काठमाडौं। गत वर्ष ‘२०८० मा मात्रै बहाल र अवकाशप्राप्त १५ जना सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। २०८० भर बहालवाला र पूर्वसचिव तथा सहसचिव गरी जम्मा २१ जनाभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध अनिमितताको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
एक वर्षभित्रै करिब २ दर्जन प्रशासकविरुद्ध मुद्दा चल्नु सामान्य कुरा होइन। यसले एकातर्फ हाम्रो राज्य संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामाथि उब्जाउँछ भने अर्कोतर्फ समग्र कर्मचारीतन्त्र अनियमिततामा लिप्त भएको सन्देश जान्छ।
विशेषगरी कर्मचारीतन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा लिइन्छ। राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, मन्त्री तथा नेतृत्वहरु परिवर्तन भइरहे पनि कर्मचारी लामो समयसम्म स्थायी रुपमा रहन्छन्।
यसर्थ, मुलुक समृद्ध बनाउन, सुशासन कायम गर्न तथा आर्थिक उन्नति हासिल गर्न कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै चुस्त हुन आवश्यक पर्नेमा दुईमत छैन। तर, सरकारी कर्मचारीमाथि लागेको पछिल्लो आरोपको मात्रा र हरेक निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारी नै तानिएको अवस्थाले नेपालको सरकारी संयन्त्र अर्थात् कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्न नसक्ने हो कि? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
हरेक मुद्दामा कर्मचारी नै सबैभन्दा बढी दोषी रहने कोणबाट विषयवस्तु सतहमा आउँदा निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्नु अगावै कर्मचारी त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बहालवाला कर्मचारी बताउँछन् भने पूर्वकर्मचारी कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आउने बताउँछन्।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली २०८० मा जस्तो विगतमा धेरै कर्मचारी अनियमिततामा तानिएको दृश्य नदेखिए पनि अहिलेको परिस्थितिले कर्मचारी जोखिमबाट कसरी बच्ने भनेर सजग हुनसक्ने बताउँछन्। 'पछिल्लो समय उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि थुप्रै किसिमका आरोप र अभियोग लागेको देखिन्छ। आरोप कति सत्य हो भन्ने विषय न्यायिक निकायले टुंग्याउने विषय हो। तर, यो क्रमले समग्र कर्मचारी कलम चलाउन डराउनुपर्ने अवस्था बनेकाले कर्मचारीमा हामीले किन काम गर्ने? काम गर्दा सुरक्षित कसरी रहने? जोखिमबाट कसरी बच्ने? भन्ने किसिमको मनोविज्ञान विकास भएको छ।'
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई निर्णय गर्न र काम गर्नका लागि पटकपटक निर्देशन दिइरहने, काम छिटो गर भन्ने तर, प्रशासनले मुन्टो हल्लाउँदै बस्नुपर्ने बाध्यताले सरकारको काम र प्रगतिमा झनै सुस्तता ल्याउने खतरा मैनाली औंल्याउँछन्।
कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको पछिल्लो अवस्थाले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनेको र त्रासमा काम गर्नुपरेको, कर्मचारीमा हामीले निर्णय किन गर्नुपर्यो? अनेकन मुद्दा खेप्नुपर्ने जोखिम किन उठाउनुपर्यो? भन्ने मानसिकतासमेत विकसित हुँदै पूर्वप्रशासक बताउँछन्।
यो अवस्था माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म पुगेको छ। नेपालको सन्दर्भमा ठूलोभन्दा पनि सानो व्यक्ति बढी मात्रामा कारबाहीको भागीदार भएको अवस्थाले कार्यालय सहयोगीसमेत यसमा भयवित हुने अवस्था छ। यसले आगामी दिनमा हाम्रो दैनिक काम, निर्णय प्रक्रिया र गतिमा झनै अप्ठ्यारो स्थिति ल्याउने सम्भावना पनि छ। ‘निष्ठा र सही ढंगमा काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व जहिले पनि आफू अगाडि बसेर गर्न नहुने काम गराउने शक्तिको रुपमा स्थापित हुनुहुँदैन,’ मैनाली भन्छन्, ‘हाम्रो संयन्त्रमा रहेको यो किसिमको मनोबल हटाएर क्षमतावान बनाउने र राम्रो कुरा उजागर गर्ने बाटोमा हामी लाग्नुपर्दछ।’ यस्तो नगरेको वा नभएको खण्डमा भने समृद्धिमा लाग्ने उद्देश्यमा धक्का पुग्ने मैनालीको तर्क छ।
हुन त निगरानी गर्ने तथा नियामक निकायको काम प्रशासनलाई त्रासमा राख्ने मात्रै होइन। उनीहरुले नराम्रो नहोस् भनेर सहजीकरण पनि गर्नुपर्दछ। धेरै व्यक्तिलाई तथा कुनै विषयमा जोडिएका–नजोडिएका व्यक्तिलाई अनुसन्धानको घेरामा तानेर मुद्दा चलाउने मात्रै कार्यले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। यो क्रममा निर्दोषलाई कहिले पनि सजायको भागिदार गराउनु हुँदैन भने दोषीलाई छोड्न पनि हुँदैन। शंकास्पद व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धान छिटो गरेर मुद्दा छिटो टुंग्याउने बाटोमा राज्य तथा सम्बन्धित निकाय लाग्न आवश्यक छ।
कुनै प्रकरणको नाममा ठूलो संख्यामा निर्दोष व्यक्ति जोड्दैमा त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने हुँदैन। सबै प्रणाली र सबै मानिस बेइथितीमा गइसकेको अवस्था पनि पक्कै हुँदैन। यो अवस्था हेरेर अर्थात् गुण र दोष छुट्याएर छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गरी निर्दोष व्यक्तिलाई काममा फर्काउनु पनि उतिकै जरुरी हुन्छ।
महालेखा परीक्षक, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबैले धेरै मानिसलाई तान्नेभन्दा पनि गैरकानुनी क्रियाकलापमा सहभागि व्यक्तिलाई सजाय तोक्ने कार्य गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, आम सञ्चार माध्यमले पनि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई हिलो छ्याप्नेभन्दा पनि यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने सोचले राम्रो अवस्था ल्याउन पनि काम गर्नुपर्दछ। ‘अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई संक्षिप्त कार्यविधि अपनाएर छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। यो क्रममा निर्दोष फस्नुहुँदैन भन्ने विषयलाई मुख्यगरी ख्याल गर्नुपर्दछ,’ मैनाली भन्छन्, ‘अन्यथा अनुसन्धानमा तानिएपछि डेलिभरी दिने निकायमा पद खाली हुने, नयाँ ल्याउनका लागि पनि दुई वर्ष लाग्ने र लोकसेवाको माध्यमबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।’
यसले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा र विकासको गतिमा अवरोधन सिर्जना हुन सक्ने मैनाली औंल्याउँछन्। मैनालीले निजामती ऐन आउने तयारीमा रहेकाले पनि यी विषयमा उक्त ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताए।
सरकारी स्तरबाट भएको निर्णयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिव जस्ता उच्चपदस्थ व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा नआउने तर, सामान्य टिप्पणी लेख्ने तल्लो तहको कर्मचारी मात्रै फस्ने प्रवृक्तिले सकरात्मक सन्देश प्रवाह नगर्ने मैनालीको भनाइ छ। यसर्थ, कुनै पनि विषय वा प्रकरणमा संलग्नता र नियतको अनुपात हेरेर सोहीअनुसार सबैमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको काम हुनुपर्ने मैनालीको तर्क छ। यस्तो गरेमा राम्रो गर्ने सोच र चाहना भएका व्यक्तिसमेत उल्झनमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी पछिल्लो समय कर्मचारीविरुद्ध दायर भएका मुद्दा र अभियोगले आमरुपमा एक किसिमको त्रास पैदा गरेको बताउँछन्। ‘एउटा कार्यकारी अर्थात् अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्ने, यसका लागि बोलाउने र त्यसपछि मुद्दामा लग्ने कार्यलाई हामीले नकार्न मिल्दैन। यो कानुनले दिएकै कुरा हो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर, एउटै मुद्दामा धेरै व्यक्तिलाई एउटै खाडलमा राख्दा कर्मचारीमा अलिकति डर पैदा गरेको छ।
सुवेदीका अनुसार कुनै विषयमा मुद्दा दायर हुँदा उक्त कार्यालयसँग सम्बन्धित पुराना तथा नयाँ, काम गर्दै गरेका र छोडेका सबै पर्ने गरेका छन्। ‘निर्णय गर्ने समयमा एक दिन बैठकमा गएकालाई पनि मुछिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले अनुसन्धान गर्ने निकाय विषयको गहिराइमा नपुगेको आशंका गर्ने ठाउँ पैदा भएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘यद्यपि, साँच्चिकै मनसाय राखेर गलत गर्नेहरुलाई छोड्नुपर्छ भन्ने आशय भने होइन। हरेक मुद्दामा ठूलो संख्यामा मानिस तानिँदा कहिँकतै त्रुटी रहेको छ कि भन्ने मात्रै हो।’
प्रवक्ता सुवेदी मन्त्रालय, विभाग तथा निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो नहुँदाको असर पनि पछिल्लो समय देखिएको बताउँछन्। ‘हाम्रो सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायमा भएका गतिविधि अन्य निकाय तथा संयन्त्रले निगरानी गर्छ। नगरे पनि ठिकै छ भन्ने मान्यता बढी मात्रामा छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘कानुनको परिपालना बलियो बनाउने, आन्तरिक पाटोलाई सुदृढ गर्ने काम सम्बन्धित निकायको आन्तरिक अभ्यासले हो।’
सुवेदीका अनुसार आन्तरिक रुपमै कुनै निकायममा भएका गतिविधिको अनुगमन गर्ने, अध्ययन गर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई जोड दिन सकेमा सुधार हुन सक्छ। आन्तरिक पाटो सुदृढ बनाउने कार्य सम्बन्धित निकायले नै नगरेको त्रुटीको फल अहिले भोग्नुपरेको सुवेदीको तर्क छ। ‘पहिला अख्तियारको आयुक्तमा सूर्यनाथ उपाध्याय हुँदा उहाँले सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यविधि, त्यहाँको प्रणालीलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो,’ सुवेदी उदाहरण दिन्छन्, ‘सोहीअनुसार सुझाव दिने र अन्तरक्रिया गर्ने काम पनि हुन्थ्यो। यसरी सकेसम्म उजुरी नै पर्नुनपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी छ।’
अब आन्तरिक नियन्त्रणको पाटोलाई सुधार गरेर जाने प्रयास गर्न जरुरी रहेको सुवेदीको भनाइ छ। मुद्दा दायर भएपछि कर्मचारी कम हुने अवस्था अन्त्य गर्न वैकल्पिक कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने हो। यसका लागि पनि नियमावली नै बाधक हुन्छ। यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि उच्चस्तरीय राज्य सञ्चालक र संयन्त्रले नै काम गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, अधिकार प्राप्त निकायले हात फैलाएर बढीभन्दा बढी मानिस तान्न खोज्ने र अर्कोतर्फ अख्तियारले दुःख दिएकाले हामी निर्णय गर्दैनौं भन्ने प्रवृत्ति विकसित हुन्छ। यो दुवैले मुलुकलाई हित नगर्ने कर्मचारीहरु नै बताउँ छन्।
तर, धेरै व्यक्तिमाथि मुद्दा चल्दैमा राम्रो काम गर्न डराउनु नपर्ने सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (विघटित)का अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव बिमलप्रसाद वाग्ले बताउँछन्। ‘मुद्दा जथाभावी र जे पायो त्यसमा चलाइयो भने त्यसमा डराउनुपर्ने अवस्था रहन्छ। हामीले अन्तिम निर्णय नभएसम्म जथाभावी मुद्दा चल्यो भनेर भन्न पनि मिल्दैन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘मुद्दा जथाभावी चलाएको छैन र उचित काम गर्ने हो भने यी कुराबाट कोही पनि डराउनुपर्दैन।’
सरकारले निर्णय गर्दा मन्त्री तथा सचिव सहभागी भएर गर्ने र समात्ने समयमा भने सचिवलाई मात्र समात्ने कार्य कुनै पनि हालतमा उचित नहुने वाग्लेको भनाइ छ। ‘दोषीहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा जोसुकै भए पनि यसमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। कसुरको आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘कति जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो भन्नेभन्दा पनि आफूले निर्णय गरेको विषय ठिक छ वा छैन भन्ने कुुरा हेर्नुपर्दछ। अन्यथा कसैले हातमा समातेर निर्णय गराउने काम गर्दैनन्।’
