काठमाडौं। वर्ष २०८० मा मात्रै करिब २ दर्जन सचिव तथा सहसचिव भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका छन्। स्थायी सरकारका रुपमा रहने कर्मचारीतन्त्रको उच्च ओहोदामा रहेर जिम्मेवारी पूरा गुर्नपर्नेमा २१ जना सचिव तथा सहसचिव नै अनियमिततामा मुछिएका हुन्। वर्ष २०८० भित्र अनियमिततामा मुछिनेमा १५ जना सचिव मात्रै छन्।
कानुनअनुसार पाएको अधिकार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार, किर्ते, तथा आर्थिक अनियमितता गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत छानबिन गर्ने निकायको फन्दामा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकायले एक वर्षमा सयौं व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार, नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणनार्थी प्रकरण तथा ललिता निवास जग्गा प्रकरण वर्ष २०८०का चर्चित काण्ड हुन्। यी काण्डहरुमा बहालवाला तथा पूर्वसचिव, सहसचिव र तल्लो तहका कर्मचारीको नाम जोडिएको छ।
यिनै मुद्दामा जोडिएका कतिपयले सफाइ पाइसकेका छन् भने कोही दोषी ठहरसमेत भएका छन्। हालैमात्र आएको सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनी कोटिभिटीको राजस्व चुहावट प्रकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)मा अनियमितालगायत विषयमा मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालकै नाम जोडिएको छ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ प्रशासक
वायुसेवा निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २ पूर्वसचिव, १ जना पूर्वसहसचिव र १ जना बहालवाला सहसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
२०८० फागुन २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दामा दुई पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना छन्। त्यस्तै बहालवाला सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने र पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलासहित २४ नेपाली, ६ विदेशी र विमान आपूर्तिकर्ता दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता छ।
यसमा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
मेलम्ची आयोजना प्रकरण
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ४ जना पूर्वसचिव र १ जना बहालवाला सहसचिवसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन ६ गते विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मुकुन्दप्रसाद पौडेल छन्।
सोही मुद्दामा जोडिएका बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङसहित १५ जना छन्। तीन कम्पनी पनि जोडिएको सो मुद्दामा पौने ७ अर्ब बिगो दाबी गरिएको छ। प्रतिवादी बनाइएकामध्ये शर्मा, उपाध्याय र ठाकुर खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन्।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन उपसचिवद्वय (लेखा) मणिभद्र न्यौपाने र बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र उपकार्यकारी निर्देशक (निर्माणस्थल) भोजविक्रम थापाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। समितिका अर्का उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध पनि मुद्दा छ।
नेसनले पेमेन्ट गेटवे प्रकरण
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाल सरकारका बहालवाला उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनी र विज्ञान प्रविधिका पूर्वसचिव सञ्जय शर्माविरुद्ध मुद्दा दर्ता छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज १५ गते दायर गरेको मुद्दामा मरासिनी र शर्मासहित ९ जना जोडिएका छन्। नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १ सचिव
वर्षको सुरुतिरै चर्चित बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहसचिव टेकनाराण पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो। उपराष्ट्रपति कार्यालयमा बहाल हुँदा सचिव पाण्डेविरुद्ध परेको मुद्दामा गृहसचिव हुँदा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन संलग्न भएको आरोप थियो।
उक्त प्रकरणमा संलग्न ३० अभियुक्तविरुद्ध २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जेठ १० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
यस मुद्दामा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष शमशेर मियाँ, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत गरी ३० जना विरुद्ध मुद्दा छ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिए ९ प्रशासक
बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत र सहसचिव सुशील वैद्य छन्। त्यस्तै ५ जना पूर्वसचिवमा छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, रवीन्द्रमान जोशी, युवराज भुसाल र नारायणगोपाल मलेगो छन्। पूर्वसहसचिव कलाधर देउवा पनि जोडिएका यस प्रकरणमा २९० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
यस मुद्दामा अदालतले नेपाल सरकारका २ पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरिसकेको छ। मुद्दामा जोडिएका पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमीसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्।
