नेपालमा कसैले सुनको दरबार बनाइदिन्छु भन्यो भनेपनि हामी विरोधका लागि विरोध गर्छौं । अहिले एमसीए परियोजनामा त्यसै गरिरहेका छौं । नेपालमा अमेरिकाबाट पहिलो पटक ठुलो परियोजना आएको छ । तर, यहाँ विरोध भइरहेको छ ।
एमसीसी परियोजनाको योगदान सन् १९९० मा यूएसएआईडीको एक आयोजनाले क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटीको अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला अघि बढाउन निकै कोशिस भएको थियो । तर, त्यसबेला यो परियोजना अघि बढ्न सकेन् ।
१९९० देखि १९९५ सम्म अघि बढाउन निकै प्रयास भए । म त्यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक थिए । त्यतिबेला पनि क्षेत्रीय प्रसारण लाइन नभए दक्षिण एसियाको विकास हुदैन् भन्ने अमेरिकी धारणा अघि बढ्दा पनि यहाँका क्षेत्रीय देशले त्यो अवसर लिन सकेनन् । यो अवसर नेपालले अहिले प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ ।
एमसीसी परियोजनाको योगदान सन् १९९० मा यूएसएआईडीको एक आयोजनाले क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटीको अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला अघि बढाउन निकै कोशिस भएको थियो । तर, त्यसबेला यो परियोजना अघि बढ्न सकेन् ।
त्यतिबेलाको अवसर अहिले एमसीए नेपालबाट नेपाल लिन सक्छ । अहिले अधिकतम पैसा प्रसारण लाइनमा आएको छ । एकातिर हामी खुसी भएका छौं, ७.७२ सेन्ट डलरमा बंगलादेशले बिजुली किन्छ भनेर । मलाइ के लाग्छ भने, केही नबुझेका अबुझ राजनीतिज्ञहरुले यो परियोजनाको विरोध गर्ने थालेका छन । त्यो क्रम विस्तारै अझै बढेर अघि बढाउन गाह्रो पर्ने अवस्था पुगेको छ ।
देश विकासका लागि हामीलाई पूँजी चाहिएको छ । हामी ऋण लिइरहेका छौं । यो त सतप्रतिशत अनुदान हो । जसको कुनै ‘कन्डिसन’ नै छैन् । जति पनि शर्त छन् ती सबै प्रोजेक्ट बनाउने हुन् । आज कुनै पनि देशको अनुदान लिन गाहे अवस्था छ । मानौं जापानको अनुदान नै लिउँ न त्यसको ठेक्का जापानी कम्पनीले लिनै पर्छ ।
यस्तो भएपछि कुन भाउमा ठेक्का गएको हुन्छ । तपाइ आफै अनुमान गर्नुस त । यो अनुदान नेपालमा पहिलो बिना शर्त आएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जुनसुकै कम्पनीले पनि ठेक्का लिन सक्छन । एमसीए नेपालले दिल्ली र नेपालमा यसबारे बहस नै गरेको रहेछ । कस्ता ठेकेदार छनौट हुन्छ ? के के सर्त छन ? भनेर अन्तरक्रिया गर्नुभएको रहेछ । यसकारण पनि अहिले एमसीसी प्रोजेक्टमा संसारभरका ठेकेदारहरुले इच्छा देखाएका छन् । यसको मतलव यो प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने आयोजना हो ।
अर्को हाम्रो अहिलेको ऊर्जाको अवस्था हेर्दा, १ हजार २४० मेगावाट कुल जडित क्षमता छ । अहिले पनि बेलुकाको समयमा अलि अलि बिजुली त बढी भइसकेको अवस्था छ । आउने डेढ बर्षमा करिव करिव ८०० मेगावाट विद्युत् थपिँदैछ । त्यतिबेला हामी केही महिना सरप्लसमै हुन्छौं ।
२ हजार ५०० मेगावाट निजीक्षेत्रका र १ हजार मेगावाट सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना अघि बढेर निर्माणमा गइसकेका छन् यी आयोजना ५ बर्षभित्रमा आए भने केही समयका लागि बिजुली दक्षिणी मुलुकमा नपठाएसम्म सुखै छैन् । चाहे बंगलादेश पठाउनुपर्छ चाहे भारत होस । यस्तो महत्वपूर्ण आयोजना ५ बर्षभित्र सक्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा हामी सुरुमै विवाद गरिरहेका छौं ।हाम्रो पूर्वाधार विकासको बाधक नै अहिले कनेक्टिभिटी हो ।
एमसीएले बनाउने प्रसारण लाइनले देशमा ठूलो नेटवर्क बनाइदिनेछ । त्यो नेटवर्कले हाम्रो सरप्लस भएको बिजुली बिक्री गर्न कनेक्टिभिटीका रुपमा रहनेछ । बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न त चाहिने पहिला भारत नै हो । किनकी भारतकै भूमि हुँदै बंगलादेश बिजुली लैजानुपर्छ ।
अहिले भारतले पनि न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा विना शर्त सहमति जनाइसकेको छ । आज १० प्रतिशत लगानी गरेर हामीलाइ चाहिने गोरखपुरसम्मको लाइन ४०० केभीमा बन्नेवाला छ । बुटवलबाट पठाउने ३ हजार मेगावाट हेरेर के गर्ने? तर, यता एमसीएले बनाउने प्रसारण लाइनको क्षमता त हजारौं मेगावाट छ ।
एमसीएले बनाउने प्रसारण लाइनले देशमा ठूलो नेटवर्क बनाइदिनेछ । त्यो नेटवर्कले हाम्रो सरप्लस भएको बिजुली बिक्री गर्न कनेक्टिभिटीका रुपमा रहनेछ । बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न त चाहिने पहिला भारत नै हो । किनकी भारतकै भूमि हुँदै बंगलादेश बिजुली लैजानुपर्छ ।
यअसघि पनि बुटवलदेखि गोरखपुर हुँदै भारत जाने प्रसारण लाइन बन्नुपर्छ भन्ने शर्त राखिएको थियो ।
जुन, एमसीए कै कारणले पनि हो । एमसीए नभएको भए आज बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बन्ने थिएन् । एमसीएको कारणले भारतलाई असजिलो भयो । नेपाललाई ठूलो अनुदान आउँदैछ भनेपछि भारत पनि यस्मा सहमत भएर गयो ।
मलाइ लाग्छ, अमेरिकी राजदुतले पनि यो परियोजनाका लागि ठूलो सहयोग गरेका छन । हामी बिमेस्टेकमा छौं, बिआरआइमा छौं । बिपीआइमा छौ, जहाँ पनि छौं । मैले एमसीएलाइ कँही पनि सैन्यसँग लिंक भएको कहीँ कतै देख्दिन ।
हामी कुनै सैन्यशक्ति होइनौं । हामी विकासका उपभोगी हौं । यस सन्दर्भमा मलाइ के लाग्छ भने यसप्रकारको परियोजनलाई एउटा ऊर्जा उद्यमी र विद्युत् प्रेमी मान्छेलाई यस्तो लाग्छ कि, थुइक्क हाम्रो देश । के गरेको यस्तो यस्तो पनि गर्न हुन्छ?
यो परियोजना अघि बढेन भने हाम्रो देश कस्तो होला ? विकास कतातिर जाँला ? अर्कोतिर यो प्रोजेक्ट अघि बढ्यो भने अहिलेको भन्दा ठूला आकारमा विकासले फड्को मारेको त हाम्रा उदाहरण छन् । यस बिषयमा नचाहिने तर्क र विकल्पहरु खोज्नु जरुरी नै छैन् । तर्क माथि तर्क गरेर प्रोजेक्ट अघि बढ्न नदिने खेल भयो भने देशमा विकासको वातावारण बिग्रने छ ।
हामी कुनै सैन्यशक्ति होइनौं । हामी विकासका उपभोगी हौं । यस सन्दर्भमा मलाइ के लाग्छ भने यसप्रकारको परियोजनलाई एउटा ऊर्जा उद्यमी र विद्युत् प्रेमी मान्छेलाई यस्तो लाग्छ कि, थुइक्क हाम्रो देश । के गरेको यस्तो यस्तो पनि गर्न हुन्छ?
देशमा अहिले आयोजनाहरु समयमै निर्माण हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा यो प्रोजेक्टले त ५ बर्षमा जसरी पनि आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ । ७० अर्ब रुपैयाँको परियोजना ५ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने यो देश कस्तो होला ? पक्कै पनि यो चुनौतीसँगै नेपालीका लागि ठूलो अवसर पनि हो ।
यो परियोजना ५ बर्षभित्र सम्पन्न भएर उदाहरणीय बन्नुपर्छ कि अरु आयोजना पनि कसरी समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर । केही औलामा गन्न सकिने नबुझेकाहरुले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक स्वार्थका लागि अघि बढ्छन् भने त्यसको घोर विरोध गर्नुपर्छ ।
(एमसीए—नेपालले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनका अवसरमा ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राखेको विचारमा आधारित)