काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनका लागि सुझाव दिएको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नीतिगत सुधार तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै लगानी सम्मेलनका लागि सुझाव दिएका हुन्।
उनले लगानी सम्मेलनअघि १ महिनाभित्र वन, जग्गा तथा अन्य ऐन कानूनहरुमा देखिएका नीतिगत समस्या सुधार गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले विदेशी बैंकहरुले पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै सरकारले नेपाली बैंकहरुलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। इकुटी फन्डिङ कम्पनीहरुलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज हुनेगरी नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएर पीपीए तत्काल खुला गरे आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावट बिजुली उत्पादन पु¥याउन सकिने बताए। सरकार ल्याएको विद्युत् विधेयक लगानीकर्तामैत्री बनाएर लगानीको वातावरण बनाइ सरकारले विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले लगानी सम्मेलन विगतको भन्दा फरक हुनुपर्ने बताए। सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ।
सरकारले सबैसँग गृहकार्य गरेर स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरु बनाउन आवश्यक रहेको कार्कीको सुझाव छ।
सरकारले सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन र १३ हजार मेगावट मुलुकमित्रै खपत गर्ने ४६ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ आवश्यक रहेको उनले बताए। त्यसका लागि लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए। लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै उनले विभिन्न ५ सुुझाव दिए।
अक्ष्यक्ष कार्कीले दिएका ५ सुझाव :
१. सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ। त्यसमा १३ हजार मेगावट मुलुकभित्रै खपत गर्ने भनिएको छ। त्यसको लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भनिएको छ। ४६ खर्ब नेपालभित्र वा बाहिरबाट ल्याउने भन्ने कुरा छ। त्यसैको लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ। प्राथमिकता पनि जलविद्युतमा रहेको छ। नेपालको ग्रिन ऊर्जा भएकाले विश्वको ध्यान पनि नेपालमा छ। भारतले विद्युत् किन्छ भनेपछि सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य छ। लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं। विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै नभएर नेपाली लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि आग्रह गर्नुपर्छ। नेपालभित्र छरिएर रहेका पुँजीलाई पनि लगानीयोग्य बनाउनु प¥यो। मुलुकभित्र लगानीको सुरक्षा छैन। नेपालमा लगानीको सुरक्षा छैन। आयोजनाहरुमा तोडफोड हुने गरेकोे छ। स्थानीयको नाममा अरुले आएर भीड गरिरहेका छन्। अर्बौं लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा र वातावरण हुनुपर्छ।
२. विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर लगानी गर्दै गर्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा १४ मन्त्रालय, ३० विभाग र २०० बढी टेबलमा जानुपर्ने बाध्यताले एउटा काम गर्ने ५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। यस्तो सधैँ सम्भव छैन। सरकारले लगानी सम्मेलनपूर्व एक महिनाभित्र धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। लगानी सम्मेलनको दुई दिनअघि भन्नु भन्दा पनि अहिले नै लगानीको वातावरण छ भन्ने बनाउनुपर्छ।
३. विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ। जसमा बैंकहरुले पनि लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले नेपाली बैंकहरुलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विदेशी बैंकहरु नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी ल्याउनलाई उत्सुक छन्। ती बैंकहरुको लगानी नेपालमा ल्याउनको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। धेरै इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरु छन्। तिनीहरुलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्छ। झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ।
४. सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएको छ। पीपीए नभएर बसेका छन्। पीपीए नभए अड्किएर बस्छ। पीपीए तत्काल खोलिदिएर २८ हजार ५०० मेगावट पु¥याउनको लागि १० देखि २० मेगावटसम्मको लाइसेन्स सुरक्षित हुन्छ र अहिलेको विधेयकले पनि असर गर्दैन र लगानीकर्तामैत्री हुन्छ भन्ने वातावरण बनाएर सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्छ।
५. लगानी सम्मेलनहरु धेरै पटक भएका छन्। अबको लगानी सम्मेलन विगतका जस्तो हुनुहुँदैन। विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ। सरकारले सबैसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ। स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरु बनाउनुपर्छ।
