काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स लिएर ५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ५५ वटा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएका छन्। तर, नेप्सेमा सूचीकृत भएर पनि २ वटा संस्थाले हालसम्म सर्वसाधारणमा सेयर (आईपीओ) जारी गरेका छैनन्।
हालसम्म आईपीओ जारी नगर्ने लघुवित्तले छिटो प्रक्रियामा नगए सर्वसाधारणलाई ४० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)मा उल्लेख छ।
प्रस्तावित बाफियाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरबाट ४० प्रतिशत सेयर संस्थाको ऋणीलाई छुट्याउनुपर्दा कुल पुँजीको १२ प्रतिशत हुन आउँछ। यसअघि यस्तो प्रावधान थिएन। साविकमा नभएको व्यवस्था गर्दै बाफिया संसद्मा पेस भइसकेको छ।
बाफिया पास भएर कार्यान्वयनमा आउँदा हालसम्म आईपीओ जारी नगर्ने कम्पनीले सर्वसाधारणसँगै ऋणीलाई पनि सेयर छुट्याउनुपर्ने भएको हो।
हालसम्म स्वस्तिक र सुपर लघुवित्त वित्तीय सस्थाले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सञ्चालनमा आएको ३ वर्षसम्म जारी गरिसक्नुपर्छ।
कम्पनी ऐनको प्रावधानमा रहेर पब्लिक कम्पनीले अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्न सक्छन्। स्वस्तिक स्वस्तिक लघुवित्तले गत माघमै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिइसकेको छ भने सुपर लघुवित्त समस्याग्रस्त घोषित संस्था हो।
बाफिया पास भएर आउँदा आईपीओ जारीको प्रक्रिया सुरु गरेर पूरा नभएको संस्थाको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू भए स्वस्तिकले पनि सर्वसाधारणको भागबाट ऋणीका लागि आईपीओको कोटा छुट्याउनुपर्नेछ।स्वस्तिकले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको ८० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न बोर्डमा आवेदन दिएकामा स्वीकृतिको पाइपलाइनमा छ।
नियामक राष्ट्र बैंक र कम्पनी ऐनको सीमाभित्र रहेर सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने ५५ वटा लघुवित्तमध्ये ४ वटा संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा रहेका कारण सेयर रोक्काको सूचीमा छन्। हाल ५१ वटा संस्थाको मात्रै नेप्सेमा सेयर कारोबार भइरहेको छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नेपालीकै लगानी भएको संस्थाले न्यूनतम ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्छ। तर, प्रस्तावित बाफियामा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न छुट्याएको सेयरमध्येबाट ४० प्रतिशत संस्थाको ऋणीलाई दिनपर्ने उल्लेख छ। त्यो भनेको चुक्ता पुँजीको १२ प्रतिशत हुन आउँछ।
तर, संस्थाले ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सर्वसाधारणलाई छुट्याएको खण्डमा ऋणीको सेयर हिस्सा पनि बढ्दै जानेछ। यसले सर्वसाधारणको हिस्सामा कटौती हुनेछ।
यसअघि सर्वसाधारणलाई छुट्याएको हिस्साबाट ५ प्रतिशत सामूहिक लगानी कोष, ५ प्रतिशत कर्मचारीलाई र १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई छुट्याउनुपर्छ। अर्थात्, सर्वसाधारणमा जारी गरिने सेयरलाई १०० प्रतिशत मान्दा सामूहिक लगानी कोष, कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई २० प्रतिशत र संस्थाका ऋणीलाई ४० प्रतिशत गरी कुल ६० प्रतिशत कोटा प्रणालीमै आईपीओ खर्च हुन्छ भने सर्वसाधारणको भागमा छुट्याइएको आईपीओमा ४० प्रतिशत मात्रै बच्ने देखिन्छ।
तर, राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द गरी हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा प्रस्तावित बाफियाको व्यवस्था कसका लागि ल्याउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
करिब २ वर्षअघि नै समस्या ग्रस्त घोषणा गरेको सुपर लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म ‘रेस्क्यु’ गर्न सकेको छैन। यो संस्था पुनः सञ्चालनमा आउने/नआउने अन्योल भएको अवस्थामा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने विषय लामो प्रक्रिया हो।
पुरानै प्रावधानलाई टेकेर पब्लिकमा आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको स्वस्तिक लघुवित्तलाई बाफियाको नयाँ व्यवस्था पारित भएर आउँदासम्म कत्तिको आकर्षित हुन्छ, त्यो हेर्न भने बाँकी छ।
