एकातिर लगानी सम्मेलन सम्मुखमा छ भने अर्कातर्फ व्यवसायीको मनोबल यति धेरै गिरेको छ कि तत्कालै लगानी उकास्न धौधौ छ। यतिखेरै लगानीका लागि सुरक्षित मानिएका बैंकबाट लगानी निकाल्न दबाबस्वरुप बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन भन्दै सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको छ। राज्यको नजर र कानुनी व्यवस्था दुवै कारण व्यवसायी त्रसित छन्। स्थानीय व्यवसायीलाई नै खुसी बनाउन नसक्ने राज्यपक्ष भने विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन मरिहत्ते गरिरहेको छ।
उद्योग, व्यवसाय र बैंकिङमा गरिने लगानी मन्दीको कारणलगायत विषयमा नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका कार्यसमिति सदस्य (एसोसिएट्सतर्फ)समेत रहेका सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेसँग क्यापिटल नेपालकी दिलु कार्कीले गरेको कुराकानीः
तपाईं व्यवसायी र व्यापारीसँगै बैंकर पनि हुनुहुन्छ। अर्थतन्त्रका मेरुदण्डको रुपमा हेरिने यी तीनै क्षेत्र समस्यामा छन् भनिएको छ। समस्याका कारण र समाधानका पाटो के हुन सक्ला?
अहिले समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिलताको अवस्थामा छ। यसको प्रमुख काराण भनेको सहकारी क्षेत्र हो। संविधानले अर्थतन्त्रको ३ खम्बा भनेर सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र हो भनेर परिभाषित गरेको छ। अहिले समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुको मुख्य कारण भनेकै सहकारीलाई पनि अर्थतन्त्रको खम्बा भनेर समावेश गर्नु हो। अर्थतन्त्रको खम्बा भनेर सरकार र निजी क्षेत्र मात्रै हुनुपर्ने थियो। तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि अर्थतन्त्रको ३ खम्बाको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि जोड्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या साबित भइरहेको छ।
सिमेन्ट उद्योगमा लगानी आयो र केही हकसम्म त्यसले काम गर्यो, सिमेन्टमा हामी आत्मानिर्भर भएका हौं तर, सिमेन्ट उद्योग क्षेत्रमा समस्या आयो। यो क्षेत्रको लगानी अहिले जोखिममा छ। समस्या आउनुको कारण के हो?
सरकारले सबैभन्दा पहिलो हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्र के हुन्? त्यो पहिचान गर्न सक्नुप¥यो। नेपाल विशाल अर्थतन्त्र भएको दुई देशको बीच छ। हाम्रो सम्भावनाको क्षेत्र पनि त्यही परिवेशमा रहेर खोज्नुपर्छ। हामीले सम्भावनाका क्षेत्र जोखिरँहदा यी २ विशाल अर्थतन्त्र भएका देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्र रोज्नुपर्छ।
त्यस्ता क्षेत्र भनेर यसअघि सिमेन्ट, पर्यटन र जलविद्युत् भनेर पहिचान भइसकेका क्षेत्र हुन्। जसमा आफ्नै रिसोर्स (स्रोत) भएको भनेर पहिचान गरिएको हो। सिमेन्टमा ८० प्रतिशत स्वदेशी स्रोतको प्रयोग छ भने पर्यटन आफैमा मौलिकता भएको क्षेत्र हो। यी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न बाटो र बिजुली पुर्याउने भनेर नीति पनि बनाएका हौं। सिमेन्ट उद्योगमा लगानी आयो र केही हकसम्म त्यसले काम गर्यो, सिमेन्टमा हामी आत्मानिर्भर भएका हौं तर, सिमेन्ट उद्योग क्षेत्रमा समस्या आयो। यो क्षेत्रको लगानी अहिले जोखिममा छ। समस्या आउनुको कारण के हो?भोलीको दिनमा हामीले गरेको अन्य क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्ने हो भने किन लगानी गर्ने? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समस्या किन र कसरी आयो भन्ने कुरा अब खोज्नु आवश्यक छ।
हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने के थियो? जुन कुरा सरकारले गरिरहेको छैन?
सरकारले प्रोत्साहन र सहयोगका नीति ल्याएर निजी क्षेत्रले साथ दिएकै कारण सिमेन्ट उद्योगमा लगानीकर्ताले लगानी गरेका हुन्। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका सिमेन्ट उद्योग आज डुबेका छन्, लगानीकर्ता रोइरहेका छन्। यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? लगानी सम्भावनाका क्षेत्र खोजिरहँदा हामीले ‘ग्याप’ मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक हुन्छ।
कुनै पनि क्षेत्रमा कति वटा उद्योग व्यवसाय आउँदा चल्न सक्छ? राम्रो नाफासहित ५ वटा उद्योग राम्रोसँग चलिरहेको छ र त्यो नाफा देखेर भोलीको दिनमा २० वटा उद्योग थप भयो भने त्यो चलिरहेको ५ वटा उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ। नीतिसम्मत चलिरहेका ती ५ वटा उद्योगले पनि थप भएका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। अन्यथा प्रतिस्पर्धा गर्न नसके त्यो क्षेत्रबाटै बाहिरिनुपर्छ।
सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा कति उद्योग चल्न सक्छ भनेर सम्भावना अध्ययन नगरी नयाँ उद्योगलाई संचालन अनुमति दिँदा राम्रोसँग चलिरहेका पुराना उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा कति लगानी गर्दा ठीक हुन्छ भनेर ‘ग्याप’ मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ। केही क्षेत्रमा लगानी भइसकेपछि नयाँ लगानीलाई रोक्नुपर्छ। सरकारले कुन क्षेत्रमा कति क्षमताका कति उद्योग, व्यवसाय आवश्यक हो?
त्यो पहिले नै तय गरेर लगानी गर्न दिनुपर्छ। खुला अर्थतन्त्र भन्दैमा मनोमानी गर्न दिनुहुँदैन। लगानीकर्ताले गरेको लगानी व्यक्तिको मात्रै होइन, त्यो सरकारको सम्पत्ति पनि हो। त्यसलाई जोगाउनुपर्ने कर्तव्य सरकारको हो। तर, लगानी संरक्षण गर्ने विषयमा सरकार चुकेको छ।
जबसम्म सरकारले ‘ग्याप’ मूल्यांकनको आधारमा उद्योग व्यवसाय खोल्ने नीति बनाउँदैन, तबसम्म नयाँ लगानी आउँदैन र पुराना लगानी पनि सुरक्षित हुँदैनन्। सरकारले ‘ग्याप’ मूल्यांकन नगरी एउटै क्षेत्रमा नयाँ लगानी थप्दै जाने हो भने, चलिरहेका पुराना उद्योग पनि संकटमा पर्छन्।
बैंकले पनि लगानीगर्दा ‘ग्याप’ मूल्यांकन गरेर मात्रै लगानी गरेका हुन्छन्। लगानी गर्ने क्षेत्रको माग, सप्लाई कति छ भनेर त्यसको ग्याप मूल्यांकन गरेर मात्रै बैंकले कर्जा लगानी गर्छ। सरकारले पनि त्यसरी नै पुरानालाई जोगाउँदै नयाँ लगानी थप गर्नुपर्छ।
अहिले व्यापार पनि संकटमा छ, बैंक पनि संकटमा छन्। व्यापारको चक्र बिग्रिएर बैंक समस्यामा परेका हुन् कि बैंकिङका कारणले व्यापार समस्यामा परेको हो?
समस्या दुवै क्षेत्रबाट एकअर्काको लागि भएको हो। यो दुवै क्षेत्रमा मागभन्दा बढी सप्लाई भयो। यस्तो अवस्थामा दोस्रो, तेस्रो (बिचौलया) पक्षले खेल्ने मौका पायो। यो प्रक्रिया सिस्टममा आउन सकेन।
सिमेन्ट उद्योगमा मागअनुसारको आपूर्ति भइरहेको भए, हाम्रो पैसा पनि नियमित उठ्थ्यो र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्थ्यो। माग र आपूर्तिको तालमेल नहुँदा बिक्री गर्ने मान्छेले खोल्न पाउँछन्। एउटा उद्योगीले व्यापारीलाई सामान दियो भने, त्यही सामान अर्कोले पनि उही व्यापारीलाई दिन्छ। व्यापारीले एक जनाको पैसा ६ महिना होल्ड गरेर अर्कोबाट सामान लिन्छ र त्यो सामान बिक्री गरेर अर्को उद्योगीलाई तिर्छ। बिक्री गर्ने मान्छेले उत्पादन धेरै हुँदा खेल्न पाउने अवस्था सिर्जना भयो। सबैभन्दा पहिले यस्तो अवस्था सिर्जना हुन रोक्न जरुरी छ।
अर्को पाटो भनेको ‘क्रेडिट रिकोभरी एक्ट’ (कर्जा असुली ऐन) नहुनु हो । व्यापारीले सामान लिएर जाने पैसा नतिर्ने गर्दा पनि हामीले कानुनी रुपमा असुली गर्न सक्दैनौ। उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा कर्जा असुली ऐन नहुँदा ठूलो समस्या छ। बैंकिङमा कर्जा असुलीसम्बन्धी नीति निर्देशन ऐन कानुन छ।
लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले उद्यारो कानुनको माग गरिरहेका छन्। तर, अहिलेसम्म आएको छैन। सरकारले सम्बोधन नगर्नुको कारण के रहेछ?
यो कानुनको माग हामीले धेरै पहिलेदेखि गरिआएका हौं। सरकारले उधारो कानुन ल्याए घाटा कुनै पनि पक्षलाई हुँदैन। उद्योगहरू दिगो रुपमा चल्न सक्थे। कुनै पनि क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन थियो भने पैसाको दुरुपयोग हुँदैन थियो।
अहिले उधारो कानुन नहुँदा हामीले दिएको उधारो सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी गरे। घरजग्गामा गरेको लगानी अहिले फस्यो। त्यही भएर व्यापारीले हामीलाई पैसा फिर्ता गर्न नसकेका हुन्। उद्योगी भने अनावश्यक रुपमा बैंकको ब्याज तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था अहिले भएको छ। उद्योगको ‘बिजनेस साइकल मुभ’ (व्यापार चक्र परिचलान) भएन। उद्योगको व्यापार चलाउन लागि हामीले अर्को पक्षलाई संलग्न गराउनु पर्यो। त्यसले गर्दा थप खर्च बढायो।
बैंकमा लगानी गर्ने अर्बौं अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीबाहेक कोसँग हुन्छ? अनि बैंकबाट कर्जा नलिएर कुन उद्योग व्यवसाय चलेका छन्? चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत बढी बैंकबाट कर्जा लिएको व्यवसायी बैंकका लगानीकर्ता सञ्चालक हुन नपाउने भने भोलिका दिनमा बैंकको सञ्चालक र अध्यक्ष कसरी चुनिन्छ?बाहिरबाट २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक ल्याउन सकिएला।
यस्तो अवस्थामा न बैंकको साँवा ब्याज उठेको छ, न व्यवसायीलाई फाइदा भएको छ न त राज्यको कर उठेको छ। व्यापार चक्र राम्रोसँग चल्न सक्यो भने नियमित पैसा उठ्छ, व्यवसायीले बैंकको किस्ता पनि नियमित तिर्न सक्छन् भने सरकारको कर पनि समयमै उठछ। साथै, उद्योगको खर्च पनि घट्दा उपभोक्तालाई समानको मूल्य पनि कम पर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी–बाफिया (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ मा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा भए बैंकको सञ्चालक हुन अयोग्य हुने भनिएको छ। यसले बैंकबाट ठूला लगानीकर्तालाई व्यवसायीलाई बैंकिङबाट हटाउन खोजेको हो?
यो प्रस्तावित बाफियामा के गर्न खोजिएको छ वा के–के प्रस्तावमा पठाइएको छ मैले राम्रोसँग हेरेको छैन। तर, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भन्ने कुरा सुनिएको छ। त्यो भनेको के हो? बैंकमा लगानी गर्नु भनेको पनि त व्यवसाय गर्नु होइन? बैंकका लगानीकर्ता पनि व्यवसायी भएपछि कुन आधारमा टेकेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँन खोजिएको हो? जुन क्षेत्रमा होस् लगानी गर्ने मान्छे व्यवसायी नै हो। त्यसैले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सान्दर्भिक देखिँदैन भने यही व्यवस्थासहित ऐन संशोधन भएर आए कार्यान्वयनको पाटो अव्यावहारिक हुन्छ।
बैंकमा लगानी गर्ने अर्बौं अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीबाहेक कोसँग हुन्छ? अनि बैंकबाट कर्जा नलिएर कुन उद्योग व्यवसाय चलेका छन्? चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत बढी बैंकबाट कर्जा लिएको व्यवसायी बैंकका लगानीकर्ता सञ्चालक हुन नपाउने भने भोलिका दिनमा बैंकको सञ्चालक र अध्यक्ष कसरी चुनिन्छ? बाहिरबाट २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक ल्याउन सकिएला। बाँकी त साधारणसभाबाट चुनाव भएरै सञ्चालक आउने हुन्। कर्जा लिएकै कारण सञ्चालक हुन नपाउने भए भोलिको दिनमा बैंकको संचालक को हुन्छ?
सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा छ। सम्मेलनको तयारी गर्दै गर्दा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको छ?
सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई तर्साउने गरी व्यवसायीलाई थुन्ने, धरपकड गर्ने, आतंकित गर्ने र व्यवसायीका मागलाई सधै बेवास्ता गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा नेपालको व्यवसाय दिनप्रतिदिन धराशयी हुँदै गइरहेको छ। स्वदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएर निरुत्साहित भएर विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था अहिले छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्ने वातावरण भयो? यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानकिर्ता आउँछन् भन्ने कसरी अपेक्षा राखेर लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो?
पहिलो विषय भनेको यसअघि गरिएका लगानी सम्मेलनका प्रतिबद्धता कति पूरा भएका छन्? यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने होइन? अहिलेको लगानी सम्मेलन गर्नुअघि यसअघि भएका सम्झौता कति प्रतिशत पालना भए, विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कहाँ पुग्यो भनेर समीक्षा गर्दा हामी कहाँ छौं हेर हुन्छ। स्वदेशी लगानीको अवस्था कहाँ छ भन्ने कुरा विभिन्न सर्वेक्षण देखाइसकेका छन्। पहिला भएको स्वेदेशी लगानीलाई सरकारले सुरक्षित महसुस गराउन सक्यो?
हामीले ४० वर्षयता उद्योगधन्दामा लगानी गरेका छौं। हाम्रो लगानीको कुन क्षेत्र अहिले सुरक्षित छ? नयाँ क्षेत्र कहाँ लगानी गर्ने जलविद्युत क्षेत्रबाहेक सरकारले कुन क्षेत्रलाई लगानीको हिसाबले सुरक्षित भनेर प्रमाणित गर्न सक्छ? अहिले लगानीका लागि जलविद्युत्बाहेक अरु क्षेत्र छैनन्। पर्यटन क्षेत्रलाई लगानी सम्भावना मान्ने हो भने पछिल्लो समय खुलेका होटल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भनेको भारतीय नै हुन्छन्। भारतीय लगानीकर्ताले उनीहरूको बजार सुनिश्चित देखेर यहाँ लगानी गर्न खोजेका हुन्। अहिलेको अवस्थामा भारतीय लगानीकर्ता ल्याएर भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सक्नु नै बुद्धिमत्ता हो।
सम्भावना देखेर एउटै क्षेत्रमा धेरै होटल खुले तर सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा नगर्दा ती होटल बन्द हुने अवस्थामा पुगिसके। भैरहवा क्षेत्रमा खुलेका ८/९ वटा होटल अहिले सबै घाटामा छन्। सरकारले पोखरा एयरपोर्ट खोल्ने भने पनि खोल्न सकेन। त्यसलाई लक्षित गरेर कति वटा होटल खुले तर, सरकारले नै आफ्नो योजनाअनुसारको काम समयमै पूरा नगर्दा व्यवसायीको लगानी डुबिरहेको छ। त्यसबारे सरकारले बोल्नुपर्दैन?
सरकारले पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्यो। तर, टिकटमा भ्याट लगायो। होटलमा २ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगायो। सरकारको बोली एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर भइरहेको छ। सरकारको व्यवहार व्यवसायीप्रति शतप्रतिशत नकारात्मक छ। जबसम्म स्वदेशी लगानीकर्ता सुरक्षित हुँदैनन्, उनीहरूको मनोबल बढ्दैन, तबसम्म विदेशी लगानी पनि नेपाल आउँदैन। पहिलो कुरा भनेको नेपालमा विदेशीले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने? हरेक क्षेत्र उस्तै छ। उद्योग व्यवसाय, व्यापार कृषि पर्यटन जुनसुकै लगानीका क्षेत्रमा हामी सुरक्षित छैनौं। यी क्षेत्रमा सुरक्षित लगानी गर्न सरकारले पोलिसी बनाएको छैन। लगानी सम्मेलनमा ३/४ वटा परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित होलान् तर अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना न्यून छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतले विद्युत् खरिद गर्ने भनेको छ भने निर्यातको प्रचुर सम्भावना देखेर लगानी आउला। तर, त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी आउने ठाउँ मैले देखेको छैन। अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भनेको भारतीय नै हुन्छन्। भारतीय लगानीकर्ताले उनीहरूको बजार सुनिश्चित देखेर यहाँ लगानी गर्न खोजेका हुन्। अहिलेको अवस्थामा भारतीय लगानीकर्ता ल्याएर भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सक्नु नै बुद्धिमत्ता हो।
लगानी सम्मेलनको प्राथमिकतामा तपाईहरू पर्न नसक्नुभएको ‘फ्रस्टेसन’ हो या साँच्चै सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ताको ‘घाँटी निचोरिरहेको छ’ भन्न खोज्नुभएको हो?
हामीले ऊर्जाबाहेक केमा लगानी चाहिएर लगानी सम्मेलन गरिरहेका छौ? हाम्रो आन्तरिक बजार दिनप्रतिदिन संकुचित भइरहेको छ। अधिकांश नेपाली लगानीकर्ता माग र आपुर्तिको सामान्जस्य नभएर दिनप्रतिदिन व्यवसाय बन्द गरिरहेका छन्। के नयाँ लगानीले बाह्य बजार विस्तार गर्न सक्छ? के नयाँ लगानीले स्वदेशी लगानीकर्ताले हालसम्म विस्थापित गर्न नसकेका विदेशी वस्तु वा सेवा विस्थापित गरेर नयाँ बजार सिर्जना गर्न सक्छ? के नयाँ लगानीले पूर्वाधारमा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ? यसभन्दा अगाडिका लगानी सम्मेलनमा एमओयू गरेका कति वटा परियोजना सुरु भए? खोजिनुपर्छ।
हामीले ऊर्जाबाहेक केमा लगानी चाहिएर लगानी सम्मेलन गरिरहेका छौ? हाम्रो आन्तरिक बजार दिनप्रतिदिन संकुचित भइरहेको छ।
जबकि हामीले लगानी सम्मेलन अगाडि संशोधन गरिनुपर्ने कानुनसमेत राजनीति गर्दागर्दै फुर्सद पाएनौं। जहाँ भूतप्रभावी करहरू आकर्षित हुन्छ, जहाँ स्वार्थअनुसार नीति परिवर्तन हुन्छन्, जहाँं नाफा गर्नु भनेका पाप गर्नुसरह छ, जहाँ स्वदेशी लगानीकर्ता किन लगानी गरिएछ भनेर टाउकोमा हात लगाएर बसेका छन्। स्वदेशी लगानीकर्ताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरे। यिनलाई माफियाको संज्ञा दिइयो।
स्वदेशी लगानीकर्ताले सिमेन्टमा लगानी गरेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याए तर यिनलार्ई खानी दोहनको मुद्दा लगाइयो। वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरेर देशको हरेक कुनामा वित्तीय पहुँच पुर्याए, यिनलाई भूत प्रभावी कर लगाइयो। अधिकांश उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई राज्यको विद्युत् महसुल नतिर्ने अपराधी भनेर चित्रण गरियो।
तीनखम्बे अर्थनीति लादेर सहकारीलाई बैकभन्दा ठूलो बनाएर अनुगमन शून्य गराएर वित्तीय अराजकता सिर्जना गरिए। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। तसर्थ पहिला स्वदेशी लगानीकर्ताको समस्या पहिचान गरौं, स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोवल उच्च बनाऔं।
स्वदेशी लगानीकर्ताले बैंकबाटै कर्जा लिएर लगानी गर्नुपर्ने स्थितिकै कारणले सरकारले विदेशी लगानीकर्ता खोज्नुपरेको हो?
स्वदेशी लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा लिएर मात्रै लगानी गर्न सक्छन्। विदेशीले विदेशी डलर ल्याएर नेपालमा लगानी गर्छन् भन्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा आएको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी चीनबाट सिमेन्टमा आएको थियो। स्वदेशी लगानीले नै सञ्चालन गरेका उद्योगबाट उत्पादन भएको सिमेन्टले हामी आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा सरकारले होङ्सी सिमेन्ट खोल्न स्वीकृति दिएको थियो। होङ्सी सिमेन्टले कति पैसा चीनबाट ल्याएर यहाँ लगानी गरेको थियो र कति पैसा यहाँका बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गरेको थियो? यो उदाहरण मात्रै हो।
विदेशी लगानीको नाममा आउने विदेशी लगानीकर्ताले कति पैसा विदेशबाट ल्याएर यहाँ लगानी गर्छन् र कति पैसा यहाँको बैंकबाट कर्जा लिएर लगनाी गर्छन्? त्यो अध्ययन गरिनुपर्यो। विदेशी लगानीकर्ता भनेर नेपालमा खाली हात आएर नेपालकै बैंकबाट कर्जा लिएर प्रतिफलको नाममा नेपाली पैसा विदेश लगिरहेको सरकारले किन नजरअन्दाज गरिरहेको छ? विदेशी लगानी नेपाल आएपछि प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्यो। यहाँको उत्पादन विदेशमा लगेर ‘ब्रान्डिङ’ गरेर बिक्री गर्न सक्नुप¥यो वा विदेशबाट पुँजी ल्याएर ठूला परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्यो।
-1713680568.jpg?timestamp=1713680575368)
अपेक्षित स्वदेशी लगानी नआएको भएरै होला नि सरकार विदेशी लगानीकर्ता खोज्दै सम्मेलनको तयारीमा लागेको। वास्तविकता के हो?
विदेशी लगानीकर्ताले गर्ने भनेको कतिपय ठूला परियोजना उनीहरूले नगरेपछि स्वदेशी लगानीकर्तालाई जिम्मा लगाइएको छ। काठमाडौं–तराई जोड्ने ‘फास्ट ट्रयाक’ मा विदेशी लगानीकर्तालाई जिम्मा लगाइएको थियो। तर, अहिले स्वदेशी लगानीकर्ताले नै गर्नुपरेको छ।
भारतीय लगानीकर्ताले जलविद्युत बाहेक अन्य ठूला परियोजनामा कुन विदेशी लगानीकर्ताको लगानी छ? जलविद्युत् क्षेत्रमा ३ हजार मेगावाटमा करिब २ हजार मेगावाट स्वदेशी लगानीकर्ताले नै लगानी गरेका हुन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै लगानी छ। अन्य देशमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारको लगानी हुन्छ। तर, नेपालमा भनेर सरकारको लगानी शून्य छ। सबै निजी क्षेत्रको अर्बौं/खर्बौं लगानीमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र चलेको छ।
निजी क्षेत्रबिना देशको अर्थतन्त्र चलाउनै सम्भाव छैन तर सरकारले निजी क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउँदै गएको छ। निजी क्षेत्रको अहिले मनोबल गिरेको छ। सरकारले जोगाउनुपर्दैन? हाम्रो बजार दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ। उत्पादन उपभोग गर्ने युवाहरू दिनप्रतिदिन बिदेसिइरहेका छन्।
यो क्षेत्रका हरेक विषयलाई सरकारले संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सके मात्रै विदेशी मात्रै नभएर नयाँ स्वदेशी लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न आउँछन्।
आन्तरिक माग घटेको अवस्थामा हामीले बाहिर निर्यात गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो ‘कष्ट अफ डुइङ बिजनेस’ धेरै छ। यस्तो अवस्थामा हामीले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विदेश सामान निर्यात गर्न सक्दैनौं भने सरकारले निर्यात सहजीकरणको नीति बनाउन लबिइङ गर्न सक्दैन। भारत र चीन सरकारले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग व्यापार नीतिमा लबिइङ गरिरहेका हुन्छन्।
हाम्रो सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई त संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्न उनीहरूको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्छ भन्नेमा विश्वास छैन। नेपालमा विदेशी लगानी आउने भनेको जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि मात्रै हो। यो क्षेत्रका हरेक विषयलाई सरकारले संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सके मात्रै विदेशी मात्रै नभएर नयाँ स्वदेशी लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न आउँछन्।
लगानी सम्मेलन लगातै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ। व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रलाई दोहोरो सहजीकरणका सुझाव के हुन सक्छन्?
सरकार वा राष्ट्र बैंक, जसले जुन क्षेत्रका लागि नयाँ नीति ल्याउने हो, स्थायी हुनुपर्छ। देशमा सरकार परिवर्तनसँगै नीति पनि परिवर्तन गर्छाैं, नीति बारम्बार परिवर्तन हुन पनि व्यावसायिक वातावरण बिग्रिने मुख्य कारण हो। सरकार वा सम्बन्धित निकायले नीति भनेको १०/२० वर्षसम्मलाई हुने गरी बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो।
पहिले स्टिल उद्योगमा स्पोन्ज आइरनमा कर घटाएर २ वर्षपछि नै बढाइएको छ। अहिले पुनः विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने कुरा सुन्नमा आएको छ। करका दर घटबढ गरिरहँदा व्यवसायमा कति असर पर्छ? सरकारले त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
लामो समयका लागि नीतिगत मार्गनिर्देशन बनाएर जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो मार्गनिर्देशनभन्दा बाहिर गएर नीति परिवर्तन गर्न पाइएन। सरकार बदलिनासाथ करका दर परिवर्तन गर्ने, एउटा उद्योगलाई संरक्षण गर्न र अर्को उद्योग बिगार्ने नीति ल्याइन्छन्।
सबैभन्दा पहिला यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुप¥यो। एउटा सरकार आउने, ६ महिनापछि जाने र अर्को आउँदा नयाँ नीति ल्याउने गर्दा नै देशको अर्थतन्त्र बिग्रिएको हो। यस्तो अस्थिर व्यापार नीति भएको देशबाट स्वदेशी लगानीकर्ता नै पलायन भइरहेका छन् भने विदेशी लगानीकर्ता कसरी सम्भावना केलाउँदै लगानी गर्न आउँछन्? सरकारले एकपक्षीय रुपमा कुनै व्यवसायको फाइदालाई हेरेर कहिले कर बढाउने र घटाउने गर्दा राज्यलाई नै घाटा हुन्छ।
पहिले स्टिल उद्योगमा स्पोन्ज आइरनमा कर घटाएर २ वर्षपछि नै बढाइएको छ। अहिले पुनः विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने कुरा सुन्नमा आएको छ। करका दर घटबढ गरिरहँदा व्यवसायमा कति असर पर्छ? सरकारले त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भन्दै दिएको निर्यात अनुदान लिन अहिले व्यवसायीले धेरै पापड बेल्नुपरेको छ। प्रोत्साहन भनेर दिने भनिएको निर्यात अनुदान व्यवसायीले निर्यात प्रमाण पेस गरेपछि अटोमेटिक रुपमा व्यवसायीको खातामा पैसा आउने सिस्टम बनाउनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म व्यवसायीले पैसा पाएका छैैनन् । सरकारले दिन्छु भनेको कुरा त दिन यस्तो गाह्रो छ। बोली एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर हुन्छ। सरकारले व्यवसायी र व्यापारीलाई भाँजो हाल्ने कामबाहेक केही गरेको छैन।
सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ताप्रतिको यस्तो निरुत्साहित व्यवहारमा यहाँका उद्यमी व्यवसायी विदेश पलायन हुने सम्भावना कति होला?
सबैभन्दा पहिला नेपालबाट श्रमिक विदेश पलायन भए। त्यसपछि पढेलेखेका विद्यार्थी युवाहरू उच्च शिक्षाको नाममा विदेश पलायन भए। अब विदेश पलायन हुने पालो उद्यामी व्यवसायीको हो। नेपालबाट उद्यमी व्यवसायी नै पलायन भए भने यहाँ रहने भनेको राजनीतिज्ञ र उनका कार्यकर्ता मात्रै हो।
पछिल्लो केही वर्षयता उद्यमीहरू पनि विदेश पलायन भइरहेका छन्। नेपालमा उद्यम गर्दा ऋणको भार नबोकेका उद्यमीहरू अहिले सबै व्यापार व्यवसाय बिक्री गरेर विदेश पलायन भइरहेका छन्। ऋणको बोझले थिचिएका उद्यमी मात्रै बैंकको ऋण तिर्दै यहाँ बसेर व्यवसाय गर्दै छन्। केही उद्यमीहरू घरजग्गा बिक्री गरेर भए पनि बैंकको ऋणतिर विदेश पलायन हुन थालेका छन्। साना हुन् या ठूला। उद्यमी व्यवसाय यहाँ बस्ने वातावरण नै छैन। त्यसबारे सरकार होस् या अरु कसैले बुझ्ने प्रयाससम्म गरेका छैनन्।
यस्तो सिस्टम बिग्रिएको कहिलेदेखि हो?
संविधान निर्माण हुनुअघि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण थियो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि धेरै प्रोत्साहन गरेको थियो। त्यही भएर त्यो समय धेरै विकास भएका छन्। संविधान निर्माणको नाममा सहमतिको दस्तावेज बनेको परिमाण अहिले देखिएको हो।
संविधान निर्माणमा राजनीति सहमतिको दस्तावेज बन्दा बन्दै अर्थतन्त्रको क्षेत्र ओझेल परेको हो।सहमति गर्दा गर्दै तीनखम्बे अर्थनीति ल्याइयो, जसमा एक खम्बा सहकारीलाई बनाउँदाको परिमाण अहिले देखिएको छ। सहकारीलाई बैंकभन्दा ठूला बनाइए, यो क्षेत्रलाई नियमन भएन। बचतकर्ताको पैसा घरजग्गा, सेयरलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीका सञ्चालकले लगानी गरे। त्यसलाई नियमन अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कुनै निकाय नै भएन।
सहकारी क्षेत्रमा गलत भइरहँदा पनि सरकार आँखा चिम्लिएर बस्यो। अब आएर समस्याले उग्र रुप लिएपछि मात्रै समाधान गर्नेभन्दा हुन्छ? समस्या हुनुअगावै समस्याको आकलन गरेर त्यसको समाधानका पाटो खोजिनुपर्ने थियो।
सरकारीलाई बैंकभन्दा माथिको कारोबार गर्न दिएर त्यो क्षैत्रलाई खुला छाडेको परिमाण हो अहिलेको आर्थिक मन्दीको समस्या। ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले १÷२ करोड रुपैयाँ कर्जा दिँदा राष्ट्र बैंकको टोली निरीक्षण अनुगमनमा पुगेको छ।
बैंकको कारोबारलाई राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन ता सुपरिवेक्षणले पारदर्शी बनाएको छ। तर, हजारौंको संख्यामा रहेको सहकारीको नियमनकारी निकाय नहुँदा यही क्षेत्रको कारणले बैंकमा पनि समस्या आएको छ। सहकारी क्षेत्रमा गलत भइरहँदा पनि सरकार आँखा चिम्लिएर बस्यो। अब आएर समस्याले उग्र रुप लिएपछि मात्रै समाधान गर्नेभन्दा हुन्छ? समस्या हुनुअगावै समस्याको आकलन गरेर त्यसको समाधानका पाटो खोजिनुपर्ने थियो।
तपाईं विभिन्न निजी क्षेत्रसँगै बैंकको पनि लगानीकर्ता तर पनि लगानीकर्ताले बैंकको प्रतिफल अरु क्षेत्रको तुलनामा एकदम न्यून छ भनिरहेका छन्। बैंकको लगानीकर्ताले मिल्छ, राष्ट्र बैंकले सहजै दिन्छ भने निस्किन्छौं भनिरहेका छन्। तपाईंको बुझाइ के छ?
प्रतिफल भनेको कहिले बढी हुन्छ, कहिले कम हुन्छ तर यो क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित छ। सबै लगानीको ठाउँमा धितोले सुनिश्चित गरेको छ। सबै कुरा रुपान्तरण छ। पहिला–पहिला कुनै एउटा क्षेत्र मात्र धराशयी हुन्थ्यो। अहिले सबै क्षेत्र धराशयी हुँदा बैंकको ऋण दिने पाटो अलि ढिलो भएको छ। बैंकको रिकभरी पाटो सुधिर्नेबित्तिकै पैसा असुल हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताले नाफाबापत पैसा नपाएको मात्रै हो। तर, लगानी बराबरको प्रतिफल दिने गरी बैंकले नाफा गरिरहेको छ। वित्तीय विवरणमा ‘रिकभरी पार्ट’का कारणले आम्दानी नदेखिएको हो।
आज भएको नाफा पनि सञ्चित कोषमा राखिएको छ। भोलिको दिनमा त्यो लगानीकर्ताले पाउँछन्। अवस्था असहज हुँदा बैंकको वितरण योग्य नाफा मात्रै नकारात्मक भएको हो बैंक नै घाटामा गएको होइन नि। आज कमाएको नाफा भोलिको दिनमा लगानीकर्ताले पाउँछन्। अन्य क्षेत्रको तुलनामा अहिले बैंकको लगानीको प्रतिफल राम्रो र सुरक्षित पनि छ। बैंकमा लगानी गर्दा आत्तिनुपर्दैन।
एउटा बैंकबाट पैसा लिएर अर्को बैंकमा लगानी गरे भन्ने आशंकामा यो नीति ल्याएको भन्ने कुरा गर्छन् नि?
पहिला जुन किसिमको लगानी गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले हेरेकै छ। अनुगमन गरेकै छ। यो कुरा अहिले आएर निस्कने होइन। त्यो बेला नै उठाउनुपर्ने कुरा हो। क्यापिटल बढाउने बेला ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउँदा कसरी पुग्यो। २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बैंकमा ८ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट आयो? व्यवसायीलाई पैसा थप्ने अधिकार दिनु हुन्थ्यो÷हुँदैन थियो? थपिएको पैसा कहाँबाट आयो? तोकिएको चुक्ता पुँजी कसरी पुग्यो? त्यो त्यही बेलामै हेर्नुपर्ने विषय हो। अहिले आएर दायरा बनाएर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनेर कसरी व्यावहारिक हुन्छ?
राष्ट्र बैंकले संस्थापक हुन बैंकमा कस्ता लगानीकर्ता भित्र्याउने भनेर ‘फिट एन्ड पर्पर टेस्ट’ पनि गरेको छ। त्यो बेला योग्य भएको बैंकका संस्थापक आज आएर त्यो सञ्चालक हुन कसरी अयोग्य ठहर गर्न मिल्छ? बैंक सञ्चालक भनेको बैंकको साधारणसभाबाट चुनिएर आउने व्यक्ति हुन्। ऋणी पनि र बैंकको संस्थापक पनि रहेको व्यवसायी भोलिको दिनमा सञ्चालक हुन नपाउने हो भने बैंक सञ्चालक अध्यक्ष कसलाई बनाउने हो? बाफिया प्रस्तावमा मात्रै गएको हो। यो विषयमा धेरै छलफल हुन बाँकी नै छ। यस्ता थुप्रै व्यावहारिक पक्ष छलफलको क्रममा मिल्दै जानेछ। तसर्थ, अहिल्यै यस विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न उचित नहोला।
एउटा बैंकबाट पैसा लिएर अर्काे बैंकमा लगानी गरे भन्ने आशंकामा यो नीति ल्याइएको भनिन्छ नि?
पहिला जुन किसिमको लगानी गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले हेरेकै छ, अनुगमन गरेकै छ। यो कुरा अहिले आएर निस्कने कुरा होइन। त्यो बेला नै उठाउनुपर्ने हो। पुँजी बढाउने बेला ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याउँदा कसरी पुग्यो। २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बैंकमा ८ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट आयो? व्यवसायीलाई पैसा थप्ने अधिकार दिनु हुन्थ्यो/ हुँदैन थियो? थपिएको पैसा कहाँबाट आयो? तोकिएको चुक्ता पुँजी कसरी पुग्यो? त्यो त्यही बेलामै हेर्नुपर्ने विषय हो। अहिले दायरा बनाएर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनेर कसरी व्यवहारिक हुन्छ? राष्ट्र बैंकले संस्थापक हुन बैंकमा कस्ता लगानीकर्ता भित्र्याउने भनेर ‘फिट एन्ड पर्पर टेस्ट’ पनि गरेको छ। त्यो बेला योग्य भएको बैंकका संस्थापक आज आएर त्यो बैंकको सञ्चालक हुन कसरी अयोग्य ठहर गर्न मिल्छ।
बैंकको सञ्चालक भनेको बैंकको साधारण सभाबाट चुनिएर आउने व्यक्ति हुन्। ऋणी पनि र बैंकको संस्थापक पनि रहेको व्यवसायी भोलिका दिनमा सञ्चालक हुन नपाउने हो भने बैंक सञ्चालक अध्यक्ष कसलाई बनाउने हो? बाफिया प्रस्तावमा मात्रै गएको हो। यो विषयमा धेरै छलफल हुन बाँकी नै छ।
अब तपाईं अध्यक्ष रहनुभएको बैंककै कुरा गरौं। सिटिजन्स बैंकलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा फरक र तुलनात्मक रुपमा अब्बल भनेर पुष्टि गर्ने आधार के होलान्?
सिटिजन्स बैंक नाफा होस् या अन्य सूचकांक। मध्यम वर्गको बैंकमा पर्छ। तर, केन्द्रीय बैंकको नीति पालन गर्न, ग्राहक सन्तुष्टिका सधैं अब्बल छ । संस्थागत सुशासन मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। संस्थागत सुशासन अध्यक्षबाट सुरु भई क्रमशः तल्लो तहसम्म पुग्छ । बोर्डमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं। संस्थागत सुशासनका लागि एकरत्ति पनि हामीले तलमाथि गर्दैनौं। संस्थागत सुशासन पालनामा सिटिजन्स अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा हिजो पनि अब्बलै थियो। त्यही अब्बलतालाई कायम गर्ने काम मेरो कार्यकालमा हुनेछ।
हामीले प्रणालीलाई नै पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र ढंगमा छाडेका छौं। तर, दैनिक कार्यमा कमजोरी हुँदा सञ्चालकलाई पनि दोषी देखाउने र सञ्चालकलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ पनि भन्ने। यो कुरा अलि बुझिएन।
केन्द्रीय बैंकको सुपरभिजनले विभिन्न कमजोरी औंल्याउँदै जान्छ। हामी त्यसमा सुधार गर्दै जान्छौं। यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो, जसले वित्तीय क्षेत्र नै मजबुत बन्दै जान्छ। बोर्डले नियमनकारी निकायको मार्गनिर्देशनअनुसार नीति बनाउँछ। सोही नीतिअनुरुप कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्छ। बोर्डले त्रैमासिक मूल्यांकन गरी आवश्यकताअनुरुप निर्देशन दिन्छ। हामीले प्रणालीलाई नै पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र ढंगमा छाडेका छौं। तर, दैनिक कार्यमा कमजोरी हुँदा सञ्चालकलाई पनि दोषी देखाउने र सञ्चालकलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ पनि भन्ने। यो कुरा अलि बुझिएन।
दोस्रो, हाम्रो बोर्डमा अहिलेसम्म फरक मत छैन। हरेक विषय पूर्ण सहमतिमै हुन्छ। हामीकहाँ सञ्चालक सहमतिमै चुनिन्छन्। सोही कारण बोर्डलाई मजबुत बनाएको छ। यसको सकारात्मक असर क्रमशः तल्लो तहसम्म पुगेको छ। यसको फलस्वरुप ३२ बाट २० वटा वाणिज्य बैंकसम्म आइपुग्दा पनि हामी सिटिजन्स बैंकको पहिचान जोगाएरै समय–समयमा आइपर्ने चुनौती सामना गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं। सोहीअनुरुप हामी वैशाख ७ देखि १८ वर्ष प्रवेश गरेका छौं। तेस्रो, हाम्रो ग्रोथ ‘अर्गानिक’ छ। तसर्थ हामीले दिने प्रतिफल पनि सदैव एकनासे छ।
