काठमाडौं। वर्ष २०८० बैंकिङ क्षेत्रका लागि अन्य वर्षहरुको तुलनामा निकै उचारचढावमा रह्यो। वर्षको सुरुदेखि नै आर्थिक मन्दीको प्रभाव बैंकहरुको कर्जाको विस्तार र असुलीमा पर्दा बैंकहरु २०८० सालभर नै तनावपूर्ण अवस्था झेले।
अघिल्लो वर्षदेखि नै समग्र अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीलाई बैंकिङ क्षेत्रको तर्फबाट व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई दिएको सहुलियतको चपेटामा पनि बैंकहरु परे। राष्ट्र बैंकले बैंकहरु अक्रामक कर्जा असुलीमा नजाओस् भनेर नै चैत मसान्तसम्म १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर कर्जाको पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसले गर्दा बैंकहरु कर्जा रिकोभरी लक्ष्यअनुसार गर्न सकेका छैनन् भने कर्जामा जोखिम व्यवस्थापनबापत प्रोभिजनसँगै निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) समेत बढेको छ। अधिकांश बैंकहरुको एनपिएल ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ।
वर्ष २०८० बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक भए पनि कर्जा लगानी अपेक्षित रुपमा भएन। निक्षेप ब्याजदर घट्दै जाँदा पनि कर्जा लगानी नहुँदा बैंकहरुको सञ्चालन खर्च अत्याधिक बढेको छ।
तनावका घटना
अघिल्ला वर्षदेखि नै तनावमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई २०८०मा थप तनावपूर्ण बनाउन बैंकका सिइओ प्रक्राउ घटना सहयोगी बन्यो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले तत्कालीन सेञ्चुरी कर्मसियल (हाल प्रभु) बैंकका सिइओ, डिसिइओलगायत पूर्व र बहालवाला ११ जना कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सेञ्चुरीले देउराली सहकारीलाई धितो मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा दिएको भन्दै छानबिनको लागि कर्जा प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीलाई १५ दिन थुनामा राखेको थियो। यसका लागि सम्रग बैंकिङ क्षेत्र नै तनावपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिनु पर्यो भने, आरोपित भनिएका बैंकरहरु अझै पनि छानबिनको नाममा दैनिक प्रहरीसमक्ष हाजिरीमा गरिरहेका छन्।
साथै, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यता विवादमा सर्वोच्च अदालतले समयमै निर्णय नदिइ बेलाबेलामा पेसी तोकिरहँदा उनलाई यो वर्ष भरि नै झस्काइ रह्यो।
गभर्नरको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्नसँगै केही बैंकका तल्लो तहदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको शैक्षिक योग्यतामा सिआइबीले छानबिनदेखि कारबाहीसम्म यही वर्ष गरेको छ।
यता, सेयर लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रले यो वर्ष भरी नै सेयर धितोको सीमा फुकुवा नगरेको र कर्जाको ब्याजदर नघटाउएको आरोप लगाइ रहे। लघुवित्तका ऋणीको आन्दोलनले सिंहदरबारसँगै राष्ट्र बैंक घेराउसम्म गरेको वर्ष २०८० लाई लिइन्छ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाको सम्वनय लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा भएको समस्या समाधानका लागि अध्ययन सम्पन्न भएर अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरुमा यही वर्ष नै काम सुरु गरिएको छ।
यस वर्ष बैंकविरुद्ध मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई देशव्यापीरुपमै आन्दोलन चलाए। प्रसाईले २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मिनाहको नारा लगाउँदै सडक आन्दोलनदेखि सिंहदरबार, राष्ट्र बैंक घेराउसम्म गरिरहे।
प्रसाईंले विभिन्न जिल्लाका लघुवित्त संस्थाका ऋणीलाई ऋण मिनाहको प्रलोभन देखाएर राजधानीमा ल्याएर अन्य एजेण्डामा पनि वर्ष २०८० मा आन्दोलन गरे। साथै, वर्ष २०८० मा एनआइसी एशिया बैंकले ५० वटा शाखा बन्द गर्ने लगायतका विषयले पनि उच्च चर्चा बटुल्नुका साथै, त्यसको प्रभावले बैंकबाट साना तथा ठूला निक्षेपकर्ताले निक्षेप झिक्ने काम समेत गरे। यसबीच संसदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) तेस्रो संसोधनको लागि पेस गरिएको छ।
वर्ष २०८० सालका मुख्य वित्तीय सुचांकको मूल्यांकन
तरलताः गत बैशाख १ गते बैंकिङ प्रणालीमा ४६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ तरलता मौज्दात थियो। जुन गत चैत २४ गतेसम्म १ खर्ब ३० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यसबीच अर्थमन्त्रालयले स्थानीय कोषको पैसाबाट ६० प्रतिशत निक्षेपका गणना गरिएको ९६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुबाट फिर्ता लिएको थियो। एक वर्षबीचमा बैंकिङ प्रणालीमा ८४ अर्ब रुपैयाँ बढी तरलता थप भएको हो।
निक्षेप संकलनः गत बैशाख १ गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा कुल ५४ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निक्षेप मौज्दात थियो। जसमा वाणिज्य बैंकहरुको ४८ खर्ब ८ अर्ब ९० करोड, विकास बैंकहरुको ५ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड र वित्त कम्पनीहरुको १ खर्ब ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका हुन्।
२०८० चैत २४ गतेसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीमा कुल ६१ खर्ब २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप मौज्दात छ। जसमा वाणिज्य बैंकहरुमा कुल ५४ खर्ब ८ करोड ४५ करोड, विकास बैंकहरुमा कुल ५ खर्ब ९२ अर्ब ७१ करोड र वित्त कम्पनीहरुमा कुल १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका हुन्।
यसबीच बैंकिङ प्रणालीमा कुल ६ खर्ब ६६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कुल निक्षेप थप हुँदा वाणिज्य बैंकहरमा ५ खर्ब ९९ अर्ब ५५ करोड, विकास बैंकहरुमा ५२ अर्ब ११ करोड र वित्त कम्पनीहरुमा १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निक्षेप थप भएको हो।
कर्जा प्रवाहः २०८० बैशाख १ गतेसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले कुल ४८ खर्ब ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। जसमा वाणिज्य बैंकहरुले ४२ खर्ब ८७ अर्ब ६३ करोड, विकास बैंकहरुले ४ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड र वित्त कम्पनीहरुले ८९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।
चैत २४ गतेसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले कुल ४८ खर्ब ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमा वाणिज्य बैंकहरुले ४२ खर्ब ८७ अर्ब ६३ करोड, विकास बैंकहरुले ४ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड र वित्त कम्पनीहरुले ८९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। यसबीच वाणिज्य बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड, विकास बैंकले ३३ अर्ब ३५ करोड र वित्त कम्पनीहरुले ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ५२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह भएको हो।
बैंक ब्याजदरः वर्ष २०८० मा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुमा निक्षेप र कर्जा तर्फकै ब्याजदरमा उच्च उतार चढाब रह्यो। २०८० बैशाखमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको औषत निक्षेप ब्याजदर ८.०८ प्रतिशत र कर्जाको १०.२७ प्रतिशत रहेको थियो। २०८० फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा निक्षेपको औषत ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत र कर्जाको औषत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत पुगेको छ। यसबीच निक्षेपको औषत ब्याजदर १.३४ प्रतिशत बिन्दुले घट्दा कर्जाको औषत ब्याजदर ०.५१ प्रतिशतले थप भएको हो।
अन्तर बैंक ब्याजदरः यो वर्षभरी बैंकहरुमा प्रयाप्त तरलता हुँदा बैंकहरुले आपसी सापटी कारोबार समेत थोरै गर्दा अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर समेत घटेको देखिन्छ। गत बैशाख एक गते बैंकहरुले ७ प्रतिशत माथिसम्मको ब्याजदरमा अन्तर बैंक कारोबार गरेका थिए। चैत २४ गतेको तथ्यांकअनुसार बैंकहरुले ३ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर कायम गरेर अन्तर बैंक सापटी कारोबार गरेका छन्। यसबीच अन्तर बैंक ब्याजदर ४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो।
कर्जा निक्षेप अनुपातः राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकहरुले ९० प्रतिशत सिडी रेसियो कायम गरेर कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ। बैंकहरुमा प्रयाप्त लगानी योग्य रकम हुने तर, कर्जाको माग नहुने अवस्थाले बैंकहरु कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा वर्ष भरी नै सहज अवस्थामा रहे। २०८० बैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीको औषत सिडी रेसियो ८४.८८ प्रतिशत हुँदा वाणिज्य बैंकहरुले ८४.९७ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ८४.०७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ८४.६८ प्रतिशत सिडी रेसियो कायम गरेर कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
नयाँ कर्जाको माग नहुने र निक्षेप परिचलन हुन नसक्दा गत फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको औषत सिडी रेसियो ८०.१ प्रतिशत कायम छ। जसमा वाणिज्य बैंकहरुले ७९.८१ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ८२.४४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ७७.१६ प्रतिशत औषत सिडी रेसियो कायम गरी व्यवसाय गरेका हुन्।
एनपिएलः नयाँ कर्जा प्रवाह नहुने र पुरानो कर्जा असुलीमा समेत समस्या हुँदा २०८० साल बैंकिङ क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा थप गर्ने वर्ष जस्तो बनेको देपिखन्छ। गत बैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको औषत एनपिएल ३.३४ प्रतिशत थियो। जसमा वाणिज्य बैंकहरुको ३.२३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ३.४० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ८.१९ प्रतिशत औषत एनपिएल कायम थियो। जुन फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्त कम्पनीको औषत एनपिएल ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ। जसमा वाणिज्य बैंकहरुको ३.६३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ३.६३ प्रतिशत विकास बैंकहरुको ३.६१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ९.१८ प्रतिशत औषत एनपिएल पुगेको छ।
पुँजीकोषः साल २०८० लाई बैंकहरुमा पुँजीकोष दबाव रहेको वर्ष समेत भन्दा फरक पर्ने देखिन्न्। यो वर्ष ३ वटा वाणिज्य बैंक र २ वटा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्न सकेका छैनन्। यसबीच बैंकहरुको औषत पुँजीकोष समेत घट्दै गएको देखिन्छ। गत बैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीको औषत प्राथमिक पुँजीकोष १०.१६ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष १२.९९ प्रतिशत कायम थियो। जुन पुस फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा प्राथमिक पुँजीकोष ९.६० र कुल पुँजीकोष १२.३६ प्रतिशत कायम छ।
नियामकीय सहजीकरणः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले वर्ष २०८० मा विभिद् नीति निर्देशनहरु संसोधन परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै नीतिगत सहजिकरण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले असल वर्गको कर्जामा १.३ प्रतिशतको प्रोभिजनलाई १.२३ प्रतिशत, ५ करोड रुपैयाँसम्मको सबै कर्जालाई पुनसंरचना र पुनरतालिकीकरण, घर जग्गा, सवारी साधान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारित औषतमा संशोधन गरिएको छ।
साथै, लघुवित्तको ऋणलाई पहिलो पटक पुनसंरचना र पुनरतालिकीकरणको सुविधा, सेयर धितो कर्जाको सीमामा परिमार्जन, बैंकलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सहुलियत, बैंकका कर्मचारीलाई सर्टिपिकेशन कोर्स, दुई ऋणीबीच कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत बढी अन्तर राख्न नपाइने, ५० लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप राख्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य, जमानकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न ३ महिना कुर्नुपर्ने, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत स्थायी तरलता, निक्षेप संकलन, नीतिगतदरको सीमा संसोधन र पुँजीकोषलाई सहजिकरण गर्न १ करोड रुपैयाँसम्मको रेगुलेटरी रिजर्भ रिटेल पोटफोलियोला २ करोड बनाइएको छ।
डिजिटल बैंकिङको फड्को
वर्ष २०८० लाई समग्र बैंकिङ क्षेत्रको लागि तनावपूर्ण वर्ष भनिरहँदा यही वर्ष डिजिटल बैंकिङले भने सकारात्मक फड्को मारेको देखिन्छ। सरकार र राष्ट्र बैंकले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणलाई सार्थक बनाउँन गरेको नीतिगत सहजीकरणले प्रायः व्यक्ति नगद रहित कारोबारतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। जसको पुष्टि वर्ष २०८० को फागुन मसान्तसम्म भएको ‘क्यूआर कोर्ड स्क्यान’ को तथ्यांकले गर्छ।
वर्ष २०७९ चैत मसान्तसम्म ७६ लाख ४४ हजार ७ सय ९१ पटक क्यूआर स्कान गरि २२ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका थिए। २०८० फागुन मसान्तसम्म फागुन मसान्तसम्म १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ८ सय ७७ पटक क्यूआर स्क्यान गरी ४२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। यसबीच क्यूआर स्क्यान ६६ लाख ४७ हजार पटक बढी हुँदा कारोबार समेत १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले थप भएको हो।
यस्तै, २०७९ चैत मसान्तसम्म इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १७ लाख ९८ हजार ८ सय ६६, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ४ लाख ३४ हजार ३१ जना र मोबाइल वालेट प्रयोगकर्ता १ करोड ७५ लाख ६० हजार २ सय ५३ जना थिए। २०८० फागुन मसान्तसम्म इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १८ लाख ७४ हजार ९ सय ८२ जना, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ३७ लाख ८३ हजार ३ सय ८९ जना र मोबाइल बालेट प्रयोगकर्ता २ करोड १६ लाख ३३ हजार ६ सय १ जना रहेका छन्।
