काठमाडौं। नेपालका मोबाइल वालेटलगायत क्यूआर स्क्यानमार्फत् विदेशमा पनि भुक्तानी कारोबारको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ। जसका लागि केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले नीति निर्माणका लागि सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक राय सुझाव मागेको हो।
विभागले ‘अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्युआर कोर्डलगायत प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ/इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तरबैंक भुक्तानीमार्फत् गरिने रिटेल पेमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था’को मस्यौदा तयार गरिसकेको छ।
मस्यौदाअनुसार अब अन्तरदेशीय मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोर्ड भुक्तानी रिटेल पेमेन्टका लागि यहाँका भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले विदेशी संस्थासँग मुख्य सम्झौताको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, विदेशी संस्थासँग इन्टिगे्रसनको लागि सम्झौता गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक गरिएको छैन। तर, राष्ट्र बैंकमा भने पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।
यस्तै, अन्तरदेशीय क्यूआर पेमेन्ट कारोबार गर्न सकिने मुलुक, विदेशी मुद्रा, भुक्तानीका उपकरण, रकमको सीमा, विदेशी विनिमय कारोबारको प्रयोजन (उदाहरणः राहदानी बापतको सटही सुविधा, औपचारिक भ्रमण, औषधोपचार, निर्वाह खर्च आदि) लगायतका विषय सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट समय समयमा हुने नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ।
भारतबाट नेपालमा क्यूआर कोर्डमार्फत भारतीय रुपैयाँ भित्रिन सक्ने गरी मर्चेन्ट पेमेन्ट (पिटुएम ट्रान्सफर) कारोबारको पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ। जसका लागि राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले त्यस्तो कारोबार पूर्ववत रुपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। तथापि, त्यस्तो संस्थाले नेसनल पेमेन्ट स्वीचमार्फत कारोबार परिचालन गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्यूआर कोर्ड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ÷इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तरबैंक भुक्तानीमार्फत नेपालबाट जारी गरिने रिटेल पेमेन्टको रकमसम्बन्धी सीमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट व्यवस्था भएको विद्यमान विद्युतीय कार्डबाट भुक्तानी गर्दा कायम रहेको देहायबमोजिमको रकमसम्बन्धी सीमा कायम रहनेछ।
उक्त सीमामा थपघट गर्नुपरेमा विभागबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ। साथै, यस्तो भुक्तानीको शुल्क भने, बजार संरचनाबाटै निर्धारण गर्ने गरी हाललाई खुल्ला राखिने मस्यौदामा उल्लेख छ। यद्दपि आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले यस्तो सेवाको शुल्कमा नियमन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो पेमेन्ट भारतमा १ लाख भारुसम्म र अमेरिकी डलर २ हजार रुपैयाँसम्म सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
