काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिनु वा निर्माणको पहल थाल्नुलाई सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोजनाका रुपमा बुझिन्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समय समयमा ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट गौरवका आयोजनाको प्रगतिका सन्दर्भमा गर्ने अनुमगन एवं मूल्यांकनले पनि प्राथमिकताबारे थप प्रष्ट हुन्छ।
तर, सरकारले नै घोषणा गरेका देशकै मेरुदण्ड मानिएका २ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ९ महिनादेखि म्यादविहीन छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका मध्यपहाडी (पुष्पलाल) र हुलाकी राजमार्गको म्याद सकिएको गत वर्ष असारमा हो।
सडक विभागले गत साउनमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा दुवै आयोजनाले म्याद थप माग गरेको उल्लेख छ। म्याद थपका लागि पठाइएको फाइल सडक विभागबाट भौतिक मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। तर, मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोज वा अर्थ मन्त्रालय काहाँ थप प्रक्रियाका लागि फाइल पठाएको छैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव उमेशविन्द श्रेष्ठका अनुसार महिनौं पहिला भौतिकबाट दुवै गौरवका आयोजनामा म्याद थपका लागि फाइल उठेको छ। ‘मैले नै हस्ताक्षर गरेर फाइल पठाएको महिनौं भइसक्यो। तर, योजना आयोग हो कि अर्थ मन्त्रालयमा हो मैले बिर्सिएँ’ भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
साथै मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएपछि सम्बन्धित आयोजना कार्यालयहरुले नै थप बुझ्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। तर, योजना आयोगको भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास कार्यक्रम निर्देशक राजेशबाबु घिमिरे म्याद थपको फाइल आयोगमा नआएको बताउँछन्। ‘आयोगमा फाइल आएको भए दर्ता हुथ्यो, अहिले डिजिटल सिस्टम छ, सबै थाहा हुन्छ। तर, यहाँ दर्ता छैन,’ निर्देशक घिमिरेले भने।
१८ सय ७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी राजमार्गआर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको हो। आयोजना सुरु गर्दा आव २०७३/७४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। लक्ष्यअनुसार काम नभएपछि लक्ष्य नै संशोधन गरेर २०७९/८० सम्म निर्माण गर्ने योजना सरकारको थियो।
तर, २०८० असार मसान्तसम्म ७२.७० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएपछि आयोजना कार्यालयले फेरि आव २०८४/८५ सम्म म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरेको हो। असारदेखि चैतसम्म २ प्रतिशतले बढेर हाल मध्यपहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति ७४.८७ प्रतिशत भएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) रत्नलक्ष्मी बज्राचार्य बताउँछिन्।
सिडिई बज्राचार्यका अनुसार २०८० चैतसम्म ७४.८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति ७९.१२ प्रतिशत पुगेको छ। पर्याप्त बजेट नहुँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाले बताएको छ।
आव २०७९/८० मा मध्यपहाडीमा संशोधित बजेटका लागि ७ अर्ब ४८ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो। जसमध्ये ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोनाको भनाइ छ। तर, चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब ८६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
चालू आवको बीचमा २५ करोड रुपैयाँ बजेट थप भइ चैतसम्म मध्यपहाडीको संशोधित बजेट ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी भएको छ। यद्यपि आयोजना कार्यालयले चालू वर्ष कम्तीमा ६ अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताउँदै आएको छ। त्यस्तै आव २०६६/६७बाट सुरु भएको १८ सय ५७ किमि लामो हुलाकी राजमार्गको म्याद पनि २०७९/८० सम्म थियो।
तर, २०८० असारसम्म निर्माण सम्पन्न नभएपछि हुलाकीले२०८३/८४ सम्म म्याद थप प्रस्ताव गरेको हो। चैतसम्म हुलाकीको ६५ प्रतिशत भौतिक र ६० वित्तीय प्रगति भएको आयोजनाका सिडिई एवं सूचना अधिकारी माधवप्रसाद अधिकारीले बताए।
हुलाकीले चालू वर्षमा ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। थप बजेटका रुपमा हालसम्म ६० करोड प्राप्त भएको सिडिई अधिकारी बताउँछन्। यसरी संशोधितसहितको कुल बजेट ४ अर्ब ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढी बजेट छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले म्याद थपका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि भूमिका हुन्छ। तर, म्याद थपको आधिकारीक फाइल कहाँ छ र कहिलेसम्म प्रक्रिया टुंगिन्छ? भन्ने एकिन जानकारी भौतिक मन्त्रालयसँग छैन।
तर, म्याद थप गर्न ढिलाइ गर्दा र पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा दुवै गौरवका आयोजनाले अर्को पटक म्याद थप माग्नुपर्ने अवस्था आएको सडक विभागका कर्मचारी बताउँछन्। ‘आयोजनाको म्याद थप गर्न ढिलो भइसक्यो, काम गर्न धेरै समस्या हुँदैन भन्दै वेवास्ता गर्ने हो भने आयोजना कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन। लक्ष्य तय गर्नु सरकाको दायित्व हो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने।
