काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रको विकास र क्रियाशिलताबिना आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औं वार्षिक साधारणसभा समारोहमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै उनले देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान उच्च रहेको बताए। सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रुपमा मात्र नहेरी प्रमुख हिस्सेदारकै रुपमा व्यवहार गर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री भण्डारीले सरकारले नेपालमा उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत विषयलाई नीजि क्षेत्रको सल्लाह, सुझाव तथा समन्वयका माध्यमबाट शीघ्र अगाडि बढाउन चाहेको उनले उल्लेख गरे। 'आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन तथा आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिने, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभक वस्तुको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेजस्ता सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले गर्दै आएको साझेदारी प्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु,' उनले भने। मन्त्री भण्डारीले आगामी वैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई सफल पारी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रबर्द्धनमार्फत अर्थतन्त्र बलियो बनाउन अहोरात्र खटिनुपर्ने बेला आएको पनि बताए। उद्योग मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सक्रिय भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।
मन्त्रालयले लगानी सहजीकरण तथा प्रवर्द्धनमा बल पुग्ने गरी कानुनहरुको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको पनि जानकारी गराए। 'आज व्यापार घाटा चुलिँदो छ, युवा श्रम शक्ति रोजगारीका लागि विदेशिने प्रवृत्ति बढेको छ, उद्योग क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदानमा संकुचन आएको छ, मुलुकभित्रै उत्पादन हुन भने कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित वस्तुको आयात बढ्दो छ, यो अवस्थालाई परिवर्तन गरी देशमा उद्योगमा व्यावसायिक अवसरको सिर्जनामार्फत\ रोजगारी तथा गरिबी हटाउन हामीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा रहेका बाधा व्यवधान हटाइ गतिशील निजी क्षेत्रको विकास गर्नु पर्दछ।'
उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन एकीकृत भई लाग्नुपर्नेमा मन्त्री भण्डारीको जोड थियो। 'नीति निर्माणमा मात्र होइन नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि नीति अनुरुपका कानुनी तथा कार्यगत व्यवस्था सहितको कार्यान्वयन गर्न योजना बनाउन हामी निजी क्षेत्रसँग कार्यात्मक र प्रभावकारी समन्वय र आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध छौँ,' उनले भने। सरकारले औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, व्यापार लजिष्टिक नीति, स्टार्ट अप नीति, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन नीति, आपूर्ति नीति, बौद्धिक सम्पत्ति नीतिलगायत नीतिको समयानुकूल निर्माण तथा पुनरावलोकनमार्फत गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहेको उनको भनाइ थियो।
