काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत ऐन तथा नियमावी संशोधनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगनीकर्ताको मनोबल बढाउन ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न’ बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौंमा वैशाख १६ र १७ मा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न एवं सहज वातावरण बनाउन विद्यमान ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलले दिएको थियो।
सरकाले वैशाख २ बाट संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। संसद् बन्द रहेकाले अध्यादेशबाट भए पनि कार्यदलको सुझावअनुसार सरकारले ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो।
कार्यदलको सुझावअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, ०२९ संशोधन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ पनि संशोधन गर्नुपर्छ।
नियमावलीमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली २०७९ संशोधन गर्न कार्यदलले सुझाएको छ।
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट बोर्डलाई आर्थिक र कर्मचारीका हिसाबले सक्षम निकाय बनाउन पनि ऐन आवश्यक रहेको बताउँछन्। हाल बोर्डमा ५ वर्षका लागि सीईओ नियुक्ति र केही कर्मचारी विभिन्न निकायबाट जाने गर्छन्। त्यसबाहेक करारका कर्मचारीले काम चलाउँदै आएको बोर्डमा छुट्टै कर्मचारी छैनन्।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले कुन–कुन ऐन तथा नियमावी संशोधनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो भन्नेबारे अहिलेसम्म खुलेको छैन।
