काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन अवस्था उत्साहजनक नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकमा सुधार हुन नसकेको बताएका छन्।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा संघीय संसदसहित संवैधानिक अंगका सचिवहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र चालू आर्थिक वर्षको समीक्षाका लागि मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रियामा उनले लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी राखिए पनि राजस्व वृद्धि अपेक्षित नभएको बताएका हुन्।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा हालसम्म ९ प्रतिशत हाराहारी मात्र राजस्व संकलन हुनु राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो। यद्यपि आफू मन्त्री भएर आएको करिब एक महिनामा राजस्व संकलनमा केही सुधारका संकेत देखिएको उनले दाबी गरे।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थ एवं गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वयमा काम अघि बढेको भन्दै मन्त्री पुनले आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजस्व संकलनमा सकारात्मक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकामा म आउँदा ९ प्रतिशत हाराहारी मात्र वृद्धि रहेछ’, पुनले भने, ‘अर्थ र गृहको अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम सुरु गरिसकेका छौं। अब राजस्व संकलन बढ्छ।’
मन्त्री पुनले स्रोत सीमितताभित्र रहेर सत्ता गठबन्धनले तय गरेको सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सुरु भइसकेको जानकारी दिए।
विगतमा पुँगीजत खर्चको अवस्था उत्साहजनक नहुने गरेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले बिनाअध्ययन र तयारी हचुवाका भरमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना यो वर्षको बजेटमा समावेश नगरिने स्पष्ट गरे। उनले स्रोत सुनिश्चित भएका राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त अयोजनामा समेत बजेट खर्च हुन नसक्नुको जवाफ राजनीतिक र प्रशानिक नेतृत्वले दिनुपर्ने औंल्याए।
मन्त्री पुनले नियामक निकायका अनुसन्धानका कारण कर्मचारीतन्त्र काम गर्न हच्किएको भन्ने चर्चा सुनेको भन्दै विधि, प्रक्रिया र कानूनसम्मत काम गर्दा कोही आत्तिनु नपर्ने स्पष्ट गरे। ‘कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्ने वातावरण छैन भनिन्छ। कसैले नियामक निकायको हस्तक्षेपले काम भएन भनेको पनि सुनिन्छ’, पुनले भने, ‘कानुनसम्मत काम गर्नेले नियामक निकायसँग डराउनुपर्दैन।’
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले प्रक्रिया पुगेर आएका पुरानो दायित्व भुक्तानीका फाइल मन्त्रालमा नरोकिने प्रतिबद्धता जनाए। आफू मन्त्री भएको एक महिनामा सामाजिक सुरक्षा, दुग्ध किसान तथा विकास आयोजनाका गरी ७० अर्ब भुक्तानी भइसकेको जानकारी उनले दिए।
उनले खर्च हुन सक्ने र नतिजा आउने योजनालाई मात्र बजेटको प्राथमितामा राखिने बताए। मन्त्री पुनले विकास आयोजनाका कामका लागि विनियोजित रकम खर्च नगरी सरकारी निकायले बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा गरेर ब्याज लिने प्रवृत्तिलाई विकृतिको संज्ञा दिए। आगामी वर्षबाट यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने उनको भनाइ थियो।
