काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन लागेसँगै सरकारी खर्च बढ्न थालेको छ। सरकारले पछिल्लो समय कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गरेरै बजेट खर्च बढाएको हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा खर्च तीव्र भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यद्यपि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले पुन अर्थमन्त्री भएपछि खर्च बढाइएको दाबी गरेको छ।
पछिल्लो एक महिनामा विभिन्न सरकारी निकायबाट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै २ अर्ब ६३ करोडको कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च गरिएको छ। विविध शीर्षकमा राखिएको तर हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने काम रकमान्तर हो। एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेका एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा पैसा पठाएर खर्च गर्ने काम कार्यक्रम संशोधन हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।
ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास गरिएको मन्त्रालयको भाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार कुल रकमान्तर भएको १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सरकारी निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
२८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत
स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा मोबिलाइजेसन भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ। उक्त शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
छात्रावृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। त्यस्तै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यासर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न १४ करोड ८५ लाख निकासा भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली कोरिडोर (ब्रम्हदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङकर) अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ। सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन, घोराही (दाङ) लाई ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ पैसा निकासा दिइएको छ।
उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकम बराबर २ लाख ९६ हजार पठाइएको छ। रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा २५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। तमोर कोरिडोर चतरा–मुलघाट–सुभाडखोला सडक योजना मुलघाट (सुनसरी) का लागि १४ करोड निकासा गरिएको छ।
मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी गर्न २ करोड २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। रक्षा मन्त्रालयमातहत जंगी अड्डा, सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्ट सेन्टर समेत) र राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गतका कार्यक्रममा थपघट र रकमान्तर गरिएका छन्।
स्थानीय तहहरूबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पेशु सेवा विभागको आग्रहमा ४८ करोड बराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४५ करोड ४५ लाख तथा प्रदेशअन्तर्गतका एक करोड ८१ लाखका कार्यक्रम संशोधन भएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी १ अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
