ठमाडौं। निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग सुरुआती अवस्थामै रहेको र विस्तारै अगाडि बढ्न लागेका बेला सरकारले उद्योगमाथि मुद्दा लगाउनु अनुचित भएको ठहर गरेका छन्।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आई. टी. सर्भिसेस् कम्पनीज् (नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल)ले आईटी उद्योगमाथि मुद्दा चलाइनु अनुपयुक्त रहेको शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर बताएका हुन्।
आईटी उद्योगसँग प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी लगानी वा नेपालीलाई रोजगारी दिएका रोजगारदाताको संलग्नता रहेको उनीहरुको भनाइ छ। पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगका लगानीकर्तालाई करका विषयमा दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको सरकारी गतिविधिप्रति उनीहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
करलगायत विषय कानुनी दायराभित्र रही तोकिएबमोजिम तथा हालसम्म गर्दै आएको कर व्यवहारसमेतको बर्खिलाप हुने गरी व्याख्या गरेर अनावश्यक रुपमा आईटी उद्योगलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाट भएको तीन संस्थाको दाबी छ।
यसले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशयी बनाउनेतर्फ उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘आईटी कम्पनीमाथि फौजदारी प्रकृतिको कारबाही लागू गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। प्रचलित कर कानुन र व्यवहारभन्दा फरक गतिविधिले चिन्तित बनाएको छ। यसले नेपालमा सम्भावित लगानी अवसरलाई खुम्चाएर प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने हुँदा तत्काल आवश्यक उपाय खोज्न आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हुँदा आईटी उद्योगको अधिकतम हित रक्षार्थ तथा कानुनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउन उनीहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रविधि कम्पनी कोटिभिटीविरुद्ध भ्याट तथा पुँजीगत लाभकर छली गरेको आरोप लगाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। सोही विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रका कम्पनीले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन्।
