डा. मीनेन्द्र रिजाल नेपाली राजनीतिमा खरा स्वभाव र स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन्। बौद्धिक नेताको छवी बनाएका रिजाल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, संविधानसभा सदस्य, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका डा. रिजालले अध्ययनका क्रममा वाल स्ट्रिट जर्नल स्टुडेन्ट अचिभमेन्ट अवार्ड प्राप्त गरेका थिए।
न्युयोर्क विश्वविद्यालय अमेरिकाबाट मास्टर्स अफ फिलोसोफी इन स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड रिसर्च अपरेसन्स तथा रिसर्च अपरेसन्समा विद्यावारिधि र अमेरिकाकै बुफालो विश्वविद्यालयबाट एमबीए रिजालले न्युयोर्क विश्वविद्यालय (३ वर्ष), त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र बेलायतको ल्यांकास्टर विश्वविद्यालयमा पनि प्रध्यापन गरेका छ्न। उनै रिजालसँग परिवर्ति राजनीति र अर्थतन्त्रका विषयमा सुजन ओली र दिलु कार्कीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनआकांक्षाअनुसार आर्थिक विकास गर्न नसकेकै कारण गठबन्धन तोड्नुपरेको बताएका छन्। अर्थतन्त्र विस्तार र आर्थिक विकासका मुद्दामा कांग्रेसले असहयोग गरेकै हो?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन तोड्न बहाना खोजिरहनुभएको थियो। यो गठबन्धन एकाएक भत्किएको होइन। यसका लागि लामो समयदेखि माओवादी केन्द्रका जिम्मेवार नेताले अहोरात्र काम गरेका थिए। गत ६÷७ महिनादेखि उहाँ (प्रधानमन्त्री)को पार्टी र एमाले नेताहरूबीच यो विषयमा संवाद भइरहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै नेताहरू र एमालेका आधाभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता एकआपसमा मेलमिलाप गरुन् भन्ने पक्षमा थिए।
यदि कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन ४ वर्ष चलेको भए पनि कांग्रेस र माओवादी एकै पार्टी भएर चुनाव लड्न सम्भव थिएन। दुवै अलग/अलग विचारधाराका पार्टी हुन्। चार वर्ष सत्ता चलाइसकेपछि उहाँकै पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरूको भविष्य के हुन्थ्यो?
२०६३ देखि गएको २ सय महिनामा ४० महिनाबाहेक ८० प्रतिशतसम्म सत्तामा बसिरहने पार्टी माओवादी नै हो। सबैभन्दा धेरै सत्तामा बसेको पार्टीभित्र पर्छ, माओवादी। लामो समय सत्ता सञ्चालन गरे पनि पुष्पकमल दाहालले पार्टीको क्षयीकरण रोक्न सक्नुभएन। यो विषय माओवादीले राम्रोसँग बुझेकै छ।
एमाले नेताहरूलाई ४ वर्ष सत्ता बाहिर बस्दा केपी शर्मा ओली र दाहालको जुँगाको लडाइँमा हाम्रो राजनीति के हुन्छ भन्ने चिन्ता थियो। त्यही कारणले उहाँहरू समानान्तर रुपमा वार्ता गरिरहनुभएको थियो। त्यो वार्तामा अन्य प्रकारको परिस्थिति पनि थप सहयोगी बन्न पुगेको हुन सक्छ।
यो गठबन्धन टिक्दैन, यो गठबन्धन काँडाघारीको बाटो हो भन्ने मान्छे हुँ। तर, कुनै पनि हातमा नेपाली कांग्रेसको सभापति (शेरबहादुर देउवा) सत्ता गठबन्धन तोड्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन। हाम्रो पार्टी सभापति यो गठबन्धनलाई तलमाथि नबनाई अरु ४ वर्ष चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर, दाहालले सत्ता गठबन्धन आफ्ना तर्फबाट तोड्नुभएको हो। गठबन्धन तोड्दा उहाँलाई बहाना चाहिएको थियो।
अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पिल्लर निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि नबढेको तथा संकटतर्फ अघि बढेको अर्थतन्त्रलाई चलाउन सरकारी प्रयत्न नभएकै हो?
प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता समीकरण फेर्ने बहाना खोज्दा अर्थतन्त्र र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई देखाउनुभयो। अर्थतन्त्रबारे दाहालले बोलेका भनाइ आधारहीन छन्। सत्ता समीकरण फेरिँदैमा अर्थतन्त्र जादूयी शैलीमा एकाएक परिवर्तन हुने होइन। अर्थतन्त्रको ‘कोर फन्डामेन्टल’ र ‘भ्यालुज’लाई पनि हेर्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ। आयातलाई रेमिट्यान्सले जोगाइराखेको छ।
राजस्व संरचना पनि आयातमै आधारित छ। आयात नबढाईकन राजस्व वृद्धि लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव छ। राजस्व उठाउन नसके देश चलाउनै सकिन्न। पहिले भूकम्पले थलिएको अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै कोभिडको महामारीले थला पा¥यो। त्यसपछि रसिया–युक्रेन लडाइँले संसारभरको अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन।
यसैले आयात महँगो हुन पुग्यो र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब पर्यो। त्यही बेला नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब पर्नेबित्तिकै बाध्य भएर आयात रोक्नुपरेको थियो। यसले गर्दा हाम्रो राजस्व संकलन घट्यो।
राजस्व संकलन घटे पनि सरकार चालू खर्च घटाउन सक्ने अवस्थामा छैन। थिएन। वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। अप्ठेरोमा पर्ने भनेको पुँजीगत खर्च हो। घटाउने भनेको पनि पुँजीगत खर्च नै हो।
देशको आय घट्नेबित्तिकै हामी पुँजीगत खर्च कम गर्छाैं। २०७४ मा निर्वाचनअघिको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दा २७० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो। आजसम्म त्यो तहमा कुनै पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तह सबैको जोडेर आजका दिनमा ४ सय अर्ब पनि पुग्दैन।
हामीले पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्ने काम कहिले पनि गरेका छैनौं। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाउँदासम्म गफ गरेको भरमा अर्थतन्त्र जुरुक्क उठेर हिड्ने त पक्कै हैन! प्रधानमन्त्री दाहालले अब त्यस्तो के गर्नुहुन्छ, जसका कारण अर्थतन्त्र जुरुक्कै उठेर हिँड्छ। हिजो कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारमा के भएको थियो र अर्थतन्त्र उठेर हिँड्न सकेन?यसको जवाफ दिनुपर्दैन?
त्यसो भए अर्थतन्त्र अहिलेसम्म तंग्रिन नसक्नुको मुख्य कारक को हो? अब के भए अर्थतन्त्रले लय समात्छ?
अर्थतन्त्र नतंग्रिएको हाम्रो कारणले मात्रै होइन। कांग्रेसको सक्दो प्रयासका बाबजुद पनि अर्थतन्त्र तंग्रिन नसकेको हो। रुस र युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र मूल्यमा परेको असरले आजको दिनमा मुद्रास्फीति स्थिर छैन। अहिले भारतको अर्थतन्त्र रफ्तारमा दौडिएको छ। ठूला अर्थतन्त्र भएमध्येको देशसँग नेपालको अर्थतन्त्र जोडिएको छ। भारतसँग हाम्रो मुद्रा जोडिएको छ भने भारतीय मुद्रामा नेपाली अर्थतन्त्र निर्भर छ। अहिले हामीलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या छैन। रेमिट्यान्स राम्रोसँग आउन थालेको छ। हिजोको समस्याबाट बाहिर निस्किने प्रयासमा छौं। अब केही समयसम्म यही रफ्तारमा रेमिट्यान्स बढ्छ।
अघिल्लो फागुन र अहिलेको फागुनसम्मलाई तुलना गर्ने हो भने अहिले ब्याजदर पनि तल आइसकेको छ। अघिल्लो वर्ष र अहिलको वर्ष चालू खर्च केही घटेको छ भने पुँजीगत खर्च उस्तै छ। वित्तीय खर्च र राजस्व संकलन केही बढेको देखिन्छ। गत वर्ष फागुनमा राजस्व ५ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो, जुन लक्ष्यको ४१ प्रतिशत थियो। चालू वर्षको फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। राजस्व संकलनमा खासै फरक छैन। यस्ता सूचकले पनि अर्थतन्त्र भयानक भएको देखिँदैन।
अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति के भइरहेको छ, खर्च नभएको ठाउँमा के समस्या भएको हो, हेर्नुप¥यो। ठेकेदारको पैसा भुक्तानी गर्छु अनि अर्थतन्त्र हिँड्छ भनेर हिँड्ने होइन होला नि। आयोजना निर्माण, त्यसको गुणस्तर र क्षमतामा पनि ध्यान दिएर काम अघि बढाउनुपर्छ।
पुँजीगत खर्च नबढ्ने आजको समस्या होइन, वर्षौंदेखिको समस्या हो। आज हामी २०७५ को स्थितिमा पनि छैनौं। सबै तहको पनि पुँजीगत खर्च जोड्दा पनि २०७५ अघिको अवस्थामा नपुग्ने अवस्था कसरी बन्यो? अब हामीले गम्भीरतापूर्वक नसोची हुँदैन। यसले अर्थतन्त्र बिगा¥यो, म आएर बनाउँछु भनेर गुड्डी हाँक्नु अर्थतन्त्रबारे रत्ति पनि ज्ञान नभएको मान्छेले भन्ने हो।
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको तथ्यांक र तर्कले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रले लय समातेको संकेत ग¥यो। त्यसै भन्न खोज्नुभएको हो?
होइन। अथक प्रयासका कारण अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गएको छ भन्ने हो। भारतसँग विदेशी मुद्रा ‘पेग’ छ। रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तल आएको छ। रेमिट्यान्स राम्रो आउन थालेको छ। आयातमा कडाइ नभएपछि आयात बढ्दा राजस्व संकलन सुधारोन्मुख छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि मिहिनेत गरेर राजस्व उठाउन खोजेजस्तो देखिन्छ। यसले गर्दा अहिले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ जतिले राजस्व बढेको छ। अहिले राजस्व बढ्नुको मुख्य कारणमा वित्तीय खर्च कटौती भएर पनि हो।
तथापि अर्थमन्त्रीको समस्या भनेको उहाँले अहिले पनि ठेकेदारको पैसा सबै तिर्न सक्नुभएको थिएन। भर्खरै सरकार ठेकेदारको ४० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने बाटोमा छ। ठेकेदारको पैसा रोकिँदा धेरै मानिस समस्यामा परेका छन्। चिन्ताको विषय भनेको सही व्यवसायीले पाउँछन्÷पाउँदैनन्, त्यो हेर्नुपर्छ।
पैसा दिनुपर्छ भन्ने बहानामा काम नगर्ने, काम चोरी गर्ने र मिलेमतोमा काम गर्ने ठेकेदारको पनि पैसा भुक्तानी होला भन्ने डर छ। पैसा भुक्तानी गर्न भनेर भोटजुवा नहोस्।
सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिने चचासँगै अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिने सेयर बजार सूचकमा उछाल आयो। यसले उदारवादी कांग्रेससँग पुँजी बजार असन्तुष्ट रहेको देखाउँछ। यति धेरै उदासीन हुने स्थिति किन बन्यो?
सरकार परिवर्तन हुने हल्लामा सेयर बजारमा परेको प्रभावलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छैन। केही दिन सेयर बजार बढ्नु भनेको ठूलो प्रभाव हैन। केही दिनको ‘स्टक म्यानुपुलेट’ हुनु नौलो कुरा हैन। नेपालको सेयर बजार अहिले केही ब्रोकरले घटाउँछु भन्दा घटाउन र बढाउँछु भन्दा बढाउन सक्ने अवस्था छ।
तर, बैंकिङ क्षेत्र अहिले पनि समस्यामै छ। बैंकिङ क्षेत्रले एफपीओमा थप कर तिर्नुपरेको अवस्थाले उनीहरूले ‘रिटर्न अन अर्निङ’ बाट दिनुपरेको हो। त्यसैले अहिले नै बैंकको सेयर धेरै ठूलो परिमाणमा बढ्न सक्ने देखिएको छैन। अहिले सेयर मूल्य बढेको भनेको विकास बैंक, फाइनान्स, माइक्रोफाइनान्स, हाइड्रो पावरको मात्रै देखिन्छ।
हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य बढ्नुको कारणमा सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने निर्णय हो जस्तो लाग्छ। त्यसयता हाइड्रो पावर क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको छ। यसलाई कुनै पनि पार्टी सत्तामा भएर परिवर्तन भएको नाम दिनु उचित हुँदैन।
सेयर बजारको गिरावट वा वृद्धिलाई सरकार परिवर्तनको प्रभाव खासै मान्न मिल्दैन। एक दिन ११७.७ अंकले बढेको बजार अर्को दिन ७० अकंले घटेको थियो। त्यसपछि खासै बढ्न सकेको छैन। २÷४ अंकको परिवर्तनलाई ठूलो कुरा मान्नुपर्ने केही कारणै छैन। कुनै कुराको स्थायित्व हुँदैन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्दैन। बजेटको समयसम्म केही पैसा सरकारको ढुकुटीबाट बजारमा जान सक्छ। यसले केही प्रभाव पर्न सक्छ। आज ठेकेदारको ४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा जाँदा व्यवसायीलाई केही सहज होला।
तर, हाम्रो समस्या अर्कोतिर छ। घरजग्गा किन्न बैंकबाट ऋण लिएकाले ऋण तिर्न सकेका छैनन्। बैंकको साँवाब्याज समयमै बुझाउन कठिन छ। ऋण लिएर किनेको जग्गा के गर्ने भन्ने दबाब सबैलाई छ। यस्तो दबाबमा ‘बियर स्टक मार्केट’ हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
नयाँ अर्थमन्त्री (वर्षमान पुन) आएर २० प्रतिशतले राजस्व बढाउँछु भन्नुभएको छ। उहाँले जादू गरेर बढाउने होइन होला। एकैपटक २० प्रतिशतले राजस्व बढाउन पूर्वयोजना चाहिएला नि? उहाँले करका दर वृद्धि गर्दिनँ भन्नुभएको छ। करको दायरा विस्तार गरेर २० प्रतिशतले राजस्व पनि बढाउँछु भन्नुभएको छ। यस विषयमा धेरै गम्भीर भएर कुरा गर्नुभएजस्तो मलाई लागेन।
तपाईं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने तत्काल राजस्वसँगै विकास आयोजना अगाडि बढाउन के उपाय अपनाउनुहुन्थ्यो?
अहिलेको अवस्थामा राजस्व बढाउन करको दायरा विस्तार गर्ने भन्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्ने जुनसुकै निकायका कर्मचारीमा चोरी सह्यै हुँदैन। यदि कोही त्यस्ता कार्यमा संग्लन भएको पाइए तत्काल जागिर जान्छ भनेर तर्साएर चोरी घटाउन सकियो भने भन्सार बिन्दुमा राम्रैसँग पैसा बढाउन सकिन्छ।
त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान जान्छ÷जाँदैन हेर्न बाँकी छ। काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायीको केही पैसा फस्र्योट गरेको भरमा राजस्व बढ्ने वाला छैन। अर्को पाटो भनेको पुँजी विस्तारलाई बढाउन आजसम्मको सेकेन्डरी प्रोजेक्टको पोर्टफोलियो के छ? आजसम्म यस्ता प्रोजेक्टमा विस्तृत योजना अगाडि सारेर यो पछि यो हो, यो गर्ने भनेर योजना बनाएर काम गरेजस्तो लाग्दैन।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व हुनुअघि केही विद्यालय तथा अन्य भवन निर्माणका काम भइरहेका थिए। तर, द्वन्द्वमा भत्किएका विद्यालय भवन मात्रै नभएर अन्य विकास परियोजना निर्माण अहिले पनि हुन सकेको छैन। स–साना विकासका परियोजना निर्माण ढिलाइ नेपालमा मात्रै नभएर अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकमा पनि हुन्छन्। तर, हाम्रोजस्तो मुलुकले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा कहाँ, के–कसरी भएन भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक नहेर्ने हो भने नेपालको विकास अझै पछि धकेलिन्छ। ठेकेदारको पैसा दिन्छौं। चुट्कीको भरमा काम गर्छौं भनेर विकास हुँदैन। ठेकेदारको कामको गुणस्तर के छ? त्यसतर्फ ध्यान छैन।
आयोजना तथा भवन शिलान्यास, उद्घाटनमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्छौं। केपी ओलीजीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा निर्वाचन क्षेत्रको सडक भनेर बहुवर्षीय आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभयो। म पनि त्यो समय सांसद थिए। उक्त समय ३ वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँका सडक बनाउने भनिएको थियो। एक वर्ष काम भएको पनि हो। ओलीजीले कम्प्युटरबाट शिलान्यास गर्नु भएको उक्त सडक आयोजनाको दोस्रो वर्षदेखि कामै भएन।
म सांसद हुँदै कम्प्युटरमा शिलान्यास भएको उक्त आयोजना अहिले अर्को चुनाव भएर नयाँ सांसद आएर जाने बेला भइसक्यो। यसबीच तीनखाले सरकार आएर गइसके। तर, ३ वर्षमा सम्पन्न गर्छु भनेर कम्प्युटरबाट शिलान्यास गरिएको उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकको काम एक वर्षभन्दा बढी हुन सकेको छैन। कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। गर्न सक्छौं÷सक्दैनौं वा आवश्यक हो÷होइन, चाहिन्छ÷चाहिँदैन भन्ने विषयमा अध्ययनसम्म गरिँदैन।
सुवास नेम्वाङजी बितेर जानुभयो। उहाँले मलाई संसद्मै चुनौती दिनुभएको थियो–‘दसैंमा आउनुस् तपाईंसँगै पानीजहाज चढेर जान्छु’। सुवासजी आज हामीमाझ हुनुहुन्न। तर, जहाजको कुरा कहाँ छ? मूल्यांकन आफैं गरौं। हाम्रोमा कुरा गरेर वा कुरा सुनेर रमाउने प्रवृत्ति धेरै भयो। मैले एउटा पार्टी वा सरकार सत्तालाई मात्रै दोष दिइरहेको होइन। एकपटक हामीले राम्रोसँग आफ्नै पोर्टफोलियो हेरेर काम गर्ने हो भने जति पनि सकिने ठाउँ छ। पैसा नभए ऋणमा पनि काम गर्न सकिन्छ।
यसरी काम गर्ने हो भने प्रतिफल दिने आयोजना जति पनि छन्। तर, आफूले काम नगर्ने, गफ मात्रै गर्ने प्रवृत्ति धेरै भयो। सत्तामा पुगेपछि ‘हिजोसम्म भएको थिएन, म आएँ, अब गर्छु भन्ने र सत्ताबाट बाहिरिनासाथ मलाई सहयोग भएन, गर्न सकिनँ भन्ने। प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीले सहयोग गरेन र अर्थमन्त्री फेरेको भन्नेजस्ता तर्क गरेर देशको अर्थतन्त्र चुट्कीको भरमा परिवर्तन हुँदैन।
आर्थिक पाटोकै तुलना गर्ने हो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुअघि देशको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रचण्डले नै बनाएको अर्थमन्त्री हो।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा नाश भएको अर्थतन्त्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्री बनाएर लयमा ल्याएँ भन्नुहुन्छ वा महतअघि दुई महिना विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्र बिग्रिएको थियो, पछि मैले लयमा ल्याएँ भनेर तर्क गर्नु कत्तिको उचित हो? हिजो गठबन्धन बदल्नुभयो। नयाँ अर्थमन्त्री ल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले पुरानो गठबन्धनमा भएको अर्थमन्त्रीले दुःख दिएको थियो। नयाँ अर्थमन्त्री ल्याएँ, सबै ठीक हुन्छ भन्न थाल्नुभएको छ।
सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीकै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पछि दुई महिना विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र बिगार्नुभएको भनेर तर्क गर्ने? हामी आफ्नो निरन्तरतालाई मात्रै हेर्ने काम गरिरहेका छौं। हामीकहाँ संरचनागत समस्या धेरै छन्। ती समस्या सम्बोधन नगरीकन प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो अर्थतन्त्र बढाउँछु, अर्थमन्त्रीले मलाई सहयोग गरेन भन्ने तर्क गर्नु भनेको सस्तो लोकप्रिय बन्ने नियत मात्रै हो।
२०७२ मा संविधान बनाएपछि अर्थतन्त्र जुरुक्क उठेर हिँड्छ भनेका थियौं। तर, जुरुक्क उठ्न सक्यो? आजको ‘फन्डामेन्टल’ हेर्ने हो भने साँच्चै जुरुक्क उठेर हिँड्ने तहमा अर्थतन्त्र छ। २०४६ को राजस्व संकलनभन्दा आज सय गुणा बढी छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार ४५ गुणा बढी र प्रतिव्यक्ति आय २५ गुणा बढी छ। मूल्यवृद्धि पनि बढेको पक्कै हो। तर, आजको स्थिर मूल्यलाई हेर्ने हो भने यता राजस्व संकलन १० गुणाले बढेको छ। साढे ४ गुणाले अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ भने अढाई गुणाले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ।
अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था मूल्यांकनले नयाँ लगानी विस्तारलाई इंगित गर्न सक्छ भन्नुभएको हो? यसलाई आउँदै गरेको लगानी सम्मेलनमा कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौं?
तथ्यांक हेर्दा अहिले हामी राम्रो अवस्थामा छौं। हामी मजैले पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवस्थामा छौं। आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण सुविधा लिन सक्ने द्वार देखिरहेका छौं। ढंगका साथ लगानी गर्ने परियोजना राख्न सक्यौं भने ऋण लगानी आउँछन्।
सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएको जलस्रोत क्षेत्र हो। १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा बिक्री गर्ने भनेका छौं। भारतले आफ्नो लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित विजुली लैजान खोजेको छ। नेपालमा सबै विदेशी लगानीका आयोजना छन्। अहिले लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दा हामीले लगानी खोजेका आयोजना कस्ता हुन्? हामीसँग यस विषयमा स्पष्ट नभएजस्तो लाग्छ।
प्रधानमन्त्रीले लगानी सम्मेलनका लागि सबै चटकी कुरा गर्न छाडेर काम गर्नतर्पm लाग्नुपर्छ। उहाँले गठबन्धन बदल्नुको चटकी बहाना बनाएर तर्क दिनुभन्दा सीधै सबैलाई काम गर्न उचित लागेन र गठबन्धन फेरेको हुँ भन्दा हुन्छ। उहाँले अब मलाई काम गर्न दिनुस् भन्दा हुन्छ। किन अर्कालाई गाली गर्नुप¥यो? अरुलाई किन गठबन्धन फेरेको स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुप¥यो?
केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर लगानी सम्मेलनका लागि फटाफट काम गर्नुप¥यो। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन नगरीकन नेपालमा लगानी वातावरण बन्दैन। लगानी सिद्धान्त भनेको ‘मैले १ रुपैयाँ लगानी गर्दा डेढ रुपैयाँ कमाउँछु भने मात्रै लगानी गर्छु’। कुनै विदेशीले नेपालमा लगानी किन गर्छ? अर्को देशमा गरेको लगानीभन्दा बढी प्रतिफल पाउँछ भने नेपालमा लगानी गर्ने हो। प्रतिफल बढी दिन हामीले नेपालमा ‘डुइङ बिजनेस’का विभिन्न पक्षको सुधार वर्षौंदेखि गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं। हामीले मात्रै नभएर हाम्रा विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र विदेशीले पनि त्यही कुरा भनेका छन्।
सरकार बदलिएको कुरा बिर्सिएर प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहे तत्कालै लगानी सम्मेलनअघि लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकार बदलेको कारक कांग्रेस, एमाले र मन्त्रीहरूलार्ई गाली गर्नुको सट्टा लगानी सम्मेलनअघि नै लगानी वातावरण निर्माणतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान हुनुपर्छ।
लगानी सम्मेलन अत्यन्तै आवश्यक छ। तयारी पुगेको छैन भने निर्धारित समयभन्दा १÷२ महिना ढिलो गर्दा फरक पर्दैन। यति ठूलो लगानी सम्मेलन २ महिनाअघि गर्दा तयारी पुगेन र पाउनुपर्ने प्रतिफल प्राप्त भएन भने फेरि प्राप्त हुने लगानी फिर्ता जान्छ। आउनेबित्तिकै मैले गरें भनेर देखाउन खोज्नुपर्दैन।
अहिले गठबन्धनकै दलमा भएका, राम्रो ज्ञान र पहिले नै अर्थमन्त्री भइसकेका मान्छेले भन्नुभएको थियो–अहिले अझै तयारी पुगेको छैन, केही कुरा थप्नुपर्नेछ। त्यसो हो भने बसेर छलफल गर्नुस्। गठबन्धनमा भएका दललाई २ महिनाको तयारी चाहिन्छ भने त्योभन्दा बढी समय लिनुस्। अरु विधेयक पारित गर्नु छ भने संसद्बाट पारित गराउनुस्।
जलस्रोतमा हाम्रो सम्भावना हो भनेर अहिलेसम्म यही पोर्टफोलियोका लागि कुरा गरिरहनुभएको छ। त्यो लगानी १० हजार मेगावाट लिनेतिर जानेभन्दा अर्कोतिर पुग्नेजस्तो देखिन्छ। १० हजार मेगावाट बन्ला। बाटो बन्यो? त्यो हेर्नुपर्दैन? त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्छ।
अहिलेलाई तत्काल रेलमार्ग चाहिएन। उत्तर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन थाल्दा हुन्छ। ट्रान्समिसन लाइन भए तिब्बततिर पनि बिजुली निर्यात हुन्छ होला। बाटो एउटा मात्रै ठाउँमा होइन। उत्तर–दक्षिणतिर पनि बनाउनुपर्छ।
कोसी करिडोर हुन्छ, गण्डकी करिडोर छ। बागमती करिडोर, कर्णाली करिडोर हुन्छ। करिडोरमा चौडा÷चौडा बाटो बनाएर उत्तर–दक्षिण जोड्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीमा काम गर्ने हुटहुटी भए गठबन्धन के भयो, कसो भयो भन्ने सबै कुरा बिर्सिएर एकपटक शान्त मनले सोच्नुप¥यो– नेपालमा किन पुँजीगत खर्च भएन? गएको १० वर्षपछि पनि किन नेपालमा केही भइरहेको छैन? किन यो १० वर्षबीचमा हामीले केही गर्न सकेनौं? १० वर्षअघि जे थियो, त्योभन्दा कम खर्च भइरहेको छ। यस्ता संरचनागत समस्याका विषयमा एकपटक सोचेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बाटो खोज्नुभयो भने समाधान हुन्छ।
मैले देखेको अहिलेका अर्थतन्त्रका दुई पाटा छन्। हामीसँग अहिले जुरुक्कै अर्थतन्त्र उठ्ने अवस्थामा पनि छ र अर्कोतर्फ यही प्रकारको शासन व्यवस्था हो भने हामी र हाम्रो अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि माथि उठ्न सक्दैन। चाहे जुनसुकै सरकार आओस्। काम गर्ने शैली उही छ। बिनातयारी ठेक्का दिने, ठेक्का दिएपछि लेनदेनमा पैसा दिने। मोबिलाइजेसन फन्ड पहिले नै दिएपछि त्यो पैसा ठेकेदारले जग्गामा हाल्छ।
त्यही ठेकेदारको घरमा पार्टीका प्रमुख व्यक्ति वा सत्ता सञ्चालक बस्छन्। उनीहरूबाटै चन्दा लिन्छन्। अनि त्यही निर्माण व्यवसायीले काम गर्दैन। जब उसलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने बेला आउँछ, नेताहरू हात कमाउँछन्। निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा नराख्न नेता आफंै दबाब दिन थाल्छन् वा सत्ता सञ्चालक नै उत्रिन्छन्। ठेकेदारले पहिले नै लिएको मोबिलाइजेसन फन्ड जग्गामा हालेको छ। पैसा नभएपछि सस्तोमा बिड हाल्छ। तपाईं सस्तो बिडलाई नै ठेक्का दिन बाध्य हुनुहुन्छ।
हामीले किन पोखरा एयरपोर्ट बनाएको? लुम्बिनी एयरपोर्ट बनाएको? यही एयरपोर्ट बनाउँदा नै चाहिनेभन्दा धेरै खर्च भएको छ। सुरुमा केही पार्टी मात्रै थिए। पछि सर्वदलीय सहमति भयो। त्यसपछि त्यहाँका स्थानीय पनि जोडिए। जहाज कहाँ उडाउने र एयरपोर्ट कसरी चलाउने हिसाब छैन। तर, एयरपोर्ट बनाउने नाममा धेरैको कमाइ–धन्दा बन्यो। हामी नेपाल एयरलाइन्सका जहाज चलाउने हैन, जहाज किन्ने र बिक्री गर्ने धन्दामा छौं।
यहाँ जहाज किन्ने÷बेच्ने काम गर्ने धेरै पार्टीहरू छन्। नचल्ने पुराना जहाज किन्छौं। त्यही जहाज बिक्री गर्न अर्को धन्दा चलाउँछौं। अर्को जहाज किन्न ऋण चाहियो भन्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै एयरलाइन्स चलिरहेका छन्। जहाज भक्तपुर र काठमाडौंमा मिनीबस दौडाए जसरी चलाउन सकिँदैन। जहाज चलाउन केही योजना बनाइएको हुँदैन तर गर्छु भनेर अघि सर्ने धेरै भए। अहिले फेरि बूढीगण्डकी हामी बनाउँछौं भनेर अघि सरेका छौं।
कमाइ हुन्छ भनेर बूढीगण्डकीको मुआब्जा मात्रै बाँड्ने हो? आजको अर्को धन्दा भनेको सरकारी सम्पत्ति सस्तोमा भाडामा दिने वा व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले महँगोमा अधिग्रहण गर्ने र त्यसमा कमाउ–धन्दा गर्ने भएको छ। आजको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण भनेकै यसलाई विकाससँग नभएर कमाउ–धन्दासँग जोडेकाले हो। एउटा भुइँफुट्टा वर्गले ठेक्कापट्टा दिने, सरकारी सम्पत्ति भाडामा दिने, मुआब्जा बाँड्ने र त्यसबाट कमाइ गर्दै आएको छ। यस्तो कमाउ–धन्दा विकाससँग जोडिएको छैन। दुई÷चार पैसा खाएर वा बढी खर्च गरेर पनि यसमा विकास जोडिएको भए केही राम्रो हुन्थ्यो। तर, कामै अघि नबढ्ने भयो। यति हुँदासम्म कसैले प्रश्न गरेका छैनन्। कसैले सोध्नुपर्ने होला नि–अस्ति ल्याएको जहाज के भयो भनेर?
अहिले विराटनगर एयरपोर्ट विस्तार कार्य चलिरहेको छ। विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न लाग्ने खर्चमा नयाँ एयरपोर्ट नै बन्छ। एयरपोर्ट भइरहेका ठाउँमा प्रदेशको राजधानी राम्रोसँग बनाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले एयरपोर्ट बनाउने र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा गम्भीर हुँदै सोचविचार गरेर काम गर्नुपर्छ। हतार गरेर दलाली नै गर्ने भए एयरपोर्ट बन्दैन। जग्गा अधिग्रहणको फाइदा मात्रै हेर्ने र त्यसलाई विकाससँग नजोड्ने भए फेरि हामीले त्यही भुइँफुट्टा वर्ग सिर्जना गर्छौं। विकाससँग नजोडिएको भुइँफुट्टा वर्ग हुँदासम्म जुनसुकै पार्टी आए पनि यसैगरी शासन चलाउँछौं।
होइन भने अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र मजैले जुरुकै उठ्ने अवस्थामा छ। शासन ठीकसँग गरौं र चाकडी गर्न छाडियो भने अर्थतन्त्रका हरेक सूचक अहिले राम्रो अवस्थामा छन्। रेमिट्यान्स अब घट्नेवाला छैन किनभने नेपालबाट बाहिर जाने मान्छे बढिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र कोभिडजस्तो संकट नआउँदासम्म अब हामीलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या देखिन्न। अब नेपालको विदेशी मुद्रा बढ्दै जान्छ। तर, भोलिका दिनमा हामी विदेशी मुद्रा बोकेर मात्रै बस्ने भन्ने हुँदैन। त्यसले प्रतिफल दिँदैन। राखेर मात्रै त्यसको मूल्य भनेको कागज बराबर हो। कागजबाट कमाइ हुँदैन।
हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगानीका लागि कोही साझेदार ल्याउन सकिन्छ वा विदेशमै कतै लगानी गर्न सकिने ठाउँ हेर्न सकिन्छ वा विदेशी मुद्रा लगानीको राम्रो बाटो हेर्न सकिन्छ। यसले भोलिका दिनमा प्रतिफलसँगै देशको दिगो विकासलाई सहयोग गरोस्। अहिले हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। हामी कृषिजन्य वस्तु आयात धेरै गर्छौं। यही उत्पादन हुने वस्तु, फलफूलको खपत बढाउन वैकल्पिक उपाय खोजी गरेर लगानी गर्न सक्छौं। अब यस्ता संरचनागत समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।
हामी रेमिट्यान्स आयो भनेर मात्रै बस्नुहुन्न। सय रुपैयाँ बराबरको स्वदेशमा उत्पादन गरेका छौं भने २५ रुपैयाँ बाहिरबाट आएको छ। विदेशबाट आएको पैसाका कारण माग सिर्जना गरेको छ। हामीले मागअनुसारको उत्पादन गर्न नसक्दा बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको छ। अर्थतन्त्रलाई कहिलेसम्म आयातको भरमा चलाउने?
आयात हटाउन वा घटाउन कुनै पनि अर्थमन्त्रीले सोच्न पनि सक्दैन। कारण भनेको राजस्वमाथि पर्ने दबाब हो। राजस्व लक्ष्य त्यहीँबाट पूरा हुन्छ। आयात रोकिने वा कम हुनेबित्तिकै राजस्वमा चाप पर्छ। त्यसपछि कहाँबाट खर्च दिने? यस्ता संरचनागत समस्या छन्। यी समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक नसोचीकन चटकी आधारबाट प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री फेरिँदा केही हुँदैन।
कांग्रेस सरकारमा भएका बेला मुलुकका पुँजीपति र ठूला व्यवसायी धेरै डराउनुपर्ने अवस्था किन आयो?
पुँजीपति र ठूला व्यवसायी कांग्रेसका अर्थमन्त्रीसँग डराएका हुन् वा माओवादीका प्रधानमन्त्रीसँग डराएका हुन्, थाहा भएन। आज हामीसँग लगानी नभएर बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा थुप्रिएको छ। लगानी बढाउनुपर्नेछ, पुँजीगत खर्च भएको छैन।
अहिले सबै क्षेत्रका मान्छे मैले दुःख पाएँ, पहिला राहत दिनुप¥यो भनेर आइरहेका छन्। निक्षेपकर्तालाई घाटा नै भए पनि बैंकबाट हामी व्यापारीलाई चाँडो पैसा आउनुप¥यो भन्ने अर्को तर्क छ। व्यापारीका पनि राष्ट्रिय संस्था छन्। बैंकले जसलाई लगानी गर्न चाहन्छ, त्यो ऋणी पैसा लिन चाहँदैन। जसलाई बैंक लगानी गर्न चाहँदैन्, उनीहरू ऋण माग्न चाहन्छन्।
सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा पैसा खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुप¥यो। पैसा छ, लगानी हुँदैन। यो नै संरचनागत समस्या हो।
लगानी वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा कसको अर्थमन्त्री बनाएबापत अर्थतन्त्र बिग्रिएको भनेर स्पष्टीकरण दिँदै बस्नु कत्तिको उचित हो? माओवादीको अर्थमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्र नबिग्रिएको वा एमालेको अर्थमन्त्री हुँदा बिग्रिएको भन्ने आधार के? अर्थमन्त्री को बनाउने प्यारामिटर सेयर बजार हो भने आजसम्म सबैभन्दा बढी माथिल्लो बिन्दुमा सेयर बजार पु¥याउने विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। यसपटक अर्थमन्त्री किन एमालेलाई नदिएको? यस्ता कुरा भनेको सस्तो लोकप्रियताका लागि बोलिने ‘स्टन्ट’ मात्रै हुन्।
उसो भए तपाईंहरूलाई प्रचण्डले निकाल्नुभएको पीडा हो, यो?
कांग्रेसका बहुसंख्यक साथीहरूलाई के छ, के छैन, त्यो थाहा छैन। तर, मैले गठबन्धन भत्किएर मुक्ति अनुभव गरेको छु। माओवादी गठबन्धनबाट कांग्रेसले मुक्ति पाएको महसुस भएको छ। यो गठबन्धन लामो समय चल्दैन भन्नेमा म पहिल्यै ढुक्क थिएँ।
नेपालमा सुविधाको कुरा धेरै गरिन्छ।
कम्युनिस्टलाई अलगै राखेर प्रजातन्त्रवादीले सरकार बनाउनुप¥यो। विकल्प सोच्नुप¥यो भनेर कोही÷कोही अहिले मकहाँ आउँछन्। अस्ति लालसलाम भनेको जय नेपाल र जय नेपाल भनेको लालसलाम हो भनियो। अबचाहिँ राजतन्त्र भनेको गणतन्त्र र गणतन्त्र भनेको राजतन्त्र हो भनेर चुनाव लड्ने? हामी स्मृतिमा धेरै कमजोर हुँदै गएका छौं। यो नाराको मात्र कुरा होइन। अब फेरि राजतन्त्र भनेको गणतन्त्र र गणतन्त्र भनेको राजतन्त्र हो भनेर हामी राजेन्द्र लिङ्देनसँग मिल्न जाने?
कांग्रेस सम्मिलित सरकारले जाँदाजाँदै २६७४ लाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको देखियो। यसले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
माओवादीले राजनीतिक रुपमा फागुन १ लाई सहिद दिवस भनेर राष्ट्रिय बिदा घोषणा गर्दा पनि मैले आपत्ति प्रकट गरेको थिएँ। मेरो आपत्तिमाथि केही साथीले असहमति जनाएका थिए। यसको कारणचाहिँ उनीहरूले माओवादीसँग गठबन्धनको आशा लिएर बसेका थिए। एमालेले पनि विरोध गरेन किनभने गठबन्धन टुट्ला कि भन्ने डर थियो। मैले खुलेरै भनेको थिएँ– यो कुरा १२ बुँदे सहमतिको भावनाभन्दा विपरीत भयो।
अहिले पनि सम्झिन्छु– १२ बुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य भनेका थियांै। हाम्रो लागि निरंकुशता अन्त्य थियो भने माओवादीका लागि राजतन्त्रको अन्त्य थियो। तर, दुवैलाई सभ्य हुने भाषा प्रयोग गर्दा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भनिएको हो।
माओवादीलाई सीधै संविधानसभाको चुनाव चाहिएको थियो, हामीलाई संसद् पुनःस्थापना। हामीले पुनःस्थापनाबाट यहाँसम्म पुगेर संविधानसभा निर्वाचन गराउने, अन्तरिम संविधान बनाउने बाटो निकाल्यौं। त्यो बेला संविधान बनाउँदा नेपालका सात राजनीति दलमा मुख्य भनेर कांग्रेस, एमाले माओवादी भनिएको छ।
यी पार्टीको साझा बिन्दु भनेको १२ बुँदे सहमति हो। १२ बुँदे समझदारीले जनयुद्ध पनि मान्दैन। त्यसैले दुवैले एकै ठाउँ उभिने साझा बिन्दु खोजेर जतापट्टिको भए पनि द्वन्द्वका बेला पीडा बेहोर्ने भन्यो भने मान्य होला। तर, माओवादीबाट मारिएका मान्छे सहिद हुने, माओवादीले मारेका मुक्ति अधिकारीहरू के हुने? मुक्ति अधिकारीलाई मार्ने पनि सहिद र मुक्ति अधिकारी पनि सहिद त हुँदैनन् होला? त्यसैले जे गरियो, त्यो गलत छ।
हामीले १२ बुँदे सहमतिबाट जुन बाटो लिएका हौं, त्यसले संविधानसभासम्म अइपुगेर संविधान बनाउँदासम्म दुवैतर्फका आ–आफ्नो ‘हेरिरिटेज’ लाई बिर्सिनुहुन्न। हामीले त्यो समय दुवैका ‘हेरिटेज’लाई स्वीकारेर एउटै बाटोमा हिँडेका हौं। अब त्यो इतिहासलाई परिवर्तन गर्न पाइँदैन। एउटै मात्रै बाटो लिएर हिँड्ने हो भने राजनीतिक रुपमा त्यो गलत हो। आर्थिक रुपमा हेर्दा कति पटक सहिद घोषणा गर्ने? सहिद घोषणाको सिलसिला कहिल्यै नसकिने भयो।
अहिले मात्रै नभएर २०६४ मा माओवादीले संविधानसभामा चुनाव जितेर आएपछि हामी विपक्षी भयौं। कांग्रेस गठबन्धन नै थियो। एमाले, माओवादी र नयाँ आएका पाटी थिए। माओवादीको बहुमत थियो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म भजाएर खाने मेलो मात्रै भएको छ।
माधवकुमार नेपाल अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। माधवजी प्रधानमन्त्री हुँदा म उहाँको मन्त्री हो। उहाँले पनि माओवादी मात्रै सहिद हुने, २००७ देखिका सहिद छैनन् नेपालमा? अब हाम्रो पनि बनाउनुप¥यो भन्नुभयो। मैले यो नहुने कुरा हो, मापदण्ड हुनुपर्छ भनेको थिएँ।
म त्यस समय पनि साझा ‘हेरिटेज’को खोजीमा थिएँ। तर, त्यो समयका माधवजी र अहिलेका माधवजीलाई हेर्नुस्। हामी डुंगा चलाउँदै छौं, पाइला मेट्दै छौं। यो प्रकारको बाटो हिँडेर हुँदैन। मूल धारका राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने कुरा अहिलेको बाटो साझा हो÷होइन? माओवादी र त्यसपछि जति पनि आएका नयाँ पार्टी छन्, ती सबैको साझा धार हो÷होइन? त्यसलाई परिभाषित गर्न सक्यौं भने सबै एक ठाउँ उभिन सक्छौं।
माओवादीको सशस्त्र विद्रोहपछि नेतालाई त सत्ता प्राप्त भयो। लडाइँ गर्नेहरू धेरैको अहिलेसम्म ठेगान लागेको छैन। धेरै जनाको कथा बाहिर आएको छ। उनीहरूले २०६४ देखि आजसम्म १७ वर्षभित्र के पाए? यसबीच प्रचण्ड तीनपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। गएको २ सय महिनामा १६० महिना प्रचण्डजी सरकारमा हुनुहुन्छ।
आफू सरकारमा हुँदासम्म केही गर्न नपर्ने। बारम्बार सरकारमा बसेर किन केही नगरेको भनेर प्रश्न गर्दा अब उथलपुथल हुन्छ भन्ने?
यो पार्टीवादलाई एक ठाउँ थन्क्याएर देश अगाडि जाने हो। यो इतिहासलाई एक ठाउँ राखेर, आ–आफ्नो किसिमले त्यसलाई सम्झना गरेर, त्यसमा दुःख पाएका सबैलाई राज्यले कसरी सहयोग गर्न सक्छ? स्रोत–साधन खोजी गर्नुप¥यो। त्यो खोजी नगरी आ–आफ्नो निर्णयमा चलाउने काम भएको छ। अहिले १७ हजारमा २ थपिए भन्नेहरू पनि त्यो निर्णयको फाइल बोकेर हिँडिरहेका छन्।
निजीकरण भएका अधिकांश उद्योग बन्दजस्तै छन्। कतिपय सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा पनि ल्याइएको चर्चा छ। राज्यलाई आर्थिक बोझ कम गर्न सरकारी संस्थानलाई कांग्रेसकै नेतृत्वमा निजीकरण गरियो। निजीकरण नीतिमा कांग्रेसका अन्य नेता किन मौन?
हामी पहिले निजीकरण हुनुअघिको दिनमा पुगौं। आज हामी कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४०÷४२ प्रतिशत ऋण हुँदा आत्तिएका छौं। अहिले पनि वित्तीय व्यवस्थाका लागि हुने खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा बढी छ। निजीकरण हुनुभन्दा पहिले दुई तिहाइ बढी वैदेशिक सहायतामा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो बेला (२०४७÷४८) हामीले निजी करण नगरेको भए देशै रहने अवस्था थिएन।
दोस्रो, सोभियत युनियन विघटनपछि नियो लिब्रलियल इकोनोमी वार चलिरहको थियो। विश्व बैंक र आइएमएफको वासिङ्टन कन्सेन्सस् समझदारीबाट संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (एसएपी) को पोलिसी आए।
त्यो बेला हामी ऋणमा डुबेका थियौं। हामीसँग आन्तरिक स्रोत थिएन। ऋण तिर्न सक्ने अवस्था थिएन। बिन्दुलाई हेर्ने हो भने सरकारसँग भएको स्रोत परिचालन गर्ने त्यसबाहेक अरु विकल्प थिएन। देश बचाउन निजी करण आवश्यक थियो। सरकार चुरोट, सिमेन्ट, जुत्तालगायत वस्तु उत्पादन गरेर किन बस्नुप¥यो? सरकार अब उत्पादन गरेर बस्ने कि उत्पादनका लागि सहजीकरण गर्ने?
डा. रामशरण महतबाहेक कांग्रेसले पनि नेपालमा निजीकरण ठीक भनेर वकालत गरेको देखिएन। संस्थागत रुपमा जिम्मेवारी नलिएकाले निजीकरणमा कांग्रेस चुकेकै हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ? कि निजी क्षेत्रको वकालत (एड्भोकेसी) गर्ने काम महतलाई मात्र दिइएको हो?
निजीकरण खराब थियो भन्नेले सरकार चलाएको वर्षांै भइसक्यो। सत्तामा बस्दा निजीकरण ठीक रहेनछ भनेर उल्ट्याए भइगो नि।
निजीकरण खराब थियो भन्ने माओवादीबाटै बाबुराम भट्टराई, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भइसक्नुभयो। प्रचण्ड नै तीनपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। उल्ट्याए भइहाल्यो नि। सत्ता उहाँहरूकै छ। कसैले पनि झुटको खेती नगरौं। दोस्रो, अब कांग्रेसले पनि निजीकरणको नाममा सेनाले कपडा उद्योग चलाउँछ भन्ने कुरा नगरौं। सेनाले कपडा उद्योग चलाउँदैन। सेना ठेक्कापट्टामा लाग्दा समस्या होला भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ।
कांग्रेसकै तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाले कपडा उद्योग चलाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहमत गराउनुभयो। यसले कांग्रेस निजीकरण बेठीक भएछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखाउँदैन?
म रक्षामन्त्री भइसकेको मान्छे हो। नेपाली सेनाको उच्चतम व्यावसायिकतामा मेरो विश्वास र भरोसा छ। सेनाले पनि मलाई चित्तै बुझाएको मन्त्री हुँ। मेरो पनि सेनाप्रति असाध्यै ठूलो समभाव छ। तर, सेनालाई जहाँसुकै प्रयोग गर्नु मूर्खतासिवाय केही होइन। नेपालमा विपत्ति आइप¥यो भने उद्धार गर्न पहिलो पंक्तिमा सेना आवश्यक पर्छ। सेनाले कपडा उद्योग चलाउने, व्यापारिक महल चलाउने, पेट्रोल पम्प र पार्टी प्यालेस चलाउनु राम्रो होइन। सेनाको अन्य आम्दानीका उपाय छन्। सेनाको हेड क्वार्टरमा पार्टी प्यालेस चलाउनु कत्तिको राम्रो कुरा हो? सेनाको कल्याणकारी कोषमा पैसा छ। त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने? सोच्नुपर्ला। सेनासँग धेरै पैसा छ। विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्न सक्छ।
केही समयअघि एक जना पूर्वअर्थमन्त्री एयरपोर्टमा भेटिनुभएको थियो। उहाँले मसँग सेनाले नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी चलाउँछु भन्छ भन्नुभयो। जवाफमा मैले एकदमै राम्रो कुरा हो, गर्नुपर्छ भनें। नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी सेनालाई नै चलाउन दिनुपर्छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो इज्जत सेनाको अप्रेसनमा छ। बाहिरबाट आउने मान्छेले पनि सेनाकै कारण नेपालीलाई ठूलो इज्जत गर्छन्। हामीलाई नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी चाहिएको छ। यो युनिभर्सिटी चलाउन समस्या भनेको पैसाको हो। पैसाको समस्या सैनिक कल्याणकारी कोषबाट ऋण लिए समाधान हुन्छ।
सरकारले बर्सेनि साँवाब्याज तिर्ने गरी सैनिक कल्याणकारी कोषबाट ऋण लिन सक्छ। यसले गर्दा सरकारलाई तुरुन्तै पैसा झिक्नुपर्ने भएन। सेनाले पनि कल्याणकारी कोषको पैसाबाट नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी बनाउन सकिन्छ भनेकै छ। सेनामा, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी कोषमा पैसैपैसा छ। प्रयोगमा नआएर बैंकका मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज खाएर बसेका छन्। त्यो पैसा साँवाब्याज किस्तामा तिर्ने गरी सरकारले प्रयोग गर्दा हुन्छ।
हिजोका दिन बिर्सिएर, बदमासी छाडेर ठीकसँग शासन गर्ने हो भने अर्थतन्त्र जुरुक्कै उठ्ने अवस्थामा छ। विश्वास गर्ने जनताको आधार हो। त्यहीअनुसारको नेताको व्यवहार हुन्छ, त्यही किसिमको व्यवहार कर्मचारी संयन्त्रमा हुन्छ, त्यहीअनुसारको व्यवहार निजी क्षेत्रको पनि हुन्छ। सत्ता सञ्चालन अवधि ६÷७ महिना हो। शिलान्यास कम्प्युटरबाट गर्ने, मेरो बेलासम्म भवन तयार नहोला भनेर आजै उद्घाटन गर्ने, एउटै आयोजनाको ८÷१० पटक उद्घाटन गर्ने, आफ्नो नाम राख्नलाई जोड दिने हो भने यो बाटोबाट देशको विकास हुँदै हुन्न।
बन्द उद्योग सेनालाई चलाउन दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसकै उपप्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्ताव हो। सेनाले उद्योग चलाउने कुरा गलत भए पार्टीभित्रै पनि निजीकरणबारे द्विविधा होला नि?
यसलाई मैले गलत भनिसकेको छु। अब हामी सरकारमा छैनौं। महान् क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको सरकार छ। क्रान्तिकारी सरकारले निर्णय गरेर चलाए हुन्छ। अब सेनाले कपडा उद्योग, चुरोट उद्योग, जुत्ता उद्योगलगायत के–के उद्योग चलाउने हो, गर्दा हुन्छ।
यही बाटो हो भने यसमा बहस गर्दा हुन्छ। हिजो निजीकरण गरेका जति सबै फिर्ता गरेर सरकारले चलाउँदा हुन्छ। निर्णय गर्नुप¥यो। होइन भने गफ मात्रै गरेर हुँदैन। म सञ्चारमन्त्री हुँदादेखि चलाइएको नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम्युनिकेसन) बहस आज पनि चलिरहेको छ। त्यो समय स–साना पुँजीका टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेल र नेपाल टेलिकम राम्रोसँग चलेका थिए। त्यो समय नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कुरामा दबाब पनि थियो। लाइसेन्स कहिल्यै दिनुहुँदैन भन्ने पनि होइन। तर, त्यतिबेला लाइसेन्स दिने वातावरण थिएन।
उक्त समय नेपाल टेलिकमलाई बाहिर निकाल्न नसकिए भोलि टेलिकम बिग्रिने र नयाँ आएका टेलिकम र एनसेलले मात्रै कमाउने अवस्था रहन्छ। त्यही भएर नेपाल टेलिकममा राणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। मैले रणनीतिक साझेदार ल्याउन कन्सल्ट्यान्ट हायर गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरें। त्यो सल्लाहकार ल्याउने काम अर्थ मन्त्रालयले गथ्र्यो।
नेपाल टेलिकम नयाँ तरिकाले चल्यो भने मजैले निजी क्षेत्रका नयाँ÷पुराना सबै कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भनेरै सल्लाहकार ल्याउने काम सुरु गरेको थिएँ। टेलिकम एनसेल होस् वा नयाँ आउने जुनसुकै कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरेर चल्न सक्यो भने जनताले सस्तोमा नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्न पाउँछन्।
तर, आजसम्म नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन परामर्शदाता ‘हायर’ गर्ने काम हुन सकेन। त्यो प्रक्रिया अझै अड्किएको छ। यो २०७२ को कुरा हो। आज ८ वर्ष भयो। अहिले अपरेटिङ घाटामा छ। अन्य कमाइबाट मात्रै नाफामा पुगेको हो, टेलिकम। ८ वर्षे अवधिमा टेलिकममा रणनीतिक साझेदार नल्याएर सञ्चालन घाटामा रहने स्थिति बन्दा पनि हेरेर बसेका छौं। हाम्रो शासन व्यवस्था यसरी चलेको छ।
यसरी शासन व्यवस्था चलाउने अनि निजीकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर बस्ने? आजका दिनमा टेलिकमले ३ प्रकारको व्यवसाय गर्छ। पहिलो टेलिकम मोबाइल, दोस्रो टेलिकम ल्यान्ड लाइन र तेस्रो टेलिकमको सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी।
टेलिकमको रियलस्टेट बिजनेसलाई छुट्याउनुपर्छ। यस्तो सम्पत्ति सरकारलाई फिर्ता दिए हुन्छ। सरकारले त्यसलाई भाडामा दिए हुन्छ। मोबाइल बिजनेस र ल्यान्डलाइनबाट आउने बिजनेस धेरै फरक हो।
मोबाइल बिजनेसले नयाँ आएका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ला। अरुसँग व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न टेलिकमले केबल च्यानल चलाएको छ।
हरेक आर्थिक अनियमिततामा मन्त्री तथा नेता प्रत्यक्ष संग्लन भए पनि छानबिन हुँदै जाँदा कर्मचारीलाई मात्रै दोषी करार गरिन्छ, कसरी?
हामीले आजको दिनमा राज्य कब्जा (स्टेट क्याप्चर)तिर मात्रै ध्यान दिइरहेका छौं। हामीले संविधानमा लेखेअनुसार संसद् पुनःस्थापना हुनुपथ्र्यो। म त्यसका लागि लडें पनि। संविधानमा संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने नै भनेर लेखिएको हो। त्यो प्रावधानको पनि धेरै पक्षधर म थिइनँ। तर, संविधानभन्दा बाहिर जानुहुँदैन भनेर लडियो।
अहिले हेर्दा बरु चुप लागेर बसेकै भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थालेको छ। त्यो बेला ओलीजीकै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गरेको भए यो खाले विकृति आउँदैन थियो कि भन्ने लाग्छ। ओलीजीको सरकारले चुनाव गराएको भए यो गठबन्धन कहिले कोसँग, कहिले कोसँग जाने विकृति नभएर प्रतिस्पर्धाको बाटोमा जान्थ्यो होला। संवैधानिक रुपमा ओलीजीले गरेको कदम गल्ती थियो तर त्यसबाट आउने राजनीतिक निकासले कहीँ न कहीँ बाटो दिन्थ्यो होला।
भ्रष्टाचारको विषय यहाँ जोडिन्छ। संसद् पुनःस्थापना भयो तर त्यसलई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जतासुकै चलाउन थालियो। न्यायालय र कार्यकारिणीको सम्बन्ध के भयो? अथवा व्यवस्थापिका र सरकारको सम्बन्ध के भयो? वा हामीले संसद्को अधिवेसन रोकेर अध्यादेश ल्याउने र त्यो अध्यादेशको काम सकिएपछि पुरानै अध्यादेशमा जाने। पार्टी फुटेका र नफुटेकामा आफ्ना सुविधाको कुरा गर्ने। त्यो बेला हामीले के काम गरेनौं?
अहिलेसम्म पनि त्यो बहस चलिरहेको छ। संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो हैकम जमाउन पाइन्छ भनेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्न मरिहत्ते हुन्छ। संवैधानिक परिषद्मा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने योजनामा त्यस्ता ठाउँमा व्यक्तिको भूमिका हुन्छ। राजनीति दलहरूको सोच राज्यका सबै यन्त्रलाई कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यसैले भ्रष्टाचारको कुरा त्यसैसँग जोडिएको छ। जबसम्म हामीले राज्यसंयन्त्र कब्जा गर्नु सट्टा घच्ची–प्रतिस्पर्धाबाट मुलुकलाई लिएर जान सक्दैनौं, त्यो बेलासम्म हामी कठिनाइ बेहोर्छौं।
संसद् पुनःस्थापना गरेर राजनीतिक रुपमा गलत समाधान पो खोजिएछ कि जस्तो लाग्छ। एउटा यस्तो बिउ हालियो, त्यो बिउबाट निस्किएको जराबाट नेपालको जतासुकैका संरचना कार्यकारिणीले कब्जामा लिने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं। त्यसैले आज एउटा गठबन्धन, भोलि अर्को गठबन्धन बनिरहेको छ। सत्तामा बसेकालाई तत्कालै हटिन्छ कि भन्ने पीर छ भने गठबन्धनमै एकअर्का दललाई कसले कसलाई झुक्याउने भन्ने छ। बाहिर बसेकालाई कहिले फुटाउने भन्ने छ।
प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै जागिरको चिन्ता छ। मन्त्रीलाई पदको चिन्ता छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई जागिरको चिन्ता छ। आफ्नो जागिरको चिन्ता हुनेले नेपाली जनताको जागिर र रोजगारीका लागि कहाँ सोच्न पाउँछन्! त्यसैले पहिला आफ्नो जागिरको चिन्ता गर्ने दिन सकिनुप¥यो। त्यो राजनीतिबाट समाधान खोजी गर्नुपर्छ।
प्रचण्ड मूलधारमा आउनुभयो। उहाँ आफैंले भन्नुभएको छ, बाँचुन्जेल म स्वतन्त्र। माओवादी पार्टी र भूमिकालाई सतहदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले कसरी हेरेको छ?
प्रचण्डजी सत्तामा नहुँदा फेरि म यो गल्ती दोहो¥याउँदिनँ, प्रधानमन्त्री हुँदा गल्तीलाई राम्रोसँग सोचें, महसुस गरें भन्नुहुन्छ। व्यक्तिगत रुपमा पनि उहाँसँग मैले धेरै पटक कुरा गरेको छु। तर, उहाँ एकपल्ट सत्तामा पुगेपछि सबै कुरा बिर्सिनुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्ने ठेगानै हुँदैन। पहिलो कार्यकालमा पशुपति र सेनापति, दोस्रो कार्यकालमा काम गर्दागर्दै गठबन्धन यताउता गर्दै कचकच सुरु भयो।
दोस्रो कार्यकालमा आफूले दोहो¥याउन नपाएको झोंकमा अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुभयो। अहिलेको कार्यकाल त झन् गज्जबको बनाई सक्नुभयो। तीन प्रकारका प्रधानमन्त्री बनाई सक्नुभयो। उहाँ सत्तामा भएपछि के गर्नुहुन्छ, थाहा हुँदैन। उहाँ मभन्दा ४÷५ वर्ष जेठो हो। त्यसैले यो उमेरमा उहाँले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको छ। विम्बमा भन्ने हो भने प्रचण्डले देशलाई गर्ने काम धेरै भइसके। पुष्पकमलले गर्ने काम केही बाँकी छन्। सोच्नु भए ठीक हुन्छ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको चैत अंकबाट
