दुई वर्षदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका शेखर गोल्छा अबको साधारणसभाबाट अध्यक्ष हुने निश्चित भएको छ । विधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव केही सदस्यहरुले ल्याए पनि तत्कालका लागि संशोधन नगर्ने सहमति भएको छ । दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि अब महासंघमा कुनै गुट–उपगुट नभएको गोल्छा बताउँछन् ।
महासंघको वेटिङ प्रेसिडेन्ट गोल्छासँग महासंघको विधान संशोधन, निजी क्षेत्रमाथि पछिल्लो समय सरकारी स्तरबाट बढेको हस्तक्षेप र मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा क्यापिटल म्यागजिनका प्रकटकुमार शिशिर र सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानी :
लामो समयको विधान संशोधन विवाद मिलेको छ । अब तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पनि बन्दै हुनुहुन्छ । यो विवाद र सहमतिको विषयलाई कसरी लिनुभयो ?
मैले महासघंकै विधानलाई टेकेर साथीहरुबाट मत पाएको हुँ । म अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएकाले अध्यक्षको दाबेदार नै थिए“ । तर साथीहरुले २ वर्षसम्म विधानलाई नै लिएर विवाद निकाल्दै आउनुभयो । त्यो बेला धेरै पीडा भएको थियो । अहिले भने खुसी छु किनकि मेरो पीडा साथीहरुले पनि बुझे । उद्योग वाणिज्य महासंघ एकढिक्का हुनुपर्छ । यस्ता विवादले झन् कमजोर तुल्याउ“छ भन्ने कुरा सबैले बुझे । विधानको कुरालाई अझ अगाडि बढाउँदा ठूलो दुर्घटना निम्तिन्छ भन्ने संकेत देखिएकाले सबै साथीहरु एक ठाउँ उभिनुभयो । र, त्यहीअनुसार अहिले हामी सबै एकै ठाउँ छौ“ ।
अब महासंघमा गुट–उपगुट छैन भन्न मिल्छ ?
अब कुनै गुट–उपगुट छैन । हामी सबैको एउटै उद्देश्य भनेको निजी क्षेत्रको वकालत बलियो र सशक्त ढंगले गर्ने, हाम्रो संस्थालाई बलियो बनाएर अझ निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्ने तथा नयाँ केही सम्भावना अध्ययन गर्न एकमत हुन आवश्यक छ । मैले अहिले जुन माहोल महासंघमा देखेको छु, मेरो दृष्टिमा पक्ष र विपक्ष कोही छैनन् । हामी सबै एकढिक्का भएका छौ“ । दुई वर्षको परिबन्द समाप्त भएको छ । अब जे उद्देश्यका लागि महासंघमा आएका छौ“, त्यही उद्देश्य प्राप्ति गर्न अगाडि बढ्नेछौ“ ।
विधान संशोधनकोे बुँदा अध्यक्षबाहेक अरु पनि थिए । अब के ती अरु बुँदा नियमित साधारणसभामा जान्छन् ?
विधान संशोधनको विषय धेरै छ । यसका लागि कार्यसमितिले निर्णय गरिसकेको छ । विधान भनेको परिवर्तन भइरहनुपर्छ । तर त्यसको उद्देश्य संस्थालाई बलियो हुने खाले हुनुपर्छ । यसका लागि विधि पु¥याएर र साधारणसभामा लगेर संशोधन गर्छौैैं ।
विधान संशोधन स्थगित भनिएको छ । के कारणले रोकिएजस्तो लाग्छ ? फेरि पनि संशोधन हुन सक्छ नि ?
मैले जिल्लाका साथीहरुसँग कुरा गर्दा उद्योग वाणिज्य महासंघको जुन किसिमको संरचना छन्, यसमा जिल्लाका र अरु साथीहरुले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भनेका छन् । अब यसका लागि जिल्लाको अनुरोध आयो भने फेरि समिति बनाएर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
पक्कै पनि हो । जब कुनै पनि संस्था आन्तरिक विवादमा फस्छ, सरकार वा अन्य जोकोहीले पनि यिनीहरुबीच नै विवाद भएका बेला केही गर्न सक्दैनन् भन्ठान्छन् । र, हामीले राखेका चासोलाई पनि गम्भीर रुपमा लिइँदैन ।
महासंघ दुई वर्ष विधान संशोधनको विवादमा अल्झिँदा तपाईंहरुले राष्ट्रिय एजेन्डाहरुमा दरिलो उपस्थिति जनाउन नसकेको आरोप लाग्यो । उठाउनुपर्ने मुख्य एजेन्डा ओझेल परेकै हुन् त ?
ओझेल परेजस्तो त लाग्दैन । २ वर्षको अवधिमा कार्यसमितिका सदस्यहरुको लामो समय विधान संशोधनको विवादमा फसेकोचाहिँ पक्कै हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्ने गरी ल्याएका विभिन्न खाले ऐनमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउन नसकेको साँचो हो तर प्रयास नै नगरेको भने होइन ।
तपाईंहरु २ वर्ष आन्तरिक विवादमा फसिरहँदा सरकारले बढी नै रुल गरिएको देखियो नि ?
पक्कै पनि हो । जब कुनै पनि संस्था आन्तरिक विवादमा फस्छ, सरकार वा अन्य जोकोहीले पनि यिनीहरुबीच नै विवाद भएका बेला केही गर्न सक्दैनन् भन्ठान्छन् । र, हामीले राखेका चासोलाई पनि गम्भीर रुपमा लि“दैन । यो समस्या हामीले भोगेका हौ“ । ५० वर्षभन्दा लामो समय बिताएको संस्था कमजोर हु“दा जुन भूमिका देखाउनुपर्ने हो, त्यो नसकेकै हो ।
तपाईं महासंघको वेटिङ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ । महासंघलाई अगाडि बढाउन अब तपाईंको प्राथमिकता र कार्ययोजना कस्तो बनाउनुभएको छ ?
अब हामी एकढिक्का भएका छौ“ । जुन उद्देश्य प्राप्त गर्न महासंघमा आबद्ध भएका छौ“, त्यो पूरा गर्न लाग्नेछौ“ । मेरा लागि महासंघ एउटा मन्दिरजस्तै हो । मेरा बाबुबाजे र दाइहरुले यो संस्थामा रगत र पसिना बगाउनुभएको छ । महासंघ निजी क्षेत्रको वकालत गर्ने माध्यम पनि हो ।
मैले देखेको प्राथमिकता दुईतिरबाट छ । पहिलो, निजी क्षेत्रलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने र त्यसमा रहेका समस्या के–के छन्, प्राथमिकताका साथ राखेर समाधान गर्ने । दोस्रो, नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने हो । यसका लागि महासंघ लागिपर्नेछ । मेरो फोकस साना, मझौला उद्योगी व्यवसायी नै हुन् । उनीहरुका समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नेछु ।
तरलता अभावले जिल्लाका उद्योगी व्यवसायी र साना व्यवसायीलाई ठूलो समस्या पर्दै गइरहेको छ । उनीहरुको गुनासो महासंघ ठूलो व्यवसायीको पक्षमा मात्र लाग्छ भन्ने छ । ती गुनासा र समस्या कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
उद्योग वाणिज्य महासंघको संरचना हेर्ने हो भने साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीकै बाहुल्य छ । यो संस्थाको नेतृत्व जसले लिन्छ, उसले यो कुरा कहिल्यै बिर्सन हँुदैन । यो ठूला उद्योगीको मात्र होइन । साना र मझौला उद्योगी र व्यवसायीको पनि संस्था हो ।
मैले साना र मझौला उद्योगीसँग कुरा गरिरहेको छु । मैले ३–४ वटा समस्या देखेको छु । अहिले तरलता अभावका कारण धेरै समस्या आएको हु“दा उनीहरुले बैंकबाट कर्जा लिन सकिरहेका छैनन् । कर्जा लिन नसक्दा गरिरहेको व्यापार व्यवसायमा ठूलो समस्या आएको छ । तरलताको समस्या समाधान गरी कर्जा प्रवाह सहज बनाउन नीतिगत निर्णय गर्ने पहिलो प्राथमिकता मेरो रहनेछ । अर्कोतर्फ अहिले धेरै नीति–नियम आएका छन् । भिटिएस र प्यान नम्बरले सबैभन्दा बढी साना व्यवसायी मारमा परेका छन् । यो समस्या ठूला व्यवसायीलाई देखि“दैन । त्यस्तै, धेरै उद्योगी व्यवसायीको रजिस्ट्रेन शुल्कमा पनि समस्या आएको देखिन्छ । हेर्दा सानो भए पनि समस्या ठूलो छ । यसलाई समाधान गर्न लाग्नेछु । त्यसका लागि योजना बनिरहेका छन् ।
हाम्रो पुस्ताले देखेको सबैभन्दा बलियो सरकार यही नै हो । तर परिवर्तन गर्न नेपालमा त्यति सजिलो छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । परिवर्तन विस्तारै भइरहेको छ । अहिले हामीले आर्थिक सूचक हेर्ने हो भने त्यसमा केही सुधार भएका छन् । उदाहरणका लागि शोधनान्तर घाटा पहिलेभन्दा कम भएको छ । निर्यात पनि बढेको छ । आयात घटेर व्यापार घाटा केही कम भएको छ। रोजगारीमा खासै समस्या देखि“दैन । विकास पनि बढेको छ ।
तपाईंले भनेजस्तै यी समस्या ठूला व्यवसायीका होइनन् । तर सरकारले गरेका कामले कर प्रशासनमा केही सुधार त भएका होलान् नि ? सुधारका प्रयासले ठूला व्यवसायीलाई खासै असर गरेको छैन भन्नुहुन्छ । तपाईं पनि ठूला व्यवसायी नै हुनुहुन्छ । अनि, कसरी महसुस गर्नुहुन्छ त साना व्यवसायीको पीडा ?
ठूला उद्योगी व्यवसायीका लागि केही नीतिगत समस्या भएको छ । हामीले कुरा गर्दा लगानीमैत्री वातावरण, जग्गा प्राप्ति र श्रम सम्बन्धका समस्या हुन् । तर साना व्यवसायीलाई स–साना समस्या मिसम्याचको व्यवस्था, प्यान, नवीकरण, कर्जा प्राप्त गर्ने समस्या धेरै छन् । मैले साना र ठूला व्यवसायीको समस्या राम्रोसँग बुझेको छु । मेरो ध्यान त्यसतर्फ अझ बढी हुनेछ ।
डुइङ बिजनेसको रिपोर्टमा गत वर्षभन्दा यो वर्ष सुधार भएको सार्वजनिक भएको छ । तपाईं निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको आधारमा यसको ‘रिफ्लेक्ट’ कहाँ देख्नुहुन्छ ?
डुइङ बिजनेसमा हामी खस्कि“दा सरकारको निन्दा गरेकै हो । अहिले सुधार हुँँदा सरकारको डाटा गलत छ भन्न पनि मिल्दैन । पहिला निन्दा गरेको प्यारामिटर अहिले सुध्रिएको छ । यस विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघ सहमत छ । सुधार हुनुपर्ने धेरै कुरा त्यही रिपोर्टमा समावेश गरिएको छ । त्यसमध्येको एउटा हो– कर प्रशासन । कर प्रशासनमा सुधार हुन आवश्यक छ । श्रम सम्बन्ध सुधार भएको छ । बिजुली प्राप्तिदेखि लिएर उपलब्धतामा सहज भएको छ ।
निजी क्षेत्रले अहिले सरकारलाई लगाउने बढी आरोपमध्ये दुई तिहाइको हँुदा पनि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन भन्ने छ । सरकारको काम गर्ने तरिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?
हाम्रो पुस्ताले देखेको सबैभन्दा बलियो सरकार यही नै हो । तर परिवर्तन गर्न नेपालमा त्यति सजिलो छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । परिवर्तन विस्तारै भइरहेको छ । अहिले हामीले आर्थिक सूचक हेर्ने हो भने त्यसमा केही सुधार भएका छन् । उदाहरणका लागि शोधनान्तर घाटा पहिलेभन्दा कम भएको छ । निर्यात पनि बढेको छ । आयात घटेर व्यापार घाटा केही कम भएको छ। रोजगारीमा खासै समस्या देखि“दैन । विकास पनि बढेको छ । परिसूचक राम्रो छ । दुई तिहाइको सरकार आएपछि अपेक्षा पनि बढेको छ । अहिले परिवर्तन भएको छ तर सुस्त छ । सुस्त हुनुमा सरकारले पूर्वाधारमा खर्च गर्न नसकेको कारण नै हो । नीति–नियम पनि आएकै छ ।
भर्खर सार्वजनिक भएको त्रैमासिक रिपोर्ट हेर्ने हो भने केही बैंक, केही उद्योग र सेवा क्षेत्रको नाफा घटेको देखिन्छ । एकातिर सूचकांंक राम्रो छ भन्ने तर उद्योग र सेवा क्षेत्रमा प्रभाव नदेखिने । डाटा म्यानुपुलेट भएको त होइन ?
डाटालाई कुन आधारमा हेर्न भन्ने हो । निजी क्षेत्रको हेर्ने हो भने निराशाजनक देखिएको छ । अहिले धेरैले भन्ने गरेका छन्, निजी क्षेत्र समस्यामा छ । लगानीको वातावरण बिग्रेको छ । तर यसको मुख्य जड भनेको तरलता अभाव नै हो । अहिले पैसाको डिमान्ड बढेको छ, किनकि ग्रोथ बढी छ । परम्परागत ३–४ प्रतिशत वृद्धि गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले ६ देखि ७ प्रतिशत पुग्दा डिमान्ड बढ्नु स्वाभाविकै हो । हरेक ठाउँमा ओभर क्यापासिटी भएको छ । उपभोग्य घटेको छ, तर ओभर क्यापासिटीले गर्दा उद्योग चलाउन समस्या भएको छ । खुला अर्थतन्त्रमा यस्ता समस्या भइराख्छन् । तर मलाई विश्वास छ, कालान्तरमा डिमान्डले पनि तरलता समस्या घट्दै गएपछि आफ“ै पिक गर्दै जान्छ र भएका समस्या समाधान हुनेछन् ।
लगानीमैत्री वातावरण, जग्गा प्राप्ति र श्रम सम्बन्ध अहिलेका मुख्य समस्या हुन् ।
तर साना व्यवसायीलाई मिसम्याचको व्यवस्था, प्यान,
नवीकरण, कर्जा प्राप्त गर्ने समस्या धेरै छन् ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि सरकारी स्तरबाट धेरै धरपकड भइराखेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रकै कमजोरी बढी हो या सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको हो ? यस विषयमा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले दरिलो आवाज नउठाएको आरोप लागेको छ नि ?
नेपालमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यही नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको जड हो । किनकि जुनजुन राष्ट्रमा निजी क्षेत्रको विश्वास गरियो, ती राष्ट्रले द्रुतगतिमा विकास गरेका छन् । जुन राष्ट्रमा निजी क्षेत्र बढी नाफाखोर भयो भनेर हेरिन्छ, त्यहाँ विकासको वृद्धिदर धेरै भएको छैन । पक्कै पनि निजी क्षेत्र नाफा गर्न चाहन्छ । नाफा ग¥यौ“ भने मात्र हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौ“ र राज्यलाई कर तिर्न सक्छौ । तर मर्यादित रुपमा नाफा कमाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौ“ । यो विषय सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । अहिले जुन धरपकड भइरहेका छन्, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउन सक्छ । तरलताले समस्या पारिरहेका बेला सरकारले धरपकड गर्दा मनोबल झनै गिरेको छ । यसमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । जसले इमानदारपूर्वक काम गरेको छ, उनीहरुलाई साथ दिन महासंघ सदैव तयार छ । हामी यस्तो संस्था हौ“, जसले कानुनीराज मागिरहेको छ । अनुगमन चाहिँदैन भन्दैनौ“ तर त्यो मर्यादित हुनुपर्छ । आचारसंहिता हुनुपर्छ । कसैलाई तर्साउन र आर्थिक लाभ लिन राजनीतिक स्वार्थमा लागेर गरिने अनुगमनको विरोधमा महासंघ कडा रुपमा लाग्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
(क्यापिटल म्यागजिनबाट)
