२०६३ मंसिर ५ मा १२ वर्षे सशस्त्र विद्रोह छाडेर शान्ति सम्झौता गरी नेपालको खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक लयले मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लगेर तीव्र विकास हुने अनुमान सबैको थियो।
त्यतिबेलासम्म १० वर्षे सशस्त्र युद्धले धनजनको क्षति भएर मुलुक क्षतविक्षतजस्तै भएको थियो। युद्धका क्रममा भएको धनजनको क्षति र पीडालाई सहेरै भए पनि राम्रो हुने आशामा जनताले २०६४ को निर्वाचनमा माओवादीलाई ठूलो पार्टी बनाइदिए। प्रधानमन्त्री भए, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।
शान्ति सम्झौतापछि पनि प्रचण्डकै कारण मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहेको छ। यसमा प्रचण्ड आफैंको स्वीकारोक्ति छ। समय बितिरह्यो। राजनीतिक स्थिरताको कामना जनताले गर्नुबाहेक अर्काे विकल्प भएन। प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए।२०७९ पुस १० सम्म आइपुग्दा प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । यो अहिलेको शृखंला हो।
प्रधानमन्त्री बनेको १४ महिने अवधिमा तीन पटक विश्वासको मत लिने प्रचण्ड नै नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्रीले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएको यो घटना विश्व राजनीतिमा पनि पहिलो हुन सक्छ।
नियमित निरन्तरताजस्तै सतहमा सबै ठीकठाक थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य फेर्ने क्रममा रहेको चर्चा भइरहेको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले माघ २७ मा सोनाम ल्होछार अवसरमा तामाङ समुदायले काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा तामाङलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर घोषणासमेत गरेका थिए।
बेलाबेला राम्रो कार्यक्षमता नदेखाउने मन्त्रीलाई हटाएरै भए पनि विकासको लक्ष्य पहिल्याउने भाषण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्दै आएका थिए। बेलाबेला सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीहरु फेर्न अनिच्छा देखाएको भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको थियो।
तर, २०८० फागुन २१ मा एकाएक परिस्थिति बदलियो। गठबन्धन टुट्न लागेको खबर ‘पेट्रोलमा आगो सल्किए’जस्तै गरी फैलियो।
फागुन २३ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको ८ बुँदे सहमति बाहिर आयो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एससमेतका सांसदलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे।
प्रधानमन्त्री बनेपछि सुरु भएको धोकाधडी र उथलपुथलको धम्की
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदाएपछि अध्यक्ष दाहाल २०६५ साउन ३१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै र त्यसअघि पनि पटक–पटक प्रचण्डले कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने वाचा गरे।
तर, राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिएसँगै माओवादीले गणतन्त्रवादी नेता भनेर चिनिएका रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनायो। कोइराला पनि के कम! डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति उठाए र जिताए (२०६५ साउन ६) पनि। अहिले पनि प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका नेताहरु यदाकदा सार्वजनिक कार्यक्रममा गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाएर ठूलो गल्ती गरेको भन्न छुटाउँदैनन्।
घटनाक्रम यत्तिमै रोकिँदैनन्। २०६६ वैशाख २० मा प्रचण्डले नेपाली सेनामा खेल्न खोजे। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने योजना बुने र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए।
रुक्मांगतलाई बर्खास्तगीको पत्र थमाएर दोस्रो वरीयताका बलाध्यक्ष रथी खड्का (२०७७ साउन १३ मा निधन) लाई सेनाको नेतृत्व सुम्पिए। तर, राष्ट्रपति यादवले कटवाललाई नै काम गर्ने आशयको पत्र काटेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २०६६ जेठ ११ मा राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिए। त्यसपछि तत्कालीन एमाले नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा माओवादीकै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। तर, संविधान बनेन।
युद्धका क्रममा भएको धनजनको क्षति र पीडालाई सहेरै भए पनि राम्रो हुने आशामा जनताले २०६४ को निर्वाचनमा माओवादीलाई ठूलो पार्टी बनाइदिए। प्रधानमन्त्री भए, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। शान्ति सम्झौतापछि पनि प्रचण्डकै कारण मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहेको छ। यसमा प्रचण्ड आफैंको स्वीकारोक्ति छ।
त्यसपछि २०७० मंसिर ४ मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मत परिणामपछि माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। प्रत्यक्षतर्फ २४० मा २६ र समानुपातिकतर्फ ३३५ मा ५४ सिट मात्र ल्यायो। प्रचण्ड दोस्रो पटक २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए।
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘एक ठक्कर हजार चेत।’ पटक–पटकको ठक्करबाट पाठ सिक्दै प्रचण्डले चेत पाएर अहिलेको गठबन्धन गरेको पनि हुन सक्छ।
नयाँ गठबन्धनपछि प्रचण्डका अभिव्यक्तिले पनि त्यस्तै संकेत गर्छन्। प्रचण्डले कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएर भनेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै आएका छन्। गठबन्धन छुटेको विषयलाई लिएर प्रचण्डले सरकारको गतिसँग आफू असन्तुष्ट रहेको पटक–पटक दोहो¥याउँदै आएका छन्।
प्रचण्ड आफ्नो लक्ष्य सत्ता नभई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्नु रहेको बताउने गर्छन् तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने वा जोखिम उठाएरै भए पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने भन्ने विकल्पमा आफूले दोस्रो विकल्प रोजेको प्रचण्डले सत्ता समीकरणपछि पहिलोपल्ट बसेको फागुन २४ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कसैलाई मेरो कदम अस्थिर लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशील। तर, यसको केन्द्रमा म छैन। मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ।’
प्रचण्डले भन्ने गरेको उथलपुथल देश हितका लागि भएको भए जनताले माओवादी केन्द्रलाई यसरी पाखा लगाउँदै जाने थिएनन्। पुराना राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासलाई ढालेर बिनापीँध नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रका पक्षमा भोटिङ गर्ने थिएनन्। खाली आफ्नो कुर्सी र अस्तित्व रक्षाका लागि ‘वल्ला घरका नरे पल्ला घर सरे’ उक्तिका हिसाबले गठबन्धन बदल्नु जनताप्रतिको विश्वासघात भएको जोसुकैले सहजै बुझ्छ।
गठबन्धन परिवर्तनपछि फागुन २१ को संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तरतामा क्रम भंगता भएको रुपमा अथ्र्याए। ‘माओवादी जमेको पोखरी जसरी बस्ने होइन, गडगडाउने नदीजस्तो हो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘घेरा हालेर सिध्याउने कोसिस भए पनि तोड्दै आएको छु। म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भइराख्छ।’
प्रचण्ड आफू हदैसम्म लचक भएको बताउँछन्। तर, उनको यही लचकता अहिले अस्थिरताको कारक बनिरहेको छ। कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई प्रचण्ड प्रतिगमन हराउन गरिएको मोर्चाबन्दी ठान्छन्। तर, २०७९ पुस १० होस् वा २०८० फागुन २१। एमालेसँग गठबन्धन गर्दा ‘प्रतिगमन’ नै हराएको छ।
प्रचण्डको सुशासन र माओवादीको अपराध सञ्जाल
सुशासनको दुहाई दिन नथाक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सारथि पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला उपाध्यक्षदेखि पूर्वउपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार र विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरु विभिन्न काण्डमा मुछिएर धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्।
सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र पूर्वसभामुखसमेत रहेका पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई चैत ५ मा कपिलवस्तुको पकडीबाट पक्राउ गरेको छ।
महरामाथि गत साउन २ मा ‘ब्रेक सु’मा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो सुन र २०७९ पुसमा विद्युतीय चुरोटमा ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करीमा संलग्नताको आरोप छ। यो प्रकरणमा महराका छोरा राहुल गत भदौ १३ मा पक्राउ परेर हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
राहुलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारमा समातिएको ६१ केजी तस्करीको सुन छुटाउन दबाब दिएको आरोप छ। महरा माओवादीको विदेश विभाग प्रमुख हुँदा २०६७ भदौमा एक चिनियाँ अधिकारीसँग सांसद खरिद गर्न ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।
तर, यस विषयमा कुनै छानबिन भएन। माओवादीभित्र भद्र र शालीन नेताका रुपमा चिनिएका महरा प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिन्छन्। महरा सभामुख रहेकै बेला संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीसँग यौन दुराचार आरोप लागेर पक्राउ परे र पद पनि गयो। यद्यपि जिल्ला अदालत काठमाडौंले महरालाई सफाइ दिइसकेको छ।
सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलगत्तै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर (नन्दबहादुर) पुनका छोरा दीपेश पुन पनि चैत २ मा पक्राउ परे। सुन प्रकरणमा मात्रै होइन, माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका महासचिवसमेत रहेका दीपेशको सहकारी ठगीमा समेत संलग्नता देखिएको छ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिकै सल्लाहकार जीवन गुरुङमाथि १४ किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका तर्फबाट १ अर्ब ४० करोड बिगो र ५ वर्ष कैद सजाय मागसहित मुद्दा दायर भएको छ।
उता, विध ल्याब सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी र रोल्पाका अमला रोकाका पति सुन तस्करीका नाइके छादा छिरिङसँग उठबस भएको दाबीसहित हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उनकी श्रीमती तथा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलाई पनि सुन तस्करीमा नाम जोडिएको छ। ब्रेक सु अनि भेप प्रकरणमा अवैध सुन चोरी पैठारी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूरक अभियोग लैजाने तयारी गरेको बताइन्छ।
उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकर्मी तथा पूर्वसांसद कमानसिंह लामा (स्व.) सँगको ८ करोड रुपैयाँ लेनदेनमा भएको विवादसम्बन्धी अडियो÷भिडियो २०७७ मंसिरमा सार्वजनिक भएको थियो। सरल जीवनशैली र आदर्श नेताको छवि बनाएका श्रेष्ठले लामा परिवारमाथि गरेको अत्याचार प्रकरण बाहिरिएपछि आलोचितसमेत हुनुपरेको थियो। लामाले मृत्युअघि फेसबुकमा श्रेष्ठ लक्षित ‘स्टाटस’ राखेका थिए।
माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी (हाल एमाले सचिव) का बाबुछोरा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका महासचिव तथा पूर्वगृहमन्त्री (हाल एमाले उपाध्यक्ष) रामबहादुर थापा (बादल) को नाम पनि जोडिएको छ। छोरा प्रतीक थापा फरार छन् भने बादल गृहमन्त्री हुँदाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई प्रहरी हिरासतमै छन्।
ठगी र किर्तेमा संलग्न पृथ्वीबहादुर शाहलाई बचाउन खोजेको आरोप माओवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लाग्दै आएको छ। शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला ४० करोड बढी स्रोत नखुलेको रकम शाहले नेपाल भित्र्याउन खोजेका थिए। शाहको त्यही प्रयासमा शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्न पत्र लेखेका थिए। तर, राष्ट्र बैंकले शाहको प्रयास सफल हुन दिएन।
त्यसैको परिणाम तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत मनाएर अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बर्खास्त गराउन २०७८ चैत २४ मा जाँचबुझ आयोग बनाउन सफल भएका थिए। यद्यपि गभर्नर अधिकारीले २०७९ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका भरमा अहिले काम गरिरहेका छन्। शाहले ठगी र किर्तेका ४ वटा मुद्दा खेपिरहेका छन्।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बनाउन अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोपमा शर्मामाथि छानबिन गर्न ९ सदस्यीय संसदीय समिति नै बनाउनुपरेको थियो। यद्यपि संसदीय समितिमा राजनीतिक भागबन्डाका कारण बहुमतका आधारमा शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दिइयो र पछि फेरि अर्थमन्त्री बने। उनलाई अनधिकृत व्यक्ति भित्र्याएर करका दरमा हेरफेर गरी ‘लिक’ गराएको आरोप लाग्दै आएको छ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता झापाका रेवतराज (गगन) पुरीले घटाएको भनिएको झापाको ‘बालुवाटार काण्ड’ मा सरकारी जग्गा हड्पेर आफ्नो नाममा ल्याएको पुष्टि भएको छ। विशेष अदालतले पुरीसहित परिवारका सदस्यलाई पनि दोषी ठहर गर्दै गगनलाई ४ करोड ३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिमाना लाग्ने फैसला २०८० फागुन ६ मा गरेको छ। त्यति मात्र होइन, कोसी प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष पुरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि दोषी ठहरिएका छन्।
त्यसो त, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र लडाकु शिविर घोटालामा प्रचण्डकै नाम मुछिने गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा प्रचण्डसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली मिलेर ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी आयोजनालाई अलपत्र पारिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
२०७७ असोजमा गोरखाको पालुङटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले तीन नेता मिलेर गरेको भ्रष्टाचारको प्रमाण दिन आफू तयार रहेको बताएका थिए। मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिसकेको व्यक्तिले खुलेआम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइरहँदा अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले अनुसन्धान नगरेको मात्र होइन, कसैले गम्भीर रुपमा लिएको पनि छैन।
माओवादीलाई सधैं पछ्याइरहने र प्रचण्डलाई आच्छुआच्छु पारेको अर्को विषय हो, ‘लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरण’। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरणलाई बेलाबेला गिजोल्ने गरेका कारण पनि प्रचण्डलाई तनाव हुने गरेको छ। २०७० पुसमा तामेलीमा राखिएको लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले २०७३ भदौ ३१ मा अचानक पत्रकार सम्मेलन गरेर फाइल खोलिएको जनाएको थियो। खासगरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्रले असहयोग गरेपछि लडाकु भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढेको चर्चा गरिएको थियो।
एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघका तत्कालीन अध्यक्ष महेश बस्नेत (हाल एमाले पोलिटब्युरो सदस्य) ले लडाकुको नाममा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी घोटाला भएकाले छानबिन माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। त्यस्तै, एमालेको २०८० वैशाख १८–३० सम्म सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकले पनि माओवादी लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट गएको रकम घोटाला भएको भन्ने विषयसहित सबै भ्रष्टाचारका घटना छानबिन गर्न माग गरेको छ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको करिब ६ वर्षमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा २० अर्ब बढी खर्च भएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले शिविरका लडाकुलाई दिएको आन्तरिक प्रशिक्षणका क्रममा वास्तविक लडाकु ५ हजार मात्र भए पनि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले १९ हजार ५ सय लडाकु प्रमाणीकरण गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरणले थप मलजल पाउँदै आएको छ।
गत फागुनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका सूचना प्रविधि सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारी नियुक्त भए। फ्रिक्वेन्सी नीति बनाउन र अनुमतिपत्र खोसिएका स्मार्ट टेलिकमजस्ता दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका भण्डारीलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस), टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स), एनसेल आजियटाको सेयर बिक्री प्रकरणलगायत समस्या सुल्झाउन ल्याइएको बताइन्छ।
कांग्रेससँगको गठबन्धनमा प्रचण्डले चुकाएको अवसर
सरकार पुनर्गठनपछि ललितपुरको बालकुमारी घटनाबारे सांसदको माग पूरा भएको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्बाटै बताएका छन्। एमालेलगायतका तत्कालीन प्रतिपक्ष दलका सांसदले बालकुमारी घटनाका कारक तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई सरकारबाट हटाउन माग गर्दै आएका थिए।
कोरिया रोजगारी (इपिएस) शाखामा रोजगारी परीक्षा दिन नाम छुटेपछि पुनः कायम गरिनुपर्ने माग राखेर युवाहरु आन्दोलित भइरहेका बेला प्रहरीले गोली चलाएपछि बालकुमारीमा पुस १३ मा दुई जनाको अकाल मृत्यु भएको थियो। सोही मृत्युको विषयलाई लिएर सरकार आलोचित भएपछि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्षताको ‘बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोग’ बनाइएको थियो। आयोग प्रतिवेदनले तत्कालीन मन्त्री ज्वालालाई दोषी औंल्याएको छ।
प्रचण्डको राजनीति पनि गजबको छ। कहिले जातीय राज्य चाहिँदैन भन्दै हिँड्छन् भने कहिले जातीय राज्य आवश्यक छ भन्छन्। खासगरी कोसी प्रदेश नामकरणमा पनि प्रचण्डको जातीय अराजकता उजागर भएको छ।
त्यतिबेला संसद्मा प्रतिपक्षी एमालेलगायतले सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र माओवादीबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएका सुदन किराँतीको राजीनामा मागिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवादमा मुछिएका तीनै जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भए र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा सत्तारुढ दलहरुले अवरोध गरेको भए सरकार राम्रोसँग चल्न नदिएको आरोप लगाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो। नयाँ गठबन्धन बनाएको भन्न नैतिक साहस पनि मिल्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि काम गरेनन् र त्यसको जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता पनि ठानेनन्।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै फागुन ३० मा १४ महिनो अवधिमा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा जोडिएको विषयमा भने जवाफ दिएका छन्।
यसअघि सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता रहेको चर्चा भइरहेको छ। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविविरुद्धको स्टन्ट राजनीतिक प्रतिशोध मात्र भएको भनेर पन्छिएका छन्। उता, कांग्रेसले संसदीय समितिको मागलाई निरन्तरता दिँदै चैत २ देखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
जातीय पहिचानमा दोधारे चरित्रदेखि सांस्कृतिक विचलनसम्म
प्रचण्डले पटक–पटक सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजार मानिसमध्ये ५ हजार मृत्युको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै आएका छन्। प्रचण्ड परिवार सांस्कृतिक विचलनमा फसेको पनि आरोप लाग्दै आएको छ। खासगरी प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहाल (स्व.)ले ३ जना श्रीमती बिहे गरेको विषयलाई धेरैले प्रश्न गर्दै आएका छन्।
त्यति मात्रै होइन, प्रचण्डको राजनीति पनि गजबको छ। कहिले जातीय राज्य चाहिँदैन भन्दै हिँड्छन् भने कहिले जातीय राज्य आवश्यक छ भन्छन्। खासगरी कोसी प्रदेश नामकरणमा पनि प्रचण्डको जातीय अराजकता उजागर भएको छ।
सुरुमा प्रदेश १ का माओवादी सांसदलाई कोसी प्रदेशका पक्षमा मतदान गर्न लगाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोसी नामकरणपछि गल्ती भएको भन्दै अहिले दोधारे प्रतिक्रिया दिएका छन्। कोसीमा जातीय पहिचान भल्किने नाम चाहिने बताउन थालेका छन्। यद्यपि जातीय पहिचानसहित नामकरणका लागि प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ।
धेरै समय सरकारमा तर जनताबाट तिरस्कृत
शान्ति सम्झौतासँगै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई हेर्न मानिसको घुइँचै लाग्थ्यो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै देशमा केही परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा आशा, भरोसा र विश्वास प्रचण्डप्रति थियो।
त्यसैको परिणाम २०६४ चैत २८ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० र समानुपातिकतर्फ ३३५ मध्ये १ सय सिट जितेको थियो। तर, दुई दशक बित्दानबित्दै परिस्थिति बदलियो। प्रचण्ड नामसँगै मानिसहरु ‘इरिटेट’ हुँदै जान थाले।
त्यसैको परिणाम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र अर्को दलको बैसाखी नटेकी चुनावमा जानै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग हातेमालो गरेको माओवादीले कांग्रेस संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग हात मिलायो। त्यस्तै, २०७९ को स्थानीय र संघ तथा प्रदेश निर्वाचनमा माओवादी, कांग्रेससहित ५ दलीय गठबन्धन बन्दा पनि नतिजा कमजोर आयो।
तैपनि सोही नतिजालाई खेलाएर प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। नतिजा माओवादी केन्द्रको देखियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेस र एमालेभन्दा पनि बढी समय सरकारमा संलग्न पार्टी हो, माओवादी केन्द्र। करिब २ दशकमा ४० महिना मात्रै माओवादी केन्द्र सत्ताविमुख हुँदा पनि उसको साख गिर्दो क्रममै छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वभाव अचम्मको छ। सत्तामा नहुँदा फेरि म प्रधानमन्त्री भएँ भने यस्तो गल्ती दोहो¥याउँदिनँ, प्रधानमन्त्री हुँदा विगतमा गरेको गल्तीलाई राम्रोसँग सोचेको छु, महसुस गरेको छु भन्न भ्याउँछन्। तर, सत्तामा पुग्नासाथ सबै कुरा बिर्सन्छन्। के गर्नुपर्ने र के गर्नु नपर्ने भन्ने मेसो पाउँदैनन्।
पहिलो कार्यकालमा पशुपतिनाथ र सेनापति चलाए। दोस्रो कार्यकालमा गठबन्धन यताउता गर्दै कचकच गरे। आफूले दोहो¥याउन नपाएको झाेंकमा अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडे। तेस्रो कार्यकाल त झन् गजबको बनेको छ। प्रचण्डलाई पार्टी वा देशको खासै मतलब छैन। तर, देश र पार्टीको नाम लिँदै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चाहिँदा/नचाहिँदा सबै खाले हर्कत गर्न सक्षम छन्।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको बताउँछन्। ‘विम्बमा भन्ने हो भने कहीँ न कहीँ प्रचण्डले गर्ने काम धेरै सकिइसके। तर, पुष्पकमल दाहालले गर्ने काम केही बाँकी छन्। पुष्पकमलका हिसाबले सोचेर जाँदाजाँदै देशका लागि सोच्नुभयो भने राम्रो हुन्छ,’ रिजालले भने।
संविधान बनेपछि प्रचण्ड सरकारमा सबैभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २७ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै फेरि ४ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन्। हाल एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित रघुवीर महासेठ, माओवादीबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपाबाट गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित रवि लामिछाने र जसपाबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीमा आसीन छन्।
पछिल्ल्लो सरकारमा सहभागी दलमध्ये एकीकृत समाजवादीले मात्रै उपप्रधानमन्त्री पाएको छैन। यसअघि २०७९ पुस १० मा एमालेसहितको गठबन्धन बन्दा प्रधानमन्त्री दाहालले विष्णु पौडल, श्रेष्ठ, लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन गरी चार जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। यसअघि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्का मात्रै उपप्रधानमन्त्री थिए।
उपप्रधानमन्त्री राख्ने चलन बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारबाटै सुरु भएको मानिन्छ। कोइरालाको सरकारमा सुवर्णशमशेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री थिए।
२०४६ पछिको संसदीय व्यवस्थामा उपप्रधानमन्त्री राख्ने क्रमले निरन्तरता पाए पनि उपप्रधानमन्त्रीका लस्कर खडा गर्ने क्रमचाहिँ २०६३ पछि मात्रै सुरु भएको हो। २०६७ मा झलनाथ खनाल, २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई र २०७३ मा शेरबहादुर देउवा सरकारमा ४/४ जना उपप्रधानमन्त्री थिए। २०७२ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा सबैभन्दा बढी ६ जना उपप्रधानमन्त्री थिए।
२०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल (५८ सदस्यीय) बनेको थियो। नेपालको संविधानले संघीय सरकारमा २५ जना मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था गरेकाले मन्त्रीमण्डल बढाउन नसक्ने अवस्था छ। तर, प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले प्रदेशहरुमा विगतमा संघ सरकार (एकात्मक राज्यव्यवस्था हुँदा)मा मन्त्रालय फुटाएर धेरै मन्त्री बनाउने अभ्यास भइरहेको पाइन्छ।
भद्रगोल प्रदेशहरु
संघमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि त्यसको असर प्रदेशहरुमा पनि परेको छ। कतिपय प्रदेशहरु सरकार चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। कोसीमा सरकार परिवर्तन गर्न संवैधानिक अप्ठेरो पनि आउन सक्छ। संघमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशका सबै सरकार फेरिने समझदारी छ। एक वर्षको समय लगाएर बल्लतल्ल पूर्णता पाएर सरकार अघि बढ्न खोजेका बेला बदलिएको गठबन्धनले प्रदेशहरु थप भद्रगोल भएका हुन्।
कोसी प्रदेशको सरकार फेरबदल चुनौतीपूर्ण छ। यसअघि नै दुई दलीय गठबन्धन र ठूलो दलको नाताले एमाले नेता हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री बनेर बहुमत गुमाएपछि केदार कार्कीको सरकार संविधानको धारा ४३ (७) अनुसार गठन भएको हो। अब कोसीमा यही सरकारलाई निरन्तरता दिने वा चुनावमा होमिने राजनीतिक दलहरुको नयाँ परीक्षा सुरु हुनेछ। चुनावमा नजाने भए कोसीमा सर्वदलीय सरकार वा प्रदेश प्रमुखमार्फत संविधानको पुरानै व्यवस्था दोहो¥याउनुपर्ने हुन्छ। कोसीमा संवैधानिक जटिलता देखेरै नयाँ गठबन्धन सम्मिलित सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिसकेको छ।
एमालेसहित गठबन्धनको बहुमत भए पनि संवैधानिक जटिलताका कारण सरकार कसरी गठन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशहरु पनि अस्थिर बनेका छन्। कोसी प्रदेशमा सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका २०८० भदौ २२ मा एमालेका हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार टिकाउन सभामुखसमेतको हस्ताक्षर लिएर बहुमत जुटाएपछि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरिसकेका बेला गण्डकी प्रदेशमा पनि सोही प्रक्रिया अपनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। यसरी सत्ता टिकाउन निष्पक्ष भूमिकामा रहने सभामुखलाई समेत राजनीतिमा तानिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च काम चलाउन घोषणा गरेको छ।कोसी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा संवैधानिक अन्योल यथावत् छ।
यद्यपि सत्तारुढ दलहरुले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु गरेसँगै केदार कार्की नेतृत्वको सरकार के हुन्छ भन्ने विषय संवैधानिक हिसाबले अनिर्णीत छ। कोसीमा यसअघि कुनै पार्टीको बहुमत नहुँदा कानुनी रुपमा सरकार गठनका प्रावधान प्रयोगमा ल्याइसकिएको छ। गत चैत २७ मा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएलगत्तै एमाले–माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता र नयाँ सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
उनीहरूले मन्त्रीको राजीनामा, विश्वासको मत फिर्ता लिने, आफूसँग बहुमत सिद्ध रहेको दाबी एकैसाथ पेस गरेपछि प्रदेश सरकार थप अन्योलमा पुगेको हो। कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेको हो। कांग्रेसका कार्की संसदीय दलको नेताका रूपमा नभई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा २७ पुस २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनलाई एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले समर्थन गरेका थिए। संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा एमाले संसदीय दल कोशीका मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि १६८ (५) अन्तर्गत सरकार गठनको प्रक्रिया गत असोजमा अगाडि बढेको थियो।
प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नै नगरी एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरूसँग बहुमत रहेको जानकारी गराइरहँदा मुख्यमन्त्री कार्की नैतिक संकटको घेरामा छन्। यद्यपि कार्कीले २६ चैतमा कोसी प्रदेशको आगामी अधिवेशन जेठ ११ मा बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका छन्। सत्तारुढ दलहरूले सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा गएकै बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेका हुन्।
कोसी प्रदेशमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की प्रदेश सभामा अल्पमतमा छन्। उनलाई समर्थन गरेको एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएका छन् भने माओवादी केन्द्र समेत सरकारबाट बाहिरिएको छ। एमाले र माओवादीका बहुमत ५३ जना सांसदले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका छन्। यस्तोमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको चिट्ठीअनुसार प्रदेशसभा बोलाउँछन् वा सत्ता गठबन्धनले भनेअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन्, त्यो भने केही दिनभित्रै थाहा लाग्नेछ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेर एमालेलाई सरकारमा भित्र्याएका छन्। चैत ५ मा मधेस मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्दै यादवले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। फागुन २१ मा संघमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै एमाले मधेसबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको हो। मधेसमा एमालले ४ मन्त्रालय पाउने बताइएको छ। यसअघि जनमत पार्टीले पनि सरकार छाड्दा २ मन्त्रालय रिक्त छ।
बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिइसकेको छ। बागमतीमा मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्ने पनि विवाद कायमै थियो। अझ पछिल्लो सयम प्रदेशसभामा २ सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि जम्मकट्टेलको सत्ता धर्मराएको थियो। तर, १९ चैतमा हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनेसहित मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले विश्वासको मत पाएका छन्। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५६ आवश्यक पर्नेमा जम्मकट्टेलले ५६ मत नै पाए। प्रस्तावको विपक्षमा ३७ मत र तटस्थमा १५ मत परेको थियो। बागमतीमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन्। बागमतीमा कांग्रेसका ३७, राप्रपाका १३ र नेमकिपाका ३ सांसद रहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीका मन्त्रीलाई फागुन २२ मै हटाएपछि चुलिएको राजनीतिक संकट अन्ततः उनको राजीनामा (चैत २१) र एमाले नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेपछि हालका लागि टरेजस्तो देखिएको छ। गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन्।
२०८० चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले एमाले, माओवादी र नेकपा एसको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए। गण्डकीमा एमालेका २२,माओवादीका ८ र नेकपा एसका १ सांसद छन्। तर, नेकपा एसका राजीव गुरुङ उर्फ दीपकङ मनाङेले पार्टी त्यागेको घोषणा गरेका छन्। गण्डकीमा कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ सांसद छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा सरकार गठन गरेको विषयलाई लिएर निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वोच्चतमा मुद्दा दायर गरे। सर्वोच्चले गत चैत २९ मा नवगठित सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका काम नगर्न भनेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले बुधबार गरेको आदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिमा संवैधानिक प्रश्न आएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेको उल्लेख छ। यसले पनि गण्डकी प्रदेशमा कसको सरकार बन्ला भन्ने निर्णय अझै अनिर्णीत छ। माओवादीबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख भएपछि दलसँग आबद्धता त्याग गरेको र संविधानको धारा १८६ अनुसार बराबर मत भए मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने प्रस्ट व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै अधिकारीको मतलाई समेत निवर्तमान मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा गणना गरिएको भन्दै पाण्डेले अन्तरिम आदेशका लागि निवेदनमा जिकिर गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश संघमा सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै निम्तिएको अस्थिरताले निरन्तरतामा अन्योलमा परेको थियो। फागुन २३ मा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै केन्द्रीय सत्ता समीकरणको छाया देखिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशसभामा १० दल र एक स्वतन्त्र सांसदसहित ८७ सदस्यीय रहेको छ।कांग्रेसका तत्कालीन मुख्यमन्त्री चौधरी बहुमत पाउन नसक्ने स्थिति देखिएर राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनीमा पनि सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा चैत २३ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
कांग्रेसका मुख्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा दिएपछि महराले लुम्बिनी प्रदेशका ५ दलका ४७ र एक स्वतन्त्रसहित ४८ जनाको समर्थनमा महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। महरालाई एमालेका २७, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३, नेकपा एकिकृत समाजवादीका १ र एक जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ। गत वर्ष वैशाख १४ मा ८ दल र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ५३ सांसदको समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। चौधरीलाई कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३÷३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ जना सांसदको समर्थन थियो।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरुले फागुन २२ मा राजीनामा दिएर समर्थन पनि फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका थिए। केन्द्रीय समीकरणअनुसार एमाले भागमा परे पनि मुख्यमन्त्री शर्माले लामो समय राजीनामा नदिँदा अन्योल थियो। तर, पछिल्लो समय केन्द्रबाटै नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले अध्यक्षबीच कुरा मिलेपछि मुख्यमन्त्री अन्ततः चैत २१ मा राजीनामा दिएका छन्। शर्माले राजीनामा दिएसँगै कर्णालीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल चैत २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका २३ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरिएको थियो। कँडेलको पक्षमा एमालेका ९, माओवादीका १३ र नेकपा एसका १ जना सांसदले समर्थन जनाएका छन्।
सुदूरपश्चिम सरकारका पछिल्लो समय राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसेको छ। मुख्यमन्त्री रहेका कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले फागुन २२ मै माओवादीका मन्त्री बर्खास्ती गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का ७ मध्ये ५ जनालाई मन्त्री बनाए पनि सरकार टिक्नेमा आशंका छन्। नागरिक उन्मुक्तिभित्र पतिपन्ती क्रमशः रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको झगडाले सुदूरपश्चिम सरकार निर्माण अझै अन्योलमा रहेको छ। रेशमले प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने पत्नी रञ्जिता वर्तमान केन्द्रीय गठबन्धनमा सामेल भएकाले सोहीअनुसार हुनुपर्ने अडानमा छन्। सोही कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा अझै अन्योल छ। यद्यपि चैत २८ को सत्तारुढ गठबन्धन बैठकले सुदूरपश्चिम सरकार नाउपाको नेतृत्वमा बन्ने घोषणा गरेको भनिएको छ। तर, हालसम्म औपचारिक जानकारी बाहिर आइसकेको छैन।
डेडलाइन प्रचण्ड
२०६५ साउन ६ पहिलो राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव दोस्रो चरणमा निर्वाचित (२०६५ साउन ४ मा कसैको पनि बहुमत नआएको)। सुुरुमा माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भने पनि पछि रामराजाप्रसाद सिंहलाई उठाएको।
२०६६ वैशाख २० नेपाली सेनाका सेनापति रुक्मांगत कटवाल बर्खास्त। कुलबहादुर खड्का सेनापति नियुक्त। तर, राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा कटवाललाई नै निरन्तरता।
२०६९ मंसिर १ राजधानीको भृकुटीमण्डमा माओवादीकै कार्यक्रममा प्रचण्डलाई सशस्त्र युद्धमा सहभागी पदम कुँवरको झापड।
२०७२ असोज २५ माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री।
२०७३ साउन २० कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री।
२०७४ जेठ २४ माओवादीको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री।
२०७४ असोज १७ माओवादी केन्द्र कांग्रेससँग सरकारमा हुँदाहुँदै नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने सहमतिमा हस्ताक्षर।
२०७४ मंसिर ४ र १० मा भएको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा दुवै दल मिलेर चुनाव लडेका थिए। त्यसअघि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी र कांग्रेसबीच धेरै स्थानीय तहमा मिलेर चुनाव लडेका थिए।
२०७४ फागुन ३ माओवादी समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चयन।
२०७४ फागुन ७ एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गर्ने प्रारम्भिक सहमति।
२०७५ जेठ ३ एमाले र माओवादी केन्द्र एक भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउने निर्णय।
२०७६ फागुन १८ भरतमोहन अधिकारीको प्रथम स्मृतिसभामा जुम्लाका रतन तिरुवाद्वारा प्रचण्डलाई जुत्ता प्रहार। तिरुवाका बुबाले सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका थिए।
२०७७ भदौ २६ एकता महाधिवेशनसम्म नेकपाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बन्ने नेकपा सचिवालयमा सहमति।
२०७८ असार २९ माओवादीलगायतको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चयन।
२०७९ मंसिर ४ नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्र संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी। त्यसअघि स्थानीय तहमा पनि कांग्रेस र माओवादीलगायतका दल मिलेर चुनाव लडेका थिए।
२०७९ पुस १० नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग मिलेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त।
२०७९ फागुन १४ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेर देशमा राजनीतिक स्थिरता नचाहेको भन्दै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरियो। २०७९ फागुन २५ मा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित।
२०८० फागुन २१ एमाले, रास्वपा र जसपासँग मिलेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन। कांगे्रस सत्ताबाहिर।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको चैत अंकबाट
