काठमाडौं। पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा २०८० साल बजेट अभावले शिथिल देखिएको छ। २०७९ बाटै भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरुले साउनमा सडक विभाग र सिँचाइ विभागमा धर्नासमेत दिए। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी पाउनुपर्नेसहित ९ बुँदे माग गर्दै व्यवसायीहरु आन्दोलनमा थिए।
जसमध्ये हालसम्म एउटा मात्रै ‘म्याद थप’सम्बन्धी माग सम्बोधन भएको छ। गत वर्षको भुक्तानी लगभग प्राप्त गरे पनि चालू आर्थिक वर्षमा गरेको काममा भने व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरु वर्षभरी नै आयोजना कार्यालय र मन्त्रालयमा धाउन बाध्य भए।
बजेट अभावका बावजुद २०८० समग्र पूर्वाधार क्षेत्र निराशाजनक रहेन। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यातका लागि सम्झौता, सुरुङमार्गमा आशाका किरण बढ्दै गएको, नयाँ प्रविधि सुरुवात हुनुजस्ता विषय सकरात्मक देखिएका छन्। तर, संखुवासभालगायत केही जिल्लाका जलविद्युत आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याउनु, विद्युत क्षेत्रमा डेडिकेटेड र ट्रङलाइन विवाद देखिनु केही नकारात्मक काम पनि देखिए। त्यस्तै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर धरहरा उद्घाटन नहुनु र सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको परियोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ।
रानीजमरा बिजुली र मूलनहरमा पानी
२०८० साल सुरु भएसँगै सिँचाइ आयोजनाको क्षेत्रमा सफलताको नयाँ ईँटा थपियो। निर्माण सुरु भएको १३ वर्षपछि २०८० वैशाख २५ बाट राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाले मूल नहरमा पानी पठाउन थाल्यो।
सोही आयोजनाले फेरि पुस २१ देखि ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ। उक्त विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा समेत जोडिइसक्यो। तर, सरकारसँग सिँचाइका आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली प्रयोग गर्ने मोडालिटी नहुँदा विद्युतबाट भएको आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगेको छैन।
‘सिग्नेचर ब्रिज’
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिकहरले नयाँ–नयाँ प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। सोहीक्रममा जेठ १९ गते नेपालमैपहिलो पटक पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नरायाणी नदीमा‘सिग्नेचर ब्रिज’निर्माणको ठेक्का सम्झौता भयो।
सडक विभाग अन्तरगतको पुल महाशाखा र तुँदी कन्ट्रक्सन बीच भएको उक्त सम्झौताले सडक पुल निर्माणमा नयाँ आशाको किरण फैलाएको छ। यद्यपि प्राविधिकहरुका अनुसार नारायाणीमा बनाउन लागिएको पुललाई पूर्णत सिग्नेचर ब्रिज भन्न मिल्दैन।
तर, सिग्नेचर प्रकृतिकै पुल भएकाले नेपालमा सिग्नेचर ब्रिजका रुपमा परिचित छ।सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनी तुँदी कन्ट्रक्सनले पुलको डिजाइनपुल महाशाखालाई बुझाएको थियो।महाशाखाले डिजाइनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्रै निर्माण कम्पनीले सिग्नेचर पुल निर्माण सुरु गर्छ।
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग
करिब १८ महिना लगाएर गरेको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे रिपोर्ट भारतले २०८० जेठमा नेपाललाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल भारत भ्रमणमा जादा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रले रेलमार्गको रिपोर्ट नेपाललाई बुझाइएका हुन्।
भारतको कोंकण रेलवेले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे गरेको थियो। उक्त रिपोर्टमा आफ्ना सुझाव पठाउन भारतले आग्रह गरेको छ। तर, रिपोर्ट प्राप्त गरेको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि नेपालले आफ्नो आधिकारीक सुझाव दिन सकेको छैन।
बर्दिवास मेडिकल कजेल
मधेश प्रदेशमा निर्माण गर्न लागिएको बर्दिवास मेडिकल कजेलको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। २०७८ फागुनमा वन क्षेत्रमा अस्पताल बनाउन नहुने भन्दै वन संरक्षणकर्मीले मुद्दा हालेका थिए।
पटक–पटक फैसलाको म्याद सरेर २०८० जेठ २९ मा सर्वोच्च अदालतले अस्पताल बनाउन नरोक्नु भनि फैसला गरेको थियो। सार्वेच्चको फैसलासँगै करिब डेढ वर्षदेखि रोकिएको मेडिकल कलेज निर्माणले गती लिएको छ।
मेलम्ची
बाढीले क्षति पुर्याएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ हेडवक्र्स बनाउन ४ अर्ब लाग्ने एसियाली विकास बैंकको भौगर्भिक अध्ययनले देखाएको छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदन पनि एडिबिले २०८० मै नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो।
रिपोर्ट प्राप्त गरेसँगै खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची मर्मत र दोस्रो चरण (याङग्री र लार्के खोलाको काम)कालागि करिब ३१ रुपैयाँ ऋण लिने तयारी थालेको छ।
त्यस्तै फागुन ६ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले ३ जना पूर्वसचिव र ३ जना विदेशीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले आइतबार पूर्वसचिवहरु सञ्जय शर्मा, भीम उपाध्याय र गजेन्द्र ठाकुरसहित १८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
१८ जनामध्ये १५ जना नेपाली र आयोजनाको परामर्शदाता टोलीका ३ जना विदेशी छन्।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङ, कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलसहित १५ नेपाली र परामर्शदातासहित तीन विदेशीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
रुद्र सिंह तामाङ अध्यागमन विभागका बहालवाला महानिर्देशक थिए। यद्यपि हाल उनी निलम्बनमा परिसकेका छन्। १८ जनाबाट कुल ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख ४ हजार रुपैयाँ विगो दावी गरिएको छ।
ग्रीन हाइड्रोजन
सरकारले माघमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० जारी भएको छ। उक्त नीतिले बिजुली सस्तो बनाएर पेट्रोलियम पदार्थ उपयोगलाई घटाउँदै लैजाने नीति अनुशरण गरेको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन २०८० पनि जारी भएको छ। खरिद नियमावली संशोधन भएसँगै आयोजनाहरुमा ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खुलेको छ। साथै संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद थपको अधिकार पनि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाइ प्रदान गरिएको छ।
त्यसअघि २०८० असार २१ मा सरकारले म्याद थपसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गरेको थियो। तर, उक्त आदेश प्रष्ट नभएको भन्दै कर्मचारीहरुले आयोवजनाको म्याद थप गर्न मानेका थिएनन्। सोहीकारण १३औं संशोधन गरिएको हो।
संशोधनको सूचना फागुन २१ को राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ। खरिद नियमावली संशोधन भएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
विद्युत प्राधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन (आइपिओ) जारी गर्नस्वीकृति पाएको छ। माघ १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई उक्त अनुमति दिएको हो।
यद्यपि आइपिओ जारी गर्न धितोपत्र निष्काशन नियमावली २०७३ अनुसार अघि बढ्नुपर्छ। तर, प्राधिकरणले उक्त नियमावलीको प्रक्रिया पुरा नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट समहति लिएकाले धितोपत्रको नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
एमसिए नेपाल
नेपालमा महत्वपूर्ण रुपमा लिइएको मिलेनिय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना अन्तरगत निर्माण गर्न लागिएको प्रसारणलाइन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द भएको छ। २०७९ मंसिर १२ मा आह्वान भएको ठेक्का २०८० असोज २६ मा रद्द भएको थियो।
आयोजना कार्यालयको लागत अनुमानभन्दा निर्माण कम्पनीले बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द भएको हो। एमसिए नेपाल डिजाइन परिमार्जन गरी पुनः ठेक्का आह्वानको तयारीमा छ। साथै भदौ १३ बाट एमसिसी परियोजनाले नेपालमा काम गर्ने दिनगन्ति सुरु भएको छ।
सुरुङका लागि स्वर्णिम वर्ष
२०८० साल पूर्वाधारको क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो सुरुङ निर्माणका देखिएको छ। सुरुङ ब्रेक थ्रु (छिचोल्न) र ब्रेक थ्रु नभएपनिसुरुङ निर्माणको तिव्रता राम्रो देखिन्छ।
चैत १८ मा १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको छ। तनहुँ जलविद्युत आयोजना ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५को सीमाना भएर बग्ने सेती नदीको पानीलाई प्रयोग गरी निर्माणाधीन छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सनमा पनि १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। २०७९ असोज २८ बाट सुरुङ खन्न सुरु भएको थियो। २०८० सालमा अधिकांश सुरुङ खनिएर ब्रेक थ्रुको चरणमा पुर्याइएको छ। यद्यपि ब्रेक थ्रु हुन २०८१ वैशाख अन्तिम वा जेठ लाग्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै सडक सञ्जालमा आधुनिक रुपमा खनिएको काठमाडौं धादिङ जोड्ने नागढुंगा–नौविसे सुरुङमार्ग पनि ब्रेक थ्रुको चरणमा पुगेको छ। जापानिज कम्पनी ‘हाजमा एन्डो कर्पोरेसन’ नागढुंगा सुरुङमार्गको लम्बाइ २६ सय ६६ मिटर छ। यसमध्ये अब २ मिटर मात्रै खन्न बाँकी छ।
ब्रेक थ्रु २०८१ वैशाख ३ मा राखिएको आयोजनाले जनाएको छ।नागढुंगा सुरुङकै ‘इभ्यालुयसन टनेल भने सन् २०२३ अगस्ट ७(२०८० साउन २२) मा ब्रेक थ्रु भइसकेको छ।
पाल्ला जिल्लाको सिद्धबाबा क्षेत्रमा पनि सुरुङ खन्ने काम २०८० बाट सुरु भएको छ। सन् २०२२ मार्च ९ मा ठेक्का सम्झौता भएर २२ मार्च २०२७ मा सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले १ हजार १२६ मिटर लम्बाइको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ७ अर्ब ३४ करोड सम्झौता गरी काम अगाडी बढाएको छ। सम्झौता गत वर्ष भएपनि निर्माण कम्पनीले डिजाइन बनाएर सुरुङ खन्न भने २०८० दशैपछि मात्रै सुरु गरेको थियो।
त्यस्तै काठमडौैं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा ५ वटा सुरु निर्माण हुँदैछन्। जसमध्ये लेनडाँडा ब्रेक थ्रुको नजिक छ भने धेद्रे र महादेवडाँडाको सुरुङ खन्ने काम तिव्र गतिमा भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। बाँकी २ वटा सुरुङको ठेक्का प्रक्रिया चलिरहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा २०८० औसत देखिएको छ। भारतमा १० वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सम्झोता भएको छ। पुस १९ मा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेसँगै विद्युत व्यापारका लागि थप सहज हुने बताइएको छ।
गत असार १ र २ गते पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा क्षेत्रमा गएको बाढीले ३१ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। उक्त बाढीमा परी २८ जना बेपत्ता भएको छन्। बेपत्तामध्ये १८ जना सुपरहेवा पावर कम्पनीका कामदार हुन्।
यद्यपि केहीको लास भेटिएपनि अझै मानिस बेपत्ता छन्। सोही बाढी खोला किनार छेउको १ हजार रोपनी बढी खेत बगाएको थियो।
त्यस्तै डेडिकेटेड र ट्रङलाइन विवादले २०८० विद्युत व्यवसायको क्षेत्रमा थप धरासायी बनेको छ। उद्योग व्यवसायीले महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुसमा बिजुली कटौती गरेको थियो।
तर, उद्योगीहरु आफुले नियमअनुसार महसुल बुझाउँदै आएको दाबी गर्दै विरोधमा उत्रिए। प्रधिकरण र उद्योगी बीचको उक्त समस्या समाधान गर्न पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्न्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले हालसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन
पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनः निर्माण पनि यहि वर्ष सकिएको छ। २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको मूल भवन पुनःनिर्माण भएपछि २०८० मंसिर ६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पहिलेकै ठाउँमा सारिएको हो।
त्यस्तै प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूका लागि ललितपुरस्थित भैंसेपाटी सैंबुमा रहेको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय पनि यहि वर्ष हस्तान्तरण भएको थियो। २०७६ असोज २७मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलन्यास गरेको आवास २०८० भदौ १० मा प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहालले हस्तान्तरण गरेका हुन्।
तर, सर्वाधिक चासोमा रहेको धरहरा पुनःनिर्माण भने सर्वसधारण्का लागि हालसम्म खुल्न सकेको छैन। २०७९ कै दशैबाट खुलाउने हल्ला गरिएपनि २०८० साल बित्ददासम्म खुल्ला गरिएको छैन। यद्यपि सवारी पार्किङ खुल्ला भएको छ भने निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ।
नीजि क्षेत्रको करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सिसामाथि हिँड्न मिल्ने ‘स्काई वाक’ टावर सञ्चालनमा आएको छ। असार १५ बाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको उक्त टावरकाठमाडौंमा नयाँ र भिन्न किसिमको पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा परिचित छ। वन्डर्स नेपाल नाममा संस्थाले ७८.५ मिटर उचाइको २३ तलाको स्काइ वाक टावर बनाएको हो।
समग्रमा हेर्दा २०८० सालमा बजेट अभावले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सरकार जान सकेन। फलस्वरुप विगतमा सुर भएका काम सम्पन्न भएपनि नयाँ काम सुरुवात प्राय शून्य नै छ।
