काठमाडौं । व्यवसाय गर्नेले अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत ‘इक्विटी’ देखाउनै पर्ने नियमलाई राष्ट्र बैङ्कले बाध्यकारी गरेपछि कर्जाको माग ह्वात्तै घटेको छ ।
लगानीकर्ताको आफ्नो २० प्रतिशत इक्विटी हुनुपर्ने व्यवस्था यसअघि कै हो । तर, सबैले यसलाई बाध्यकारी बनाएको थिएन । बैङ्कहरुले पनि २० प्रतिशत इक्विटी स्वयम् लगानीकर्ताले हालेका छन् कि छैनन्, भनेर नहेरी ऋण दिने गरेका थिए ।
तर, अहिले राष्ट्र बैङ्कले २० प्रतिशत इक्विटी नहाली ऋण माग्न आए ‘नदिनू’ भनेर कडाई गरेपछि कर्जाको माग ह्वात्तै घटेको बैङ्कर बताउँछन् ।
व्यवसायीले यस अघिसम्म विभिन्न बैङ्कबाट ऋण लिने र आफ्नो पैसा लगानी नगरी व्यवसाय गरिरहेका थिए । तर, अहिले आफ्नो २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने र नभएको खण्डमा बैङ्कले समेत कर्जा नदिने गरेपछि बैङ्कमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिँदै गएको हो ।
एक बैङ्करका अनुसार अहिले वाणिज्य बैङ्कमा मात्रै ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ । ऋण लिन आउने व्यवसायीले कुल लगानीको २० प्रतिशत रकम लगानी गरेका छन्, कि छैन हेरेपछि मात्रै बैंकहरुलाई ऋण दिन राष्ट्र बैंकले सकुर्लर जारी गरेको छ । यसले कर्जाको माग घटेको बैङ्करहरुको बुझाइ छ ।
केही समयअघिसम्म ट्रेडिङ वा उद्योग लगाउने व्यापारीले विभिन्न बैङ्कबाट ऋण लिने र त्यहीबाट व्यवसाय गर्ने गरिरहेका थिए । त्यतिबेला पनि ऋण पनि पर्याप्त रुपमा पाइने र यसरी आफ्नो पुँजी लगानी गरे/नगरेको हेर्ने सिस्टम पनि थिएन । अन्य ठाउँबाट ऋण लिएको छ कि छैन भनेर बैङ्कले पनि नसोध्ने र ऋण लिनेले पनि भन्ने गरेका थिएनन ।
राष्ट्र बैङ्कले २० प्रतिशत इक्विटी नभएमा र उधारोलाई आधार मानेर कर्जा नदिन बैङ्कलाई सर्कुलर जारी गरे पछि पनि कर्जाको मागमा कमी आएको एक बैङ्कका अध्यक्षले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । ‘स्टकलाई आधार मानेर ऋण दिन सकिने तर, उधारोलाई आधार मानेर ऋण दिन सक्दिैन्,’ ती अध्यक्षले भने, ‘त्यही भएर कर्जाको माग घटेको हो ।’
राष्ट्र बैङ्कले २० प्रतिशत इक्विटी नहुनेलाई कर्जा नदिन गरेको निर्देशन सही भए पनि उधारोलाई इक्विटीको रुपमा मान्नुपर्ने ती अध्यक्षको भनाइ छ । किनभने उद्योगी वा व्यापारीले नगद हालेर उधारो दिएको हो । त्यसैले उधारोलाई मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
व्यवसाय गर्नेले २० प्रतिशत इक्विटी हाल्नुपर्ने भन्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन एकदमै सही भएको ती अध्यक्षको भनाइ छ । आफ्नो पुँजी विनै व्यवसाय गर्दा भोली व्यवसाय असफल भएमा व्यापारी सडकमा आइपुग्ने अवस्था हुन्छ ।
यदि आपूmले २० प्रतिशत लगानी गरेको अवस्थामा ‘ओभर ट्रेडिङ’ पनि नगर्ने उनको भनाइ छ । २० प्रतिशतसम्म घाटा भयो पनि उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैङ्कले उक्त व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कको उक्त निर्देशनपछि बैङ्कमा ऋण माग्नेको सङ्ख्यामा कमी अएको एक वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अघिकृतले बताए । ‘ऋण लिनका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता पुगेन’ ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘२० प्रतिशत इक्विटी राख्नुपर्ने जुन प्रावधान छ, त्यो धेरै जसो व्यवसायीले पुर्याउन सकेनन् ।’
यसअघिसम्म बैङ्कले मागेअनुसार धितो बुझाउने र चाहेजति ऋण लिने र दिने प्रचलन थियो । त्यो बेला कर्जाको माग पनि बढी नै हुन्थ्यो । तर, अहिले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कर्जाको माग कम भएको अर्का एक सीईओले बताए ।
एकातिर व्यापारीको मनोबल गिरेको, घाटाको व्यालेन्ससीटलाई हेरेर ऋण दिन नसकिने, उधारोलाई इक्विटी नमान्ने र २० प्रतिशत इक्विटी नभए कर्जा दिन नमिल्ने भएकाले माग घटेको बैङ्करहरु बताउँछन् । जलविद्युत आयोजनाको लगानीकर्ताहरुले इक्विटीमा झेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उधारोलाई इक्विटी किन नमान्ने ?
मानौ, कोही व्यापारीले १ करोड रुपैयाँ व्यापारमा हाल्यो । त्यो १ करोडले बैङ्कसँग ४ गुणासम्म ऋण लिन पाइन्छ । अर्थात ४ करोडसम्म ऋण लिन सकियो । ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर व्यापार पनि सुरु गर्यो । बजारमा सबै समान क्यासमा बिक्री हुन्छ भन्ने हुँदैन । उधारो दिनैपर्छ ।
किनभने हाम्रो बजार उधारोमा धेर चल्छ । यसरी त्यो व्यापारीले एक करोड रुपैयाँसम्म बजारमा उधारो दियो । उधारो भनेको व्यापारीको पुँजी नै हो । हो त्यो पुँजीलाई पनि इक्विटी मानेर ऋण दिनुपर्छ भन्ने व्यापारीहरु बताउँछन् । फेरी राष्ट्र बैङ्कले स्टकलाई इक्विटी मानेर ऋण दिनु भनेको छ ।
