गर्ने कानुन ल्याउने, निकास नीति (एक्जिट पोलिसी) सुधार गर्ने, दिवालिया (बैंक्रप्सी) कानुन सजिलो ल्याउनेजस्ता प्रतिबद्धता त्यसैबेला ग¥यौं। ६ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी हुने र २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका ठूला परियोजना लगानी बोर्ड नेपालले र बाँकी उद्योग विभागले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार एकद्वार प्रणाली (वान विन्डो सिस्टम) लाई सहज ढंगले अघि बढाइयो। तर, अहिलेसम्म एकद्वार प्रणालीको सजीकरण डेस्क पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छैन।
अहिले पनि कानुन निर्माण गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गरेको देखिन्छ। नेपालमा कानुन बनाउन निकै कठिन छ। दोस्रो सम्मेलनताका २ महिनाको अन्तरमा ३ वटा कानुनको मस्यौदा बनाएर संसद्बाट पारित भएको थियो। अहिले कानुन पास गर्ने बेला हो तर संसद्को ताल बेताल छ। विधेयक सत्रमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भइरहेको छ। जवाफ दियो, सिद्धियो गरेर ८÷१० दिन सकियो। त्यस्तै, अरु ८÷१० दिन संसद् बन्द रह्यो। फेरि संसद्मा गतिरोध÷प्रतिरोध, अवरोध छँदै छन्। बनाउने भनिएका कानुन बनिने तहमा छन् कि छैनन्? संसद्मा टेबल भएका छन् कि छैनन्? हेर्नुपर्छ। जसरी दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि बाँकी काम तत्कालै गर्ने उधारो प्रतिबद्धता गर्नु अपरिपक्व रह्यो, त्यसैगरी अहिले उधारो प्रतिबद्धता गरेर सम्मेलन गर्नु कति हितकर हुन्छ, त्यो सम्बन्धित पक्षले ख्याल गर्नुपर्छ। विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन बलियो बनाउने भन्यौं।
विदेशीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा यहाँको प्रणाली पारदर्शी छ कि छैन? भोलि विवादमा पो परिन्छ कि? भन्ने सोच्छन्। विदेशीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषणविरुद्ध लड्न (एएमएल/सिएफटी)का विषयमा अलिक बढी चासो देखाउँछन्। एएमएल÷सिएफटीका प्रावधान पूरा गर्न लाग्यौं कि लागेनौं? बितेको एक वर्ष हामीले गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए? अहिलेसम्म हामीले प्रतिबद्धता जनाएर सुविधा लिइरहेका छौं। तर, एएमएल÷सिएफटीको राष्ट्रिय कार्ययोजना राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं।
दोस्रो सम्मेलनकै बेला सार्वभौम मूल्यांकन (कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ) गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन। अहिले पनि सरकारले गर्छु भनिरहेको छ तर, लगानीकर्ताले कसरी पत्याउलान्? फेरि कन्ट्री रेटिङका लागि यो उचित समय पनि होइन। देशका निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने काम चुनौतीपूर्ण छ।
दोस्रो सम्मनेल गरिरहँदा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले धेरै परियोजनामा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए। कतिमा त निजी क्षेत्रले अनुरोध गरेर विदेशी लगानीकर्ता ल्याएको थियो। तर, अहिले स्वदेशी लगानीकर्ता नै भागाभागको स्थितिमा छन्। कोही कर्जा नपाएर, कोही ऋण तिर्न नसकेर, कोही व्यवसाय नचलेर, कोही भौतिक असुरक्षा र कोही धरपकडका कारणले भागाभाग गरिरहेका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने काम गर्नुप¥यो। तर, समय थोरै छ।
यो बीचमा सरकारको वित्त र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले के संकेत गर्ने हो? उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चलाउने औद्योगिक नीतिले के संकेत गर्ने हो? बैंक र बिमा क्षेत्रका व्यक्तिले के संकेत गर्ने हो? सबैले सकारात्मक संकेत दिन सक्ने हो भने लगानी सम्मेलनमा आउनेहरू मनोबल उच्च बनाएर आउँछन् र लगानी गर्छन्। नत्र सम्मेलनमा लगानी प्रतिबद्धता आउँछ तर वास्तविक लगानी भित्रिन गाह्रो छ। प्रतिबद्धता त विगतमा पनि आएकै थियो।
दोस्रो सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले १४ खर्ब लगानी गर्छु भनेकै थिए। तर, लगानी ल्याउन गरिएका विभिन्न प्रयासका कारण साढे ५ खर्ब कुल वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ। हरेक पटक लगानी सम्मेलन गर्ने, प्रतिबद्धता लिने तर पूरा गर्ने बेला काम नगर्ने परिपाटी छ। साथै, आयोजनाबारे छिनोफानो पनि गर्दैनौं।
दोस्रो सम्मेलनको ४ वर्षअघि माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता गरी अनुमति दिइएको थियो। तर, एक दशक हुँदा पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन। अरु जलविद्युत् आयोजनाको पनि ‘लाइसेन्स’ लिइन्छ र लगानीकर्ताबीच किनबेच चल्छ। अर्थात्, एउटाले लाइसेन्स लिएर अर्कालाई बेच्ने परिपाटी मौलाइरहेको छ। लाइसेन्स किनबेच प्रक्रिया चलिरहेको छ। त्यस्तै, त्यतिबेला ‘एसेम्बल’ उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर जोडबल ग¥यौं। एसेम्बल उद्योगले केही करमा सहुलियत खोज्छ। करमा सहुलियतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लगानी बोर्ड नेपालबीच कुरा मिल्दैन। विभिन्न निकायबीच तालमेल हुनुपर्छ र एउटै निचोडमा पुग्नुपर्छ।
बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी अन्तिम उपभोग्य वस्तु तयार पारेर निर्यात गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिँदा बढी सार्थक होला। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको विस्तार गर्न अनुदान दिँदा बढी फलदायी हुन सक्छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न केही कानुनमा सामयिक सुधार चाहिन्छ। वन र खानीसम्बन्धी कानुन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिनुपर्छ। यसले मात्रै लगानी सम्मेलनको सार्थकता रहन्छ। लगानीकर्ता आएर प्रतिबद्धता गर्ने र पछि प्रतिफल पनि लिएर जाने स्थिति बनाउनुपर्छ। लगानी सम्मेलन आयोजना गरिरहँदा सरोकारवाला सबैलाई समेटिनुपर्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनुपर्छ। लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध र सहकार्य राम्रो हुनुका साथै परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगबीच समन्वय गर्नुपर्छ।अहिलेको मुख्य समस्या सरकार स्थायी भएन। सरकारले गर्छु भनेका कतिपय रिफर्म (सुधार) प्रतिबद्धता उधारै रहे। लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउने गरी कर्मचारी संयन्त्र परिचालन भएन।
प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनुपर्छ। लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध र सहकार्य राम्रो हुनुका साथै परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगबीच समन्वय गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय विदेशस्थित नियोगसँग छलफल भएको र सरकारी निकायबीच समन्वय प्रयास भएको पनि छ। तर, निजी क्षेत्रलाई अझै विश्वासमा लिन सकिएजस्तो लाग्दैन। सबै राजनीतिक दललाई सम्मेलन प्रक्रियामा सहभागी गराइएकै छैन।
भर्खरै सरकार परिवर्तन भएकाले तयारी हचुवा हुन्छ कि भन्ने आशंका हुनु अन्यथा होइन किनभने समय निकै थोरै छ। अर्कातर्फ अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीहरूलाई दोहोरो चुनौती छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारोबीच लगानी सम्मेलनको काम गर्नुपर्ने हुँदा समय बाँडिन्छ। प्राथमिकता जति दिइनुपर्ने हो, त्यति नपाउन सक्छ। कर्मचारीको समय बाँडिन्छ। अर्थ मन्त्रालय आफैं दबाबमा रहेका बेला लगानी बोर्डलाई विश्वासमा लिएर काम अघि बढेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। किनकि, लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भएकाले पूरै टिम परिचालनको आवश्यकता छ।
निजी क्षेत्र आशंकित भइरहेको छ। त्यो आशंका मेटाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रको आफ्नै स्थिति ठीक नभएका बेला विदेशीलाई कसरी बोलाउने? कसरी मनाउने? कसरी आह्वान गर्ने? प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उब्जिन्छ नै। निजी क्षेत्रमा व्याप्त आशंका हटाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ र प्रक्रियालाई सकेसम्म चाँडो टुंग्याउनुपर्छ।
विश्वव्यापी माहोल छ। विकासोन्मुख मुलुकमा विकसित देशका लगानीकर्ता पुगेर लगानी गरेका छन् किनकि विकासोन्मुख देशमा प्रतिफल बढी छ। त्यसकारण लगानीमा आकर्षण नभएको होइन। नेपालप्रति उनीहरू पनि आकर्षित भए पनि केही ग्यारेन्टी खोज्छन्। लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको आयु लामै होस् भन्ने चाहन्छन् र सरकारले पनि त्यसको विश्वास दिलाउनुपर्छ। सरकारको आयु लामो हुँदा नीति स्थायी किसिमका हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। लामो अवधि चलेका सरकारले हामी यसबीचमा के–के काम ग¥यौं भनेर देखाउन सक्छन्।
तर, नेपालमा त्यो अवस्था बनिसकेको छैन। धेरै ढाँटिरहँदा ‘बाघ आयो बाघ’ उखानजस्तै बन्न पुग्छ। ढाँटिरहने बानी कहिलेकाहीँ निकै घातक हुन्छ र कसैले पत्याउँदैन। त्यसैले सरकारले जहिले पनि इमानदारी देखाउनुपर्छ। अहिले केही नयाँ आयाम भए पनि त्यसलाई देखाउन सकिएन भने सम्मेलनको अर्थ हुँदैन।
भारतीय मुलुकमा स्वीकार्य हुने लगानी जलस्रोतमा देखियो। तर, अहिले पर्यटन अलि बढी चलायमान छ। हामीले खानीजन्य व्यवसाय चुनढुंगा र सिमेन्ट मात्रै नभएर फलाम, तामा, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका क्षेत्रलाई बाहिर ल्याउन (एक्सप्लोर) जोड दिनुपर्छ। त्यस्तै, वनजन्य वस्तु प्रशोधनमा जान सकिन्छ। त्यसका लागि अहिलेको ‘कति किलोमिटरसम्म उद्योग खोल्न नपाउने, रुख काट्न नपाउनेलगायत जटिल कानुनलाई केही खुकुलो गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत परिचालनकै सन्दर्भमा गिटी, ढुंगा, बल्क, बालुवाजन्य उद्योग, निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने उद्योगलाई नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, ‘लजिस्टिक’ क्षेत्रमा पनि सरकारले काम नगरेर निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ। सूचना प्रविधि (आइटी)को क्षेत्र पनि हुन सक्छ। आधारभूत रोजगारी क्षेत्रका रुपमा रहेका खुद्रा/रिटेल व्यापार व्यवसाय नेपालीलाई सुरक्षित गरेर हामीले गर्न नसक्ने अन्य ठूला औद्योगिक व्यवसायमा विदेशी लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ।
यसअघिका सम्मेलनबाट पाठ सिकेर तेस्रो लगानी सम्मेलन तयारी गर्नुपर्ने थियो। दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्दा केही हतारो र आवश्यक प्रतिबद्धता नगरेको भए ३ वटा कानुन बन्ने थिएनन्। अहिले आएको २÷३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना प्रतिबद्धता पनि आउने थिएनन्। पहिलो लगानी सम्मेलनको खासै ठूलो प्रभाव छैन। त्यतिबेला वैदेशिक लगानीका लागि कानुन पनि थिएन। दोस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत अहिले ठूला परियोजनामा प्रतिबद्धता र लगानी आएको हो। यसअघिका लगानी सम्मेलनबाट सीमित आर्थिक लाभ मिलेको छ तर व्यापक तयारी गरेको भए थप लाभ प्राप्त हुने अवस्था बन्थ्यो।
अहिलेको मुख्य समस्या सरकार स्थायी भएन। सरकारले गर्छु भनेका कतिपय रिफर्म (सुधार) प्रतिबद्धता उधारै रहे। लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउने गरी कर्मचारी संयन्त्र परिचालन भएन। एकद्वार प्रणाली भनेको जस्तो दिन सकिएन। यसैबीच कोभिड महामारी फैलियो। विश्वमा आर्थिक मन्दी आयो। विदेशी लगानीकर्ता आफ्नै मनोबल खस्किएको अवस्थामा नेपालमा लगानी गर्न कसरी आउँथे। सन् २०१९ को दोस्रो लगानी सम्मेलनको ‘रिजल्ट’ का लागि समय–परिस्थिति अनुकूल नरहेकै हो।
लगानी सम्मेलनपछि कोभिड, कोभिडपछि सरकार परिवर्तन, सरकार परिवर्तनपछि चुनाव र फेरि पटक–पटक सरकार परिवर्तनको खेलले लगानी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नकारात्मक प्रभाव पा¥यो। यस्तो स्थितिमा तेस्रो सम्मेलनलाई आगामी दिनमा प्रभावित हुन नदिने गरी तयारी गरिनुपथ्र्यो। तर, समय घर्किइसकेको छ। अब लजिस्टिक र डेलिगेसनको तयारी मात्रै गर्न सकिन्छ। सम्मेलन र आतिथ्य व्यवस्थापनका लागि होटल खोज्ने, वक्ता रोज्ने समय मात्रै छ। नीतिगत लबिङको समय सकिसक्यो। तर, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने विषय सम्भव भए पनि संसद्ले कानुन पारित गर्ने विषय असम्भवजस्तै छ। त्यसमाथि नेपालको संसद्मा एउटै विषयमा लामो छलफल चल्ने गर्छ।
पुरानै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक/ निजी साझेदारी ऐनमा अझ धेरै संशोधन आवश्यक छ। नयाँ कानुन निर्माण र परियोजना विकास गर्न सम्भव छ भनेर मात्र हुँदैन। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ, जुन अब सम्भव छैन।
(क्यापिटल म्यागजिनकाे वैशाख अंकबाट)
