काठमाडौं। अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो–लीले भेटेका छन्।
वासिङटनडिसीमा बोलीसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले चुनौतीहरुबीच आर्थिक स्थिरतालाई दृढतापूर्वक कायम राखेको बताए। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरु सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो। ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गरेको भन्दै उनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको अवस्थासमेत धेरै राम्रो हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो रहेको उल्लेख गरे।
यद्यपि सोचेजस्तो पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नहुँदा र राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा आन्तरिक पक्ष केही दबाबमा रहेको उनले बताए। गत महिना आफूले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि पुँजीगत खर्च र राजश्व संकलनमा वृद्धिका लागि प्रयास अघि बढाएको मन्त्री पुनले जनाए।
उनले सहुलियतपूर्ण ऋण, नीतिगत परामर्श तथा क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरेकामा आईएमएफ व्यवस्थापन र कार्यकारी बोर्डलाई धन्यवाद दिए।
सन् १९७६ यता कोषले लगातार नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको भन्दै उनले १९८० को दशकमा नेपालले प्राप्त गरेको संरचनात्मक समायोजन सुविधा र ०७२ को महाभूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको संकटका बेला गरेको सहयोग स्मरणयोग्य रहेको उल्लेख गरे।
नेपालले कोषसँग वित्तीय क्षेत्रको नियमन, राजस्व तथा सुशासनका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न चाहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा कोषका सुझावलाई ध्यान दिइने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पुनले जनाए।
बो–लीसँग मन्त्री पुनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व र लगानीकर्ता आउने वातावरण निर्माणका लागि समर्थनको माग गरे। नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण रहेको भन्दै लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन आईएमएफको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।
भेटमा बो–लीले नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधनका विषयमा मन्त्री पुनसँग चासो राखेका थिए। आईएमएफले नेपाल राष्ट्र ऐन–२०५८ संशोधन गरी गभर्नरको नियुक्ति सरकारले नभई संसदले गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्यअनुसार स्वतन्त्रपूर्वक दिगो आर्थिक विकासका लागि मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न गभर्नरसहित सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति संसदबाट हुनुपर्ने सर्त आईएमएफको छ।
विद्यमान ऐनमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषदले तीनमध्ये एकलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यस क्रममा उनले नेपालको वित्तिय स्थायित्व, राजश्व परिचालन र बैंकिङ क्षेत्रको पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
