काठमाडौं। सडक सञ्जालमा आधुनिक तरिकाले निर्माण भएको देशकै पहिलो ‘नागढुंगा सुरुङ मार्ग’ वैशाख ३ मा ‘ब्रेक थ्रु’ (सुरुङ छेड्ने) हुने भएको छ। ब्रेक थ्रुको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि आयोजना कार्यालयलाई ‘स्थानीयले फेरि अवरोध गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास कायमै छ।
यसअघि फागुन २३ मा तयारी गरिए पनि स्थानीयले फागुन ६ बाट ९ बुँदे माग राखेर अवरोध गर्दा ब्रेक थ्रु हुन सकेको थिएन। सोही कारण आयोजना कार्यालय पछि हटेर स्थानीयसँग मौखिक सम्झौता गरेको थियो।
स्थानीयको निरन्तर अवरोध भएपछि चैत ५ मा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, सडक विभाग, नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजना र स्थानीय प्रतिनिधिबीच २ महिनाभित्र माग सम्बोधन गर्ने मौखिक सम्झौता भएको थियो।
मौखिक सम्झौता भएसँगै एक महिनाको अवरोध हटेर चैत ६ बाट पुनः सुरुङ खन्न सुरु भएको थियो। २०८१ वैशाख ३ मा ब्रेक थ्रु गर्ने मिति दोस्रो पटक तय गरिएको नागढुंगा आयोजना प्रमुख नविनमान श्रेष्ठले बताए।
ब्रेक थ्रु उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री सहभागी हुने बताइएको छ। क्यापिटल नेपालसँग आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वैशाख ३ मा प्रधानमन्त्रीले ब्रुेक थ्रु गर्ने अहिलेसम्मको तयारी छ। प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए भौतिकमन्त्री महासेठले गर्नुहुन्छ।’
सडक विभागका अन्य कर्मचारी भने ब्रुेक थ्रुकमा अझै स्थानीयले अवरोध गर्नेमा सशंकित छन्। स्थानीयका मागका विषयमा पहिला पनि सरकार र स्थानीयबीच विभिन्न समय लिखत एवं मौखिक सम्झौता भएका थिए।
तर, स्थानीयले सम्झौता विपरीत सुरुङ निर्माणमा अवरोध गरी रहेकाले अहिले पनि ब्रेक थ्रु गर्न सहज नभएको आयोजनाका एक इन्जिनियर बताउँछन्। ‘ब्रेक थ्रुको चर्चा सुरु भएपछि फेरि स्थानीयले अवरोध नगर्लान् भन्न सकिँदै। पहिला पनि यस्तै भएको हो,’ ती इन्जिनियरले भने।
नागढुंगा सुरुङ मार्गको लम्बाइ २६ सय ६६ मिटर छ। यसमध्ये अब २ मिटर मात्रै खन्न बाँकी छ। त्यस्तै, ‘इभ्यालुयसन टनेल’ २५ सय ५७ मिटर लामो छ। इभ्यालुयसन टनेल भने सन् २०२३ अगस्ट ७ (२०८० साउन २२) मा ब्रेक थ्रु भइसकेको छ।
नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण जापानिज कम्पनी ‘हाजमा एन्डो कर्पोरेसन’ ले गरिरहेको छ। २०७६ कात्तिकमा निर्माण सुरु भएको सुरुङ निर्माण कार्य ४२ महिनाभित्र सक्ने सम्झौता भएको थियो। तर, कोरोना संक्रमणलगायत अन्य समस्याको कारण देखाउँदै सडक विभागले म्याद थप गरेर २०८० चैतसम्म पुर्याइएको छ।
सुरुङ निर्माणको कुल लागत साढे २२ अर्ब रुपैयाँ हो। यसमध्ये साढे १६ अर्ब जापानको ऋण सहयोग र ६ अर्ब नेपालको लगानी छ।
फ्लाईओभर समस्या कायमै
सुरुङ मार्गसँगै बलम्बुमा ‘फ्लाईओभर’ पनि निर्माण हुँदै छ। तर, फ्लाइओभर निर्माण स्थलमा एउटा घर भत्काउने विषय जग्गाधनीसँग सहमति भएको छैन। घरको मुआब्जा र स्वामित्व विवादका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो।
नक्सा र लालपुर्जामा जग्गाको क्षेत्रफल फरक परेको, मुआब्जा अस्वीकार गरेको तथा मुआब्जा बुझेर पनि घर भत्काउन अटेर गरेको पाइएको छ। आोजना कार्यालयका अनुसार सडक र राजकुलोको मापदण्डमा परेकाले थोरै मात्र जग्गा बाँकी छ। तर, घरधनीले पूरै जग्गाको मुआब्जा माग गरेका छन्।
जग्गा विवाद समाधान नभएसम्म फ्लाईओभर निर्माण गर्न नसकिने आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) गोविन्द दुमरु बताउँछन्।
