काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले हिमाली क्षेत्रका बैंक शाखालाई स्थानीय सरकारको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको समन्यवमा हिमाली भेगका १६ वटा जिल्लामा रहेका बैंकका शाखालाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने भएको हो।
सरकारले २०७५ सालमै संघीय संरचनाअनुसार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ। सोहीअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ७ सय ५२ वटा स्थानीय तहमा कुल ५ हजार ४१ वटा शाखा विस्तार गरेका छन्। जसमध्ये हिमाली क्षेत्रका १६ जिल्लामा पुगेका २ सय ८९ वटा शाखालाई औचित्य अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चित कोषको पैसाबाट ५० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिन लागेको हो।
सरकारले त्यसबेला प्रोत्साहनका लागि तोकिएको स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने वाणिज्य बैंकलाई स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत पैसा निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सोहीअनुसार सञ्चित कोषको पैसा बैंकहरुले शुन्य प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेपको रुपमा चलाउन पाएका थिए।
सरकारले त्यसबेला प्रोत्साहनका लागि तोकिएको स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने वाणिज्य बैंकलाई स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत पैसा निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सोहीअनुसार सञ्चित कोषको पैसा बैंकहरुले शुन्य प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेपको रुपमा चलाउन पाएका थिए।
सरकारले वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्न बैंकहरुलाई अनुरोध गर्दै व्यवसायको सम्भावना नै नभएको क्षेत्रमा समेत बैंकलाई शाखा खोल्न लगाएको हो। सरकारले स्थानीय सञ्चित कोषको पैसालाई परिचालन गर्न दिने प्रतिवद्धतासहित खोलिएका हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरुका शाखा सञ्चालनमै समस्या हुने भन्दै बैंकरहरुले गुनासो गर्न थालेपछि पुनर्विचार गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘विकटमा खोलिएका बैंकका शाखालाई भने स्थानीय तहको सञ्चित कोषको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हिमाली तथा विकट दुर्गम क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय नहुने क्षेत्रमा खोलिएका बैंकका शाखालाई स्रोत परिचालनमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ५० प्रतिशत निक्षेपमा गणना पाउने सुविधा दिएका थिए। त्यसमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एक कदम अघि बढेर ८० प्रतिशतसम्म बनाए। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले २०८० भदौमा स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेप गणना पाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चैत २० गतेदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तहको पैसा बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरे।
फेरि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चैत २० गतेदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तहको पैसा बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरे। यो व्यवस्थाले ९६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ निक्षेप गणना गर्नबाट बैंकहरु चुकेपछि कतिपय बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब महसुस गरेका छन। तर, दुर्गम भेगका शाखा सञ्चालनमा अवरोध हुनसक्ने भन्दै तोकिएका दुर्गम जिल्लाका शाखाहरुमा रहेको स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिन अर्थमन्त्री पुन सकारात्मक देखिएका हुन्।
सरकारको समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारलाई सहयोग गर्न बैंकहरुले शाखा खोलेको तर, स्थानीय सरकारको पैसा स्रोतमा परिचालन गर्न नपाए सञ्चालन खर्च नै व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने देखिएको हुँदा त्यस्ता शाखालाई मात्रै सञ्चित कोषको पैसा निक्षेपको रुपमा दिइन लागिएको उनले बताए। ‘सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्नेसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो,’ उनले भने ‘उक्त कार्यदलले सुझाएअनुसार पहिलो चरणमा हिमाली भेगका १६ वटा जिल्लामा खोलिएका बैंकका शाखालाई स्थानीय सञ्चित कोषको पैसा ५० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो।’
जसमा अर्थले बैंकका शाखाको स्रोत परिचालन, शाखा सञ्चालन खर्च, व्यापार व्यवसाय र स्थानीय सञ्चित कोषको पैसालाई स्रोतमा लिनुको आवश्यकता मूल्यांकन गरी औचित्यको आधारमा निर्णय गर्नेछ।
उक्त विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघसँग थप छलफल तथा समन्यव गर्न बाँकी नै रहेको उनले जानकारी दिए। कार्यदलकै सुझावलाई कार्यन्यवन गराउन अर्थले राष्ट्र बैंकसँग वाणिज्य बैंकहरुले हिमाली क्षेत्रका संखुवासभा, तप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, रामेछाप, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र रुकुम पूर्वका खोलिएका शाखाको विवरण माग्ने तयारी गरेको छ। जसमा अर्थले बैंकका शाखाको स्रोत परिचालन, शाखा सञ्चालन खर्च, व्यापार व्यवसाय र स्थानीय सञ्चित कोषको पैसालाई स्रोतमा लिनुको आवश्यकता मूल्यांकन गरी औचित्यको आधारमा निर्णय गर्नेछ।
हिमाली क्षेत्रका उल्लेखित १६ जिल्लाहरुमध्ये सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकको शाखा संखुवासभामा ३२ वटा, तप्लेजुङमा २४ वटा, सोलुखुम्बुमा २८ वटा, रसुवामा २८ वटा, मनाङमा ११ वटा, मुस्ताङमा १५ वटा, डोल्पामा १३ वटा, हुम्लामा ९ वटा, जुम्लामा २३ वटा, कालिकोटमा १६ वटा, मुगुमा ८ वटा, रामेछापमा २२ वटा, बझाङमा १९ वटा, बाजुरामा १३ वटा, दार्चुलामा २० वटा र रुकुम पूर्वमा ८ वटा छन्।
