काठमाडौं। व्यापार विस्तारमा नियामकीय नीति बाधक बन्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक नीतिगत सहजीकरणमा सकारात्मक देखिएको छ। विदेशी निर्यातकर्ताले माग्ने आफ्नै देशको मुद्राको भुक्तानीमा अस्पष्ट नीति भएपछि त्यसमा सहजीकरण गर्ने सोच राष्ट्र बैंकले बनाएको हो।
पछिल्लो केही समय यता विभिन्न देशले स्थानीय मुद्रामै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कारोबार गर्न थालेका छन्। चीन, जापान, हङकङ, सिंगापूरलगायत देशले नेपालमा सामान पठाउन स्थानीय मुद्रामै प्रतीत पत्र र अग्रिम भुक्तानी माग्न थालेका छन्। तर, राष्ट बैंकले भारतबाहेक जुनसुकै देशबाट सामान आयात गर्दा पनि अमेरिकी डलरमै एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भारतबाट सामान आयात गर्न भने राष्ट बैंकले भारतीय मुद्रा (भारु) मा एलसी खोल्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्राबाहेक अन्य देशको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा केही नबोलेका कारणले बैंकहरुले डलरमै एलसी खोल्ने र डलरमै भुक्तानी गरिरहेका छन्। यसले गर्दा विदेशी निर्यातकर्ताले नेपालबाट पठाएको ‘पेमेन्ट रिजेक्ट’ गर्दै ‘अडर क्यानसिल’ गर्न थालेको समचार क्यापिटल नेपालले यसअघि नै प्रकाशित गरेको छ।
नेपालका अधिंकास उद्योगी व्यापारीले तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थहरु भारत र चीनबाटै आयात गर्छन्। त्यसरी आयात गरिने वस्तुको भुक्तानी बैंकमार्फत हुने गर्दछ। तर, अन्य मुलुकबाट आयात भएको हकमा अमेरिकी डलर प्रयोग गरिए पनि कतिपय मुलुकले आफ्नै मुद्रा मात्र प्रयोग गर्न स्थानीय व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गर्ने राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख तु्लसीप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भारतबाहेक अन्य देशमा एलसी खोल्न नपाउने भनेको छ÷छैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीति छैन भन्दै डलरमै एलसी खोल्दा भुक्तानीलाई समस्या भएको भए राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्न समस्या छैन।’
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारमा नीतिगत सहजीकरण गर्दा सम्बन्धित समस्याबारे प्राप्त गुनासो र सुझावको आधारमा गर्ने हुँदा समस्या भएका नेपाली आयातकर्तालाई राष्ट्र बैंकमा समस्याबारे गुनासो गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
नेपाली बैंकले खोलेको एलसीमा सम्बन्धित देशका बैंकको जमानत चाहिन्छ। जमानत स्वीकार गर्दा नै त्यहाँको बैंकले त्यही देशको मुद्रामा मात्रै जमानत बस्न थालेको छ। यता नेपाली बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा अमेरिकी डलर मात्रै उल्लेख भएको भन्दै अन्य मुद्रामा एलसी खोलेका छैनन्।
पछिल्लो समय खासगरी रुस–युक्रेन युद्धपछि रुसले आफ्नो देशबाट सामान खरिद गर्दा रुसी मुद्रा मात्र प्रयोग गर्न भनेको थियो। त्यसपछि अन्य मुलुकहरुले पनि आफ्नै देशको मुद्रा प्रयोग गर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले आफ्नो अस्पष्ट नीतिमा सहजीकरण गरेर व्यापार विस्तारमा सहयोग गर्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधर बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले ५० हजार डलर भन्नु भन्दा डलर वा अन्य परिवत्र्य मुद्रामा प्रतीतपत्र वा अन्य माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा बेनिफिसियरीलाई अन्य परिवत्र्य मुद्रामा भुक्तानी गर्नको लागि बाधा पुग्ने छैन भनेर एउटा परिपत्र जारी गर्न सक्छ,’ चेम्बरका उपाध्यक्ष तुलाधरले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘उक्त परिपत्रमा यसरी परिवत्र्य मुद्रामा एलसी खोल्न वा अग्रिम भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृत लिनुनपर्ने व्यवस्था समेत गरिनुपर्यो।’
तुलाधरका अनुसार पछिल्लो समय चीन, जापान, हङकङ, सिंगापूरलगायत केही देशले अमेरिकी डरलको भुक्तानीलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। जसले गर्दा नेपालका उद्योगी व्यापारीहरुलाई आवश्यक वस्तु तथा सामान आयात गरेर व्यापार विस्तार गर्न अप्ठ्यारो भएको छ।
