काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनसँग भेटवार्ता गरेका छन्। निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र वाङ्चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन्।
दुवै उपाध्यक्षसँग मन्त्री पुनले वासिङ्टन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा गए राती भेटेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तै, उनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग पनि भेटेका छन्। विश्व बैंक उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको मन्त्री पुनले आगामी जुनमा काठमाडौंमा हुने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ बैठक गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा धन्यवाद दिए।
आईडा बैठकको तयारी भइरहेको भन्दै त्यसका लागि काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री पुनले नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे। आईडालाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे।
नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौं घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको जानकारी उनले दिए।
घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको (ग्रिड डीपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले बताए।
मन्त्री पुनले १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना र ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे।
विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र सहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो।
उनले गत साता मात्रै दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको वित्तीय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौंस्थित अधिकारीसँग भएको राउन्ड टेबल बैठक फलदायी रहेकाले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लाग्ने आशा व्यक्त गरे।
दुवै नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ आयोजना भएकाले ती आयोजनाको विकासले ठूला पूर्वधार निर्माण क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।
आगामी असारभित्रमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुनेमा ढुक्क रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो।माथिल्लो अरुण आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण, पहुँच मार्ग निर्माण तथा जमिन अधिग्रहणजस्ता काम सकिने चरणमा पुगेको जानकारी उनले दिए।
नेपालले जलविद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजारसमेत सुनिश्चित गरेकाले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको र बंगलादेशले समेत नेपालको विद्युत किन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए।
आईएफसीका उपाध्यक्ष पुलिटीसँगको भेटमा मन्त्री पुनले आगामी दिनमा आईएफसी र नेपालबीचको सहकार्य थप प्रगाढ र सुदृढ भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल र आएफसीबीच पाँच दशक लामो सहकार्य रहेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आईएफसीले पहिलो पटक लगानी गरेको स्मरण गरे।
उनले सोही होटलमा आगामी जुनमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ बैठक आयोजना गरिएको पनि बताए। नेपालको आर्थिक विकास प्रयास तथा पुँजीको व्यवस्थापनमार्फत निजी क्षेत्रको विकासमा आईएफसीले गरेको सहयोग सराहनीय रहेको उनको धारणा थियो।
मन्त्री पुनले आगामी दिनमा लगानीका क्षेत्र बढाउन तथा पुँजी परिचालन तथा प्राविधिक सहयोग बढाउन पनि अपिल गरे। नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, यातायात र कृषि क्षेत्रमा आईएफसीको सहयोग रहँदै आएको उनले बताए। आगामी दिनमा नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण रहेको उनले बताए।
‘नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएका कारण लगानीयोग्य पुँजी रहेकाले वैदेशिक लगानीको स्वागत गर्ने नीति अख्तियार गरेका छौं। निजी पुँजी परिचालन बढाउन, थप रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न तथा आर्थिक गतिविधि र वित्तीय पहुँच बढाएर जनताको जीवनस्तर उकास्न सरकार प्रयत्नशील छ’, मन्त्री पुनले भने।
भेटमा मन्त्री पुनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आगामी १६ र १७ वैशाखमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हुँदा त्यसमा उच्च स्तरको सहभागिताको अपेक्षा राखिएको सुनाए। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन मन्त्री पुन सोमबार बिहान अमेरिका उडेका थिए।
