काठमाडौं। लघुवित्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत साढे १ अर्ब रुपैयाँ सेवाशुल्क लिएको पाइएको छ। गत वर्ष ४८ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशनमा भएको व्यवस्था विपरीत करिब १ अर्ब १४ करोड सेवाशुल्क असुलका हुन्।
लघुवित्त संस्थाले वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंक लघु वित्त सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गरेको वित्तीय विवरणमा उक्त गल्ती भेटिएको हो। गल्ती देखिएपछि विभागले उक्त रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागद्वारा सार्वजनिक ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८०’ अनुसार गत वर्षमा तोकिएको नीति निर्देशन उल्लंघन गरेर व्यवसाय गर्दा दर्जन बढी संस्था कारबाहीमा परेका छन्।
विभागले गत वर्ष वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार गरेको स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन निरीक्षण र विशेष निरीक्षणमा संस्थामा बेथिति भेटिएपछि कारबाही गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा आर्थिक वर्षमा उन्नति सहकार्य लघुवित्तलाई कारबाही गरेको छ। संस्थाले गत वर्षको चैतमा तोकिएको पुँजीकोष कायम गरेको थिएन।
यस्तै, गत वर्षमा महिला लघुवित्तले तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगर्दा नगद जरिमानामा परेको छ। संस्थाले २०७९ असोजमा तोकिएको २ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगर्दा १ हजार ३०५ रुपैयाँ नगद जरिमाना तिरेको हो। साथै, राष्ट्र बैंकले गत वर्षमै सुपर लघुवित्त समस्याग्रस्त घोषणा गरेर हाल उक्त संस्थाको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकबाट नियुक्त पदाधिकारी सुधार कार्य भइरहेको छ।
यसैगरी गत वर्षमा ५ वटा लघुवित्त संस्थाको निष्कृय कर्जा १० प्रतिशतमाथि कायम थियो। यसमा सुपर लघुवित्त वित्तीयको ८३.७१ प्रतिशत, नाडेप लघुवित्तको १७.४८ प्रतिशत, युनिक नेपाल लघुवित्तको १४.७१ प्रतिशत, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको १३.६३ प्रतिशत र फर्वार्ड लघुवित्तमा १०.५८ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले गत वर्ष निरीक्षणका क्रममा संस्थामा भेटिएका कैफियत समाधानका लागि विभिन्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा संस्थामा सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व कम्तीमा ३० प्रतिशत गर्न, कार्यक्षेत्रको प्रगति विवरण पेस गर्न, एकल ग्राहक कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी मात्र कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सञ्चालनमा रहेका कतिपय लघुवित्त संस्थाले राष्ट्र बैंकमा समयमै वित्तीय विवरण नपठाएपछि केन्द्रीय बैंकले नै ताकेता गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, विभागले गत वर्ष स्थलगत सुपरिवेक्षणसँगै ३ वटा संस्थामा विशेष निरीक्षण र ४ वटा संस्थामा अनुगमन निरीक्षण गरेको छ। राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले आरएमडिसी लघुवित्त, छिमेक लघुवित्त र निर्धन उत्थान लघुवित्तमा विशेष निरीक्षण गरेको हो।
यस्तो निरीक्षण सार्वजनिक सञ्चार माध्यम, विभिन्न सरकारी एवं अन्य निकायको अनुरोध, निर्देशन, आदेश, उजुरी एवं अन्य स्रोतबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा कुनै संस्थामा निक्षेपकर्ताको हित विपरीत कार्य भइरहेको वा अनियमितता भइरहेको वा संस्था सहज सञ्चालन नभएको वा सर्वसाधारणलाई गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको वा जोखिम विवरणमा अप्रत्यासित परिवर्तन भएको विभागलाई शंका लागेपछि अनुगमन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै, गत वर्ष अनुगमन निरीक्षण भएका बिपीडब्लु लघुवित्त, सूर्योदय वोमी लघुवित्त, विन नेपाल लघुवित्त र छिमेक लघुवित्तमा भएको हो। स्थलगत निरीक्षण तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार्न दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट पेस गरिएका कागजातलाई आधार मानेर विभागले अनुगमन निरीक्षण गर्न सक्छ। सोहीअनुसार विभागले ४३ वटा संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले गत वर्ष निरीक्षणका क्रममा संस्थामा भेटिएका कैफियत समाधानका लागि विभिन्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा संस्थामा सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व कम्तीमा ३० प्रतिशत गर्न, कार्यक्षेत्रको प्रगति विवरण पेस गर्न, एकल ग्राहक कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी मात्र कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यस्तै, एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न, जोखिम व्यवस्थापन समितिलाई निष्क्रिय कर्जा घटाउनेतर्फ थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक योजना पेस गर्न, संस्थामा महिला र स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न, सिस्टम अडिट गराउन, नियमित लेखापरीक्षण समिति बैठक राख्न, समयमै शाखा कार्यलय अडिड गराउन, कर्मचारीको तालिम र ग्राहक संरक्षण कोषमा तोकिएअनुसार खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले संस्थाहरुलाई निर्देशन विपरीत ग्राहकसँग सेवाशुल्क नलिन,अनियमित कर्जा प्रवाह, नवीकरण, पुनर्संरचना वा पुनतार्लिकीकरण नगर्न निर्देशन दिएको छ।
