काठमाडौं। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि २४ बुदे सुझाव दिएको छ। महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न आग्रह गर्दै उक्त सुझाव बुझाएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेट्न सुझाव दिइएको क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए। उनले सरकारले पनि पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि विकासमा चासो राखेकाले सोही अनुसारको सुझाव दिएको बताएका छन्।
महासंघले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रलाई उद्योगकारुपमा विकास गर्न पर्ने विषय सरकारले स्पष्टसँग उल्लेख नगरेकाले त्यसलाई स्पष्ट बनाएर आज सुझाव दिएको छ। कृषिमा दिएको सहुलियत र कर्जाजस्तै सुविधा आइटी उद्योगका लागि दिएमा यसले यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ।
नेपालको सूचना र प्रविधि क्षेत्रबाट करिब ६८ अर्बको सेवा निर्यात गरिरहदा नेपालीको क्षमता विदेशमा उपयोग हुन् बाध्य हुनुपरेको स्थितिलाई पनि सरकारले विचार पुर्याउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
‘सुरक्षाको रेस्पोन्स टिम हालसम्म खडा भएको छैन। यसको अभावमा धेरै साइबर आक्रमण दिनप्रतिदिन बढेर गएको छ। तर, सरकारले कुनै ठोस कदम (लगानी) चाल्न सकेको छैन यसमा पनि आउने दिनमा काम हुनुपर्छ,’ महासंघले सुझावमा भनेको छ, ‘टेक्नोलोजी प्लेटफर्मबाट कुनै तयार गरिएको कन्टेन्टबाट प्रभावित भएर कन्टेन्ट रेगुलेट गर्नुको सट्टा प्रविधिलाई नै बन्द गरिएको छ। यस्तोमा नियमन लगाउनुपर्छ। प्रविधिलाई बन्द गर्नुहुँदैन।’
महासंघले सूचना प्रविधि पढ्ने विद्यार्थीलाई सरकारबाट छात्रवृत्ति कार्यक्रम आउन आवश्यक भएको पनि सुझाएको छ। इन्जिनियर काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिलजस्तै नेसनल आइसिटी काउन्सिल स्थापना गर्नुपर्ने, भन्सारको कर मूल्य समयानुकूल परिमाजन गर्नुपर्ने, डाटा सेन्टरमा ‘रिडन्डेन्सी’ हुनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले सरकारलाई दिएको छ।
‘सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७२’ कार्यान्वयन हुन नसकेको, नेपाली जनशक्ति सफ्टवेयर विकास, डिजाइन, अध्ययन तथा सपोर्टमा सहभागी गराउन नसकेको विषय पनि महासंघले सुझावमा समेटेको छ। राज्यले निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
‘विद्युतीय शासनको समग्र समन्वय, सहजीकरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक सेवामा रहेका जनशक्तिलाई नयाँनयाँ प्रविधिबारे अभ्यस्त गराउन तालिमहरू दिइरहनुपर्छ,’ महासंघले सुझावमा भनेको छ, ‘अटोमेसनले कार्य सम्पादनमा मात्र नभई समग्र निर्णय प्रणालीमै पारदर्शिता र चुस्तता ल्याउँछ।यसतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ।’
महासंघले आइटी क्षेत्रको पूर्वाधारको विकासका लागि सरकारले नीति बनाएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक भएको जनाएको छ। जनशक्ति विकासमा पनि त्यस्तै सहकार्य हुनुपर्ने महासंघको जोड छ। सूचना प्रवाह, भण्डारण तथा प्रयोगमा विकास भएका नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ।
डिजिटलाइसेलनको उपयोग गरेर भन्सार नाकालाई ‘आइल्यान्ड अफ एक्सिलेन्स’ (उत्कृष्टताको टापु)कै रुपमा अघि बढाउने सुझाव महासंघको छ।
