निर्माण भन्नेबित्तिकै धेरैले पुरुष व्यवसायी सम्झिन्छन्। त्यसो त निर्माण क्षेत्रमा पुरुषहरुकै बोलवाला छ। सीमित रहेका महिला पनि पुरुषको छत्रछायाविना अघि सरेको सामान्यतया देखिँदैन। महिलाहरु निकै कम मात्रै निर्माण क्षेत्रमा सक्रिय छन्। तिनैमध्येकी एक हुन्, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकी केन्द्रीय सदस्य गंगा पोखरेल। १७ वर्षदेखि निर्माण व्यवसायमा संलग्न पोखरेलले लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी महासंघको उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेकी छन्। महासंघको ‘महिला समन्वय समिति’ संयोजकसमेत रहेकी पोखरेलको ‘ग’ वर्गको भण्डारी निर्माण सेवा नामक निर्माण कम्पनी छ।
निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा महिलाको अवस्था, भोग्दै आएका समस्या र समग्र व्यवसायीहरुका समस्यामा केन्द्रित रहेर पोखरेलसँग क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो समय बजारमा रहेका निर्माण व्यवसायीका समस्या र त्यसभित्र पनि महिला निर्माण व्यवसायीका समस्याबारे भन्दिनुस् न।
महिला भन्ने बित्तिकै हेय दृष्टिले हेरिन्छ। त्यसो त प्रकृतिले नै महिलालाई शारीरिक रुपमा पुरुषको तुलनामा केही कमजोर बनाएको छ। त्यहीमाथि हाम्रो समाज र सोचाइले झन कमजोर बनायो। कतै परिचय दिँदा महिला निर्माण व्यवसायी भन्यो भने ‘ओहो, महिला पनि निर्माण व्यवसायी छन्, काम गर्न सक्छन्?’ भन्नुहुन्छ। यसको अर्थ परिवर्तनका कुरा धेरै भए तर, पुरुषहरुको सोचाइमा महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने अझै पनि छ।
यसो भन्दैमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता निराशाजनक पनि छैन। अहिलेसम्म २ वटा जिल्लामा निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्ष महिला भइसक्नु भयो। काम गर्न सहज छैन, चन्दा माग्नेदेखि टोलमा बसेर दादागिरी गर्ने, सरकारी निकाय सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। श्रीमान र घरपरिवारले सहयोग गर्दा महिला निर्माण व्यवसायीलाई अघि बढ्न समस्या छैन। अरुले प्रश्न उठाउन सक्दैनन्।
समग्र व्यवसायीका समस्याको कुरा गर्दा हामीले सरकारसँग विगत लामो समयदेखि ९ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेका थियौं। त्यसमध्ये सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संसोधन गरेर सरकारले म्याद थपको माग सम्बोधन गरेको छ। बाँकी माग कहिले सम्बोधन हुन्छन् थाहा छैन। यसैबीच चितवनको सौराहामा निर्माण व्यवसायी महिलाहरुको भेला राखेका थियौं। त्यहाँ डेढ सय जना महिला प्रतिनिधि सहभागी थियौं। त्यो उपस्थितिलाई राम्रो मान्नुपर्छ, महिलाहरु निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा अघि बढ्दै आउनु भएको छ। घररिवार र श्रीमानको सहयोग तथा राज्यले पनि केही छूट गर्दा सहज भएको हो।
सौराहाको भेलाले ‘१० बुदे चितवन घोषणा पत्र’ जारी गरेको छ। जसमध्ये ३ वटा महासंघले नै गर्नुपर्ने माग र ७ वटा सरकारले गर्नुपर्ने माग भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष त्यो घोषणा पत्र पेस गरेका छौं। उहाँले महिलालाई अघि बढाउन सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। ठेक्का आह्वानको सूचना (बिओके)मा अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग हुन्छ। सबै महिला दिदीबहिनीले अंग्रेजी जानेका छैनन्। भाषाकै कारण ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज छैन।
सामान्य कुरा गर्न अंग्रेजीमा सकिएला तर, ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन विस्तृत बुझ्नुपर्छ। हचुवामा आवेदन दियो भने फेरि पछि समस्या आउँछ। भाषा नजानेपछि बुझिँदैन र ठेक्का लिएर काम गर्दा फरक पर्ने, धेरै समस्या झेल्नु परेको अनुभव मेरो पनि छ। त्यस्तै फिल्ड निरिक्षण नगरी ठेक्का सम्झौता गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले काम गर्दै जाँदा जानेको विषय हो। कोहलपुरमा गोरखापत्रको बिल्डिङ बनाउँदा समथर ठाउँ छ भनेर ठेक्का लिएको तर, पानी धेरै भएको ठाउँ रहेछ। पहिले नै फिल्ड निरिक्षण नगरी सम्झौता गर्दा दुख पाइयो।
म्याद थपको विषय सरकारले सम्बोधन गरिसक्यो, व्यवसायीहरुका अबका माग के हुन्?
९ बुँदे मागमा एउटा मात्रै सम्बोधन भएको छ। अर्थ मन्त्रीले जहिले पनि माग सम्बोधन गर्छौं मात्रै भन्नुहुन्छ तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन। सरकारले निर्माण व्यवसायीका मागमा ध्यान नपु¥याउँदा देशभरीकै व्यवसायी समस्यामा छन्। मुख्यतः भुक्तानी नपाउनु पहिलो समस्या हो। त्यही समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। काम गरेर पनि भुक्तानी पाएका छैनौं। व्यवसायीको भुक्तानी हुँदा बजार चलायमान हुन्छ। यद्यपि सरकारले एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटा मात्रै ठेक्का सम्झौता लिन मिल्ने व्यवस्था गरेपछि साना व्यवसायीलाई सहज भएको छ। नभए एउटै ठूलो कम्पनीले सय वटासम्म ठेक्का ओगट्दा साना व्यवसायी मारमा पर्थ्यो।
महिलाको नाममा व्यसाय दर्ता गरेर श्रीमान वा परिवारका अन्य सदस्यले चलाएको पनि पाइन्छ। यस्तो किन हुन्छ?
देशभरी २८ हजार निर्माण व्यवसायी छन्। त्यसमध्ये एक हजारभन्दा बढी महिला निर्माण व्यवसायी छन्। तर, महिलाको नाममा दर्ता भएका अधिकांश निर्माण कम्पनी श्रीमान वा परिवारका अन्य पुरुष सदस्यले चलाउँदै आएको तीतो यथार्थ छ। हजारमध्ये फिल्डमा आफैं खटिएर काम गर्ने महिला निर्माण व्यवसायी २५–३० जना मात्रै हुनुहुन्छ। बाँकी महिला साथीहरु चुनावको बेला भोट हाल्न मात्रै आउनुहुन्छ। त्यो पनि श्रीमानले कारमा ल्याइदिने हो। अरु कुरा केही गर्नुहुन्न।
घरपरिवार व्यवस्थापन गर्दै नेतृत्व गर्न महिलालाई सहज छैन। कामबाट श्रीमान र म सँगै घर जान्छौं। उहाँ छोराछोरीसँग बसेर गफगाफ गर्नुहुन्छ। म खाना पकाउन सुरु गर्छु।
महिला सक्रिय नहुनुको कारण श्रीमानले काम गर्दा भइहाल्छ, कतै सरकारी वा अन्य छूट लिनुप¥यो भने महिलाको नाममा दर्ता गरेपछि भइहाल्छ भन्ने हो कि जस्तो लाग्छ। तर, आफ्नो नाममा व्यवसाय दर्ता गरेर पनि सक्रिय नहुने महिलाहरुलाई घरभित्र सीमित हुनुहुँदैन म भन्न चाहन्छु। जानेको गर्ने र नजानेको सिक्ने गर्नुपर्छ। श्रीमानले पैसा दिएर घर खर्च चलाउँछु भनेर आस गर्नुभन्दा आफ्नै पैसामा श्रीमानलाई सपिङ गर्न जाऔं भन्ने बन्नुपर्छ। आफू नै अघि बढ्नुपर्छ, श्रीमानलाई सिकाइदिनुस् म काम गर्छु भन्नुपर्छ।
श्रीमानको चाहाना घरमै बसेर व्यवहार चलाए, बालबच्चाको हेरचाहा गरे हुन्थ्यो भन्ने हुन पनि सक्छ, तर, अघि बढ्न आफूले जाँगर चलाउनुपर्छ, कतै तालिम, कार्यक्रम छ भने सहभागी हुनुपर्छ। आँट गरेपछि असम्भव केही छैन। राष्ट्रपति महिला भए, प्लेन महिलाले उडाइ रहेका छन्, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा महिला छन्। उहाँहरुलाई हेरेर पनि निर्माण व्यवसायी महिलाले काम गर्नुपर्छ। पुरुषहरुको साथ र सहयोगबिना हामी अघि बढेका होइनौं र बढ्न सक्देनौं पनि। तर, आफू अघि बढ्न रोकिनु हुँदैन।
श्रमिकको ज्यालामा महिला र पुरुषमा भेदभाव छ, तपाईं आफैं महिला भएकाले ज्यालामा एकरुपता ल्याउन केही पहल गर्दै हुनुहुन्छ?
मैले लगाएको काममा अहिलेसम्म मजदुरमा ज्याला फरक गरेको छैन। बरु ‘ओभर टाइम’ काम गरेका छन् भने त्यसको हिसाब गरेर पैसा दिने गरेको छु। तर, मुख्य मिस्त्रि र अन्य मजदुरको ज्याला फरक दिँदै आएको छु। मैले निर्माण व्यवसायीहरुको नेतृत्व गरिरहँदा आफूले के गरेको छु भनेर मात्रै भएन। अरु व्यवसायी साथीहरुले समान ज्याला दिनुभएको छैन वा मजदुरले पाएका छैनन् भने पनि बोल्नुपर्छ। ज्यालामा अहिलेसम्म एकरुपता नभएको सत्य हो। यो समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा दररेट पेस गर्ने बैठक बस्दा ख्याल गर्नुपर्छ।
व्यवसायीको कामको गति हेरेर म्याद थप गर्नुपर्छ। जस्तै ३ महिनामा काम गर्ने भनेर सम्झौता गरे पनि काम गर्दागर्दै ४ महिना लाग्यो भने म्याद थप्नु पर्छ। तर, सम्झौता गरेर व्यवसायी घुम्न गयो वा काम गरेन भने म्याद थप गर्नु हुँदैन।
धेरै व्यवसायी साथीहरुले आफूलाई फाइदा हुने ठेक्कामा राम्रो ज्याला राख्नुहुन्छ। तर, त्यसो गर्नु हुँदैन। समग्र व्यवसायीलाई राम्रो हुनेगरी दररेट राख्नुपर्छ। ज्यालामा एकरुपताका लागि कानुनमै लेखेपछि कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।
निर्माण सुरु गरेपछि साइट क्लियरेन्स नभएको मुद्दा बढी उठ्छ। सम्झौता अघि यो विषय उठाउन हुन्न, मोबिलाइजेशन खर्च लिन चुप लाग्नु हुन्छ हो?
साइट क्लियरेन्स सरकारको कतव्र्य हो। ठेक्का लिइसकेपछि समस्या आउँछ र निर्माण व्यवसायीले निवेदन लेखेर रुख काट्न लगाउने, पोल सार्न लगाउनेजस्ता काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को काम गरिरहेको पक्षले आफ्नो सामान सारेर खाली गराउनुपर्छ भन्ने बुझाइ भएन। त्यसले गर्दा काम गर्न ढिलाइ हुन्छ र म्याद थपको माग गर्न निर्माण व्यवसायी बाध्य हुन्छन्।
मोबिलाइजेसबापत रकम लिनकै लागि ठेक्का लिहाल्ने भन्ने हुँदैन। केही व्यवसायी त्यस्तो नभएका होइनन् ठेक्का लिएर घुम्न जाने, अर्को ठाउँमा ठेक्का लिने गर्छन्। केही व्यक्तिको दोष सबै व्यवसायी वा क्षेत्रलाई दिन मिल्दैन। त्यसैले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर मात्रै ठेक्का आह्वान गर्नुपर्छ। व्यवसायीले साइट क्लियरेन्स गर्दा डोजर लगाउँछन् र धेरै क्षति हुन सक्छ। पुनः प्रयोगमा आउने वस्तु बिग्रिन सक्छन्। रुख कटान, विद्युतीय पोललगायत सबै मिलाउनु सरकारको दायित्व हो। ठेक्का सम्झौता गरेपछि व्यवसायीले छोड्न मिल्दैन। सम्झौताभन्दा पहिला साइट क्लियरेन्स भएको छैन भन्ने थाहा भयो भने ठेक्का नलिन सकिन्छ। तर, हामीलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन।
सम्झौताअनुसार काम नगरेर ढिलाइ गर्ने व्यवसायी पनि छन्। अनि महासंघले सबै ठेक्कामा म्याद थपको माग गर्नु कतिको उचित हुन्छ?
व्यवसायीको कामको गति हेरेर म्याद थप गर्नुपर्छ। जस्तै ३ महिनामा काम गर्ने भनेर सम्झौता गरे पनि काम गर्दागर्दै ४ महिना लाग्यो भने म्याद थप्नु पर्छ। तर, सम्झौता गरेर व्यवसायी घुम्न गयो वा काम गरेन भने म्याद थप गर्नु हुँदैन। नियमित काम भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकारी पक्षले अनुगमन गर्नुपर्छ। अरुलाई नभए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ। उनीहरुले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। आफू व्यवसायी र महासंघमा भएपछि हामीले सबैलाई म्याद थपको माग गर्नु स्वभाविक नै हो। हामीले यसलाई म्याद थप गर्नुस् यसलाई नगर्नुस् भन्न मिल्दैन।
निर्माण व्यवसायी धेरै बद्नाम छन्, यसमा केही भन्नुहुन्छ?
यस्तो समस्या आउनु व्यवसायीहरुको पनि दोष हो। क्षमताभन्दा बढी जिम्मेवारी लिएर काम गर्न नसकेपछि बद्नाम हुनुपर्छ। हेब्बी इक्वीटमेन्ट किन्दा पैसा तिर्न नसकेर फिर्ता गरेका उदाहरण पनि छन्। त्यसैले आफ्नो क्षमता हेरेर मात्रै ठेक्का लिनुपर्छ। मेरो सुझाव व्यवसायी साथीहरुलाई आफ्नो क्षमताको मात्रै काम लिनुस् र समयमै काम सम्पन्न गर्नुस् भन्ने हो, जसले आफू र अरुलाई राम्रो हुन्छ।
घरपरिवारलाई व्यवस्थापन गर्दै महिलालाई निर्माण व्यवसायको नेतृत्व गर्न कतिको सहज छ?
घरपरिवार व्यवस्थापन गर्दै नेतृत्व गर्न महिलालाई सहज छैन। कामबाट श्रीमान र म सँगै घर जान्छौं। उहाँ छोराछोरीसँग बसेर गफगाफ गर्नुहुन्छ। म खाना पकाउन सुरु गर्छु। व्यवसायी मात्रै होइन मैले व्यवसायीहरुको नेतृत्व पनि गरेको छु। ७७ जिल्ला नै पुग्नुपर्छ। भोलिपल्ट काम गर्ने विषयमा ‘रुटिन’ बनाउनुपर्छ। त्यसलाई मिलाएर जाने हो। मुख्य फरक भनेको श्रीमानलाई व्यवसायको मात्रै बढी दायित्व हुन्छ। मलाई घरको पनि थपिन्छ। जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा कोषाध्यक्ष र सदस्य भएर ३-३ वर्ष चलाएँ। त्यहाँ पनि कहिले पछि हटिनँ। बैठक, कार्यक्रमहरुमा सधैं उपस्थित भएँ।
जिम्मेवारी र पद लिएपछि दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायी महासंघमा पनि सधैं सहभागी हुन्छु। बर्दिया भए पनि आफ्नै पैसामा प्लेन टिकट काटेर काठमाडौंका कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु। महासंघमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कम नै छ। हामीले ‘उप’ भए पनि दिनुस् भन्दै आएका छौं। साधारणसभाले आन्तरिक उपमहासचिव महिलालाई दिने भनेर पारित गरेको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धामा गए पनि महिलाले अहिलेको बुझाइको अवस्थामा जित्न सकिँदैन। त्यसैले एकैपटक धेरै अघि बढ्न खोजेर मात्रै भएन।
