निजी क्षेत्रका छाता संगठनमध्येको जेठो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चैत २६ मा सम्पन्न साधारणसभाले कमलेश अग्रवाललाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ। अग्रवाल चेम्बरको ७३औं वार्षिक साधारणसभामा निर्विरोध अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। अग्रवालले चेम्बरमा १८ वर्षयता कार्यसमितिमा रहेर निजी क्षेत्रलाई योगदान दिइरहेका छन्। अग्रवाल चेम्बरमा कार्यसमिति सदस्य, सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अबको ४ वर्षका लागि अध्यक्षको पदभार सम्हाल्न आइपुगेका हुन्। उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा करिब ४० वर्ष लामो अनुभव सँगालेका अग्रवाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर हुन्। निजी क्षेत्रको छाता संगठनको रुपमा चेम्बरसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), उद्योग परिसंघ (सीएनआई) पनि स्थापित भइसकेका छन्। अहिले समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्था निजी क्षेत्रको जेठो छाता संगठनको प्रतिनिधित्व गर्न अग्रवालले कस्ता रणनीति बनाएका छन्, तीनवटै संस्थालाई समेट्ने गरी सरकार तथा सरोकारवालासँगको समन्वय कसरी गर्लान्, तेस्रो लगानी सम्मेलनमा चेम्बरको भूमिका र बजेटमा सरकारलाई दिने सुझावलगायतमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि दिलु कार्कीले अध्यक्ष अग्रवालललाई सोधेका ५ प्रश्नको सम्पादित अंशः
मुलुकको आर्थिक अवस्था कठिन भएको बेला चेम्बर अध्यक्ष पद सम्हाल्नुभएको छ। यो चुनौतीलाई कसरी लिनुहुन्छ?
नेपालको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्र निकै कठिन अवस्थामा छ। सरकार र राष्ट्र बैंकका केही संकुचित नीतिका कारण अहिले मुलुक आर्थिक शिथिलताबाट गुज्रिइरहेको अवस्था छ। यद्यपि, पछिल्लो समय बाह्य सूचकांक सकारात्मक हुँदै गएका छन्। विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति धेरै न्यून हुँदा राज्य र केन्द्रीय बैंकले संकुचित नीति लिएका थिए। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सबैभन्दा उच्च रहेको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रका अन्य सूचकांक राम्रो भइरहेको अवस्थामा अहिले सरकारको ध्यान भनेको निजी क्षेत्रको शिथिलता हटाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। यसमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेर बजेट र मौद्रिक नीतिमा संरक्षणवादी नीति लियो भने निजी क्षेत्रको शिथिलता अन्त्य हुन धेरै समय लाग्दैन।
सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ। सम्मेलनमा तपाईंहरूको भूमिका के हुनेछ?
चेम्बर अफ कमर्स पनि तेस्रो लगानी सम्मेलनको सह–आयोजक भएर प्रस्तुत हुन्छ। निजी क्षेत्रका तर्फबाट लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन चेम्बरले सरकारलाई तीन÷चार वटा ठोस सुझाव दिएका छौं। यीमध्ये १२ वटा ऐन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यसमा सरकार सकारात्मक भएर काम अघि बढाइरहेको पाएका छौं। हामीले लगानी सम्मेलनअगावै कन्ट्री रेटिङको काम सम्पन्न गर्न भनेका थियौं। त्यसलाई पनि सरकारले अघि बढाइसकेको छ। तर, लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङ हुन असम्भव देखिन्छ।
यस्तै, चेम्बरले लगानी सम्मेलन अगावै हेजिङको पनि निर्देशिका बनाएर लागू गर्न सुझाव दिएको थियो। सरकारले यसलाई पनि गर्छौं भनिरहेको छ। साथै, लगानी सम्मेलनको महत्त्व विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु हो। त्यसका लागि सहजै लगानी भित्र्याउने÷ बाहिर लैजाने वातावरण र सहजै लगानी प्रतिफल (नाफा) लैजान विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुनुपर्यो। सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा लैजान धेरै कर लगाए नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुँदैनन्। यी तीनवटै विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चेम्बरले सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिइरहेको छ। सरकारले चेम्बरका सुझावलाई आगामी दिनमा लागू गर्नेछ भन्नेमा आशावादी छौं।
लगानी सम्मेलनलगत्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ। चेम्बरका तर्फबाट तपाईंका सुझाव के छन्?
अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने नीति बनाउने पहिलो योजना आयोग हो। आयोगले तयार पारेको नीति र परिधिभित्र हाम्रो वित्त नीति अनि बजेट आउँछ। त्यसअघि सरकारको नीति र कार्यक्रम आउँछ। त्यसपछि मौद्रिक नीति आउने हो। यी चारवटै निकायबीच आपसी समन्यव हुनुपर्यो। चार वटैको पहिलो प्राथमिकता भनेको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने हुनुपर्ने हो। आर्थिक शिथिलता हटाउनका लागि विगतमा जति पनि संकुचनकारी नीति आएका छन्, त्यसलाई अविलम्ब हटाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ। त्यसका लागि यी चार वटै निकायबीचको समन्वय अत्यन्तै आवश्यक छ। यी विषय उठान गर्दै चेम्बरले सरकारलाई बारम्बार झस्काउने काम गरिरहेको छ।
हामीले चेम्बरका तर्फबाट सरकारलाई सुझाव पठाउन सम्बन्धित पक्षबाट सुझाव संकलन गरिरहेका छौं। मुख्यगरी अहिलेको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा भनेको विगतमा आर्थिक संकुचन हुँदा सरकारले धेरै नयाँ–नयाँ शीर्षकमा कर लगाएको छ। सरकारले करका दर पनि बढाएको थियो। करका दर बढाउँदा चोरी पैठारी बढी हुन थालेको छ। यही कारणले उद्यमी, व्यवसायीले पारदर्शी कारोबार गर्न नसक्ने अवस्था छ। यसले गर्दा बजारको कारोबार पनि घटेको छ। अहिले बजारमा आर्थिक कारोबार धेरै कम भएको स्थिति छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बढेको देखिन्छ। बजारमा उपभोक्तासँग पैसा नहुँदा माग पनि घटेको छ।
यो शिथिलता हटाउन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा संकुचित अवस्थामा बढाइएका करका दर घटाउनुपर्यो। व्यापारमा सहजीकरण गर्नुपर्यो। त्यपछि उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकास्न अन्य थप सुविधा सरकारले दिनुपर्र्छ। सरकारले आर्थिक गतिविधि संकुचित भएर राज्यको राजस्व घट्दा बढाएको आय कर अब घटाउनुपर्छ। सरकारको राजस्वको दबाब निजी क्षेत्रमै परिरहेको छ। जति पनि दबाबमूलक कदम चालिएका छन्, त्यसलाई अब बन्द गरिनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले बजारमा नगद प्रवाह हो। यो भनेको पुँजीगत खर्च नभएर आएको समस्या हो। त्यसकारण अब तथ्यपरक बजेट ल्याएर पुँजीगत खर्च समयमै हुनुपर्यो। अर्को पाटो भनेको बजेटलाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले नै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्यो। यसले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा चेम्बर विश्वस्त छ।
तपाईंहरूलाई व्यापारीको संस्था भएको भन्ने आक्षेप लगाएको सुनिन्छ। यसलाई कत्तिको महसुस गर्नुभएको छ?
हिजोका दिनमा जस्तो आज त्यस्तो आक्षेप लगाएको मैले महसुस गरेको छैन। अहिले उद्योग व्यवसाय विगतजस्तो छैन। विगतमा उद्योग भन्नेबित्तिकै चिम्नी र मेसिनबाट उत्पादन हुनेलाई मात्रै उद्योगमा परिभाषित गरिएको थियो। अहिले सेवाक्षेत्रलाई पनि उद्योगमा परिभाषित गरिएको छ। पर्यटन, बैंक, वित्तीय संस्थालाई पनि उद्योगका रुपमा परिभाषित गरिन थालेको छ। अहिले व्यावहारिक रुपमा उद्योग व्यवसायलाई एकै शब्दजस्तो प्रयोग भइरहेको छ। त्यसकारण अहिले व्यवसायी र उद्योगभन्दा पनि समग्र आर्थिक गतिविधि नै एकीकृत भइसकेको अवस्था छ।
हो, केही उद्योगले आफ्ना निजी स्वार्थलाई संरक्षण गर्न आयातमा धेरै भन्सार बढाउन भनिरहेका हुन्छन्। तर, हाम्रो भनाइ के भने आयातमा भन्सार बढाउँदा असर व्यापार गर्ने व्यवसायी मात्र नभएर उद्योगका लागि पनि फलदायी हुँदैन। आयातमा भन्सार बढाउँदा उद्योगका लागि सुरक्षित हुँदैन। उद्योगका निम्ति आवश्यक कच्चा पदार्थ र व्यापारका लागि आवश्यक तयारी सामान चोरी पैठारीमार्फत आयात हुँदा यहाँको उत्पादन निरुत्साहित हुन्छ।
आयातमा भन्सार बढेकै कारण उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ वा उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुलाई चोरी पैठारीले त्यसको क्षतिपूर्ति (कम्पोन्सेट) गर्न थाल्छ। त्यसकारण समग्र उद्योग व्यवसायलाई एकीकृत रुपमै हेरेर नीति बनाउनुपर्छ। यही उत्पादन भएर बाँच्न सकिने अर्थात् जुुन कुरामा हामी आत्मनिर्भर छांै, त्यस्ता चीजको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति ठीकै हो। अर्को पक्ष भनेको उपभोक्तालाई पनि सस्तोभन्दा सस्तोमा वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। चाहे त्यो वस्तु तथा सेवा नेपालमै उत्पादित होस् या बाहिरबाट आयातीत। ‘ग्लोबल फेयर नेटवर्क’ मा उपभोक्तालाई सस्तोमा गुणस्तरीय सामान खरिद गर्ने अधिकार छ।
हामी खुला सिमानाको बीचमा छौं। धेरै सामान चोरी पैठारी भएर आउँछ। प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गरेर हामीले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। अन्यथा चोरी पैठारीमार्फत आउने वस्तु तथा सामानमा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। त्यसैले उद्योग र व्यापार व्यवसायलाई एकअर्कोको परिपूरक मानेर सोहीअनुसारको व्यवहार, नीति निर्देशन, ऐन कानुन बनाउनुपर्छ। औद्योगिक उत्पादनलाई पनि व्यावसायिक आधार चाहिन्छ। कुनै औद्योगिक उत्पादन कुनै व्यवसायीका लागि कच्चा पदार्थ पनि हुन सक्छ भने व्यवसायका निम्ति उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी वस्तु व्यापार हुन सक्छ। त्यसैले समग्रमा व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई एकीकृत रुपमै हेर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, १३ प्रतिशतको मूल्यअभिवृद्धि करबारे हामीले बहुदरमा जानुपर्छ भनेका छौं। यसलाई विलासिताका सामान, उपभोग्य सामान, आवश्यकताका सामान छुट्याएर लगाइनुपर्ने। चाहे त्यो औद्योगिक उत्पादन होस् या आयातीत वस्तु। विलासिताका सामान र आवश्यक सामानमा करका दर फरक हुनुपर्यो। सामाजिक न्यायले पनि यसलाई ‘न्यायोचित’ ठान्दैन। भारतमा आवश्यक वस्तु तथा सामानमा करको दर धेरै न्यून छ भने विलासिलताका वस्तु तथा सामानमा करको दर बढी छ। नेपालमा पनि विलासिताका वस्तु तथा सामानमा करको दर उच्च हुने हो भने धेरै हदसम्म चोरी पैठारी रोकिन्छ।
चेम्बरको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा निजी क्षेत्रका ठूला मानिने एफएनसीसीआई र सीएनआईसँग तपाईंहरूको दूरी बढ्दो छ। यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ?
एफएनसीसीआई स्थापना नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकै अगुवाइमा भएको हो। त्यो बेला एफएनसीसीआईको कार्यक्षेत्र जिल्ला संगठनलाई एकीकृत गर्ने थियो। अहिले आएर सीएनआई पनि स्थापना भइसकेको छ। तर, यो तीनवटै संस्थाको उद्देश्य एउटै छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पनि संघीय संरचनामा नेपालका प्रायः सबै जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। निजी क्षेत्रका लागि तीनवटै संस्था महत्त्वपूर्ण रुपमा स्थापित भइसकेका छ।
चेम्बरको सन्दर्भमा यो संस्था स्थापनाको ७३औं वसन्त पार गरिसकेको छ। यसको नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र निजी क्षेत्रको क्षमता विकास, आर्थिक गतिविधि विस्तारमा लामो ऐतिहासिक भूमिका छ। अहिले पनि चेम्बर समग्र नेपालका समग्र उद्योगी व्यवसायीको हकहितमा काम गर्न अग्रसर छ। यसले कुनै संस्थाको आबद्धता नहेरी ठूला उद्योगी, व्यवसायीभन्दा साना, मझौला उद्यमी व्यवसायीमा बढी केन्द्रित भएर काम गरेको छ। चेम्बरको मुख्य ‘फोकस’ भनेको साना तथा मझौला उद्योग, उद्यमी, व्यवसायी तथा व्यापारी नै हुन्। चेम्बरमा साना लघु उद्यमी व्यवसायीको आबद्धता धेरै छ। त्यसैले हामीले सरकारलाई दिने नीतिगत सुधारका सुझावमा पनि यी उद्यमी व्यवसायीका समस्यालाई समेट्ने गरेका हुन्छौं। साना तथा मझौला उद्यमी, व्यवसायीको नेतृत्वकर्ता चेम्बर भएको हुँदा हामीले दिएका सुझावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ।
हामीले वाणिज्य तथा व्यापार सहजीकरणदेखि नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि, नयाँ उद्योग स्थापनाका निम्ति पनि सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्छौं। चेम्बरले कृषिको यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र बजारीकरणका लागि पनि नीति निर्माणमा सुझाव दिइरहेको हुन्छ। साथै, चेम्बरले खानीजन्य उद्योग स्थापना र सञ्चालनलगायत आवश्यक नीतिगत सहजीकरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। यी कुरा चेम्बरका तर्फबाट एफएनसीसीआईमा आबद्ध उद्योगी, व्यवसायी हुन् वा सीएनआईमा। हामीले छुट्याउने काम गरेका छैनौं र भोलिका दिनमा पनि हुँदैन। चेम्बरले कुनै पनि संस्था नभनेर निजी क्षेत्रको आर्थिक शिथिलता हटाउने काममा सक्रिय हुँदै आएको छ।
