काठमाडौं । ‘हामी सडक कतिओटा निकायले बनाइरहेका छौं । ७/८ ओटा निकायहरु एउटा सडक बनाउने काममा संलग्न छौ । अनि सडकमा यति धेरै दायित्व सिर्जना गर्यौ कि त्यो वातावरणीय र आर्थिक रुपले सम्भाव्य हो कि होइन् ? हामी सडक बनाउने कुरामा अस्तव्यस्त भएका छौंं । विकास खर्च वा पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ समितिको छलफलमा पूजीगत खर्च नभएका बिषयमा राखेका धारणा ।
मुख्य पूर्वाधारका रुपमा हेरिएको सडक बनाउने काममा धेरै निकाय भएपनि त्यसअनुसारको पूँजीगत खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले समितिमा असन्तोष प्रकाट गरेका छन् । उनले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा ऐन बाधक नभएको समेत बताए । ‘यसअघि ऐन वा कार्यविधि नभएर, संरचना नभएर हामीले बजेट खर्च गर्न सकेनौं भन्यौं तर, अहिले बजेट खर्च नहुुनुमा ऐन बाधक छैन्’ उनले भने, ‘आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर जाने कुरामा हामीले त्यति गृहकार्य गर्न सकेनौं कि भन्ने लाग्छ ।’
सडक बनाउने निकायका रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यायात मन्त्रालयअन्र्तगतको सडक विभाग मात्रै धेरैले सम्झने गर्छन् । तर, सडक बनाउन आधा दर्जनभन्दा बढि सरकारी निकाय छन् । अहिले सडक विभागसँगै संघीय सरकारअन्र्तगत सहरी विकास मन्त्रालयल, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा स्थानीय पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालयल, काठमाडौं महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि सडक निर्माणमा संलग्न छन् । तर, यी निकायहरु पूँजीगत खर्च कम हुनु नीतिगत र ऐन बाधक बनेको बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्री खतिवडाले सडक निर्माणमा हुने खर्च, भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगतिको यकिन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनले सुनिश्चित गर्ने बताए । ‘सडक निर्माण तथा पूजीगत खर्च कति भएको हो । त्यसलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका आधारबाट भौतिक र वित्तिय प्रगति कति हासिल गर्यौ भन्ने प्रणाली विकास हुँदैछौं’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरेर सडकको सम्पूर्ण रणनीतिक कुराहरु अघि बढाउँदैछौं । ताकि, त्यहाँ ओभरल्याप नहोस् । भूगोल र जनसंख्या एउटै भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक हो भन्नु परेको छैन् । त्यसमा जानका लागि एउटा ‘नेटवर्किङ’ गर्दैछौं ।’
अहिले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने सडक पूर्वाधारका लागि शसर्त बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, पूँजीगत खर्च संघमा मात्रै होइन् प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नुमा खासगरी निर्माण सामग्री उत्खननमा समस्या, जग्गा प्राप्ती, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन लगायतका समस्या छन् । यही समस्याले गर्दा गतबर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको विकास खर्चमध्ये ६० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।
४७७ सडक आयोजनामा खर्चै भएन्
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा १२ सय ठेक्काका सडक आयोजना हस्तान्तरण भए । यसअघि केन्द्र सरकारले हेर्ने ती सडक आयोजनामध्ये केही प्रदेशले नै अघि बढाए भने केही संघमै फर्काइए । तीमध्ये ४७७ सडक आयोजनामा बजेट छुट्याएपनि संघ वा प्रदेश कसले अघि बढाउने भन्ने अन्योलताले बजेट खर्च हुन नसकेको पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए ।
जसका कारण, पूँजीगत खर्चमा कमी देखियो । ती आयोजनामा यसअघि सरकारले लगानी गरिसकेका बहुबर्षे आयोजना मात्र छन् । त्यस्ता आयोजनामा सरकारको झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व छ । सडक तथा विकास निर्माणमा विभिन्न निकायगत समन्वयन हुनुपर्ने कानुनको अभावले पनि आयोजना निर्माण हुन नसकेको पूर्वाधार विद् सुर्यराज आचार्य बताउँछन् । ‘सडक कुन निकायले बनाउने भन्ने नीतिगत स्पष्टता नै छैन् । अहिले धेरै विभागले सडक बनाइरहेका छन् । ती विभागसँग समन्वयन नहुनेखालको कानुन छ’ उनले भने, ‘सवै निकायलाइ सडक बनाउने अधिकार दिइएको छ ।’
मुलुकको माथिल्लो तहमा आयोजना अघि बढाउने ठेकेदार, राजनीतिक दल र कर्मचारीसँगको सेटिङकै कारणले पनि आयोजना अघि बढ्न नसकेको आचार्य बताउँछन् । खासगरी सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पूँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा जग्गा प्राप्ती, कर्मचारी समायोजन, कार्यालय व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति, निर्माण सामग्रीको उपलव्धता, रुख कटान, समयमै ठेक्का नहुनु र स्थानीयको अवरोध मुख्य कारण छन् ।
