काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल बैठकले सहकारी ठगीमा संलग्नताको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडान पुनः सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणको विषय संसदीय छानबिन समिति बनाएर टुग्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
‘उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गर्ने काममा संलग्न भएको विषय कांग्रेसले सदनमा उठाइरहेको छ। त्यसको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धानका निम्ति संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरेको छ’, बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने।
बैठकले तत्काल कांग्रेसको मागबमोजिम संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्ने र सरकारले नटेरे सोहीअनुसार रणनीति बनाउने निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट भएको लेखकले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘कांग्रेसको माग सम्बोधन नभए संसद् अवरोधको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। लामिछानेमाथिको छानबिनलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास भए प्रतिनिधिसभा बैठकका काम–कारबाही अवरुद्ध गर्छौं।’
कांग्रेसले संसदीय समितिका बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिन पार्टी सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सदभाव, धार्मिक सहिष्णुता र एकता कायम राख्न सबैलाई आह्वान गरेको लेखकले बताए।
यसैबीच सदन अवरोध खुलाउन पहल गर्दै आएका सभामुख देवराज घिमिरेको आग्रहमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता, प्रतिपक्षी दलका नेताबीच छलफल भएको छ।
सभामुख घिमिरेसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दल नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग सदन सुचारुबारे छलफल गरेका हुन्।
सभामुख घिमिरेले सोमबार संसद् अवरोध हटाउनेबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षीका नेतासँग छलफल गरे पनि सहमतिबिनै बैठक टुंगिएको थियो। कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे प्रतिनिधिसभा अवरोध गरिने जनाउ सरकारलाई दिइसकेको छ।
