काठमाडौं। उन्नत र सबैभन्दा बढी नियमन पालना गर्ने भनिएका वाणिज्य बैंकहरु नै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न अटेर गर्दै समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिममा पार्ने काम गरेको पाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनले सञ्चालक समितिदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मले नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने गरेको पाइएको हो।
नियामकले दिएको नीति निर्देशन उल्लंघन गर्दै बैंकलाई मनोमानी तवरले चलाएर प्रणालीलाई नै जोखिममा पर्नेको पहिलो सूचीमा राष्ट्र बैंकले सञ्चालकहरुको भुमिका बढी रहेको ठहर गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको ‘बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्ट, २०२२/२३’ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुका सञ्चालक समितिले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको काम र कर्तव्य पूरा गर्नमा भन्दा व्यक्तिगत ऋणीको कमिसन, ब्याजदर परिवर्तन र प्रकाशन, कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा बढुवाका विषयमा बढी फोकस गरेरको पाइएको हो।
साथै, बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को कार्य सम्पादन मूल्यांकन नगर्ने, उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुले कर्जा प्रवाह प्रकृयामा हेल्चक्र्याँई गर्ने, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनका ‘लुप होल’ खोज्दै व्यवसाय गरेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षणले गर्ने नियमित स्थलगत निरीक्षण, लक्षित निरिक्षण, विशेष तथा सुक्ष्म निरिक्षण र गैरस्थलगत निरिक्षणका क्रममा भेटिएका विषयमा तयार प्रतिवेदनले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनकै कारण दिन प्रतिदिन जोखिमको खाल्डोमा फस्दै गएको प्रष्ट हुन्छ।
वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता जोखिम, कर्जा जोखिम, व्यवस्थापन जोखिम, लेखा परीक्षकको काम तथा नियुक्ति प्रकृया, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, एएमएल/सिएफटी लगायत संस्था व्यवस्थामा बैंकहरुले अत्याधिक त्रुटी गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापन
प्रतिवेदनकाअनुसार अधिकांश बैंकमा सञ्चालक समितिको संयोजकत्वमा गठित ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति दायित्व’ (एएलसिओ) समितिले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन र प्रकाशन अथवा ब्याजदरको विश्लेषण गर्नका लागि मात्रै बसेको पाइएको छ। ती समितिले संस्थाका लगानी पोर्टफोलियोमा समीक्षा भावी रणनीतिहरुमा भन्दा व्यक्तिगत ग्राहकको कमिसन र शुल्कका विषयलाई एजेन्डा बनाएर छलफल गर्ने गरेका छन्।
सञ्चालक समितिको मूख्य एजेन्डा कर्जा मूल्यांकनअनुसार स्वीकृति गर्ने रिकोभरीका कार्यहरु हुन्। वाणिज्य बैंकहरुको सञ्चालक समितिले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बैठक नबसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै सञ्चालक समितिले अनुपालन लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा कम समय खर्चिने गरेका छन्। कतिपय बैंकले रिकोभरीका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तर्जुमा नै गरेका छैनन् भने आगामी योजना नीति अनुपालक नीति, सञ्चालकहरुको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कार्यक्रमका मार्ग निर्देशन बनाएका थिएनन्।
धेरै वटा वाणिज्यहरुमा कम्पनी ऐनले तोकेबमोजिम महिला सञ्चालक नियुक्त गरेका छैनन्। कतियप बैंकका सञ्चालक समितिले बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्दा गरेको सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरेका छैनन्। साथै धेरैजसो बैंकका सञ्चालक समितिले अघिल्लो बैठकको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्ने गरेका छैनन्।
जोखिम व्यवस्थापनका कार्य
धेरैजसो बैंकहरुमा व्यापक जोखिम व्यवस्थापनलाई सपोर्ट गर्ने पर्याप्त ‘एमआइएस’ को अभाव रहेको छ। अधिकांश बैंकहरुका जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी समिति (आरएमसी)द्वारा सुझाइएअनुसार जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी काम भएका छैनन् भने कतिपय बैंकमा व्यवस्थापनले समितिले पर्याप्त भुमिका देखिएको छैन्। साथै कतिपय बैंकले उद्योगहरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन गरेका छैनन्।
लेखापरीक्षक नियुक्ति र काम कर्तव्य
कतिपय बैंकले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन विपरित गएर आन्तरिक लेखा परीक्षकको कार्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डेपूटी कार्यकारी अधिकृत वा अन्य अधिकारीहरुमार्फत गरेको पाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ ले लेखापरीक्षक नियुक्तका लागि सञ्चालक समितिले ३ जना लेखापरीक्षकको नाम बैंकको साधारणसभामा सिफरिस गर्नुपर्छ। तर कतिपय बैंकले साधारण सभामा एक जना लेखारीक्षकको मात्रै नाम सिफारिस गरेर पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय बैंकमा आन्तरिक लेखापरीक्षणमा लागि योग्य कर्मचारीको अभाव पाइएको छ। साथै कतिपय बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार सुचना तथा सुरक्षा र प्रणालीको लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। बैंकहरुले अवलम्बन गरेको जोखिममा आधारित आन्तरिक लेखापरीक्षणका नीति निर्देशनहरु लेखापरीक्षकका लागि अपर्याप्त देखिएको छ।
पुँजी र आम्दानी
कतिपय बैंकले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसारको कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम व्यवस्थापन गरेका छैनन्। रेगुलेटरी रिटेल पोटफोलियो अन्तर्गतका व्यवसायीक तथा व्यक्तिगत घर जग्गा कर्जामा जोखिमअनुसार प्रयाप्त पुँजी नराखेका हुन्। साथै केही बैंकहरुको न्यूनतम पुँजीकोष समेत कायम गरेका छैनन्।
कर्जा जोखिम
बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेपछि आवश्यक अनुगमन नगर्दा कर्जाको दरुपयोग अर्थात् उद्देश्यभन्दा बाहिर कर्जाको प्रयोग भएको पाइएको छ भने पुरानो कर्जाको साँवाब्याज तिर्नको लागि नयाँ कर्जा दिइको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनअनुसार बैंकहरुले ऋणीको छुट्टै चालू खाता र कर्जा खाता नखोल्दा ऋणीले चालू खातामा जम्मा भएको पैसा सम्बन्धित व्यवसायका लागिभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएको छ। साथै बैंकहरुले ऋणीको बिजनेश साइट भिजिट रिपोर्ट र कोल्याटर साइट भिजिट रिपोट नियमित गरेका छैनन्।
कतिपय बैंकहरुले ऋणीको आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिएका छन्। बैंकहरुले ऋणीको आवश्यकतालाई भन्दा धितो सुरक्षण मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ। साथै चालुपुँजी कर्जा मर्गनिर्देशन अनुसार ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको नेट ट्रेडिङ एसेट रिपोर्ट तयार गरिएको छैन। बैंकले व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्नुअघि सोही कर्जा प्रयोजनका लागि दिने ‘ब्रिज ग्याप लोन’ पनि मनोमानी तवरले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय बैंकले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको व्यक्तिगत कर्जा प्रयोजन नखुलाइ दिएको पाइएको छ। साथै बैंकहरुबीच ऋण खरिदबिक्री गर्दा उचित स्वाप रेसियो कायम गरिएको छैन।
बैंकहरुले पुराना ऋणको कर्जा मूल्यांकन नै नगरी वा आवश्यक आधारभूत कागजात प्राप्त नभई नै कर्जा नवीकरण गरेको पाइएको छ। कर्जा नवीकरण गर्दा चाहिने कर चुक्ताको प्रमाणपत्र फर्म नवीकरण ऋणीको फोटोसहित व्यवसायको निरिक्षण रिपोर्ट बिना नै नवीकरण गरेको पाइएको हो।
धेरै वटा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको क्रेडिट रेटिङ रिपोर्ट ऋणीसँग मागेका छैनन्। कतिपय बैंकले राष्ट्र बैंकमा कर्जा जोखिमसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दा ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण ऋणीको व्यक्तिगत परिचय तथा ठेगाना, जोखिम भार, प्रोभिजन लगायतमा त्रुटी गरी रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन्।
तरलता जोखिम व्यवस्थापन
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई तरलता चाप परेको समय आवश्यक कोष जुटाउन ‘कन्टेनजेन्ट फन्डिग प्लान’ (आकस्मिक कोष योजना) बनाएर पैसा राख्न निर्देशन दिएको छ। तर, यस्तो निर्देशन कुनै पनि बैंकहरुले पालना गरेका छैनन्।
अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुमा मौज्दात निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा धेरै छ भने धेरै बैंकहरुको निक्षेपको ठूलो हिस्सा सीमिति निक्षेपकर्ताको छ। यस्ता निक्षेपकर्ताहरुले अचानक आफ्नो निक्षेप बैंकबाट निकालेको अवस्थामा त्यस्ता बैंकहरु चरम तलरता समस्यामा पर्न सक्छन्।
बैंकहरुको ‘गैर बैंकिङ सम्पत्ति दायित्व’ (एएलसिओ) समितिलेहरुले गरेको रिपोर्टिङमा सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी भने उचित कार्य गरेको पाइँदैन। साथै तरलता स्थिति मूल्यांकन गर्दा ब्यालेन्सससीट बाहिरका विषयमा मूल्यांकन गरिएको छैन।
बैंकहरुले कम तरलता हुँदा के गर्ने भन्ने विषयमा गरिने ‘स्टेस् टेस्ट सिनारियो’ (तनाव परिक्षणका परिदृष्य) मा गैर बैंकिङ सम्पत्ति दायित्वमा छलफल गरेको पाइँदैन।
सञ्चालन जोखिम (अप्रेसन रिक्स)
कतिपय बैंकले आफ्नो व्यवसाय निरन्तरताको लागि योजना बनाएका छैनन् भने तयार गरिएका योजना कार्यन्यवनमा ‘ड्रिल’ गरेका छैनन्। बैंकहरुले एक वर्षभरीमा संस्थामा भएका संचालन समस्याका घटनाहरुको रेकर्ड राख्ने त्यसको प्रतिवेदन तयारी गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त नीति निर्माण गरेर कार्यान्यवन गर्ने पक्षको अभाव छ।
केही बैंकहरुले जोखिम व्यवस्थापनको लागि उचित ‘आडेन्टिफिकेसन अफ कि रिक्स इन्डिकेटरस्’ (केआरआइएस) सिस्टम राखेका छैनन्। बैंकहरुले ऋण र ऋणीसम्बन्धी ‘म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एमआइएस) राम्रोसँग सञ्चालन गरेका छैनन्। जसले गर्दा ऋणीको व्यवसायको स्थिति, समस्यामा भएको ऋणको अवस्था ऋणको दुरुपयोग कर्जाको स्थितिअनुसारको वर्गीकरण कालोसूचीमा राख्नेजस्ता कार्य नभएको पाइन्छ। साथै कतिपय बैंकले लेखापरीक्षकले औंल्याएका गम्भीर कमीकमजोरीलाई समयमै समाधान गरेका छैनन्।
कतिपय बैंकहरुले ग्राहकले प्राप्त गर्न नसकेका चेक भिसा/डेबिट कार्डहरु समयमै नष्ट गरेका छैनन्। कतिपय बैंकहरुमा दुराचार जालसाज जाँच र शंकास्पद गतिविधिहरु रिपोर्टका लागि भिडियो निगरानी सेटअफ गरेका छैनन्।
साथै राखिएका सिसिटिभीमा समेत ९० दिनभन्दा कमको भिडियो ब्याकअप हुने स्पष्ट भिडियो नहुने लामो समयदेखि क्यामेरा बिग्रिएर नबनाएको स्थिति र अँध्यारो वा एन्टीलाइट हुने स्थानमा सिसिटिभी क्यामेरा राखेको पाइएको छ।
नयाँ खाता खोल्दा भर्नुपर्ने फारममा धेरै जसो आवश्यक सम्पूर्ण बुँदाहरु भरिएका छैनन्। साथै नयाँ खाता खोल्दा आवश्यक पर्ने थप कागजपत्र बैंकहरुले ग्राहकसँग नलिएको पाइएको छ। बैंकहरुले ट्रेनी र इन्टर्नहरुलाई पनि कोर बैंकिङको काममा लगाएका छन्। साथै अधिकांश बैंकका शाखाहरुमा निक्षेपको भौचर प्रिन्ट गरेर राख्ने गरिएको छैन।
बजार जोखिम व्यवस्थापन (मार्केट रिक्स)
अधिकांश बैंकका ‘गैर बैंकिङ सम्पत्ति दायित्व’ (एएलसिओ) समिति निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन र प्रकाशन अथवा ब्याजदको बिश्लेषण गर्नका लागि मात्रै बसेको पाइएको छ। साथै समितिले संस्थाका लगानी पोर्टफोलियोमा समीक्षा भावि रणनीतिहरुमाभन्दा व्यक्तिगत ग्राहकको कमिसन र शुल्कका विषयलाई एजेन्डा बनाएर छलफल गर्ने गरेका छन्।
केही बैंकहरुले स्थानीय मुद्रा र विदेशी मुद्रामा लिइने निक्षेप र जारी गरिने ऋण पत्रमा सम्बन्धीत देशअनुसारको आवश्यक समय सीमा निर्धारण गरेका छैनन्। बैंकहरुले विदेशी मुद्रामा दैनिक आधारमा नेट ओपन पोजिसन गणना गर्दा, बैंकहरूले एउटा मुद्राको लामो स्थितिमा अर्को मुद्राको छोटो स्थितिमा नेट अफ गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा समग्र विदेशी विनिमय बजारमा समस्या ल्याउँने देखिन्छ।
केही बैंकहरुले उच्च जोखिम भएका देशहरुको विदेशी मुद्रा (एफसिवाइ) प्लेसमेन्टमा राखेका छन्। साथै बैंकहरुले यस्ता मुद्रामा ब्याजदरको अभ्याससमेत व्यवहारिक नभएको पाइएको छ। साथै अधिकांश बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ब्याजदर जोखिम मापन प्रणालीको प्रयोग गरेका छैनन्।
एएमएल/सिएफटी
प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश बैंकहरुले लाभग्राही ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रुपमा अपडेट गराएका छैनन्। भने, कतिपय बैंकहरुले बेनिफिसरी ओनरको कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रावधानमा रहेर निगरानी राख्ने गरेका छैनन्। साथै, व्यक्तिगत खाताबाट हुने व्यवसायिक कारोबारको अपर्याप्त अनुगमन गरेका छन्।
यस्तै, अधिकांश बैंकहरुले राजनीतिक रुपमा जोडिएका व्यक्तिहरुको पहिचान हुने ‘पोल्टिकल्ली एक्सपोज परर्सन’ (पिइपी) सूची तयार गरेका छैनन् भने गरेकाहरुले पनि तथ्यांक अपडेट गराएका छैनन्।
धेरैजसो बैंकहरुले कनेन्ट आईपीएस, डिजिटल वालेट, एटिएम कार्डहरु, क्रेडिट कार्ड र क्यूआर पेमेन्ट ‘एसटिआर/एसएआर’को मापदन्डमा रहेर भुक्तानी गरेका छैनन्। साथै, अधिकांश बैंकको वार्षिक कारोबारको तथ्यांक ग्राहकको प्रोफाइलसँग मेल नभएको पाइएको थियो। कतिपय बैंकको सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीको खातामा उच्च अत्याधिक कारोबार भएको पाइएको छ।
अधिकांश बैंकले कोर बैंकिङ प्रणालीमा ग्राहकको व्यक्तिगत तथ्यांक पूणरुपमा अत्यावधिक नगाराउने, फारममा मनोमानी विवरण भराएर भेरीफाइ नगर्ने कर्मचारीले सम्भावित जोखिम मूल्यांकन बिना नै ग्राहकको केवाइसी मनोमानी तवरले भरेका छन्।
कर्मचारी व्यवस्थापन
कतिपय बैंकले कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूलयांकन नगर्ने, कर्मचारी विनियमावलीअनुसार कर्मचारीको सममै बढुवा नगर्ने गरेका छन्। धेरैजसो बैंकले आफैंले तयार गरेको कर्मचारी विनियमावलीको प्रभावकारी कार्यन्यवन गरेका छैनन्।
वित्तीय ग्राहक संरक्षण
अधिकांश बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको उल्लंघन गर्दै कर्जामा प्रिमियम परिवर्तन छन्। कतिपय बैंकहरुमा ग्राहकको गुनासो सुनुवाइ इकाइ सयन्त्र राखिएको छैन। भने भएकाहरुले पनि ग्राहकको गुनासोलाई तदरुक्ताका साथ सुनुवाइ नगरेको पाइएको छ।
