पुँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड करिब ४ महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ। पुस २० मा अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अवकाश पाएपछि खाली भएको पदमा सरकारलाई नयाँ नियुक्ति दिन सकेको छैन। माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्वन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन ग¥यो। त्यसअनुरुप आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र शंकरदेव क्याम्पसका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य तोकिए।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनै लामो समय लाग्यो। माघ ३ मा सिफारिस समिति गठन भए पनि फागुन १५ मा मात्रै समितिले अध्यक्षका लागि १५ दिन (फागुन ३० सम्म) को समय दिएर आवेदन आह्वान ग¥यो। तोकिएको समयमा १९ जना आवेदकले बोर्ड अध्यक्षको चाहना देखाए। सिफारिस समितिले चैत २५ मा मात्रै बोर्डकै कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ, नेपाल बिमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम ‘सर्टलिस्ट’ ग¥यो।
समितिले सर्टलिस्ट भएकासँग चैत २९ गते प्रस्तुतिको तयारी गरिरहेका बेला एकाएक अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तत्काल प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको बाहिर आएको छ। सर्टलिस्ट परेका उम्मेदवारको नाम कर्पाेरेट घरानासँग जोडिएको भन्दै अर्थमन्त्री पुन असन्तुष्ट भएको भनिन्छ। तर, तोकिएको प्रस्तुतीकरण रोकिएकोबारे अर्थ मन्त्रालय र सिफारिस समिति दुवै खुलाएका छैनन्। बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया दुई महिनाअघि सुरु भए पनि पटक– पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
अध्यक्ष चयन प्रक्रिया रोकिनु र लामो समयसम्म नियामकीय प्रमुख कामचलाउ राखिनुले पुँजीबजारप्रति सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ। यसले सरकार केही गलत अभ्यासतर्फ अग्रसर भएको मात्रै देखाउँदैन, विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्ज दिने प्रक्रिया बोर्डमा छ। स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि करोडौंको डिल भइरहेको र कर्पोरेट घरानाभित्र एक प्रकारको युद्धजस्तै छ। त्यही अवसरलाई आफू मातहत पार्न व्यावसायिक घरानाहरु आफ्नो मान्छे अध्यक्ष ल्याउन लागिपरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, कम्पनीहरुको सेयर बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा बिक्री गर्न अनुमति दिँदा करोडौंको चलखेल हुने गरेको सतहमा आइरहेको छ।
२०७८ कात्तिकमा पहिलो आवेदन रद्द गरेर दोस्रो पटक आवेदन मागिएको थियो। त्यतिबेला बोर्ड अध्यक्षका लागि ८ करोड रुपैयाँसम्म बोलकबोल भएको चर्चा थियो। अहिले त अर्बमै डिल भइरहेको चर्चा छ। एउटा विधि बनाएर सर्टलिस्ट गरिसकेपछि त्यसैबाट अधिकतम राम्रो छनोट गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रक्रिया रोकेर आशंका निर्माण गर्न मद्दत गरिएको छ। गलत अभ्यास गर्नेलाई कारबाहीको आधार बन्छ। बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना त्यसैको परिणाम हुन्। ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ प्रकरणमा मुछिएका थिए।
अध्यक्ष चयन प्रक्रिया रोकिनु र लामो समयसम्म नियामकीय प्रमुख कामचलाउ राखिनुले पुँजीबजारप्रति सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ। यसले सरकार केही गलत अभ्यासतर्फ अग्रसर भएको मात्रै देखाउँदैन, विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। आजको समय कुनै पनि व्यक्तिमा कुनै पनि समूहसँग नाम जोड्न अप्ठ्यारो हुँदैन/छैन। कहीँ न नहीँ कसैसँग सम्बन्ध रहेको तथ्य ल्याउन गाह्रो छैन। अझ कतिपय प्रकरणमा नभएका सम्बन्ध पनि भएको जसरी बाहिर आउँछ। यसले सर्वसाधारण, सरकार र अन्य सरोकारवाला सबैलाई गुमराहमा राख्न सहयोग गर्छ।
त्यसै पनि नाम सर्टलिस्ट गर्दा पारदर्शी विधि अपनाइएको हुँदैन। को के कारणले सर्टलिस्ट भए र को किन परेन भन्ने स्पष्ट आधार बनाएको भए कुनै पनि निर्णय विवादमा पर्ने थिएन। विवादमा परे पनि सफाइको मौका र आधार मिल्थ्यो। तर, नेपालमा हरेक सार्वजनिक नियुक्ति मनगढन्ते ढंगले गरिन्छ। कसैप्रति कोही पनि उत्तरदायी हुनुपर्दैन। बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस पनि एउटा शृंखला मात्रै हो। यद्यपि अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ ल्याइएको छ।
अवरुद्ध प्रक्रियाले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीको चाहनाविपरीत उपाध्यक्षले बोर्ड अध्यक्ष सर्टलिस्ट गरेको जनाउँछ। मन्त्रीसरहका योग्यता भएका एवं आफ्नै दलका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएका बेला पनि आयोगका उपाध्यक्षले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठ्छ र प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भने पदमा बसिरहनुको खासै अर्थ हुँदैन। बोर्ड अध्यक्ष पारदर्शी हिसाबले छिटो सिफारिस नगरिनुले बोलकबोलका लागि ढिलाइ गरिएको सन्देश बाहिर जान्छ। सर्टलिस्टमा पारिएका व्यक्तिहरु सक्षम थिएनन् भने कार्यविधिको के अर्थ? सक्षम थिए भने किन रोकियो? यसको जवाफ अर्थमन्त्री पुन र उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दिनुपर्छ। प्रक्रिया लम्ब्याउँदा जनसाधारणले बुझ्ने भनेको बोलकबोलमै कुरा मिलेन भन्ने हो।
(क्यापिटल म्यागजिनकाे वैशाख अंकबाट)
