काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय अन्र्तगतका साढे १२ सय आयोजनाहरु अलपत्रमा परेका छन् । विभिन्न समयमा ठेक्का सम्झौता भइ अघि बढेका दुवै मन्त्रालयका ती आयोजना अघि बढ्न नसकेका हुन् । खासगरी पूर्वाधार मन्त्रालयअन्र्तगत सडक तथा पुल लगायतका आयोजना छन् भने प्रदेश र स्थानीय तहबाट अघि बढ्नुपर्ने अधिकांश खानेपानी आयोजना अलपत्र छन् ।
नयाँ संघीय ढाँचा, कर्मचारी समायोजन, कार्यालय स्थापना र तीनओटै सरकार बीच समन्वयन नहुँदा आयोजना वर्गीकरणमै विवाद हुने गरेको छ । संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाका लागि अर्थमन्त्रालयले ससर्तमा बजेट पठाउने गर्छ । तर, प्रदेश भने ती आयोजनामा पुनः संघकै मुख ताक्ने प्रवृत्तीले लथालिङ्ग अवस्थामा छन् ।
एकातिर आयोजना संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार बीच स्वामित्व लिने विवाद कायमै छ भने अर्कोतिर आयोजना अघि नबढ्दा विनियोजन बजेट खर्च हुन सकेको छैन् । चालू आर्थिक बर्षको चौमासिक अवधिमा विनियोजित बजेटको ९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । अहिले सडक र खानेपानी आयोजनाहरु अधिकांश अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।
सडकका ४७७ आयोजना अलपत्र
सडक विभागअन्र्तगतका १२ सय ठेक्का आयोजनाहरु संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेशमा हस्तान्तरण भए । प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका ती आयोजनाहरुमध्ये ४७७ ठेक्काका आयोजना अहिले अलपत्र छन् । त्यसमध्ये ६४० ठेक्काका आयोजना भने प्रदेशले अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
तर, ४७७ ओटा ठेक्काका सडक आयोजनाहरु प्रदेश र संघ अन्तर्गत नभइ अलपत्र परेको पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए । ती आयोजनामा सरकारले लगानी गरिसकेका बहुबर्षे ठेक्काका आयोजना रहेका छन् । यसअघि अर्थ समितिको प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा सचिव कार्कीले अलपत्र ठेक्काका आयोजनामा झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व रहेको बताएका थिए ।
प्रदेशका ६८९ ओटा र संघका ६८ आयोजनामा बजेट अभाव
खानेपानी अन्र्तगत संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ५ हजार ३७ ओटा आयोजनाहरु हस्तान्तरण भएका मध्ये अधिकांश अलपत्र छन् । अधिकांश आयोजना स्थानीय सरकारले अघि बढाउने खालका छन् । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहबाट ६८९ आयोजनाहरु संघमै फर्किएका छन् । जुन आयोजना अघि बढाउन संघले बजेट व्यवस्थापन नगर्दा अलपत्र छन् ।
उक्त आयोजना अघि बढाउन केही प्रदेश इच्छुक रहेको पनि केहीले संघले नै अघि बढाउनुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका छन् । प्रदेशबाट संघमा फकाईएका आयोजनामा सरकारको १० अर्ब रुपैयाँ दायित्व रहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले चालू आर्थिक बर्षमा अघि बढाएको ६८ आयोजनाका लागि बजेट प्राप्त नहुँदा काम अघि बढन् नसकेको जनाएको छ । ती आयोजनाका लागि झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने खानेपानी सचिव माधव बेल्वासेले बताए ।
एउटा कार्यालयले ६ जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यता
गत वर्षदेखि नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मापदण्डका आधारमा योजना वर्गीकरण गरिएको थियो । तर, नयाँ सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा खानेपानी कार्यालय र कर्मचारीको अभाव देखिन्छ । अहिले परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार सङ्घअन्तर्गत मुलुकभर १५ ओटा खानेपानी कार्यालय छन् । जसमा ७ ओटा खानेपानी तथा ढल निकास आयोजना छन् । अन्य २३ ओटा सहरमा खानेपानी संस्थानले स्वच्छ खानेपानी वितरण गरिरहेको जनाइएको छ ।
अहिले प्रदेशमा ३० ओटा मात्रै खानेपानी डिभिजन कार्यालय स्थापना भई कार्यसम्पादन भइरहेको छ । प्रदेशमा न्यूनतम ३ र अधिकतम ८ ओटा जिल्ला हेर्नेगरी एउटा डिभिजन तथा कार्यालय मात्रै रहेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने योजना नहुँदा पनि एउटै आयोजनाका लागि बर्षौ लाग्ने र त्यसको लागत बढ्ने अर्थशास्त्री कमलकान्त पौडेलको तर्क छ । उनले तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा आयोजनालाई बजेट दिन सकेको खण्डमा मात्रै आयोजना समयै पूरा गर्न सकिने बताए ।
उनका अनुसार अहिले सङ्घकै खानेपानी कार्यालय पनि ७७ ओटै जिल्लामा पुग्ने गरी नभएको उनले बताए । ‘अहिले एउटा खानेपानी कार्यालयले न्यूनतम ३ देखि ८ ओटासम्म जिल्ला हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुम्लामा बसेर डोल्पाको खानेपानी योजना हेर्नुपर्छ ।’ सीमित बजेट र नयाँ व्यवस्थाका कारण आयोजना निर्माणमा केही सुस्त बनेको उनको भनाइ छ ।
