काठमाडौं। कार्गो रेल सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको विराटनगरस्थित आइसिपीको शुल्क महँगो हुँदा नेपालमा कार्गो रेल व्यावसायिक रुपमा चलाउन नसकिएको ठहर उद्योग संगठन मोरङले गरेको छ।
२०८० जेठ १८ मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री क्रमशः नरेन्द्र मोदी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा डिजिटल माध्यमबाट विराटनगर–बथनाहा कार्गो रेल सेवा उद्घाटन गरेका थिए।
तर, उद्घाटनको १० महिना बित्दा पनि व्यावसायिक रुपमा कार्गो रेल सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण आइसिपी शुल्क महँगो हुनु रहेको उद्योग संगठन मोरङ’ले बताएको हो।
भारतबाट कार्गो रेलमार्फत आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको ‘ह्यान्डलिङ चार्ज’ तथा ढुवानीशुल्क मूल्यको प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालस्थित आइसिपीभन्दा भारततर्फको रेल वे यार्डमा सस्तो पर्छ।
नेपालस्थित आइसिपीको शुल्क कार्गोको प्रकृतिअनुरुप प्रतिमेट्रिक टन ६४ देखि २०० रुपैयाँसम्म बढी पर्ने देखिएको संगठनको भनाइ छ। यसले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीले इन्डियन कस्टम यार्ड (आईसीवाई) प्रयोग गरेर मालवस्तु आयात गर्नु परिरहेको संगठनले प्रस्ट पारेको छ।
उद्घाटनका दिन ‘आरती स्ट्रिप्स’ले औद्योगिक कच्चा पदार्थ ‘एचआर सिट’ नेपाल कस्टम यार्ड (एनसीवाई)सम्म ल्याएको थियो। त्यसपछि एनसीवाईसम्म कुनै पनि कार्गो रेल आउन सकेका छैनन्।
एनसीवाईमा रेल कार्गो ल्याएर मालवस्तुको ह्यान्डलिङ र ढुवानी गर्ने कार्यको शुल्क तथा दररेट ‘नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति’ले निर्धारण गरेको हो।
सरकारी स्वामित्वको इन्टरमोडल समितिलाई निजी क्षेत्रको ‘ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज’ कम्पनीलाई कार्गो व्यवस्थापनका लागि ठेक्का लगाएको छ।
इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलका अनुसार कार्गो रेल उद्घाटनपछि कार्गो ह्यान्डलिङ र ढुवानी दर निर्धारण गर्न विराटनगरमा निजी क्षेत्रसित बैठक भएको थियो। बैठकमा सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीले वीरगंजको आइसिडीभन्दा एनसीवाईको शुल्क र दररेट बढी नगराउन आग्रह गरेका थिए।
निजी क्षेत्रको सोही आग्रह बमोजिम इन्टरमोडलले आइसिडीमा रहेको शुल्कसित समान हुने गरी एनसीवाईमा कार्गो ह्यान्डलिङ र ढुवानी दरको शुल्क निर्धारण गरेको हो। उक्त बैठकमा सरोकारवाला उद्योगीव्यवसायीलाई आमन्त्रण गरिए पनि व्यावसायिक संघ–संस्थालाई बोलाइएको थिएन।
यसले गर्दा व्यावसायीका समस्यासित जुधिरहेका र समाधानका लागि काम गरिरहेका संघ–संस्थाको सुझाव इन्टरमोडलले पाउन नसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले दाबी गरे।
‘शुल्कनिर्धारण भएको ९ महिना बित्दा पनि एनसीवाईमा कार्गोरेल आएको छैन। इन्टरमोडल कार्गो ह्यान्डलिङ र ढुवानीको शुल्क निर्धारण गरेर चुपचाप बसेको छ।’ अध्यक्ष सुराना भन्छन्, ‘कार्गोरेल नआएपछि कराण खोजेर शुल्क परिमार्जन गर्नुपथ्र्यो तर, इन्टरमोडलले त्यसो गरेन।’
इन्टरमोडलले शुल्क निर्धारण गर्दा ‘नेपालले २०४८ देखि नै खुला बजार र उदार अर्थनीतिको अवधारणालाई अपनाएको’ तथ्य बिर्सिएको उद्योग संगठन मोरङले आरोप लागाएको छ।
खुला बजारमा कुनै पनि मालवस्तु वा सेवाको मूल्य माग, आपूर्ति र प्रतिस्पर्धाका आधारमा घटबढ हुने गर्दछ। तर, सरकारी शुल्क भएका कारण एनसीवाईमा कार्गो ह्यान्डलिङ र यहाँबाट हुने ढुवानीको मूल्यदरमा कुनै घटबढ हुँदैन।
यद्यपि भारतको आईसीवाईमा कार्गोको व्यवस्थापन तथा ढुवानीका लागि लाग्ने दररेटमा ‘घटबढ’ गर्न सकिन्छ। एनसीवाईमा रहेको कार्गो ह्यान्डलिङको शुल्क र यहाँबाट गरिने ढुवानीको मूल्य घटबढ हुनुपर्ने उद्योग संगठनको भनाइ छ।
इन्टरमोडलले व्यापार सहजीकरणलाई गौण बनाएर राजस्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राख्दा १० महिनादेखि नेपालको कार्गो प्रयोग नभएको उद्योग संगठनले आरोप लागाएको छ।
