पृष्ठभूमि र परिचय
मानव बसोबास क्षेत्र अर्थात् सहर एवं बस्ती हाम्रा आश्रय स्थल हुन्। तीन दशकदेखि विविध सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणले बसोबास प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। नेपाल ग्रामीण सहरी रुपान्तरणको अवस्थाबाट गुज्रिइँदै सहरीकरणमा वृद्धि भएको छ। विश्व मानचित्रलाई हेर्दा देश जति विकसित हँुदै जान्छ, त्यति सहरीकरण वृद्धि भएको पाइन्छ। अर्थात्, ‘सहरीकरण’ विकासको प्रयाय बनेको छ।
परन्तु, नेपालजस्ता विकासशील देशमा भइरहेको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सहरीकरणका थुप्रै दुष्प्रभाव छन्। एकातिर पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रबाट मानिस अवसर अनि सेवा–सुविधा खोजीमा बसाइँ सरेर तराई तथा ठूला सहरी क्षेत्रमा पुग्दा एकातिर ग्रामीण बस्ती रित्तिँदै गएका छन् भने अर्कातिर जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा सेवा–सुविधा र पूर्वाधार आपूर्ति हुन नसक्दा कृषि तथा हरित क्षेत्र अतिक्रमित हुँदै छन्। फलस्वरुप सहर अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र असुरक्षित बन्दै छन्।
यस पृष्ठभूमिमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण राजमार्गको मिलन बिन्दु वा यस आसपासका बस्तीलाई समेटी योजनाबद्ध रुपमा आधुनिक सहरको विकास गर्न ‘नयाँ सहर आयोजना सञ्चालनमा छ।
सरकारबाट विभिन्न मितिमा घोषणा भएका (मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, तराई/मधेस तथा हिमाली पदमार्गमा अवस्थित) नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी र हिमाली सहर गरी जम्मा ५४ सहरहरूको अध्ययन भई नेपाल सरकारको वार्षिक विनियोजित बजेटको परिधिमा रही विकास निर्माण हुँदै छ।
सरकारबाट विभिन्न मितिमा घोषणा भएका (मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, तराई÷मधेस तथा हिमाली पदमार्गमा अवस्थित) नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी र हिमाली सहर गरी जम्मा ५४ सहरहरूको अध्ययन भई नेपाल सरकारको वार्षिक विनियोजित बजेटको परिधिमा रही विकास निर्माण हुँदै छ।
नयाँ सहर आयोजनाले राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ ले औंल्याएको सन्तुलित सहरी विकास नीतिका साथै दिगो विकासका लक्ष्यको बुँदा ११ लाई पनि आत्मसात गरेको छ। साथै, १५औं आवधिक योजनाले यसलाई रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा अंगीकार गरेको छ।
आयोजनाका गतिविधि र हालसम्मको उपलब्धि
सुरुआती वर्षमा अध्ययन गरी सहर छनोट, तिनको योजना तर्जुमा, केन्द्रमा आयोजना समन्वय कार्यालय र १० नयाँ सहरमा आयोजना कार्यालय स्थापना भयो। छनोट भएका सहर क्रमशः पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे–भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, दैलेखको राकम–कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटन रहेका छन्।
यसबीचमा नेपालमा पनि विश्वमा सूचना प्रविधिले ल्याएको अवसरलाई समेटी दिगो र कुशल सेवा प्रवाह गर्न ‘स्मार्ट सिटी’ अवधारणा भित्रियो। आ। व। २०७२÷७३ मा लुम्बिनी, निजगढ र पालुङटारलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकासका लागि अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयलाई थप भयो।
नेपाल सरकार र सहरी विकास मन्त्रालयको विभिन्न मितिको निर्णयबाट मध्यपहाडमा भेरीगंगा उपत्यका (सुर्खेत) र भिंगी (प्यूठान) गरी दुई ठाउँमा नयाँ सहर थप भएको छ। साथै, हुलाकी लोकमार्गमा १० र तराई/मधेसमा ५ नयाँ सहर, अन्य १४ स्मार्ट सिटीको अध्ययन भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।
त्यस्तै, सडक पहुँचसँगै हिमाली पदमार्गमा रहेका बस्तीको मौलिक स्वरुप र वास्तुकलालाई नकारात्मक असरबाट जोगाई पर्या–पर्यटनको लाभ लिने उद्देश्यले १० वटा हिमाली सहरको अध्ययन र विकास हुँदै छ।
यसरी, नयाँ सहर, हिमाली सहर र स्मार्ट सिटीसहित आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा ५४ वटा सहर पुगेका छन्। तीमध्ये २७ नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना, १७ मध्ये १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना र १० हिमाली सहरको बस्ती स्वरुप संरक्षण तथा प्रवद्र्धन योजना तर्जुमा भएको छ।
सरकारको वार्षिक विनियोजित बजेट कार्यक्रमको परिधिमा रहेर यिनको कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसका अतिरिक्त, देशैभरबाट योजनाबद्ध सहर र एकीकृत बस्ती विकासको आकांक्षा सहित यस आयोजनामा सूचीकृत हुन स्थानीय तहबाट ठूलो माग छ।
आयोजनाबाट सुरूमा घोषणा गरिएका १० नयाँ सहरको लागत अनुमान र २०७९÷८० सम्मको खर्चको विवरण देहायअनुसार छः
उल्लिखित तालिका अनुसार १० नयाँ सहर स्थापनाका लागि ३ खर्ब ६९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान तयार भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म ९ अर्ब ६६ करोड २५ लाख खर्च भई २.६१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। आयोजना सुरु भएको १२ वर्षपछि १० नयाँ सहर निर्माणमा लागत अनुमानको तुलनामा वित्तीय प्रगति ०.४८ प्रतिशतदेखि ११.७१ प्रतिशत भएको छ।
नयाँ सहर आयोजना स्थापनाको विगत १२ वर्षमा सहरको गुरुयोजना तर्जुमा, व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा विकासलगायत सहरी (भौतिक, सामाजिक, आर्थिक) पूर्वाधार विकासका काम भएका छन्।
८ नयाँ सहरमा १० वटा जग्गा विकास आयोजना (करिब ४८०० रोपनी) सञ्चालन, सडक, ढल, बसपार्क, हाटबजार, सार्वजनिक पार्क, खेलमैदान, फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थललगायतका विभिन्न १२ प्रकारका सहरी पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन्। नयाँ सहर आयोजनामा अध्ययन भएका प्रतिवेदन अनुसार निर्धारित लक्ष्य र त्यसको कार्यान्वयन यस्तो छः
यी सहरहरू राजमार्गको महत्त्वपूर्ण मिलन बिन्दुमा रहेकाले सबैतिरबाट पहुँचयोग्य छन्। यसले गर्दा सहरी÷ग्रामीण अन्तरसम्बन्ध स्थापना भई ती सहर र पृष्ठप्रदेशको विकास हुँदै छ। स्थानीय जनतामा पनि विकासको उत्साह र आशा जागेको पाइन्छ।
आयोजनाका चुनौती
स्रोत–साधन र लगानी दृष्टिकोणबाट यो योजना प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। आयोजनालाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन कयौं आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन्। चालू नयाँ सहर निर्माण नहुँदै अन्य सहरी आयोजना थप्दै जाने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म आयोजना कार्य अधुरो रहने एवं अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुँदैन। अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति खटाउन सकिएको छैन। आयोजना स्थापनाको ६ वर्षपछि राज्य पुनःसंरचनाअनुसार स्थानीय तह क्रियाशील भए पनि आयोजनाप्रति अपनत्व र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न बाँकी छ।
सहरको संख्या १० वटाबाट ५४ पु¥याए पनि गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको २० वर्ष अवधिको कुल लागत ११ खर्बको अनुपातमा हालसम्म करिब ११ अर्ब (अर्थात् करिब १ प्रतिशत) मात्रै लगानी भएको, स्रोत–साधन÷लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन।
उपलब्ध सीमित स्रोत–साधन पनि छरिएका कारण देखिने गरी रुपान्तरण हुन सकेन। सहर निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, कतिपय सहरमा सहरबासी स्वयंको लगानी हुन सकेको छैन। त्यस्तै, योजनाबद्ध बस्ती विकास र विस्तारका लागि जग्गा विकासको एक मात्रै कानुनी आधार मौजुदा नगर विकास ऐन, २०४५ रहेकोमा उक्त ऐनमा जग्गा पुनर्समायोजन, बसोबास क्षेत्र सुधार, सहरी पुनरुत्थान तथा सम्पदा संरक्षण, उच्च स्तरीय सहरी पूर्वाधारका लागि उपयुक्त जग्गा उपलब्धता एवं लगानी, सबै प्रकारका जग्गाको चक्लाबन्दीबाट जमिनको उत्पादकत्वमा वृद्धि एवं खाद्य सुरक्षा समावेश गर्नु आवश्यक छ। साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनलगायत सहरी विकासका नवीन आयाम र साधन समेटी नयाँ सहरी कानुन तर्जुमा अपरिहार्य बनेको छ।
नयाँ सहरमा २० वर्षभित्र १ लाख मानिस बस्न आवश्यक आधुनिक स् पूर्वाधार विकास गर्ने योजना छ। पूर्वाधारको मुख्य ‘कम्पोनेन्ट’ आवासीय क्षेत्र विस्तार हो। बसोबास व्यवस्थित नभएसम्म १ लाख जनसंख्या राख्ने भनेर अस्पताल, बसपार्क बनाएर हुँदैन। त्यसैले अहिले २०६८ को तुलनामा २०७८ मा कुन सहरमा जनसंख्या घटरबढ भयो, त्यसलाई आधार मान्न सकिन्छ। २ वटा जनगणनाको जनसंख्यालाई तुलना गरेपछि त्यो विवरण प्राप्त हुन्छ। २०६८ को तुलनामा २०७८ मा मध्यपहाडी राजमार्गका ३ वटा सहरको जनसंख्या घटेको देखिन्छ।
गत आव २०७९/८०भन्दा चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाको विनियोजित बजेट १ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटेको कारणले गर्दा घोषणा भएका केही सहरमा बजेट विनियोजन गर्न सकेनौं, अर्थात् बजेट शून्य रहेको अवस्था छ।
आयोजनाको सिकाइ
सहरी योजना र विकास प्रकृयामा जनसंख्यालाई मात्रै प्रमुख आधार मानेर हुँदैन। कुनै ठाउँको भौगोलिक बनाबट हेरेर ‘यहाँ पनि सहर बन्ला, उपयुक्त होला र भनेका ठाउँमा जनसंख्या स्थिर वा अझ बढन सक्ने कुराको आँकलन हुनुपर्दछ। जस्तै, बुर्तिवाङ र राकम–कर्णालीमा भौगोलिक हिसाबले सहर विस्तार गर्ने तथा भविष्यमा दिगो हुने सम्भावना छैन। तथापि २०÷२५ हजार जनसंख्या भएका व्यवस्थित बजार केन्द्र र साना सहर बन्ने सम्भावना भने छ।
अर्कोतर्फ, जनसंख्या बढ्दैमा आकलन नगरी लगानी गरिहाल्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। जस्तो, खोला–किनारामा जनसंख्या बढेको रहेछ भने निकट भविष्यमा अर्को जोखिम निम्तिन सक्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। आयोजनामा बजेट अभाव मात्रै होइन, मानव स्रोतलाई परिचालन गर्न नसकेर विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको यथार्थ पनि छ। यो विषय समेतलाई ख्याल गर्दै जुन स्थानीय तहले नयाँ सहर बनाउन अग्रसरता देखाउँछन्, त्यहाँ प्राथमिकता दिनुपर्ने मैले देखेको छु।
क्षेत्रीय तथा सहरी योजनाकार समाज नेपाल (रुप्सन)को विज्ञ समूहले आयोजनाको मध्यवधि समीक्षा गर्दै छ। त्यसले नयाँ सहर आयोजनासम्बन्धी ठोस रिपोर्ट दिन्छ भन्ने अपेक्षा छ। यसले हामीलाई अघि बढ्न थप सजिलो बनाउने छ।
नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्गत हामीले २०७२ मै सुरु गरेको महत्त्वपूर्ण पक्ष जग्गा विकास हो। व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा विकास आवश्यक हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा पनि ‘ल्यान्डपुलिङ प्रोजेक्ट’ भनेर व्यवस्थित बसोबासका लागि प्रयास भइरहेको हामी देख्न सक्छौं। यो सफल मोडल भएकाले यसको विस्तारित उपयोग हुनुपर्छ।
नयाँ सहर निर्माणको पहिलो प्राथमिकता जग्गा व्यवस्थापन भए पनि त्यसका अनेकौं प्रशासनिक र समन्वयका जटिलताका कारण छिटो÷छरितो रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तथापि, व्यवस्थित बसोबासलाई वास्ता नगरेर गाउँ–गाउँ जोड्न साना सडकको कुरा गर्नु राम्रो होइन।
अर्कोतर्फ, बजेटमा नजोड्दासम्म ल्यान्डपुलिङ फोकसमा नपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो। सोही कारण गत वर्षे बजेट तर्जुमा गर्दा ‘ल्यान्डपुलिङ फोकस’ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौं। आयोजनाको सञ्चालन खर्च र आधारभूत पूर्वाधारको लागि बजेट व्यवस्था गरी अगाडि बढाउन प्रयास भएको छ। ल्यान्डपुलिङ गरौं, त्यहाँका घडेरी बेचेर पूर्वाधार बन्छ भनेर हुँदैन। काठमाडौं उपत्यकामा दिन दुई गुणा रात चार गुणा मूल्य बढेको हुन्छ र सजिलो भएको हो। बाहिर त्यस्तो अवस्था छैन।
त्यसकारण अबको हाम्रो प्राथमिकता जहाँ ल्यान्डपुलिङलाई सहज हुन्छ, मापदण्ड र भवन संहिताको कार्यान्वयन, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अग्रसरता, निजी क्षेत्रको लगानी भइरहेका आदि विषयमा सहज हुने सहरलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने मैले देखेको छु। तर, कुन सहरमा क्रमशः बजेट कम गर्ने, काम नगर्ने वा कार्यालय नै बन्द गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक निर्णयबाट हुन्छ।
निष्कर्ष र अगाडि बढ्ने बाटो
योजनाबद्ध, व्यवस्थित र बसोबास योग्य सहर निर्माण तथा यसको दिगो व्यवस्थापन निरन्तरको प्रक्रिया एवं राजनीतिक विषय हो। यो कुनै एक पूर्वाधार निर्माण जस्तो एकाकी नभई बहुआयामिक हुन्छ। उपयुक्त स्थलीय योजना तर्जुमा, त्यसको रणनीतिक कार्यान्वयनबाट उच्चस्तरीय सेवा–सुविधा वृद्धि, भौतिक विकास र भू–उपयोगको नियमन, एवं निरन्तरको चुस्त व्यवस्थापनबाट मात्रै सुन्दर र समृद्ध सहर बन्न सक्छन्।
त्यस्तै, निकायहरूबीचको समन्वय, एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थापनमा लगानी अर्को पूर्वसर्त हो। सहरमा व्यवस्थित बसोबास, पूर्वाधारका लागि उपयुक्त जग्गा उपलब्ध हुन स्पष्ट दृष्टिकोण, कानुनी प्रावधान, जग्गा तथा वित्तका नवीन उपकरण उपयोग पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ।
१५ औं योजनाले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा घोषित नयाँ सहर आयोजनाको स्थापनाकालीन उद्देश्य अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। यस्तो अवस्थामा योजनाबद्ध र व्यवस्थित सहर÷बस्ती निर्माण गरी सहरीकरणको लाभ लिन, जनसांख्यिक सन्तुलन कायम राख्न, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने आफ्नोपनको विकास मोडल स्थापना गर्नुपर्छ।
युवा आकर्षण गर्न तथा राष्ट्रको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुको विकल्प देखिँदैन। नेपालमा योजनाबद्ध बस्ती विकासको चिन्तन र कार्यान्वयन गर्ने एक मात्रै संस्था नयाँ सहर आयोजना हो। आयोजनाको मध्यावधि समीक्षाबाट कमी–कमजोरी र उपलब्धिको विश्लेषण गरी कानुनी रुपमा अधिकारसम्पन्न, संस्थागत रुपमा सबल एवं स्रोत–साधनयुक्त बनाउदै जानुपर्छ। संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अपनत्व, सहकार्य, समन्वय अभिवृद्धिसहित सम्भावनायुक्त सहरमा केन्द्रित भई सफलताको कथा कोर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारको नयाँ सहर निर्माण अभियानमा समन्वय र सहकार्यका लागि सरोकारवाला निकाय एवं स्थानीय जनतासमक्ष अपिल गर्दछु।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको चैत अंकबाट
