काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि २०८० बिर्सनलायक वर्ष बन्यो। गएको एक वर्षलाई फर्किहेर्दा यस क्षेत्रमा राम्राभन्दा पनि अविकासलाई निरुत्साहित गर्ने खाले अनियमितता र विवादका घटना बढी बाहिरिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र आफैंमा गतिशील क्षेत्र हो। विश्वले यही क्षेत्रको विकास र विस्तारमार्फत् फड्को मारिसकेका छन्। तर, नेपालको सन्दर्भमा भने यो वर्ष खासै स्मरणयोग्य बन्न सकेन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेका यस क्षेत्रका केही निश्चित कानुन बन्नुबाहेक खासै सन्तोषजनक काम हुन सकेन।
नेपालबाट एक वर्षमै ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ६७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात हुनु सकारात्मक भए पनि वर्षको अन्तिमतिर आएको कोटीभिटी प्रकरणले यसमाथि धावा बोल्यो।
नेपालमा लगानीको वातावरणमाथि प्रश्न उठाउँदै दूरसञ्चार क्षेत्रको एक मात्रै निजी कम्पनी एनसेलबाट आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर बाहिरियो। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)ले वर्षभरी नै चर्चा पाउँदा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक कुरा बढी भए।
यसले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई नै उजागर गर्यो। आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना, सामाजिक सञ्जाल नियमनको थालनी, हुलाक र सुरक्षण मुद्रणको पुनर्संरचना, फाइजी प्रवेशको प्रयासजस्ता केही निश्चित कामको प्रयास २०८० मा भए।
इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाको पहुँचमा केही काम भए पनि यी कुराहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका नकारात्मक विषयको पहाडलाई छिचोल्न सकेन। सूचना प्रविधिमा युवा आकर्षण गर्ने किसिमका नारा दिइए पनि व्यवहारगत रुपमा खासै उपलब्धि देखिएन।
वर्षभर एमडिएमएसको चर्चा
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा २०८० को वर्षभर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनको विषयले चर्चा पायो। यो प्रणाली लागू नहुँदा नेपालमा ठूलो मात्रामा अवैध मोबाइल भित्रिएको विषयका बीच कार्यान्वयन चरणमा जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस सुरक्षित गर्न र अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता उपक्रमसँग मिलेर २०७६ असार १९ मा एमडिएमएस अघि बढाउने सम्झौता गरिएकको थियो।
सम्झौताअनुसार २०७६ मंसिर १७ भित्र प्राइमरी साइट कन्टेनर तथा त्यसभित्र जडान हुने सर्भर स्विच राउटर र सेकेन्डरी डाटा सेन्टर इक्विपमेन्ट सर्भर स्विच खरिद गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले पाँच वर्षसम्म प्राविधिक सहायतासमेत गर्ने गरी ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलर (करिब ९३ करोड रुपैयाँ) मा सम्झौता गरेकोमा लामो समयसम्म यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
यसपछि यो विषयमा प्रश्न उठ्यो र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन नै गर्यो। मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक पक्षसहितको छानबिनले नै एमडिएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार भएका निष्कर्ष निकाल्यो। हालै मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एमडिएमएस खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, दिगम्बर झालगायत १९ जना र २ कम्पनीविरुद्ध यस कार्यमा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै चैत १५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाएसँगै नेपालमा हुने अवैध मोबाइल आयात अन्त्य हुने विषय झनै पछाडि धकेलिएको छ।
एनसेलबाट आजियाटाको बर्हिगमन
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले गत डिसेम्बरमा विभिन्न सर्तसहित कुल ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेको विषय बाहिरियो। यसपछि निकै कम मूल्यमा एनसेल सेयर खरिद–बिक्री भएको ‘देखाइएको’ भन्दै यस विषयमा प्रश्न उठ्यो। यस विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका पाँच समितिले प्रतिस्पर्धात्मक ढंगमा छलफल र अध्ययन गर्ने काम गरे।
विवाद चुलिँदै गएपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणी शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले माघ १५ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो भने समितिले एनसेल सेयर खरिद–बिक्री पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। यसपछि, फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयअनुसार फागुन १६ मा एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालय हुँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण पुग्यो। हालैमात्र प्राधिकरणले एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीलाई स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको छ भने एनसेललाईसमेत सो जानकारीसहितको पत्र पठाइसकेको छ। प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अब एनसेलको स्वामित्व सेयर खरिद–बिक्री कार्य गर्नुभन्दा अगाडिको स्थितिमा रहनेछ। तर, यो निर्णय कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा अख्तियारको एक्सन
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा मुछिएका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल यसै वर्ष पक्राउमा परे। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा मुछिएका दुवै जनालाई गत माघ १० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरु दुवै यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका थिए।
गत असोज १५ मा अख्तियारले सुनील पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यसपछि २०८० वैशाखमा विकल पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध करिब ७० करोड रुपैयाँ मागदाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायरपछि दुवै निलम्बनमा थिए।
मुद्दा दायरपछि पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको, स्रोतसाधन दुरुपयोग गरेको र सम्पत्ति विदेश पठाउने काममा संलग्न रहेको आशंकामा उनीहरु थप छानबिनमा तानिएका थिए। सोही क्रममा अख्तियारको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। साथै, अख्तियारको प्रहरी टोलीले दुवै जनाको निवासमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
टेरामक्समा रस्साकस्सी र पूर्वमन्त्रीसम्ममा अनियमितताको आशंका
सञ्चार क्षेत्रमा यो वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)ले निकै चर्चा पायो। टेरामक्स उपकरण खरिद–बिक्रीमा अनियमितता भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यो विषयमा छलफल गरियो। साथै, समितिले यस विषयमा थप अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुझाएको थियो।
२०७४ असोजमा टेरामक्स प्रणालीसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र जारी भएको थियो। त्यो समयमा प्राधिकरणले उपकरण खरिद ठेक्का लेबनानको भानराइस सोलुसन नामक कम्पनीलाई अनुकूल हुनेगरी दिएको आरोप लागेको थियो। त्यसपछि पनि कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा यो प्रणाली जडान झन्झन् विवादमा फस्दै गयो। कुल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स जडान गर्न प्राधिकरणले आवश्यक सामग्री भने भित्र्याइसकेको छ।
परियोजना डिजाइन, प्रक्रिया र लागतका विषयमा लामो समयदेखिको मुद्दालाई हाल चासो दिँदै अख्तियारले विभिन्न व्यक्तिसँग बयानसमेत लिइसकेको छ। यही विषयमा अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको बयान लिइसकेको छ। यस्तै, तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय बैकुण्ठ अर्याल (हाल मुख्य सचिव) र महेन्द्रमान गुरुङ, सञ्चार मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललगायतसँग बयान लिइसकेको छ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बेरुजु विवाद
नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) र सरकारबीचको बेरुजु विवादले यस वर्ष पनि चर्चा पायो। सेवा प्रदायकलाई तिर्न भनिएको करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नबुझाएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सेवा रोक्का गर्दै आएको छ। त्यसैले सेवा प्रदायकले पनि विदेशी मुद्रा सटही सेवा नपाएकाले भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न नपाउँदा जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुनसक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
केही दिनअघि मात्रै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छाता संगठन (आइस्पान)ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवाभित्र मर्मतसम्भार (सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स) नपर्ने दाबी गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत मर्मतसम्भार शीर्षकको बेरुजु बक्यौता असुलउपर गर्ने विषयमा वर्षौंदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच विवाद जारी छ। जुन विवादले २०८० मा पनि चर्चा पाएको हो।
२०७४ सम्म मोबाइल प्रयोग गर्नेहरुलाई मात्रै टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस चार्ज (टिएससी) १० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था थियो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ मा ल्याएको बजेटमा दूरसञ्चार सेवाशुल्क (टिएससी) १० प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत बनाए र ब्रोडब्यान्डमा १३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था थपेका थिए। इन्टरनेट सेवामा सरकारले कर बढाएपछि तिर्न नसकिने भन्दै सेवा प्रदायकले विरोध गरे। त्यसपछि सरकारले मर्मतसम्भार खर्चमा छुट दियो। तर, दूरसञ्चार नियमावली संशोधन नगरी दिइएको छूटलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजुको रूपमा राखेकै कारण विवाद चुलिँदै आएको छ।
कोटीभिटी मुद्दाले आइटी क्षेत्र तरंगित
अमेरिकी लगानीको सफ्टवेयर कम्पनी कोटीभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा तरंग छाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बढीको सजाय मागदाबीसहित अभियोग पत्र दायर गरेपछि समग्र नेपाली आईटी क्षेत्र तरंगित बनेको हो।
विभागले कानुनको अपव्याख्या गर्दै कोटीभिटीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छलीको अभियोगमा मुद्दा चलाएको भन्दै हाल त्यसको विरोध भइरहेको छ। केही सयमअघि सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले गरेको अध्ययनले नेपालले सन् २०२२ मा ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करीब ६७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको देखाएको थियो। तर, राज्यले यो सम्भावनाको क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको समयमा नै यस मुद्दामार्फत् सिध्याउन खोजेको चर्चा भइरहेको छ।
चैत १८ मा राजस्व अनुन्सधान विभागले ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३ सय २१ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको भन्दै कानुनअनुसार उक्त रकमको दोब्बर हुन आउने १० अर्ब ३६ करोड सजाय माग दाबी गरी आइतबार उच्च अदालत पाटनमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न निकायबाट समेत विरोध भइरहेको छ।
फाइभजी प्रवेशको प्रयास
२०८० मै नेपालमा फाइभजीको सम्भावना अध्ययनको वर्ष पनि बन्यो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी परीक्षणका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डअन्तर्गत ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएपछि नेपाल टेलिकमले गत वर्ष माघ २२ बाट परीक्षण सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणले परीक्षणका लागि दिएको एकवर्षे म्याद सकिए पनि यसको विषयमा आएको नतिजाका विषयमा बाहिर केही आएको छैन।
तथापि, फाइभजी यात्राका लागि नेपालको यो एउटा प्रयास भने पक्कै हो। फाइभजी परीक्षणका विषयमा पनि नेपाल टेलिकमलाई मात्रै अनुमति दिइएको भन्दै एनसेलले असन्तुष्टिसमेत जनाएको थियो। टेलिकमले २०७९ माघ २२ बाट काठमाडौंस्थित बबरमहल र सुन्धारा कार्यालयबाट फाइभजी नेटवर्कको आन्तरिक परीक्षण सुरु गरेको थियो। यसको करिब तीन महिनापछि उसले परीक्षण सेवा विस्तार गर्दै गण्डकीको पोखरा र मधेस प्रदेशको वीरगन्जबाट पनि फाइभजी परीक्षण सुरु गरेको थियो।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध र सामाजिक सञ्जाल नियमनको थालनी
२०८० मै सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्धमा पर्यो। गत कात्तिक २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। सरकारले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा रिट दर्ता भएका थिए।
त्यसपछि टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छ। सरकारले भने अन्य सामाजिक सञ्जालमाथि पनि निगरानी बढाउँदै लगेको छ। त्यस्तै, सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरी सामाजिक सञ्जाल नियमनको थालनी पनि गरेको छ। यसका साथै, स्टार्टअपलगायत क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक वातावरण तयार भएको छ।
-1733301543.jpg)
